सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको शुल्क र शिक्षकका तलब व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बनेको छ । शिक्षा पत्रकार समाजले आज (भदौ २७ गते) आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ र निजी विद्यालयको नियमन’ विषयक भर्चुअल बहसमा यही शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही भदौ १९ गते जारी गरेकोे विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले केही सहज व्यवस्था गरे पनि अझै कतिपय सवाल अन्योलमा रहेको सहभागीले जनाएका छन् । निर्देशिका जारीसँगै सबै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा स्थानीय सामग्री र स्रोतको उचित प्रयोग गरी सिकाइलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आग्रह गरियो । निजी शिक्षालय (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकका लागि उचित सहजीरकण र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधाको पेशागत अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाउँदै सहभागीले यसका लागि दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, स्यानेटरी प्याड आदिका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धतामा खर्च गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । वैकल्पिक प्रणालीको शुल्क मापदण्डका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड बनाउँदै लागत मूल्याङ्कनका आधारमा विश्लेषण गरी वैज्ञानिकरुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले निजी विद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत शुल्क नै भएकाले निर्देशिका जारी र निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि अभिभावकको आर्थिक क्षमता सबल भई शुल्क र तलबमा सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहले निजी विद्यालयले टेलिभिजनबाट पनि कक्षा सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै वैकल्पिक शिक्षालाई ग्रामीण तहसम्म प्रभावकारी बनाउन सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताका समस्या र विद्यार्थीको पहुँच वृद्धिका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जोखिम कायम रहेकाले विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिई विद्यार्थी पठनपाठनलाई सुनिश्चितताका लागि पाठ्यक्रमलाई समायोजनको गृहकार्य भइरहेको बताए । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शैक्षिक सत्रको निरन्तरताका लागि नयाँ निर्देशिका सहयोगी भए पनि अधिकांश विद्यार्थी वैकल्पिक प्रणालीमा सहभागी हुन नसकेमा यसको औचित्य नहुने भएकाले दिवा खाजा र स्यानेटरी प्याडजस्ता शीर्षकलाई रकमान्तर गर्न सुझाव दिनुभयो । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले करीब ६०० निजी विद्यालयका ५७ प्रतिशत शिक्षकले गत पुसदेखि नै तलब नपाइएको उल्लेख गर्दै केबल दुई प्रतिशत शिक्षकले मात्रै पूर्ण तलब पाएको विवरण प्रस्तुत गरे । प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीले विषम स्थितिमा निजी विद्यालयलाई नियमनभन्दा सहजीकरण आवश्यक भएको दाबी गरे । हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ७०६ र निजी विद्यालय छ हजार ७८७ मा गरी विद्यालय तहमा करीब ७६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस

नवलपुर । ग्रामीण क्षेत्रका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सुगम जिल्लाका रुपमा लिइने नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)का विभिन्न क्षेत्रमा फोन गर्नसमेत मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहुने अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको गुनासो छ । जिल्लाको मध्यविन्दु-३, ब्रह्मस्थान घर भएर चितवनको भरतपुरस्थित सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी अजिता पोखरेलले आफूहरु अनलाइन शिक्षा लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । “कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएको भन्दै सरकारले लकडाउन गरेपछि म घरमा आएर बसेकी छु, यहाँ फोन गर्नका लागि त नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा राम्रोसँग नेटवर्क आउँदैन”, उनले भने, “यस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षा कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?” उनले व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत स्नातक चौथो वर्षको परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा देशमा लकडाउन घोषणा भएको थियो । घरमा आएर बसेपछि आफूसँग भएको किताब पढ्नबाहेक आफ्ना शिक्षक तथा साथीहरुसँग छलफल गर्नसमेत नपाएको पोखरेलले गुनासो छ । “मोबाइलको नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्ने अवस्थामा त अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नै होला”, उनले भने, “तर फोन गर्नका लागि नेटवर्क खोज्दै हिँड्नुपर्ने हाम्रोजस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन ।” वैकल्पिक रुपमा अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने सरकारले मोबाइल प्रदायकहरुलाई आफ्नो नेटकर्वको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यविन्दु-२ चनौलीस्थित कोल्हुवा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नारायण अर्यालले अनलाइन शिक्षामा समग्र विद्यार्थीको ३० प्रतिशतसमेत पहुँच नभएको बताए । संस्थागत