हचुवाका भरमा ६ महिनाका लागि पेट्रोलियम व्यवसायीको क्षतिपूर्ति बढ्यो, विस्तृत अध्ययन गरिने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले ६ महिनाभित्र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्प तथा मौसम अनुसार पेट्रोलियम नोक्सानी (लस) को अध्ययन गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले निगमले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पेट्रोलियम लस भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति बढाउन माग राखेपछि निगमले अध्ययनका लागि समयसीमा तोकेको हो । निगमले अर्को प्रतिवेदन नआएसम्म अल्पकालिन रुपमा क्षतिपूर्ति बढाएपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका छन् । हालसम्म ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ लिटर र ४ हजार डिजेलमा २५ लिटर प्राबिधिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिँदै आएको निगमले क्रमशः १० र ३ लिटर क्षतिपूर्ति बढाएको हो । निगमले व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ति बढाउँदै थप अध्ययनमार्फत दिर्घकालिन समाधानका लागि ६ महिनाको समय निर्धारण गरेपछि हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । “आयल निगमले अहिलेलाई पेट्रोलमा १० लिटर र डिजेलमा ३ लिटर नोक्सानीको क्षतिपूर्ति थपेको छ”, उनले भने “हाम्रो माग पूर्णरुपमा समाधान गर्न उहाँले ६ महिनाको समयभित्र अध्ययन तयार पारेपछि दिर्घकालिन समाधानमा जाने निर्णय गरिएको छ ।” दिपक बराल नेतृत्वको उप समितिमा सहभागी नापतौल विभागका निरिक्षक तिलक केसीले प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले संसदिय उपसमितिमै समितिले दिएको प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले समेत पेट्रोलमा क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने देखिएपनि डिजेलमा नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संसदिय उप समितिको बैठकमा पनि महानिर्देशक पुडासैनीले डिजेलमा क्षतिपुर्ति बढाउनु नपर्ने अडान राखेका थिए । नापतौल सम्बन्धी आधिकारीक निकायको असहमतिका बावजुद निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीको दबाव भन्दै हचुवाका भरमा क्षतिपुर्ति बढाउने निर्णय गरेको हो । एशोसिएसन र बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका मागका आधारमा सञ्चालक समितिले गत साउन ३ गते उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त अध्ययनको निचोड अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री (वितरण गर्दा पेट्रोलमा १.५४२ प्रतिशत ( ४००० लिटरमा ६१.६८ लिटर अपुग) र डिजेलमा ०.६९३ प्रतिशत (४००० लिटरमा २७.७२ लिटर अपुग) पाइएको थियो । भण्डारण ट्यांकरको क्यालिब्रेशन प्रमाण पत्र छैन उपसमितिले तयार पारेको अध्ययनमा भण्डारण ट्यांक र ट्यांकरले मापदण्ड अनुसारको क्यालिब्रेशन प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भारतीय मापदण्ड अनुसार निगमबाट बेचिएको परिमाण पम्पमा प’¥याई ट्यांकरको मापन गर्दा अपुग नपाइए पनि बिक्रीवितरण गर्दा नोजल परिमाणमा कम भएको देखाएको छ । गत असार २३ गतेको अध्ययन अनुसार ट्यांकरबाट ०.२५ प्रतिशत कम भएको उल्लेख छ ।निगमले साउन १० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशितगरि सम्पूर्ण ट्यांकरले अनिवार्य रुपमा तीन महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेसन गराई प्रमाणपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको नगरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेसन गराउन नसकेको कारण अध्ययन अपूरो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राप्त परिमाणमै कमी आएको हो या बिक्री गर्दा कमी आएको हो स्पष्ट हुने अध्ययनको निचोड रहेको छ । सो प्रतिवेदनले व्यवसायीलाई आफ्ना भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेशन गराई प्रमाणित पत्र लिन निर्देशन दिनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।गत बैशाखमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेशन गरिएका ट्यांकरमा निगमले बिक्री वितरण गर्दा पनि पेट्रोल पम्पबाट बिक्री हुँदा अपुग देखिएको थियो । डिपोमा ट्यांकर लोड गर्दा पेट्रोलियमको तापक्रम, पम्पमा खन्याइसके पछिको भण्डारणको तापक्रमलाई आधार मानी अध्ययन गर्दा डिजलेमा लस ०.०३४ र पेट्रोलमा ०.०४१ प्रतिशत बढी पाइएको थियो । निगमको संयोजकत्वमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा पेट्रोलियम व्यवसायी समेत सदस्य रहेको उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निरीक्षकको हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसद( उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुवास चन्द्र ठकुरीले भने, ’अध्ययन प्रतिवेदनमा नापतौल विभागको हस्ताक्षर नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् ।’ सिमित तथ्याङ्कलाई मात्र आधारमानी पेट्रफलियम थपघटबारे निचोडमा पुग्न नसकिने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।
ढल्केबर सव-स्टेसन कात्तिकभित्र बन्ने, भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सुनिश्चित
