एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का, एपेक्सको खराव कर्जाले सबै सेयरधनी मर्कामा
काठमाडौं । एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोकिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मंगलबारदेखि एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको हो । केहि दिन अघि मात्रै पाटन उच्च अदालतले नै एनसीसी बैंकमा गाभिएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । एपेक्सको कारोबार छुट्टै राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि नेप्सेले एनसीसीको सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसीसीले नेप्सेलाई पत्र लेखेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्न निर्णय गरेको थियो । तर मर्जरपछि एकिकृत कारोबार समेत गरिसकेकाले एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्न नसकिने भन्दै नेप्सेले एनसीसीकै सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘अदालतको निर्णय अनुसार एनसीसीले पत्र लेखेर एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्नु भनेको थियो तर कुन सेयर कुन कम्पनीको हो भनेर छुट्याउन नसकिएकाले एनसीसीकै सेयर कारोबार रोकेका हौं’, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । उनले एनसीसी र एपेक्सको सेयर संरचना र सेयर धनीको पहिचान भएपछि एनसीसीको कारोबार खुल्ला गर्ने र एपेक्सको मात्रै रोक्ने पनि बताए ।
सबैभन्दा बढी बजेट मोरङ जिल्लालाई, सबैभन्दा कम मनाङमा, काठमाडौं जिल्ला छैठौं नम्बरमा
काठमाडाैं । मोरङ जिल्लाले सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १३ करोड अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाले ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । ६ अर्ब अनुदान पाउने मोरङ मात्र हो । पाँच अर्ब अनुदान पाँच जिल्लाले पाएको छन् । त्यसमा रुपन्देही, सर्लाही, कैलाली, भापा र काठमाडौं छ । काठमाडौं बाहेक सबै तराईको जिल्ला हुन् । बढी अनुदान पाउनेको सूचिमा काठमाडौं जिल्ला छैटौ नम्बरमा परेको छ । राजश्वको हिसावले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने जिल्ला काठमाडौं हो । पाँच वटा जिल्लाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम पाएका छन् । १ अर्ब भन्दा पनि कम पाउनेमा मुगु, रसुवा, रुकुम, पुस्ताङ र मनाङ छन् । यी सबै हिमाली जिल्ला हुन् । सरकारले स्थानी तहमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल र समार्थको आधारमा अनुदान बजेट फाँडफाँड गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्लामा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्रीले गृह जिल्ला रोल्पाको लागि २ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । छिमेकी जिल्ला रुकुममा भने ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि भन्दा प्रदेश सरकारलाई आधा बजेट, स्थानीय तहमा कसलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि छैन । प्रदेशको नामाङ्कन पनि भएको छैन । प्रदेश राजधानी कुन ठाउँमा रहने तय भएको छैन । तर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि ७ अर्ब १४ करोड अनुदान दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छन् । तर प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित बजेट काठमाडौं महानगर पालिकाको लागि भन्दा करिव ४६ प्रतिशतले कम हो । बजेटमा महानगरपालिकाको लागि १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेट पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति बजेट गयो भनेर स्थानीय तहका मानिसले जान्न पाउने थिएनन् । स्थानीय तहमा कहाँ कति बजेट जाँदैछ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
