नेपालीका मौलिक घरबस्ती शरणार्थी शिविरमा परिणत हुँदै, संख्या मात्र बढी देखाउने होडले समस्या
काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली समाजका मौलिक घरहरु नास भएको र सरकारी अनुदानमा बनेका नयाँ घरहरु शरणार्थी शिविर जस्तो बन्दै गएकोमा सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कम लागतमा घर बनाउने र छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धामा सरकारी तथा गैरसरकारी तहको सहयोगमा बनेका घरहरु शरणार्थीहरुका लागि बनाईएको टहराहरु जस्तै घर निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘गाउँघरमा ढुंगा (स्लेट)ले छाएका २ तले, ३ तले घरहरु नेपाली समाजका मौलिक घर हुन् । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा त्यस्ता घर बन्न सकेनन्’ डा पोखरेलले भने-‘धेरैले दुई कोठाको घर बनाएको र ती घर पनि टिनले छाएको देखियो । हेलिकम्पटरबाट वा जहाजबाट हेर्दा पुनर्निर्माण पछिको बस्ती शरणार्थी शिविर जस्तो देखियो ।’ परम्परागत र मौलिक घर नबन्दा गाउँबस्तीको सुन्दरता नै गुमेको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य छिटो गर्ने र संख्यात्मक नतिजा राम्रो देखाउने दौडमा सरकारी र गैरसरकारी निकाय लाग्दा आफ्नो मौलिकता गुमेको उनले टिप्पणी गरे । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु पनि गाउँमा यति घर बनायौं भनेर धेरै काम गरेको देखाउन केन्द्रीत भए । सरकारले पनि पुनर्निर्माणको काम छिटो भएको देखाउने संख्यात्मक रुपमा मात्र निर्माण भएको देखाउनेतिर लाग्यो’ पोखरेलले भने-सर्बसाधारणमा पनि राम्रो घर बनाउने तर्फ नलागि सरकारी अनुदान हातपार्ने उदेश्यले टिनले छाएको २ कोठे टहरा बनाउने तर्फ केन्द्रीत भएको पाईयो । मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुनर्निर्माण केही ढिला भए पनि र केही महँगो भएपनि राम्रो घर बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिदिने उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष जोड दिए । चुनावले पुनर्निर्माणको कार्य दुई हप्ता ठप्प हुन गईरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीयत तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरु आउने र पुनर्निर्माणले गति लिने बताए । ‘आगामी १ वर्षमा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो काम हुने सम्भावना छ’ उनले भने । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने मध्ये ३१ प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको अनुदान माग गरेको उनले बताए । हाल दैनिक ५०० जनाले दोस्रो किस्ताको माग आवेदन बुझाउने गरेको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै २ लाख ४ हजार गुनासोकर्ताको लागत संकलन तथा पुनजाँचको लागि इन्जिनियर्स खटाउने उनले बताए । ३०० जना इन्जिनियर्सले काम छोडेर राजीनामा दिएकोले उनीहरुको ठाउँमा नयाँ इन्जिनियर्स नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको उनले बताए ।
कुलमान घिसिङले रुँदै भने-कमिसन खाएको प्रमाण भए मलाई झुण्ड्याईदिनुस
