बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने
काठमाडौं । ‘काठमाडौंको न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा १०/१५ मिटरको दूरीमा बैंकहरूका ६०/६५ वटा शाखा कार्यालय छन् । विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा भाडा पनि एकदमै महँगो छ । १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरिरहेका छन् । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा मर्जरको नीति ल्याएपछि सहज हुने भयाे । एउटा शाखाबाट अनुमानित कम्तीमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेकाले राष्ट्र बैंकको शाखा मर्जरको नीति सकारात्मक छ । विगतमा धमाधम खोलिएका बैंकका शाखा अब मर्जरको माध्यमबाट घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सहरी क्षेत्र विशेषगरी महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकामा शाखाहरू धेरै भएका हुन् । साथै पछिल्लो समय डिजिटल ट्रान्जिक्सन एकदमै ह्वात्तै बढेको छ । ग्राहकहरू भौतिक रुपमा शाखामा उपस्थित भएर हुने कारोबार (फिजिकल फुटप्रिन्ट)मा कमी आएको छ,’ एसीईओ रावलले भने, ‘अब शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूको नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’ शाखा मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि घट्नेछ भने सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले शाखा मर्जरका लागि वर्कआउट गरिरहेकाे छ । साथै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारीपछि मात्रै शाखा मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘कति नाफा हुनसक्ला भनेर हिसाब निकालिसकेका छैनौं । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिका भित्र विशाल बजार, न्युरोड क्षेत्रमा एउटै शाखाको १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब शाखा मर्जर गर्याे भने कर्मचारीबाहेक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ महिनाको बचत हुने देखिन्छ । किनकी कर्मचारीहरू अरु शाखामा स्थानान्तरण भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘शाखाको आकार, पोर्टफोलियो लगायत विषय हेर्नुपर्छ । त्यसकारण कति वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भनेर अध्ययन हुन बाँकी छ । सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै कति शाखा बन्द गर्ने भन्ने तथ्याङ्क आउनेछ ।’ शाखा मर्जरको लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । साथै डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै र पहुँच बढ्दै गएपछि बैंकहरुले पनि विभिन्न चरणमा विगत एक/डेढ वर्षदेखि शाखा मर्जरको माग गरिरहेका थिए । ‘कुनै बेला हामीले न्युरोड, विशाल बजार क्षेत्रमा ७/८ वटा काउन्टर राखेका थियौं । अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । अहिले २/३ वटा शाखा राखेपनि पर्याप्त हुन्छ । डिजिटल कारोबारको पहुँच बढ्दै जाँदा मान्छेहरू डिजिटलाईज हुँदैछन् । अब मोबाइल बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डको प्रयोग सामान्य भइसक्यो,’ उनले भने, ‘युवा पुस्ता लगायत सबैलाई सजिलो भएकाले डिजिटलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । एनआईसी एशियामा ९०/९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका एसीईओ चन्द्रराज शर्मा महानगरपालिकामा शाखा मर्जर गर्न पाउँदा बैंकहरूलाई फाइदा हुने बताउँछन् । बैंकहरूले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिइरहेकाले शाखा मर्जर अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको कुल कारोबारमा ८५ प्रतिशत कारोबार डिजिटलको माध्यमबाट हुने गरेको छ । शाखा कार्यालयमा ग्राहकहरूको उपस्थिति पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘जस कारण शाखा कन्सोलिडेट गर्यो भने खर्च कम हुने भयो । जस्तै भाडा, बिजुली, पानी लगायतमा ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसकारण बैंकको फाइनान्सियसमा राम्रो नै प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि शाखा मर्जरका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । ग्राहकको सेवालाई असर नपर्ने गरी कुन–कुन मर्जर गर्न सकिन्छ भने सबै अध्ययन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नाफा बढाउने भनेको आम्दानी बढाएर वा लागत घटाएर हो । यदि शाखा मर्ज गर्याे लागत बचत भएपछि नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी शाखा मर्जरले सकारात्मक फाइदा पुर्याउने बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा मर्जरका लागि कुनै रणनीति नलिएको उनको भनाइ छ । ‘शाखा मर्जरको योजना छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले केही असर गर्ने देखिँदैन । बरु हामी डिजिटल विस्तारसँगै शाखा विस्तार पनि गरिरहेका छौं । सबै जनता पूरै शिक्षित छैनन् । सबैले डिजिटल प्ल्याटफर्म प्रयोग गर्न सक्दैनन् । वित्तीय पहुँच हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्ने, कर्जा दिने, निक्षेप संकलन लगायत अन्य बैंकिङ प्रडक्टहरू बिक्रीका लागि शाखा नै चाहिन्छ । त्यसकारण शाखा मर्ज गर्ने हाम्रो मनसाय छैन।’ मर्ज भएका निजी लगानीका बैंकहरुका लागि शाखा मर्जर आवश्यक परेको हुँदा यो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्ने उनले सुनाए । हिमालयन बैंकका एसीईओ सुनिलप्रसाद गोर्खाली विगतमा आक्रामक रुपमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरिएपनि पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा शाखा चलाउनु परेको बताउँछन् । आर्थिक मन्दी र अनलाइन बैंकिङका कारण शाखा मर्जर गर्न आवश्यक देखिएको र शाखामा जाने ग्राहकहरूको संख्या नै कमी आएको उनको भनाइ छ । शाखा मर्ज हुँदा सञ्चालन खर्च लगायत प्रशासनिक खर्चसमेत घट्ने भएकाले नाफा वृद्धि हुने उनले बताए । ‘विगत २/३ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीका कारण घाटामा चलिरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय पनि खासै हुन सकिरहेको छैन । एउटा शाखामा कर्मचारी खर्च, भाडा, प्रशासनिक खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकले ५० लाख र कुनै बैंकले १ करोडमा शाखा खोलेका हुन्छन् । किनभने फर्निचर फिक्सर, जेनेरेटर, मेच टेबल राख्दा ५० देखि एक करोडसम्म लागत लाग्छ ।’ उनका अनुसार अब मर्जर गरेपछि १ करोड रुपैयाँ बच्ने होइन । त्यो खर्च भइसकेको हो । तर शाखामा हुने विभिन्न खर्च कम हुने भएकाले त्यो रकम बचत हुने उनले बताए । ‘टाढाका शाखा मर्ज हुँदैनन् । जस्तो ठमेल र बत्तीसपुतली शाखा मर्जर गर्दैनौं । बिजनेश भायविलिटी नभएका नजिकका शाखा मर्ज गर्छाैं । जस्तो साबिक सिभिल बैंकको भीमसेनथान शाखा छ र साथै एउटा शाखा टेकुमा छ । टेकु र भीमसेनथान शाखाको दूरी २/३ सय मिटरको फरकमा होला,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा ती शाखा ठिकै थिए । अब भिमसेनथान शाखाललाई टेकुमा राख्दा त्यहाँको कर्मचारी पनि टेकु नै जान्छन्, बिजनेश पनि टेकुमै जान्छ । त्यसरी शाखा मर्जर गर्न खोजिएको हो ।’
भ्रष्टाचारको ओखती : नोट व्यवस्थापन कि नोटबन्दी ?
भ्रष्टाचार नेपालको महारोग भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू छन् र रोकथाम तथा नियन्त्रणको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकाय तथा निर्णयकर्ताहरू छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणभन्दा पनि थप प्रश्रय दिइरहेको आभास मिल्छ । यी निकायहरूकै कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको छ । कार्यालयमा गएर अनुमति लिनुपर्ने, फाइल घुमाउनुपर्ने र त्यही प्रक्रियाको नाममा पैसा मागिने अवस्था नेपालमा छ । त्यसलाई घटाउने अनावश्यक निकाय तथा अनुमति प्रणालीलाई हटाएर ‘नेगेटिभ चेकलिस्ट’ तयार पार्न सकिन्छ । के–के काम गर्न अनुमति चाहिन्छ होइन, के-के काम गर्न अनुमति लिनुपर्दैन भन्ने सूची चाहिन्छ । यसले सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । दर्ता भनेको छ, नवीकरण भनेको छ र यसकै नाम पैसा खाने वातावरण बनिरहेको छ । अहिले गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले सरकार टु सरकार काम गर्न सक्छन् । तर, समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । अब समाज कल्याण परिषद्जस्तो संस्थालाई किन राख्नुपर्यो ? अनुमति दिनुपर्ने संस्थाले नदिने काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । कर्मचारीको कमाइ खाने अड्डा बनेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै संस्थाहरू छन्, जुन खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो- कर प्रणालीमा समस्या छ । अहिलेको प्रणालीमा कर तिर्ने इमानदार नागरिकलाई सजाय हुने र कर छल्नेहरूलाई लाभ हुने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । कर अधिकृतहरूले बदमासी गरिरहेका छन् । पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) मा परिसकेपछि कम्पनीको नाम सफ्टवेयरबाट डिलिट गर्ने र रोस्टर कर कार्यालयमा पठाएर यो कर अडिटमा के समस्या छ ? के तल-माथि छ भनेर सफ्टवेयरबाटै पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यसले निष्पक्ष रूपमा काम गरेर समस्याको समाधान गर्छ । यो प्रणालीको विकास गर्दा कसको फाइल हो ? के हो भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन । यो प्रविधि भारतमा सुरु भइसकेको छ । यसो गर्दा कर अधिकृतले कुनै व्यक्तिगत दख्खल दिन सक्दैनन् । यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । जसरी लोकसेवामा परीक्षार्थीको नाम काटेर जाँच गर्न पठाइन्छ, त्यस्तै प्रणाली करमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ । भारतले देशभरिको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रोस्टर बनाएर पठाउँछ र अडिटको समस्या के–कस्तो छ भनेर पहिचान हुन्छ । यो प्रणालीमा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । तेस्रो, नगद कारोबारको न्यूनीकरण (भोलुम र साइजमा पनि) । हजारको नोटलाई सयमा झार्ने र कारोबारको भोलुम पनि घटाउन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भ्रष्टाचारको जालो तोडिन्छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढाएर नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार केही हदसम्म कम हुन्छ । सरकारले ठूला दरका नोटहरूलाई क्रमशः हटाउँदै साना नोट मात्रै छाप्ने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने उपाय अपनाउन सक्छ । जस्तैः १० हजारभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने नगद कारोबार घट्छ र सबैको प्राथमिकता डिजिटल कारोबार हुन्छ । अहिले स्मार्टफोनको सहज पहुँचसँगै डिजिटल भुक्तानीको संरचना बलियो पार्न सजिलो भएको छ । क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कारोबार तथा एटीएम मेसिनसँगै अनलाइन बिलिङ प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्न सकियो भने नगदको आवश्यकता घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना समेत कम हुन्छ । भ्रष्टाचार नेपालको मात्रै समस्या होइन, अमेरिकामा पनि छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भ्रष्टाचार घटाउँछु भनेर विभिन्न निकायहरू बन्द गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि काम हुनसकेको छैन । ट्रम्पको त्यो कार्यशैली राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै त नहोला । केही कमजोरी त्यहाँ पनि छ । भ्रष्टाचार सबै ठाउँको समस्या हो । र, नेपालमा पनि त्यो समस्या छ । सरकारले प्रणालीगत सुधार गर्दै यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ । कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । नोट आफैमा खराब होइन । एक समयमा चाँदीका सिक्काको सट्टा सस्तो, सुविधाजनक र विश्वसनीय विनिमय माध्यमका रूपमा नोट आएको हो । कुनै समयका लागि नोटको विकास हुनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । कानुनी रूपले अधिकार प्राप्त मुद्रा भएकाले नोटमा जनताको विश्वास छ । सिक्काको समयमा हुँदा बोकेर हिँड्दा सम्भव थिएन । कारोबारलाई विस्तार गर्न नोटको आवश्यकता थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००२ देखि नोट प्रयोगमा आयो । त्यसअघि नेपालमा पनि सिक्का नै थिए । व्यवसाय र विनिमय विस्तारका लागि नोटको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो । कारोबारलाई विश्वव्यापी बनायो । अहिले प्रविधिको विकासले नोटको भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । हिजो कम्प्युटर नहुँदा नोट जरुरी थियो । अब प्रविधिको विकाससँगै नोट भन्ने चिज सरकारले दिएको कानुनी कागज मात्र हो । अब कागजमै जानुपर्छ भन्ने छैन । मान्छेले चाहेको वस्तु खरिदका लागि अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नोटलाई अनलाइन कारोबारमा रूपान्तरण गरिदियो भने यो विस्तारै प्रयोग कम हुन्छ । नोटको कारोबारमा कमिसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग हुन्छ । अहिले विभिन्न देशले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसके । भारत र चीनले पनि यो अभ्यास अगाडि बढाइसकेका छन् । हामीले पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । मान्छे लोभी जात हो । यो लोभी जातलाई सरकारले नै प्रणालीको सुधार गरेर भ्रष्टाचार गरेर पनि केही काम छैन भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ । भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा ५०० र १००० को नोटबन्दी लगायो र नयाँ २००० को नोट प्रचलनमा ल्यायो । भारत सरकारको सो निर्णय अनपेक्षित थियो । भारतले नोटबन्दी गर्नुको मुख्य कारण