नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) ले हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । शोधक्षेत्रमा उल्लेखनीय क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिसकेका विद्यार्थीको समूह सेन्टर फर एप्लाइड रिसर्च एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट (कार्ड) को आयोजनामा कलेजमा जिज्ञासु ३.० हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम भएको हो । प्रतियोगितामा सम्राट पराजुली, पवन राइन, किशोर पाठकको समूह पहिलो र सुदीप रिजाल, जनक परियार तथा सविना चालिसेको समूह दितीय रहेका थिए । २००८ मा स्थापित कार्डद्वारा टेक्नोलोजिकल हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता जिजासु ३.०, एप्लाइड रिसर्च तथा इनोभेसनमा जान तथा शिप विकास गर्नका निम्ति सञ्चालन गरिएको छ । कार्ड परिवारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्जिनियरिङ इनोभेसनमा आफनो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । इन्जिनियरिङ पढाइका साथै समाजमा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट सहजीकरा गर्ने उद्देश्यले कार्ड स्थापित गरेको आशुतोषमणि त्रिपाठीले बताए । यही उद्देश्य अनुसार कार्डबाट समाजका लागि विभिन्न कामहरु गर्न सफल भएको अर्का विद्यार्थी सचेत जमरकटेलले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा हरिकृष्ण श्रेष्ठ साथै एनवाईसीए युथ नेटवर्क रहेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न इन्जिनियरिङ विधाका प्रतियोगीहरुमाझ इन्जिनियरिङ इनोभेसन क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण वादविवाद भएको थियो ।
भुकम्पले क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी भवनको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ
पाल्पा । चार वर्ष अघिको विनाशकारी महाभुकम्पले क्षतिग्रस्त पाल्पाका निजी तथा सरकारी भवनको पुनःनिर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । पुनःनिर्माण कार्य पुरा नहुँदा लाभग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको छ । क्षतिग्रस्त ४ हजार ६ सय ९४ निजी आवाशमध्ये हालसम्म १ हजार ७ सय ३२ परिवारको पुनःनिर्माण भएका छन् । २ हजार ९६२ भूकम्पपीडितका निजी घर बन्न सकेको छैन । नीतिगत समस्याका कारण पहिलो र दोस्रो किस्ता पाउन सफल भएपनि मापदण्ड अनुसारका घर ठड्याउन सकेका छैनन् । पुनःनिर्माण हुन नसक्दा किस्ता निल्नु न ओकल्नु भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी, विद्यालयका भवन निर्माणमा ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणले आशैआशामा चार वर्ष बिताउनु परेको हो । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गर्ने चार लाख अपुग हुँदा झनै समस्या खेपेका छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित २२औंँ भूकम्प सुरक्षा दिवसमा प्रदेश नं ५ का सांसद नारायण आचार्यले भूकम्पका कारण क्षतिग्रत संरचना असार महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर बनाउन पहिलो किस्ता लिई पुनःनिर्माण कार्यमा सहभागी नहुनेलाई सूचीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकाको कोलडाँडामा भूकम्पबाट झत्केका घर निर्माणकार्य पूरा भएको बताउँदै उनले अरु स्थानमा पनि सोही अनुसारको निर्माण कार्य पुरा गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सांसद पुरनमान बज्राचायले भूकम्पका कारण क्षति भएका संरचना निर्माण अब ढिलाइ हुन नहुने बताएका छन् । चार वर्षको अवधिमा निर्माणकार्य पुरा हुन नसक्दा सेवाग्राही हैरानीमा छन् । पाल्पाका प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले चार वर्षसम्म पुनःनिर्माणका कार्यसम्म नहुँदा थप चुनौती सिर्जना भएकोले छिटोछरितो रुपमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इञ्जिनीयर सुरेशराज गिरी स्थानीय स्रोत र साधनका भरिपूर्ण प्रयोग भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने बताउँछन् । तर, पछिल्ला वर्ष पक्की भवनप्रति आकर्षण भएपछि त्यस्ता भवनमा गुणस्तरहीन सामानको प्रयोगले घर जोखिममा रहेको बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका प्रमुख अन्नत सुनारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १ सय १६ विद्यालयमध्ये एक–एक कोठे १ सय ३ निर्माण भइसकेको बताएका छन् । कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले नेपालमा प्राकृतिक विपत् र गैरप्राकृतिक विपतका कारण जोखिम रहिरहने हुँदा सचेत हुनुपर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीले गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा विपत् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको बताए । उनले विपत् सम्बन्धी स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गरी वडा, दुई प्रहरी चौकी, सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि चाहिने औजार प्रदान गरिएको बताउँछन् । पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले स्थानीय तह र आयोजना कार्यान्वयन एकाइबीच प्रभावकारी समन्वयन हुन आवश्यकता महसुस भएको बताए । दुई कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेको अवस्थामा छिटो काम सम्पन्न हुनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए । पाल्पामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा भूकम्पबाट प्रभावित छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका राजेशकुमार अर्याल र स्थानीय वृद्धिजीवी वृद्धिप्रसाद शर्माले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी, विद्यालयका भवन निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । विसं ०७२ सालको ७.८ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण नहुँदा जिल्लावासी चिन्तित छन् । रासस
अब सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि पढेकाले मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने
काठमाडाैं । अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो । “यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुँ भन्ने देखाउँथे”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, “अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।” उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एकपटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेटसभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडाैं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय विसं २०६३ अघि रहेका थिए । विधेयकमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी सभाका सदस्यको ५१ प्रतिशतले सदस्यले निर्णय गरेमा कुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाले हटाउने निर्णयमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
