अर्थमन्त्रीले देखेका अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौति
अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, लोडसेडिङ अन्त्य र लगानीको बातावरणमा धेरै सुधार आएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौति रहेको बताएका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटा, गैर बैकिङ कारोबार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीले निकै ठूलो चूनौतिपूर्ण भएको बताए । उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलकको स्तरमा पुग्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सबल एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि उत्पादनका साधानहरुको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन, साधनहरुको वितरण एवं पुनः वितरण प्रणालीको व्याख्यासहित आर्थिक नीति तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयनबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोत र साधनको उपदब्धता र सुनिश्च्तितता, समन्यायिक बाँडफाँड र स्रोत साधानको परिचालनका आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिका स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । औद्योगित पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, उर्जा उपलब्धता, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनद्धारा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसांङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत लगानी तथा उत्पादनमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ्लाई दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि कर्जा,प्रविधि तथा उपकरणहरु र दक्ष जनशक्ति लगायतका कृषिका साधन श्रोतको पर्याप्त व्यवस्था मिलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिको रणनीति र कार्ययोजना बनाउने, भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको समस्या गरी भूमिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु चूनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई एक आपसमा आवद्ध गर्ने र उक्त केन्द्रहरुलाई प्रदेश तथा संघसँग आवद्ध गर्ने विकासका कार्यहरु चुनौतीपूर्ण छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदा, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासको लागि बजेटको सुनिश्च्तिता कायम गरी पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । संविधानअनुसारको राज्यका नीति र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र राज्यको धान्न सक्ने वित्त संरचनाअनुसार लगानी वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास र स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै संघीय संरचनाअनुसारको राजस्व संरचनाको निमार्ण गरी संघीय वित्तलाई सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको क्षमता वृद्धि गरी विकास वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानु चुनौतीपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत समग्र वस्तुको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बजार अनुगमन तथा मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था मार्फत आपूर्ति व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित स्तरमा कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु, कोषको रकमलाई लगानी योजना बनाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्नु र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा न्यूनतम एउटा बैंकको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरण मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय पहँचको विस्तार मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । गाउँ र सहर, हिमाल पहाड र तराई एवं विभिन्न जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
गणतन्त्र दिवसमा ६ जना उद्योगी व्यवसायीलाई पदक, खेतान, गोयल र मोरसँगै बैंकर पाण्डे बिभुषित
काठमाडौं । १० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले ६ जना उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न मान पदवी तथा विभुषणले सम्मान गरेको छ । सरकारले उद्योगपति राजेन्द्र खेतानदेखि सतिश कुमार मोर र कैलाशचन्द्र गोयलसहित ६ जना उद्योगी व्यवसायीलाई बिभुषित गरेको हो । उद्योगपति राजेन्द्र खेतान, सतिस कुमार मोर र धनुषाका व्यवसायी विश्वनाथ साहाले जनसेवा श्री पदक प्राप्त गरेका छन् ।त्यस्तै, उद्योगपति कैलाश चन्द्र गोयल र पर्यटन व्यवसायी भविश कुमार श्रेष्ठले प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका छन । अर्का व्यवसायी आनन्दराज बतासले भने समाजसेवा रत्न पदक हात पारेका छन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगाना र सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक प्राप्त गरेका छन् । बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डे भने किर्तिमय राष्ट्रिय दिप पदकबाट बिभुषित भएका हुन् ।
लोडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङ र प्रचण्ड पुत्र प्रकाशलाई एउटै सम्मान
काठमाडौं । १० औं गणतन्त्र दिवसका दिन लोडसेडिङ हटाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदकले सम्मान गरिँदैछ । तर बिडम्बना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल पनि कुलमानलाई नै दिइने सुप्रबल जनसेवाश्री पदकबाटै सम्मानित हुँदैछन् । चितवनका समाजसेवीका रुपमा प्रकाश दाहालललाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदकले सम्मानित गर्न लागिएको हो । प्रकाश बहु विवाहमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनले तीन वटा विवाह गरेका छन् । मुलुकलाई अन्धकारबाट उज्यालो अभियानमा अघि बढाउने कुलमान घिसिङ र तीन वटा विवाह गर्ने प्रकाश दाहाललाई एकै पटक सम्मान गरेर सरकारले गणतन्त्रलाई मजाक बनाएको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भने झै आफै प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले छोरालाई राज्यको उपल्लो दर्जाको सम्मान दिलाएका हुन् । कुलमान र प्रकाशसँगै अन्य १२० जनाले सुप्रबल जनसेवाश्री पदक पाउँदैछन् । सरकारले १० औैं गणतन्त्र दिवसमा ५१४ जनालाई विभिन्न पद तथा विभुषणद्धारा सम्मान गर्न लागेको हो । यसपाली विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई मरणेपरान्त नेपाल रत्न र महेन्द्र नारायण नीधीलाई राष्ट्रगौरव पदबाट सम्मान गरिँदैछ । यस अघि एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न पदक प्रधान गरिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोडबलमा मदन भण्डारीलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न पदक दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपाली मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई पनि पदकले सम्मानित गरिँदैछ । गृह सचिव नेतृत्वकै समितिले पदक दिने व्यक्तिहरुको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
