६ करोड ४८ लाख खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेडले थाल्यो जिवन जलको उत्पादन
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले ६ करोड ४८ लाख खर्चेर जिवन जलको उत्पादन आरम्भ गरेको छ । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले एक कार्यक्रमका बिच उत्पादन आरम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी उद्योग लिमिटेड केही समयदेखी बन्द अवस्थामा थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको कुशल निर्माण विधि(जिएमपी) शुरु गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट १४ करोड ६५ लाख रुपैया ऋण स्वरुप नेपाल औषधी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा साढे ६ करोडको लागतमा जिवनजल उत्पादन आरम्भ गरिएको हो । आगामी ३ महिना भित्र सिटामोल लगाएत नन पेनिसिलिन गु्रपका ट्यावलेटहरु उत्पादन गरी बजारमा पु¥याउने लक्षका साथ नविकरण र आवश्यक मेशिनहरु खरिद गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता गरी द्रुत स्तरमा कार्य अगाडी बढिरहेको छ । दोस्रो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेडले अत्यावश्यक र बजारमा खपत बढि भएका १५ भन्दा बढि प्रकारका नयाँ औषधी समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिई सो अनुरुप कार्य अगाडी बढाएको छ । यसैगरी तेस्रो चरणमा उद्योगले क्याप्सुल, पेनिसिलिन गु्रपका औषधी, झोल तथा मलमहरु उत्पादन गर्ने र इन्ट्राभेनस फ्ल्युड(आइभिएफ) शाखा समेत संचालनमा ल्याई स्लाईन तथा हेमोडायलायसिस फ्ल्युड जस्ता अति आवश्यक औषधीहरुको उत्पादनलाई समेत अगाडी बढाउने प्रष्ट कार्यसूचीका साथ अगाडी बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को उद्धेश्य अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग समन्वय गरी नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधी तथा नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका अत्यावश्यक औषधीहरु नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादन गरी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी कार्य योजना अगाडी बढाउने दिशामा काम भैरहेको उद्योग मन्त्री जोशीले बताए । नेपाल औषधी लिमिटेडको स्थापना २०२९ सालमा भएको थियो । विगतमा नेपाल औषधी उद्योगले १२० थरिका औषधीहरु उत्पादन गरी बजारमा विक्री गर्दै आईरहेको थियो । २०६६ साल देखि सो औषधी उद्योग पूर्ण रुपमा वन्द अवस्थामा रहेको थियो ।
उर्जा मन्त्रीले भने-२०१ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने ४० अर्ब जोगाउँदा कमिसन खोरले बिरोध गरे
काठमाडौं । ‘के २०१ मेगावाट विद्युतको खपत घटाउनु भ्रष्टाचार हो, के जनताको ४० अर्ब रुपैंयाँ जोगाउनु भ्रष्टाचार हो ?’, मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे । उनले २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देख्नेहरु आफैँ कमिसनको एजेण्ट भएको आरोप पनि लगाए । ‘उज्यालो नेपाल बनाऔं, जनताले राहत दिऔं भन्दा कमिसनमा बाँचेकाहरुले बिरोध गरिरहेका छन’, उर्जा मन्त्री शर्माले आक्रोश पोखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लाागेको छ । सो खरिद सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय भएको भन्दै आलोचना सुरुभएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै खण्डन गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित मन्त्री शर्माले अनियमितता भएको देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २ करोड एलइडी बल्बको खरिद गर्दा ४० अर्ब रुपैंयाँ बचत हुने बताएका थिए । ‘बल्ब खरिदबाट २०१ मेगावाट विद्युत बचत हुन्छ, त्यति विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैंयाँ लाग्छ’, घिसिङले भने । अहिले प्राधिकरणका करिव ३५ लाख ग्राहकले वत्तिका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन् । औसतमा प्रति घरधुरी १८ वाटको सिएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गरेको गर्दा ३८१ मेगावाट पिक लोड थपिन्छ । यसको सट्टा ९ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा २०१ मेगावाट पिक लोडमा बचत हुने प्राधिकरणको दावी छ । त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बाल्दा वार्षिकरुपमा २९३.४६ गिगावाट आवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ । २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा ६५ भारु (१०४नेरु) पर्छ । भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउछ । २ अर्ब २२ करोडको एलइडी बल्ब खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन छलिएको भन्दै उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको आलोचना भैरहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनका राष्ट्रिय विकास एजेण्डा, मतदाता फकाउन महत्वकांक्षी कार्यक्रम