काठमाडौं । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणधिन २२० केभी क्षमताको सव–स्टेशनको काम आउदो कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने भएको छ । सव-स्टेसन निर्माण गरिरहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले कात्तिक १५ गते भित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सवस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा प’गेको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सव-स्टेशन निर्माण सक्न ४ बुँदे निर्णय गराएका छन् । सिसिपिजीले सव-स्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७) भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सुनिश्चित भएको मन्त्री शाहीले बताए । सव-स्टेसन बनेपछि भारतबाट थप १ सय मेगावाट अन्य स्थानबाट भन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिने छ । यो वर्षको हिउँदमा भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म बिज’ली आयातको गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । “एक वर्षमा सव-स्टेसन निर्माणको धेरै काम, लोडसेडिङस“ग जोडिएको यसलाई द्रुत गतिमा काम गरी जसरी पनि तोकिएकै समयमा सक्नु पर्छ”, उनले भने,“काम गर्दा आउने समस्या आयोजनाले समाधान गरेमा तत्काल खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी तयार छौं ।” प्राधिकरणले भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ बैक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सिसिपिजीका आयोजना प्रवन्धक गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ठल्केबर सव-स्टेसनको काम आंशिक रुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले अन्तिम ड्रइङ तत्काल दिने, गरेको कामको भुत्तानीका बिल सिसिपिजीले उपलब्ध गराउने र त्यसको परामर्शमदाताले रुजु गरी भुत्तानीका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाईनमार्फत १४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । गत वर्ष भारतबाट झण्डै ३८५ समेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी काम सबैतर्फबाट तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘काम तत्काल सुरु गर्नुहोस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाबाट सिफारिस भएर आउन साथ गछौं’,उनले भने,‘यो या त्यो बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन ।’ सव स्टेसनका उपकरण सम्पूर्ण आइसकेका छन् । सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालन, बसबार कनेक्सन लगायतका काम बा“की छन् । सिसिपिजीका प्रवन्धक गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बा“की रहेको काम गर्न धेरै समय नै नलाग्ने बताएका छन् । मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबरमा सव-स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सव-स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ ।
सांसद र सचिवलाई थर्काएपछि पेट्रोलियम व्यवसायीको क्षतिपुर्ति बढ्यो,पेट्रोलमा १० र डिजेलमा ३ लिटर
काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले सांसद र आपुर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई थर्काएपछि नेपाल आयल निगमले व्यवसायीको क्षतिपुर्ति बढाएको छ । हालसम्म ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ लिटर र ४ हजार डिजेलमा २५ लिटर प्राबिधिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिँदै आएको निगमले क्रमशः १० र ३ लिटर क्षतिपूर्ति थपिदिएको हो । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरि पेट्रोलमा १० र डिजेलमा ३ लिटर लस थपिदिने निर्णय गरेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले विकासन्युजसँग भने । बिहिबार साँझ बसेको संसदको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समितिमा पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायीले सांसद र आपुर्ति सचिवलाई थर्काएका थिए । ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले क्षतिपुर्ति वृद्धि नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले भनेपनि इन्धन नउठाउने घोषणा गरेका थिए । उप समितिले शुक्रबारदेखि इन्धन उठाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो भने १५ दिनभित्र दिर्घकालिन समाधानको बाटो निकाल्न आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवसायीले समितिमै निर्देशन नमान्ने धम्की दिएका थिए । शुक्रबार राति बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलमा १० लिटर र डिजेलमा ३ लिटर क्षतिपुर्ति थपिदिने निर्णय गरेको हो । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी नेतृत्वको प्राबिधिक टोलीले पेट्रोलमा क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने तर डिजेलमा नपर्ने रिपोर्ट दिएको थियो । निगमका प्राबिधिक दिपक बरालको नेतृत्वमा गठन भएको अर्काे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर त्यसमा नापतौल विभागका प्रतिनीधी तिलक केसीले असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
