विश्वविद्यालयको पढाइ पनि अब मर्ज, विद्यार्थी कम हुने विषयकाे क्याम्पस घट्दै
काठमाडौं । विद्यार्थी शून्यप्रायः हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका केही विषयलाई निश्चित क्याम्पसमा मात्र पठनपाठन गराउने तयारी थालेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थी अधिक संख्यामा बेरोजगार बनेपछि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सेमेस्टर प्रणाली अपनाउन थालेको त्रिवि अलोकप्रिय बन्दै गएका विषय हटाउने वा अन्य क्याम्पसमा समायोजन गर्ने टुंगोमा पुगेको हो। तर, यी विषयका प्राध्यापक्शिक्षक आफू संलग्न संघसंगठनमार्फत उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। मानविकीतर्फका अधिकांश विषय विद्यार्थी नभएका कारण खारेज हुने स्थितिमा छन्। विद्यार्थीविहीन केही विषयका शिक्षक भने हाजिर मात्र गरेर तलब बुझिरहेका छन्। समाज विकासमा महत्व राख्ने कतिपय विषयका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा अलोकप्रिय बनेका प्राध्यापकहरूको मत छ। ती विषय धेरै क्याम्पसमा कायम राख्दा अनावश्यक आर्थिक भार परेको त्रिविको भनाइ छ। त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत विषयगत आधारमा २२ केन्द्रीय विभाग छन्। त्रिविले विषयगत केन्द्रीय विभागमा पढाइने स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा तीन वर्षदेखि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको छ। २०७४ बाट भने राजधानीका स्नातकोत्तर तहका अन्य क्याम्पसमा पनि सेमेस्टर लागू हुँदैछ। विद्यार्थी नहुँदा कति विषय राख्ने र हटाउने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। उपत्यका बाहिरका अधिकांश क्याम्पसमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीमै पठनपाठन भइरहेको छ। वार्षिक प्रणालीमा पढाइने अधिकांश विषय छेउ लागेका छन्। त्रिविले ती विषय राख्ने या हटाउनेबारे गत जेठमा प्राध्यापक ताराकान्त पाण्डेयको संयोजकत्वमा मानविकी संकायअन्तर्गतका ‘कार्यक्रम तथा विषय समायोजन कार्यदल’ गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले उपत्यकाको छवटा आंगिक क्याम्पसलाई लिएर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्रिविले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राध्यापक संघ, संगठन विरोधमा उत्रिएका छन्। मानविकी र सामाजिक शास्त्रका ३० वटा विषय छन्। प्रतिवेदनले कुनै पनि विषयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी आए भर्ना नलिन सुझाव दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसमा पढाइने विषय समायोजन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। ‘मानविकीतर्फका कार्यक्रम तथा विषयमा विभिन्न कारणले विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएका कारण कक्षा भारको सन्तुलन नमिलेको र त्रिविलाई आर्थिक बोझ बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं उपत्यकामा मानविकी संकायका कार्यक्रम संचालित क्याम्पसहरुमा विषय, कार्यक्रम र शिक्षकहरुको समायोजन गर्न उपयुक्त देखिएको छ। विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएको र कक्षा भार पनि न्यून भएकाले ती विषयलाई सबै क्याम्पसमा संचालन गर्नुभन्दा निश्चित क्याम्पसमा, निश्चित विषय सञ्चालन गर्न दिने गरी १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने विषयहरुमा भर्ना नलिनु बेस हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्ले ग्रुपको भर्ना शुल्क १ लाख ३५ हजार ! विदेशी कोर्षको नाममा अधिक शुल्क लिँदै प्रिमियर प्रि स्कुल
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनै लाग्दा विद्यालय जाने बानी गराउन अभिभावक आफ्ना नानीबाबु डोर्याउँदै मन्टेश्वरी (प्री स्कूल)को खोजीमा छन् । सीमित खेलौना र कागजका टुक्राले सजाएका कोठा देखाएर मासिक ५ हजार शुल्क लिने सामान्य स्कुलदेखि विदेशी कोर्स चलाउने भन्दै मासिक २० हजार लिने स्कुल चहार्न अभिभावक व्यस्त छन् । यस्ता प्री स्कुलको परामर्श कोठामा छिर्नेवित्तिकै बच्चालाई दैनिक तीन पटक खावाइने खानको मेनु देखाइन्छ । यस्तै मन्टेश्वरीमध्येको एक हो ललितपुर खुमलटार हाइस्थित प्रिमियर प्रि स्कुल । यो स्कुलमा प्ले ग्रुप (पीजी) म साढे २ वर्षको बच भर्ना गर्दा सुरुमै १ लाख ३५ हजार १ सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भर्ना शुल्क ३५ हजार, सेक्युरिटी डिपोजिट २० हजार, वार्षिक स्टेशनरी १६ हजार ५ सय, वार्षिक शुल्क १५ हजार ८ सय, मासिक शुल्क १८ हजार ४ सय, खाना खाजा ५५ सय एकमुष्ठ जोडेर लिने गरिएको छ । अर्को महिनाको खाना खाजाको पैसा पनि भनाउकै क्रममा २३ हजार ९ सय तिर्नुपर्ने । विद्यालयकी निर्देशक पवित्रा लिम्बुले अन्तार्राष्टिय कोर्स पठाउन आवश्यक सामग्री नै महंगो हुने भएकोले शुल्क पनि बढी लिएको बताइन ।
विद्यालयको शुल्क ३६ सय मात्रै लिन पाउने, विद्यालयले भने चर्को शुल्क अशुली
काठमाडौं । शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले अधिकतम ३ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने गरी विद्यालय शुल्कको सीमा तोकेको छ । विद्यालयले पनि शुल्कको शीर्षकसमेत खुलाउनुपर्ने छ । भर्ना, मासिक बार्षिक र वर्षभरी गरिने अन्य विविध कार्यक्रममा लाग्ने शुल्क मात्रै लिन पाइन्छ । त्यसका लागि विद्यालय बर्गीकरणसमेत गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार शुल्क अनुगमन समितिले ३ महिना अगाडि काठमाडौंका आधारभूत र माध्यामिक तहका विद्यालाईलाई ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारणको सीमा तोकेको थियो । आचार्यका अनुसार कक्ष १ देखि ५ सम्म घ वर्षेले १ हजार १८१, ग ले १ हजार ६७१, ख ले १ हजार ९६९ र क वर्गले बढीमा २ हजार ३६३ लिन पाउने छ । तर सरकारी निर्देशमै विद्यालय चलेका छैनन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
