सडक दुर्घटनाको भयावह तथ्यांक : ५ वर्षमा १२ हजारको मृत्यु, ३२ हजार गम्भीर घाइते
काठमाडौं । नेपालमा सडक दुर्घटना एक गम्भीर र निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ । प्रभावकारी सडक सुरक्षा, कडाइका साथ ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन र सुरक्षित सवारी संस्कृतिको अभावका कारण दैनिक रूपमा देशका विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनाले हरेक वर्ष हजारौं नागरिकको अकालमै ज्यान लिइरहेको छ भने सामाजिक र आर्थिक क्षति पनि बढ्दो क्रममा छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको भयावह अवस्था उजागर गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा देशभर सडक दुर्घटनामा परी १२ हजार ६७७ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक दुर्घटनामा परी सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवमा ३९ हजार ३७९ वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्दा २ हजार ५८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा सवारीसाधन दुर्घटना संख्या बढ्दै गएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा १ लाख ८८ हजार ४७६ वटा सवारी दुर्घटनामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ हजार १३५ वटा सवारी दुर्घटनामा परेका छन् । जसमा २५ सयले ज्यान गुमाएका छन् । आव २०७९/८० मा सडकमा दुर्घटना हुने सवारीको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । उक्त आवमा ३७ हजार ३९२ वटा सवारी दुर्घटना भएको छ । सो आवमा दुर्घटनामा परी २ हजार ३७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा २ हजार ३६९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ५४९ पुगेको छ । घाइते हुनेको संख्या झनै विकराल पछिल्ला वर्षहरूमा सडक दुर्घटनामा मानवीय क्षतिसँगै गम्भीर घाइते र साधारण घाइते हुनेको संख्या झन् विकराल हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटनामा परी ५ वर्षमा ३२ हजार ६०४ जना गम्भीर र १ लाख ३२ हजार ८९ जना साधारण घाइते भएका छन् । आव २०७७/७८ मा ६ हजार ४४८ जना मानिस गम्भीर घाइते र १८ हजार ६ सय जना साधारण घाइते भएका छन् । आव २०७८/७९ मा दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते हुनेको संख्या वृद्धि भएर ७ हजार २८२ र साधारण घाइते २५ हजार ७२२ जना पुगेको छ । आव २०७९/८० मा घाइते हुने मानिसको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ५ हजार ७३८ जना गम्भीर घाइते र २४ हजार ४८८ सामान्य घाइते भएका थिए । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको संख्या बढ्न गएको छ । सो आवमा ६ हजार १६० गम्भीर घाइते र २५ हजार ९९६ साधारण घाइते भएका छन् । आव २०८१/८२ मा सडक दुर्घटनामा परी ६ हजार ९७६ गम्भीर घाइते र ४३ हजार १६५ जना साधारण घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । मृत्यु हुनेमा पुरुष धेरै सवारी दुर्घटनामा परी नेपालमा सबैभन्दा धेरै पुरुषले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार पाँच आवमा ९ हजार ७४१ पुरुषले ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ हजार ९६३, आव २०७८/७९ मा २ हजार २११, आव २०७९/८० मा १ हजार ७७९, आव २०८०/८१ मा १ हजार ७९० र आव २०८१/८२ मा १ हजार ९९८ जना पुरुषको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । पाँच आवमा सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ४० जना महिलाको ज्यान गएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा ३४७, आव २०७८/७९ मा ४५०, २०७९/८० मा ४ सय, आव २०८०/८१ मा ४१२ र आव २०८१/८२ मा ४३१ जना महिलाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांकअनुसार पाँच आवमा ६३३ जना बालक र ३४३ बालिकाको मृत्यु भएको छ । दुई पांग्रे सवारी धेरै दुर्घटनामा नेपालमा सवारीसाधनको संख्याका हिसाबले दुई पांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) दुर्घटनाको संख्या धेरै रहेको छ । तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा देशभर १ लाख १ हजार ६९८ वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् । तथ्यांक केलाउँदा हरेक वर्ष मोटरसाइल दुर्घटना बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा २५ हजार १४२ वटा मोटरसाइल दुर्घटनामा परेका छन् । जबकि आव २०७७/७८ मा १७ हजार ८७ वटा मोटरसाइल दुर्घटनामा परेका थिए । आव २०७८/७९ मा १९ हजार ९७४, आव २०७९/८० मा १९ हजार ५११ र आव २०८०/८१ मा १८ हजार ९८४ वटा मोटरसाइल दुर्घटनामा परेका छन् । नेपालमा मोटरसाइकलपछि सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने सवारीमा जीप÷कार रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच आवमा ३८ हजार ४४७ वटा जीप/कार दुर्घटनामा परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै दुर्घटना आव २०७८/७९ मा ८ हजार ९७५ वटा दुर्घटना भएका छन् । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा ७ हजार ५५९, आव २०७९/८० मा ८ हजार ४३२, आव २०८०/८१ मा ६ हजार ८३७ र आव २०८१/८२ मा ६ हजार ६४४ जीप/कार दुर्घटनामा परेको तथ्यांक छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण नै चालकको लापरवाही काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदी चालकको लापरवाही र ओभर स्पीडको कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार दुर्घटनामा यान्त्रिक गडबडी र सडकको अवस्थाले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यस्तै सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग, म्युजिक बजाएर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । सडकमा हुने दुर्घटना न्युनीकरणको लागि प्रहरीले बेला–बेला सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको सुवेदीले सुनाए । ‘धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरवाहीले हुने गरेको छ, दुर्घटना न्युनीकरणको लागि हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयासहरु गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, सामुदायिक–प्रहरी साझेदारीमा पनि जनचेतानमामूलक कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेको छ ।’ यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण कमजोर सडक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री व्यवस्थाको अभाव र न्यून सडक अनुशासन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको सडक पूर्वाधार विगतको तुलनामा केही सुधार भएको भए पनि सुरक्षित सडक सञ्जाल निर्माण हुन सकेका छैन । उनले हाल देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेकोमा तीमध्ये २५ हजार किलोमिटर सडक मात्रै सडक विभागले इन्जिनियरिङ डिजाइनअनुसार निर्माण गरेको बताए । बाँकी ७४ हजार किलोमिटर सडक स्थानीय तहहरूले बनाएका हुन् । सुरक्षित सडक निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसलाई जुटाउन समस्या रहेको गजुरेलको भनाइ छ । गजुरेलका अनुसार सीमित स्रोत र लगानीको अभावका कारण ती सडकहरूलाई छिटो सुरक्षित बनाउने अवस्था छैन । ‘पहिले हामीले सुरक्षित सडकभन्दा पनि जतिसक्दो धेरै सडक निर्माण गर्ने सोचमा काम गर्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसको असर अहिले दुर्घटनाको रूपमा देखिएको छ ।’ दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उनले सडक पूर्वाधार क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुका साथै सवारी साधनको अवस्था ठीक राख्न र सडक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘पूर्वाधार, सवारीको कन्डिसन र चालकको व्यवहार यी तीनवटै पक्षमा सुधार नभएसम्म दुर्घटना नियन्त्रण कठिन हुन्छ,’ गजुरेलको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै अड्कियो टेलिकमको सुधार योजना, फोन र इन्टरनेट सेवा अझै प्रभावित हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो । समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् । एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ । उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे । किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ । ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात् ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ । तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ । नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो । यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए । हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
मुद्रास्फीति न्यून, रेमिट्यान्स र सञ्चिति बलियो, यस्तो छ देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको देखिएको छ । चालु आवको कात्तिकसम्ममा मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ भने रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तर, व्यापार घाटा र न्यून पुँजीगत खर्च भने चिन्ताको विषय बनेको छ । समग्रमा रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत मानिन्छन् । तर आयातमा निर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा र कमजोर पुँजीगत खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएको छ । खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ऋणात्मक कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.१० र ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आव २०८२/८३ को ४ महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.५३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.५९ प्रतिशत रहेको थियो । गत कात्तिक महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.२५, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.६१ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १.९७ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १४.४३, मरमसलाको ७.८५ र दाल तथा गेडागुडीको ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५.१७, शिक्षाको ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ६.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.६६ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.२६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.८०, मधेस प्रदेशको १.७३, बागमतीको ०.८१, गण्डकीको ०.३७, लुम्बिनीको १.२७, कर्णालीको १.०८ र सुदूरपश्चिमको ०.२६ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.१६, तराईको १.२४, पहाडको ०.८८ र हिमालको १.०६ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक व्यापार चालु आवको चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ११३.९ प्रतिशत र २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ५६.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तै, ४ महिनामा कुल वस्तु आयात १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ६.६ प्रतिशत, २८.५ प्रतिशत र ४८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा ०.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.३ प्रतिशत रहेको थियो । ४ महिनामा भित्रियो पौने ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ३१.४ प्रतिशत बढी हो । कात्तिक महिनामा मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी गत वर्षको कात्तिकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ७ खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५ खर्ब ६९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ४५ हजार ९७३ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख २७ हजार ८३७ जना रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ४७ हजार ४७८ जना र ९४ हजार १०५ जना मात्रै थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३० खर्ब रुपैयाँ कात्तिकसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.१ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत असार मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । २०८२ असारसम्ममा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ३० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकसँग २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकहरुसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा रहेको मुद्रा सञ्चिति १२.८ प्रतिशत र बैंकमा २५.८ प्रतिशत बढेको हो । कात्तिकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.८ महिनाको वस्तु आयात र १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ कात्तिक मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५०.० प्रतिशत, १४४.९ प्रतिशत र ३७.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । चालु खाता २.७९ खर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर ३.१८ खर्ब रुपैयाँले बचतमा समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५३ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ । सरकारको खर्च कति ? चालु आवको ४ महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै ४ महिनामा सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसअन्तर्गत कर राजस्व ३ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कात्तिकसम्ममा राष्ट्र बैंकमा सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन ६० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
