एनसेललाई टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको लाइसेन्स, देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको लाइसेन्स पाएको छ । दुर सञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको अनुमति दिएको हो । ‘फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि एनसेलललाई टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको छ, कम्पनीले अब देशका प्रमुख शहरहरुमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नेछ’, दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । अर्यालका अनुसार एनसेलललाई ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको अनुमति दिइएको हो । अहिले यी दुबै फ्रिक्वेन्सीमा २ जी र ३ जी सेवा सञ्चालन भैरहेको छ । एनसेलले ९०० मेगाहर्जमा ३ जी सेवालाई ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ भने १८०० मेगाहर्जबाट फोरजी सेवा सञ्चालन गर्नेछ । एनसेलले यहि जुन १ तारिख देखि फोरजी सेवा आरम्भ गर्नेछ । हाल नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी मार्फत काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फोरजी सेवामा एनसेलको प्रवेशले गुणस्तर र शुल्कमा प्रतिष्पर्धा हुने र उपभोक्ताले लाभ पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । एनसेलले आगामी १२ महिनाभित्रै ३ जी सेवालाई ६० प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुर्याउने रोडप्याप पेश गरेको छ । त्यस्तै, सन २०१८ भित्र ८५ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ३ जी सेवा विस्तार गर्ने पनि कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलले सन २०१८ भित्र ठुला १५ वटा शहरमा फोरजी विस्तार गरिसक्ने बताएको छ ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई, अस्थायी कर्मचारीले स्थायी कर्मचारी सरह सुविधा पाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सो मार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरु द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताएको थियो । सो आयोजनाको ट्र्याक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई तथा नेपाली सेनातर्फ पाइलट विनायक सिंहलाई महासेनानी पदमा बढुवा गरेको छ । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु २० अर्ब ऋण स्वीकृत गर्नाका साथै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ अध्यापनको स्वीकृति दिएको र नेपालमा विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पुग्ने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मान दिइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै करारमा रहेका कर्मचारीलाई दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा बीमा, उपदान र उपचार खर्च अरु कर्मचारीसरह प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको छ । समितिका पदेन अध्यक्षमा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सदस्यमा सांसदत्रय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा र आरजु देउवा, पूर्वराज्यमन्त्री भुवन पाठक तथा सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ । त्यस्तै कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल, कानुनविद्मा कुमार योञ्जन तामाङ, परराष्ट्रविद्मा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, प्रशासन एवम् सुरक्षाविज्ञमा माधवप्रसाद रेग्मी, पूर्वसचिव विजयकुमार मल्लिक र सदस्य सचिवमा प्रशासन सुधार महाशाखाका सहसचिव रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । रासस
नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता, दुई हप्ताभित्रै सेवा आरम्भ हुने
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता गर्ने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अर्काे साता सम्झौता गरेर आगामी दुई हप्ताभित्रै तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंकबाट सेवा आरम्भ गराउन लागेको हो । ‘नयाँ तीन वटा क्लियरिङ बैंकसँग आइतबार वा सोमबार सम्झौता गर्दैछौं, त्यसको एक वा ढेड हप्तापछिबाट सेवा आरम्भ हुन्छ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने । उनका अनुसार सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न र अन्य प्राबिधिक कार्यका लागि करिब ढेड हप्ता समय लागनेछ । सिडिएसले चैतको पहिलो हप्ता तीन वटा बाणिज्य बैंकलाई क्लियरिङ बैंकको सेवा प्रवाह गर्न छनौट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संचालक समितिबाट स्वीकृत मापदण्ड र मुल्यांकन तालिका अनुसार सिडिएसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रुपमा छनौट गरेको हो । सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनबी बैकले आशयपत्र पेश गरेका थिए । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको थियो । शाखा सञ्जाल, प्रबिधी, धेरै चुक्ता पुँजी, आश्वा प्रणालीको सदस्यता, डिपी लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सरकारी कारोबार गरेको लगायतका मापदण्डका आधारमा तीन वटा बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न पाएका हुन् ।