कालोधन नियन्त्रण, आतंकवादको वित्तीय स्रोत बन्द गर्ने र डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्नु थियो । भारतजस्तो विशाल र नगद केन्द्रित अर्थतन्त्रमा यस्तो निर्णय ऐतिहासिक नै थियो । सुरुवाती चरणमा सो निर्णयको व्यापक विरोध पनि भयो । तर, सरकारले लगत्तै २००० को नोट प्रचलनमा ल्याएपछि ठूलो कारोबार गर्न केही सहज भयो । भारतको यो कदमबाट केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिए । भारत नोटबन्दीमा पूर्ण रूपमा सफल भयो भन्ने अवस्था रहेन । तर, नोटबन्दीपछि भारतमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । भारत आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको छ । अहिले भारतले २००० को नोट पनि प्रतिबन्ध लगाएर ५०० को नोटमात्रै प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतको उद्देश्य भनेको डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु र भ्रष्टाचारलाई रोक्नु हो । यो अवधिमा भारतले डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार बलियो बनायो । वित्तीय साक्षरता सबैमा पुर्यायो । सबैको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच हुने वातावरण बनाएपछि २००० को नोट पनि हटाएको छ । त्यसपछि मात्रै नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित र अनलाइनलाई प्रोत्साहन गरेको हो । डिजिटल भुक्तानीमा भारतले क्रान्ति नै गरेको छ । अहिले भारत विश्वमै बढी डिजिटल कारोबार गर्ने देशमध्ये पर्छ । नोटबन्दीपछि ठूलो रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । केही हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पनि भयो होला । नोटबन्दी नै सबै समस्याको समाधान होइन तर एउटा महत्वपूर्ण विकल्प भने हो । नेपालजस्तो देश जहाँ ग्रामीण भेगमा बैंक पहुँच, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय प्रणाली कमजोर छन्, त्यहाँ आकस्मिक रूपमा नोटबन्दी गर्दा आर्थिक र सामाजिक संकट निम्तिन सक्ने कुरामा सचेत हुँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अगाडि सार्न सक्छ । आजको भोलि नै नोट बन्द गर्ने होइन विस्तारै घोषणा गरेर सरकारले नोटको कारोबारबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । ठूला नोट क्रमशः हटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनतामा वित्तीय सचेतना फैलाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारमा आबद्ध गराउँदै लैजाने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने अभ्यास गर्न सके केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोकिन्छ । सरकारले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित रणनीतिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो देखाउन सक्छ । जनताले कर तिर्नुपर्छ, पारदर्शी बन्नुपर्छ भन्ने महसुस हुने खालको प्रणाली सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । करप्रति नागरिकको मानसिकता नेपालमा कर तिर्ने कामलाई मूर्खताको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कर नतिरी कर्मचारीलाई घूस दिएर काम गराउने गलत अभ्यास मौलाएको छ । कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । नजान्नेभन्दा जान्नेले बढी कर छली गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कर अधिकृतले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सघाउने गरेका छन् । कर छल्नकै लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन कम गर्ने/गराउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । सेवाग्राही र कर अधिकृत मिलेर सरकारको राजस्व कम गराउनेमा लागिरहेका छन् । यो नै भ्रष्टाचार हो । भोलि कर तिर्ने प्रणाली अनलाइनबाट गर्न सकियो, मूल्यांकन गर्ने काम अनलाइनबाट भयो भने यसमा न सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ, न त कर अधिकृतले नै तजबिजको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । कर तिरेर मात्रै राज्यको क्षमता विस्तार हुन्छ, जसबाट सेवा प्रवाह सुध्रिन्छ । कर तिरेपछि मात्र नागरिकले सेवा माग्न पाउने नैतिक आधार बनाउँछ । कुनै अंशबण्डा हुन्छ भने त्यहाँ जसरी भए पनि कर कम तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । कर तिरेर के पाएका छौँ, कर तिरेको रकम भ्रष्टाचार गर्न मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कर तिरेर नै राज्यको सामर्थ्य बढ्छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान नदिएर देश विकास हुँदैन । कर्मचारीलाई