काठमाडौं ।‘मैले चिलिमे देखि नै धेरै संघर्ष गरेको छु, त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस नखाई काम गरेँ, एलइडी बल्बमा पनि घुस खाएको प्रमाण भए मलाई झुण्ड्याइदिनुस्’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देेशक कुलमान घिसिङले रुँदै भने । मंगलबार प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कमिसन खाएको प्रमाणित भएमा आफु देश निकालाको सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताए ।‘मैँले साँचो अर्थमा जनताको सेवा गरेको छु, एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा पनि कुनियत छैन, यदि कसैले कुनियत प्रमाणित गर्छ भने म देश छाड्न तयार छु’, घिसिङले भने । उनले ८ देखि १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब आफुले २ अर्ब २५ करोडमै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए ।‘के १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब करिब सवा २ अर्बमा जनताले बाढ्नु अपराध हो ?’ घिसिङले प्रतिप्रश्न समेत गरे । यसरी भक्कानिँदै पोखे घिसिङले वेदना भारतीय कम्पनी इइएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ । यो भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्रै सम्पुर्ण बल्ब ल्याइसक्छौं । कम्पनीले नै हेटौँडासम्म बल्ब ल्याईदिन्छ । ३ बर्षसम्म बल्ब बिग्रिएमा साटिदिने सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले २ दशमलब ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी गरेको छ । हामीले भारतीय कम्पनीलाई एउटा बल्बको १०४ रुपैंयाँ नेपाल(६५ भारु) तिर्ने हो । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्छ । त्यसपछि हामीले १० प्रतिशत जति सेवा शुल्क थप्छौं । करिब १३० देखि १३५ रुपैंयाँको मूल्यमा नेपाली उपभोक्ताले एलइडी बल्ब पाउनेछन् । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन्न । फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका बल्ब त्यति न्युन मूल्यमा पाउने कुरा चानचुने होइन् । एउटा बल्बमा घुस खानुपर्ने अवस्था छैन् । मैले चिलिमेदेखि नै धेरै मेहनत गर्दै आएको छु । त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस खाइँन र कसैलाई घुस दिईन पनि । यहाँ पनि एक रुपैंयाँ खान्न र कसैलाई खुवाउदिन पनि । हिजो हामीले लोडसेडिङ घटाउँदै गर्दा सोलार र इन्भर्टरका ब्यापारीको पनि गुनासो थियो तर उहाँहरुले हामीलाई केहि भन्नु भएन् । आज लिडको ब्यापार गर्ने व्यापारीको पनि ठुलो गुनासो छ । यदि उहाँहरुले १५० रुपैंयाँमा एलइडी बल्ब दिने हो भने म प्राधिकरणका सबै काउण्टरमा बुथ राखेर बेच्ने व्यवस्था गर्छु । तर त्यसमा गुणस्तर हुनु अनिवार्य छ । प्राधिकरणले बल्ब बेचेर व्यापार गर्न लागेको होइन् । नेपालको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउन खोजेको हो । एलइडीका ब्यापारीहरुको व्यापार खोस्न खोजेका पनि होइनौं । (भक्कादिँदैं)हामीले कुनियत राखेको र कमिसन खाएको प्रमाण फेला पर्यो भने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौं । देश निकालाको सजाय पनि भोग्न तयार छौं । जो जोसँग प्रमाण छ आउनु होला । हामीले २ करोड बल्बलाई करिब २ अर्ब २५ करोडमा जनतालाई दिने भनेका छौं । तर तीनै बल्ब मार्केटबाट लिने हो ८ देखि १० अर्ब लागत पर्छ । अब भन्नुस को ठगिएको छ ? हामीले जनतासँग पैसा उठाउन, पैसा कमाउन भारतीय कम्पनीसँग आफैं बल्ब खरिद गरेर ल्याउन लागेका होइनौं । यसरी जिब्रो चपाएर हामीलाई आरोप लगाइरहँदा हाम्रो चित्त दुःखेको छ । १५० रुपैंयाँ बेच्न व्यापारीहरु तयार छन भने प्राधिकरणकै कार्यालयमा बेच्ने व्यवस्था मिलाई दिन्छौं । तर ९ वाट भनेर १८ वाटको बल्ब दिने अनि पावर फ्याक्टर शुन्य दशमलब ५ हुने हो भने चाँही त्यो मान्य हुने छैन् । हामीले २ करोड बल्ब बेचेर २०० मेगावाट विजुली बचाउन खोजेका हौं । सुख्खा समयमा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६०० मेगावाटका प्लान्ट बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि खरबौं रुपैंयाँ लाग्छ । हामी त बिना लगानी २०० मेगावाट विजुली बचत गर्दैछौं । यसमा सरकारको होइन जनताको लगानी हुन्छ । जनताको लगानीमा जनतालाई उज्यालोमा राख्ने योजनामा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ । हाम्रो पवित्र कर्मलाई बदनाम गर्ने प्रयास भैरहेको छ । जानीजानी बुझि बुझि हामीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भैरहेको छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हामीले नयाँ घर बनाउने ग्राहकलाई मात्रै पहिलो चरणमा बल्ब दिन लागेका हौं । त्यसपछि पुराना बल्लब फुटेकाहरुलाई दिन लागेका हौं । पहिलो चरणमा एक घर बराबर १० वटासम्म बल्ब दिन्छौं । अलिपछि यसलाई अनिवार्य गर्छाैं । यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको कुनियत छैन् । सच्चा दिलले काम गर्न चाहेका हौं । कुनियत फेला पार्नुभयो भने झुण्ड्याइदिनु होला ।
ओबिओआरः विश्व बजार पुग्ने अन्तराष्ट्रिय ढोका, यस्ता छन् सम्भावित पाँच उपलब्धि
काठमाडौं । ओबिओआर भनेको युरोपसँग व्यापार गर्ने चीनको प्राचिन शिल्क रोडको आधुनिक संस्करण हो । यसले चीन नेतृत्वको आर्थिक करिडोरलाई मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्छ । नेपालले पनि ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर विश्व बजारमा आफ्नो सहज र सरल पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ । ओबिओआरको रुट चीनको सांघाई हुँदै सिगात्सेबाट नेपाल नजिक आइपुग्छ । नेपालले केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट अथवा तातोपानी नाकाबाट आफुलाई ओबिओआरमा जोड्न सक्छ । यो सञ्जालले युरोप, इरान, इण्डोनेसिया र रसियाको मस्कोसम्म सडक मार्गबाट नेपाललाई जोड्छ । ओबिओआरमा भारतको केहि संशय वा चासो देखिन्छ । ओबिओआरको मुल लाइन पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरबाट भारत प्रवेश गर्ने भएकाले भारतले आफ्नो सुरक्षामा असर गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले कस्मिरबाट आउने बाटोको बिरोध गर्दै आएका छन् । साउथ चाइना सिका बिषयमा पनि अमेरिकाको समेत संलग्नतामा केहि विवाद रहँदै आएको छ । सन १८५० तिर विश्वको जिडिपीमा एसियाको हिस्सा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । युरोपमा आएको औद्योगीक क्रान्तिले एसिया पछि धकेलियो । अब फेरी सन २०४० सम्ममा विश्व अर्थ व्यवस्थामा एसियाको पुनः उदय हुनेछ । त्यतिबेला चीन १ नम्बर र भारत २ नम्बर तथा इण्डोनेसिया ३ नम्बर तिर आइपुग्नेछन् । एसियामा उपभोक्ता, उत्पादनका साधन र विकासको सम्भावना अत्याधिक छ । यहि सम्भावनामा टेकेर एसियाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने समय नजिकिँदै गएको छ । ओबिओआरले त्यसको प्रारम्भिक खाताका तयार पारेको छ ।बेइजिङबाट सिगात्से आउने ओबिओआरलाई रसुवागढी ल्याउन सकियो भने नेपालले आफुलाई मस्कोसम्म बिशाल सडक सञ्जालद्धारा जोड्न सक्छ । यस्ता छन ओबिओआरका पाँच फाइदा १) नेपालमा चिनियाा लगानी बढ्छ । त्यससँगै विश्वको लगानी केन्द्रका रुपमा नेपाल स्थापित हुन सक्छ । २) विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको सरल र सहज पहुँच विस्तार हुन्छ । ३) नेपाली औद्योगीक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्छ । ४) विश्व अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार एसिया बन्दा नेपाल पनि सदस्यका रुपमा स्थापित हुन्छ । ५) नेपाल भुपरिवेष्ठित मात्रै नभएर स्वाधिन अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । (बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
