प्याब्सनका महासचिवको गुनासोःविद्यार्थी संगठनहरुले ठूला माछालाई उम्काएर साना माछाको सिकार गरे
राजेन्द्र बानियाँ अहिले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा उपत्यकाका अधिकांश निजी स्कुलको लेखा शाखामा ताला बन्दि गरिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्दा धेरै शुल्क वृद्धि गर्ने ठुला स्कुलमा ताला लगाउने भनेका थिए । तर अहिले अगाडी देखिएका सबै स्कुलमा ताला लगाइएको छ । मेरो चिल्ड्रेन्स इटर्नल एकेडेमीमा पनि ताला लगाएका छन् । म त प्याब्सनको नेता भए, त्यसैले मेरो स्कुलमा ताला लगाईयो होला । त्यो गिताञ्जली स्कुलमा ताला किन लगाएको ? जबकी मेरो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरु न्युन शुल्कमा पढ्न भन्दै गिताञ्जलीमा भर्ना हुन जान्छन् । नयाँ बजारकै मनास्लु स्कुलमा पनि ताला लगाएका छन् । एकाध ठुला स्कुलमा ताला लगाएर बाँकी सबै साना स्कुलमा ताला लगाएको देखिन्छ । यो त ठुला माछालाई उम्काएर साना माछालाई दुःख दिए जस्तै भयो । विद्याार्थी संगठनहरुले भने जसरी हामीले जथाभावी शुल्क बढाएका छैनौं । शुल्क वृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागमा केन्द्रिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति छ । त्यसकै निर्णय अनुसार शुल्क र्निारण तथा अनुगमनको काम हुन्छ । हामीले अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं । उपत्यकाका अधिकांश ठुला विद्यालयले भर्ना गरिसके । शुल्क असुल्नु थियो भने त्यो पनि गरि सके । यो त साना विद्यालयहरुको भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला ताला लगाउँदा साना विद्यालय र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मारमा पर्छन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिकस बैजनाथ सिंह र ताहिर अलिको इजलासले ३ बर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्दै आएका छौं । २०७२ मा शुल्क निर्धारण निर्देशिका आयो, हामीले त्यसलाई मान्यौं । प्राइभेट स्कुल, प्याब्सन, एनब्याब्सनमा ताला लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । वार्तामा बसौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर विद्यार्थी संगठनहरु हामीसँग वार्तामा बस्न समेत तयार छैनन् । फेरी यो शुल्क भनेको डाइनामिक बिषय हो । सरकारले कर्मचारीको तबल बढाउँदा हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि २२(ख) अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने त ग वर्गका स्कुलको शुल्क पनि ३९ सय पुग्ने अवस्था छ । हामीले त्यो निर्देशिकाले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्कमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं ।(बानियाँ निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का महासचिव हुन)
शिक्षक तलबलाई मात्र ६२ अर्ब, शिक्षालाई जम्मा ९२ अर्बको बजेट सिलिङ
काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटको ७० प्रतिशतभन्द बढी बजेट शिक्षकको तलव भत्ता र निवृत्तिभरका लागि खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखका योजना अधिकृत अर्जुन ढकालले शिक्षा विभागको लागि आगामी आवमा १० वटा कार्यक्रमका लागि ९२ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा १५ हजार त्रुटी, पहिलाेपटक अनलाइन भएकाेले धेरैकाे त्रुटी
काठमाडौं । रोजगारा अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जानका लागि भरेको भाषा परिक्षाको दरखास्तमा १५ हजार जनाको त्रुटि फेला परेको छ। पहिलो पटक अनलाइनमार्फत दरखास्त संकलन गरिएकोमा १५ हजार निवेदनमध्ये केहीले फोटो, केहीले नाम तथा जन्ममितिमा फरक विवरण भरेका हुन्। चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म संकलन गरिएका दरखास्तमध्ये अधिकांशको त्रुटि सच्याएर कोरिया पठाइसकेको इपिएस शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए। यसपटक कोरिया भाषा परीक्षा दिन ७५ हजार ५ सय ८३ जनाले दरखास्त दिएका थिए। दरखास्त दिएकाको आगामी जेठ २७ र २८ गते चार सिफ्टमा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएको भण्डारीले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।
