मेगा बैंकद्वारा धरानका विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले धरानका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ । बैंकले सुनसरीको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा मेगा बैंक धरान शाखाका प्रबन्धक सविन श्रेष्ठले विद्यार्थीहरुलाई बैंकको महत्व, दैनिक जीवनमा बैंकिङ कारोबारका फाइदाहरु, भविष्यको योजना, बैंकबाट प्राप्त गरिने सेवा, सुविधा, बचत र यसका फाइदाहरु, कर्जा लिने प्रक्रिया, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा विद्यार्थीहरुलाई जागरुक बनाएका थिए । वित्तीय जागरण गराउने उद्देश्यले मेगा बैंकले देशभर छरिएका शाखाहरुमार्फत बिभिन्न जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यो अभियान जारी रहेको मेगा बैंकले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको कारणले विदेश पढ्न जान नपाइने, विदेशमा रहेकाले के गर्ने?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारणले नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान नपाउने भएका छन् । कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएका देशमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिन शिक्षा मन्त्रालयले रोकेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरसको प्रभाव नदेखिएका देशमा भने नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न जान पाउने छन् । कोरोना भाइरस नदेखिएका देशहरुमा विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र पाउने शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेकोे निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटली, इरानलगायतका देशमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्ने निर्णय भएको हो । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्यावधिक गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम देखिएका देशमा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई साविक बमोजिम नै अनुमति पत्र दिने काम जारी रहेको छ,’ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अष्ट्रेलिया,अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका हकमा अनुमति पत्र रोकिएको छैन । कोरोना भाइरस देखिएका देशमा भएका नेपाली विद्यार्थीलाई भने के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन् ।
निजी शिक्षक सासु कोषमा जान उत्साहित, रोजगारदाताले उत्सुकता नदेखाएकाे आरोप
काठमाडौं । निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उत्साहित भएका छन् । उनीहरु कोषमा आवद्ध हुन उत्साहित भएपनि रोजगारदाताहरुको कारण त्यसमा सहभागी हुन नपाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई एकिकृत गर्नका लागि गरिएको कोषको केहि कार्यविधि संशोधनको माग उद्योगी र बैंकिङ्ग क्षेत्रका मानिसले गरिरहदाँ निजि क्षेत्रका शिक्षक भने कोषमा जान उत्साहित भएका हुन्। वि.स २०७५ साल मंसिर ११ गते नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव त्यति धेरै परेको छैन । तर, उनीहरु भने समाजिक सुरक्षा कोषमा जान पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (आइएसटीयु) अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान इच्छुक भएपनि रोजगारदाताले त्यति उत्सुकता नजनाएको बताए । शैक्षिक संगठनका प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकायसँग कुरा गर्दा कोषमा आवद्ध हुने भन्ने तर बाहिरी निस्किएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा रोख्ने गरेको उनको भनाइ छ । यो प्रवृतिले निजी शिक्षक मारमा परेको उनले बताए । रोजगारदाताले सबैको चाँसो रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध ल्याउन टर्दै आएसँगै निजि संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन कोषमा नै धर्ना बसेका छन् । उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै धर्ना बसेका हुन् । निजी शिक्षकलाई कोषमा ल्याउनका लागि प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि बेवास्ता गरेपछि उक्त धर्ना गर्न बाध्य भएको यूनियनका उपाध्यक्ष नारायण पौडेल बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुरुवात गरेको धर्ना अगामी दिनमा यस विषय सुनुवाई नभए जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने उनको भनाइ छ । वि.सं. २०४८ सालदेखि शैक्षिक पेसामा आवद्ध रहेका जोरपाटीका मोतिराम फुयालले निजि विद्यालयका संचालक आफ्नो संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने विषयमा पछाडि हटेको बताउँछन् । २०७६ सालको साउन मसान्तसम्म सम्पूर्ण निजि प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई कोष आवद्ध गराउँने उद्देश्यले अगाडी बढेको थियो । तर, कोषमा सूचिकृति हुनेको संख्यामा त्यति ठूलो फरक देखिँदैन । निजि विद्यालयको विषय बोल्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकाय र शिक्षकहरुको भेलामा कोष प्रति फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दै आएका उनीहरुको भनाइ छ । कोष सुरु भएदेखि तीन पटक समय थप्दा पनि आठ हजार पाँच सय शिक्षकलाई कोषमा नसमेटिएको प्रति उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिएको,शिक्षा ऐन अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समिति नबनाएको, नेपाल सरकारले तोकेको तलब बिदा बीमा उपादान लगाएतका सेवा सुबिधा नदिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