विद्यालय तथा शहर केन्द्रित शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली हुनसक्ने भए पनि आम नेपाली विद्यार्थीका लागि यो मात्रै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । “कोभिड-१९ ले ल्याएको अप्ठ्यारो अवस्थामा खोजिएको वैकल्पिक उपाय हो, अनलाइन शिक्षा”, उनले भने, “वर्तमान परिवेश अनि नेपालको सामाजिक/आर्थिक अवस्था र आधुनिकतासँगै उनीहरुमा आउनुपर्ने छिटोछरितो इन्टरनेट पहुँच कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।” सामान्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि गाउँघरसम्म नेटवर्कको पहुँच पुगेको भए पनि व्यवस्थित, नियमित र औपचारिक कार्यक्रमका लागि अहिलेको नेटकर्वले शत्प्रतिशत परिणाम नदिने क्याम्पस प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । “शैक्षिक संस्था चल्न नदिने, शैक्षिक संस्था खोल्न खोज्यो स्वास्थ्य निकायहरु हल्लाखोर गर्ने अनि विद्यार्थीहरु पनि हल्लाखोर गर्दै आन्दोलन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा शैक्षिक संस्था निकै पछाडि पर्ने भयो भनेर सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि सारेको हुनसक्छ”, उनले भने, “पढाइ नै सञ्चालन नगरी यो शैक्षिक सत्र खेर जाने भयो भनेर यसलाई खेर जान नदिनका लागि औपचारिकता पूरा गर्न भए पनि सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अगाडि सार्यो ।” शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अन्य उपाय नदेखेपछि अनलाइन शिक्षालाई बाध्यकारी अवस्थाको औपचारिकता बनाउन खोजिएको अर्यालको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षासँगै गाउँ र टोलमा पुगेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । “अनलाइन शिक्षा तथा दूर शिक्षाअन्तर्गत टेलभिजन, रेडियोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गाउँटोलका विद्यार्थीलाई समावेश गराउन सकियो भने प्रभावकारी हुनसक्छ”, उनले भने, “दूर शिक्षा सञ्चालनपश्चात् शिक्षकहरुले समेत घुम्ती प्रणालीमार्फत रेडियो र टेलिभिजन सुन्न र हेर्नका लागि विद्यार्थीमा जागरण ल्याउनुपर्छ ।” आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन शिक्षामा सहभागी गराउन असमर्थ भएको अधिकांश अभिभावकहरुको भनाइ छ । कावासोती-१७ अमलटारीका अभिभावक भवानी गुरौले नारायणी तटीय क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क कमजोर भएको भन्दै क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए । “विदेशमा भएका आफन्तहरुसँग फोनमा कुरा गर्नसमेत बाटो तथा खुला चौरमा निस्कनुपर्ने अवस्था छ”, उनको प्रश्न छ, “यस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षामार्फत विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्लान् ?” अनलाइन शिक्षालाई वैकल्पिक बनाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने गुरौले बताए । सबै ठाउँमा सहज रुपमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार भएपछि विद्यार्थीहरुले समेत अनलाइनमार्फत पठ्दा सहज हुने उनले भनाइ छ । परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै कोरोनाका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि विश्वविद्यालयको अन्तिम वर्षको परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । रासस

काठमाडाैं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले केही सीमित परीक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधको आदेशलाई केही खुकुलो बनाइएको काठमाडौँ प्रशासनले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी अति आवश्यक परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । व्यावसायिक अंग्रेजी परीक्षा, टोफेल÷आइइएलटिएस, जिआरइ, जिएलएफडब्लु, जिम्याट, भाषा परीक्षालगायतका परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त परीक्षा भदौ ३ गतेदेखि बन्द भएको थियो । भदौ २४ गते आदेशमा केही हेरफेर गरी खुकुलो बनाउँदै व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य सेवा क्षेत्र चलायमान गरिएको थियो तर परीक्षाको विषयमा उल्लेख नभएपछि आज प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत परीक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गरेको जनाएको हो । तोकिएका र सोही प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको परीक्षा सञ्चलन कार्यविधि २०७७ मा उल्लेख विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मत्रालयद्वारा जारी स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत हुन नहुने जनाइएको छ । यस्तै प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न जारी गरेको निषेधको आदेशको समयमा अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका बाहिर जानुपर्दा पास अनिवार्य गरेको छ । दाहसंस्कारमा जानुपर्ने तथा सरुवा भई जानुपर्ने कर्मचारीलगायतका हकमा सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि सहजीकरण गरिएकोमा अब भने पास लिनुपर्ने जनाइएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले अत्यावश्यक कामको प्रयोजन स्पष्ट खुल्ने गरी कागजातका साथै गन्तव्य जिल्ला प्रशासनको अनुमतिपत्र र स्थानीय तहको सिफारिससहित तोकिएअनुसारको निवेदन दिनुपर्ने छ । सोही आधारमा पास उपलब्ध हुने छ । यस्तै विदेश जाने व्यक्तिको आवातजावतमा सहजीकरण गरिने र भिषा सहजीकरण गर्ने निकायसमेत सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।