घुस नदिई सरकारी कोषमा रकम दाखिला गर्दा मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ होला नि ! व्यक्तिलाई घुस खुवाएर काम गर्ने र राज्यलाई कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हुँदैन । कर तिरेर काम भएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । यसको स्रोत बाहिर हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको सुरुवात विदेशबाट पनि भइरहेको छ । हुण्डी पनि विदेशबाटै भइरहेको छ । पालमा पैसा संकलन गरेर बाहिर लिनुभन्दा विदेशमै संकलन गरेर उतै काम भइरहेको छ । उतै पैसा जम्मा गरेर उतै कारोबार गर्ने र वस्तु पठाउने काम भइरहेको छ । त्यसले नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ । त्यस्तो काम गर्न विदेशमा बन्देज भयो भने नेपालमा पनि पैसा आउँथ्यो होला । त्यसैले नेपालले गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । नोटको कारोबारले भ्रष्टाचार कम हुन्छ तर सतप्रतिशत कम हुन्छ भन्न सकिन्न । अहिले ठूलो मात्रामा रकम औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीले ठूलो पैसा लिइरहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा काम भइरहेको हुन्छ । सुरुमा नेपालबाट पठाउने र पछि उतै मिलाउने काम हुन्छ । साथीभाइबाट पैसा जम्मा गरेर उतै खर्च गर्ने र नेपालमा उसको परिवारले तिर्ने अभ्यास चलिरहेको छ, यो पनि एक प्रकारको हुण्डी नै हो । नेपालमा मात्रै हुण्डी भएको भए समाधान गर्न सकिने ठाउँ पनि हुन्थ्यो होला । तर, विश्वव्यापी रूपमा हुण्डीको कारोबार भइरहेको छ । अधिकांश देशमा यो समस्या छ । कतिपय देशले यही कारणले डलरको कारोबार गर्छ । अर्जेन्टिनाले डलरमै कारोबार गर्छ । विभिन्न देशले आफ्नो देशको आश्वयकताअनुसार नीति बनाएर समस्याको समाधान गर्छन् । भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । हुन्डी र फर्जी कारोबारका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पैसाको ओसारपसार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएकाले समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा कडाइमार्फत खोज्न सक्नुपर्छ । नोटबन्दी होइन, व्यवस्थापन धेरैले भारतको जस्तै नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्छन् । तर, मैले यसलाई ‘नेगेटिभ’ शब्दका रूपमा बुझ्दछु । नोटबन्दीलाई ‘नोट व्यवस्थापन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ । नोटबन्दीको सट्टा ‘नोट व्यवस्थापन’ भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेर सरकारले क्रमशः साना नोट छाप्ने, ठूला नोट हटाउने नीति ल्याउन सक्छ । नोटबन्दी भनेर जनतालाई धम्क्याउने र त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सचेत गराउँदै विस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको जरा काट्न सहयोग गर्छ । तर, शतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने होइन । हामीले क्रमशः ठूला नोटको कारोबार घटाउँदै जान्छौं भनेर घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । सरकारले पाँच वर्षपछि ठूला नोटको कारोबार हुँदैन भनेर घोषणा गर्यो भने त्यतिसम्म सबै पैसा प्रणालीमा आउँछ । सबै नागरिकलाई सचेत पार्न सक्यो भने सबैले ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्छन् । अन्ततः यसले केही हदसम्म भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ । (पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नलबाट)
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अब डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिएको हो । विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएको उल्लेख गर्दै ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि अबको ६ महिनासम्म यो सम्झौताले नै काम गर्ने र ६ महिनापछि सो सम्झौता स्वतः खारेज हुने बताए । उनले खारेजीसम्बन्धी जानकारी मौरिससलाई गराइसकेको बताए । सन् १९९९ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही साताअघि मात्रै सरकारले डोल्मा इम्प्याक्टलाई सोही व्यवस्थाअनुसार कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारको त्यो निर्णय सन्धिको व्यवस्था अनुसार नै थियो । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । डोल्मा इप्याक्ट फण्डमा कर नलगाउने निर्णयको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।’ विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री खनालले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