काठमाडौं । २० बर्षपछि स्थानिय जनताले आफ्ना प्रतिनिधी पाउँदै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधीको अभावमा विकास निर्माणका काम अघि नबढेपछि यसपालीको स्थानिय तह निर्वाचनमा आम नागरिकको प्रमुख चासो विकास नै रहेको देखिन्छ । आम नागरिकले मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुले पनि विकासलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिष्पर्धीका रुपमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले आ आफ्ना घोषणा पत्रमा विकास र सुशासनलाई नै प्रमुखताका साथ अघि सारेका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचन भएपनि दलहरुको घोषणा पत्रमा विकासका राष्ट्रिय एजेण्डाले महत्व पाएका छन् । काँग्रेसको संकल्प १० बर्षपछिको नेपाल नेपाली काँग्रेसले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १ हजार किलोमिटर सडक बनाउने, ५ सय किलोमिटर रेल्वे लाईन निर्माण गर्ने, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र सुरुङको सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । पोखरा, निजगढ, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संचालनद्धारा बार्षिक ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने काँग्रेसको प्रतिवद्धता छ । दोहोरो अङ्कको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर, हरेक वर्ष कम्तिमा एक खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी तीन लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि काँग्रेस घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । काँग्रेसले सबै युवाहरु (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गराउने बताएको छ । त्यस्तै, तराई–मधेशका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेती योग्य जमीन बाह्रै महिना सिंचित गराउने, प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, सबै गाउमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना पनि काँग्रेसले अघि सारेको छ । काँग्रेसले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्ने, सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउने, ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गर्ने घोषणा छ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णतालाई उच्च प्राथमिकता दिने, उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाउने भनेको छ । काँग्रेसले तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्ने, दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने, त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि काँग्रेसले भनेको छ । त्यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्ने बताएको छ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको निर्माण, सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा समावेश गरि विकास गर्ने पनि काँग्रेसले भनेको छ । एमाले घोषणा पत्र महत्वकांक्षी योजना एमालेले आफ्नो सरकार बनेको दुई बर्षभित्रै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई समेटेर मेगा सिटी बनाउने बताएको छ । त्यस बाहेक पनि मकवानपुरको टिस्टुङ र कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसेसम्मको क्षेत्र, विदुर, बेत्रावतीदेखि बैरेनीसम्मको नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा पर्ने त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची समेत इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित गेरेर वृहत्तर राजधानी क्षेत्रको विकास गर्ने पनि बताएको छ । ३ वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बहुतले भवनहरू निर्माण गर्ने, सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, आगामी ३ वर्षभित्र राजधानी उपत्यकाबाट सबै किसिमका कारखाना, इँटाभट्टा र वर्कशपहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने एमाले योजना छ । वाग्मती नदीको शिरदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गर्नुका साथै दुवै किनारामा ५०/५० मिटर ग्रिनवेल्ट निर्माण गरी कम्तीमा २५ स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने एमाले प्रतिवद्धता छ । एमालेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत, साधन परिचालित गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अठोट पेश गरेको छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने, कोशी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुृउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र अपघ बढाउने बताएको छ । आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्रै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, तीन बर्षमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ । एमालेले आगामी ३ बर्षभित्र एक घर एक रोजगारी र १० बर्षभित्रै बेरोजगारी उन्मुलनको एजेण्डा अघि सारेको छ । त्यससँगै हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गर्ने एमाले घोषणा छ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा लगायत स्थानमा आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनेको छ । एमालेले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगहरुलाई बिशेष प्रोत्साहन दिने भनेको छ । एमालेले निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने स्पष्ट पारेको छ । एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार पु¥याउने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने तथा कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिने बताएको छ । एमालेले नेपाल–चीन रेल सञ्जाल विस्तार, काठमाडौंमा मेट्रो रेल तथा प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजा बाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजना पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
