एक बर्षपछि नेपाली जमिनमा ३० किलोमिटर रेलमार्ग, ४ अर्ब खर्चिँदै
काठमाडौं । रेल विभागले चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पाएको छ । यो पैसाबाट रेल विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ३० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने उद्घोष गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ, चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले आगामी एक वर्षपछि नेपालको आफ्नै ३० किमी रेलमार्ग हुने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमार्फत रकम खर्च गर्ने गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रेल विभागको नाममा चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको पूर्वी खण्डतर्फको ३० किलोमिटर रेलमार्ग पूरा गर्ने भएको विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यो रकमबाट विभागले हाल काम सुरु गरिरहेको बर्दिवासबाट लालगढसम्मको ३० किमी रेलमार्ग पूरा गर्ने भएको छ । यो मार्ग विभागले गत वर्षबाट नै सिभिल वर्क सुरु गरिएको थियो । हाल यो मार्गमा धमाधम काम भइरहेको पनि उनको बुझाइ छ । विभागले यो मार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकताका दिएर काम अगाडि बढाउने भएको छ । रेल विभागले दिएको जानकारी अनुसार रेलमार्गमा माटो भर्ने, पुलपुलेसा बनाउने तथा रेलमार्गको लागि बाटो बनाउने काम अघिल्लो वर्षबाट सुरु भैसकेको छ । अब यो वर्ष स्लिपर तथा रेलको लिक बिछ्याउने काम हुने पनि उल्लेख छ । यो मार्ग पूरा भएपछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड तयार हुनेछ । रेल विभागले रेलमार्ग तयार हुँदै गर्दा रेल पनि खरिद गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो तालुक निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालससमक्ष ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पनि माग गरेको छ । उपाध्यायका अनुसार यो बजेटबाट २० डिब्बाको रेल किन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष दिएका छौ । मन्त्रालयले कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले पनि रेल विभागले रेल किन्न बजेट मागेको बताए । उनका अनुसार चालू आवको बजेट भर्खरे खर्च कार्यान्यनमा जान थालिएको छ । यो वर्षको लागि मन्त्रायले बजेट नछुट्याएकोले रकम निकासा हुन सक्ने सम्भावन न्युन छ । सरकारले रुची देखायो भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयलाई दिइने थप बजेट वा अर्थले सीधै दिने बाहेक अर्को विकल्प हाललाई अन्य नरहेको पनि शर्माको भनाइ छ । रेल विभागले भने यो वर्ष रेल मार्ग निर्माण गर्न नयाँ खण्डको डीपीआर बनाउने, सूरु भएका योजनालाई पूरा गर्ने र पूर्व खण्डको दुई र पश्चिमतर्फको चारवटा खण्डको डीपीआर तयार बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रेल विभागका अनुसार पूर्व खण्डको बर्दिवासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम यो वर्ष पूरा हुनेछ । पश्चिम खण्डको बुटवल—लमही, लमही—कोहलपुर, कोहलपुर—सुक्खड, सुक्खड—गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर बनाउने काम यही वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसपछिको काम रेलमार्ग निर्माण चरणमा जाने पनि उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थलको गाँठो फुक्यो, ३५ करोड क्षतिपुर्ति तिरेर डिपिआर निर्माण गरिने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको गाँठो फुकेको छ । नव नियुक्त पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले कोरियन कम्पनी ल्याण्ड मार्क एण्ड वल्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)लाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति तिरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट एलएमडब्ल्युलाई बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौताका कारण सरकारले उसको सहमति बिना निजगढ विमानस्थलको काम न सरकारले अघि बढाउन सकेको सकेको थिएन् । पुर्व सम्झौता अनुसार एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर दिएर मन्त्रालयले निर्माणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो ।‘एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय भएको छ, उसलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिएर डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवले भने । उनले तीन दिन अघि मात्रै मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।‘हामीले निजगढ विमानस्थ निर्माण सम्बन्धी ६ बुँदे मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका छौं, अब निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढ्यो’, मन्त्री देवले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । उनले सेनालाई १८ वर्ग किलोमिटरको सडक, वन फडानी लगायतका कामको जिम्मेवारी दिइएको पनि बताए । उनले एक हप्ताभित्रै निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार भैसक्ने पनि स्पष्ट पारे । विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय सहजीकरण समिति मन्त्री देवले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।‘बारा, पर्सा र रौतहटका सांसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेटेर उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन हुन्छ, त्यसले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण तयार पार्छ’, मन्त्री देवले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको बिमान चढ्न नपाउने
काठमाडौं । अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुले निजी कम्पनीका बिमान चढ्न नपाउने भएका छन् । बुधबार बसेको व्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाज चढ्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज नै चढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको प्रस्तावमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्री देवले भारतमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई इण्डियन एयरलायन्स मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति रहेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्री सांसद र कर्मचारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उड्ने गन्तव्यहरुमा नीजि कम्पनीका जहाज चढ्ने पाउने छैनन् ।
