काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी-पहिरोले जनधनसँगै भौतिक संरचना र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारसामु तत्काल उद्धार र राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती थपिएको छ । बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु, राहत र उद्धारसँगै सुरक्षित बस्ती, पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन, बीमा, वित्तीय सहजीकरण र विपद्-प्रतिरोधी विकासलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री उद्धार सकिएपछि प्रभावितलाई कसरी सुरक्षित र स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । स्थायी समाधान तत्काल सम्भव नभए पनि केही समयका लागि सुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहमा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
विपद्बाट प्रभावित व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि कर्जाको आवश्यकता देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणमार्फत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्न सम्भावना हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई कर्जाको आवश्यकता हो भने सहुलियतपूर्ण तरिकाले व्यवसाय चलायमान गर्न सम्भावना हेरेर दिल फुकाएर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी-पहिरोबाट प्रभावित ऊर्जा आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।
महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा पुगिसकेका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरिदिएकाले कतिपय आयोजनालाई नयाँ आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको डाँगीले बताए । त्यसका लागि प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजनाका पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाका लागि सरकारले ल्याउने विशेष प्याकेजमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्रस्ताव तयार गरेर बुझाएका छौँ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेयका अनुसार बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थालाई राहतसँगै बीमा दाबीको भुक्तानी पनि छिटो गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै बीमा भुक्तानी पाएका छन् । त्यसमाथि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी जीवनमा नसोचेको स्तरको विपद्का रूपमा देखिएको उनले बताए ।
व्यक्ति तथा संस्थाले आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहे पनि राज्यले राहत, बीमा र बैंकिङ प्रणालीमार्फत पुनःस्थापनालाई सहज बनाउनुपर्ने पाण्डेयको भनाइ छ । ‘सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै बीमा दाबीलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रभावितलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार, वित्तीय क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र निजी क्षेत्र सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने विकासको शैलीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘सधैं बाढी-पहिरो आएर ध्वस्त हुने गरेको छ । सधैं ध्वस्त भएको मात्रै बनाउने काम भएर हुँदैन । त्यसकारण विकासको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अहिलेको क्षतिको प्रकृति विगतका विपद् वा आर्थिक संकटसँग तुलना गरेर मात्र समाधान खोज्न नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकनका लागि ‘ग्राउन्ड लेभल’मै क्षति र आवश्यकता आकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले गर्न सक्ने काम मुख्यतः ऋणी र निक्षेपकर्तासँग सम्बन्धित हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले क्षतिको आकलन र तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित व्यक्ति तथा क्षतिको प्रकृति स्पष्ट भएपछि मात्रै वित्तीय सहजीकरणका उपाय तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस्तो समयमा सुरुमा सहानुभूति देखाउने काम हुन्छ, कर्जामै पुग्नेभन्दा पनि । कर्जा सेकेन्डरी हो,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला मानवको जीवन महत्वपूर्ण हो, त्यसपछि कर्जाको विषय आउँछ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतका संकटमा व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहे पनि अहिलेको बाढीमा मानवीय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति बढी देखिएको छ । यही कारण विगतमा अपनाइएका वित्तीय सहजीकरणका उपाय मात्रै पर्याप्त नहुन सक्ने देखिएको छ ।
विपद्पछि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा तिर्न थप समय दिने, केही छुट दिने वा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । तर, ऋणी नै नरहेको वा ऋणीको सम्पत्ति नै नष्ट भएको अवस्थामा कर्जाको पुनर्संरचनाले मात्रै समस्या समाधान नगर्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘ऋणी नै छैन र सम्पत्ति नै छैन भने त्यो बैंकको नै घाटा हो । असुलउपर हुने ठाउँमा सम्पत्ति छैन भने केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसाय कति समयमा पुनः सञ्चालन हुन सक्छ, आर्थिक गतिविधि फर्किने सम्भावना कति छ र प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई आधार बनाएर मात्रै वित्तीय सहजीकरण हुन्छ ।’
यसका लागि विगतका संकटमा प्रयोग भएका ढाँचाभन्दा फरक संरचना वा कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्ने संकेत पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘विगतका अभ्यासले काम गर्दैन जस्तो छ । यसमा नयाँ संरचना वा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी वित्तीय स्थायित्व भए पनि बदलिँदो परिस्थितिमा आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर आफ्नो भूमिकालाई थप आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, समग्र पुनःस्थापना भने राज्यको जिम्मेवारी हुने उनले स्पष्ट पारे ।
