सेवा : शिक्षा

कोरोना महामारीपछि कलम र कागजको प्रयोग ह्वात्तै घटेको छ । मेरो अनुभवमा कलमको अन्तिम प्रयोग हस्ताक्षरमा हो । चैतमा लकडाउन भएपछि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने काम ९५ प्रतिशतले घटेको छ । सबै प्रकारका भुक्तानी इबैकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस वा विभिन्न वालेट मार्फत हुन्छ । तलबदेखि भ्याटसम्म, टेलिफोनदेखि घरभाडासम्म, कर्जाको किस्तादेखि बीमा शुल्कसम्म सबै प्रकारको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न अभ्यस्त भइयो । चेकको कारोबार शुन्यतर्फ झर्दैछ । लकडाउनकै बीचमा मालपोत कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नगद कारोबार गर्नुपर्यो । चौर औलामा थुक लगाएर नोट गन्ने अभ्यासमा हुर्केका केही नेपाली अझै डिजिटल पेमेन्टमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरु सकेसम्म नगद, नभए चेक नै माग्दछन् । यस्ता अपवाद बाहेक चेकमार्फत कारोबार हुन छोड्यो । चेकमा हस्ताक्षर नगरी डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुन थालेपछि हस्ताक्षर गर्न पनि कमल चाहिएन । चेकमा हस्ताक्षर गर्न समेत कलमको आवश्यकता नपर्नु भनेको कलम र कापी (कागज)को युगको अन्त्यको संकेत हो । आफ्नै दोस्रो अनुभव । दुई दशक अघिदेखि म कलमजीवी । समाचार लेखेरै आफू र आफ्नो परिवार चलाउँदै आएको छु । २०५८ सालमा जन्मभूमि पत्रिकामा समाचार लेख्दा कलम र कापी (प्रिन्ट पेपर)को विकल्प थिएन । समाचार लेख्नको लागि यति धेरै कलम धसियो कि कलम समाउने माझी औंलाको कापमा ठेला उठ्थ्यो, नाडी गल्थ्यो । २०६१ सालमा कम्प्यूटर किनेपछि रिपोटिङ डायरीमा टिपोट गर्न मात्र कमल र कापीको प्रयोग हुन थाल्यो । समाचार लेख्न कमल थिच्न छोडेर किबाेर्ड दबाउन थालियो । लेखेरभन्दा टाइप गरेर समाचार लेख्न, सच्याउन, परिमार्जन गर्न सजिलो र छिटो हुँदै गयो । सम्पादकलाई सम्पादन गर्न पनि धेरै सजिलो भयो । समयले कोल्टे फेर्यो । कलमले कागजमा सामाचार लेख्ने तर टाइप गर्न नजान्ने पत्रकार बेरोजगार बन्दै गए । समाचार टाइप गर्ने टाइपिष्ट पेशाको अन्त्य भयो । यतिबेला कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कलमले लेखेर दिने लेखकको लेख पनि प्रकाशन गर्दैनन् । अबको त्यो पत्रकार मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्छ, जो मैदानमा रिपोर्टिङ गर्दा मोबाइलमा टाइप गरेर तुरुन्त सम्पादकलाई इमेल गर्न सक्छ । न्युज ब्रेक गर्नको लागि त भ्वाइस टाइप एप प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन । रिपोर्टरको डायरी अब इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ, व्यवहारमा अन्त्य हुँदैछ । लेखक सहकर्मी नबिन पोखरेलसँगको करिब २ वर्ष अगाडिको एउटा घटना मलाई अझै पनि ताजै लाग्छ । त्यो बेला उनले राजनीतिशास्त्रमा कलेज टप गरे । अबिरले रातिएका, पदक र खादाले सजिएको, फ्रेमसहितको प्रमाणपत्र लिएर खुशी साट्न कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । मैले बधाई दिएँ । खुशीले गदगद भइयो । त्यो क्षणमा मैले मजाककै रुपमा उनलाई प्रश्न सोधेँ । ‘राजनीतिशास्त्र जस्तो भाषिक रुपमा धेरै लामो उत्तर लेख्नु पर्ने विषयमा कलेज टप गर्नुभयो । तर तपाईले लेख्ने समाचारमा भाषा उत्कृष्ट छैन, किन ?’ उनको जवाफ सटिक आयो । ‘मैले नर्सरी देखि १२ कक्षासम्म १५ वर्ष ह्यण्डराइटिङ कसरी राम्रो बनाउने भनेर मिहेनत गरे । सिकाउनेले पनि जहिले पनि ह्याण्डराईटिङ राम्रो हुनुपर्छ भनेर सिकाए । तर जब म पहिलो जागिरको लागि अन्तरवार्तामा गए, तब मलाई पहिलो प्रश्न सोधियो, टाइप गर्न आउँछ ? मैले टाइप गर्न आउँदैन भनेर जवाफ दिनुपर्यो ।’ १५ वर्ष ह्याण्डराइटिङमा गरेको मिहेनत काम नलागेको उनको निष्कर्ष रह्यो । कम्युटरसँग फेमिलियर भएर समाचार सामग्री बनाउन धेरै महिना लाग्याे । उनका लागि मात्र होइन, परम्परागत शिक्षण विधिबाट स्कूल कलेज पढेको सबै नेपाली विद्यार्थीले भोग्नु पर्ने अवस्था यहि हो । गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेजका भाइस प्रिन्सिपल रोहित पौडेलसँग अर्को त्यस्तै अनुभव रहेछ । अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पास गरेर नेपाल फर्केका एक विद्यार्थी इएमबीए गर्न गोल्डेनगेट कलेज भर्ना भएछन् । रोहितले ती विद्यार्थीलाई फाइनान्सियल एनालाइसिस् एण्ड रिपोटिङ पढाउँदै थिए । उनले विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर प्रिजेन्टेशन बनाउन भने । तर ती विद्यार्थीले लेख्न नआउने बताए । त्यसपछि भाइसप्रिन्सिपललाई ज्ञान भयो नेपाल र अमेरिकाको शिक्षण पद्धतिमा कति फरक रहेछ । माथिका दुई उदाहरणप्रति विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सक्रिय शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षण प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने हाम्रा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरु गम्भिर हुनै पर्छ । दुनियाँले आत्मसाथ गर्नुपर्छ-आजको दिनमा लेख्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँछ तर टाइप गर्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारी बैंकमा जागिर खाएर अवकाश हुने उमेरमा पुगेकाले पनि टाइप सिक्नु पर्यो । बुढेसकालमा टाइप सिक्दिन भन्नेले जागिर छोडेर घर बस्नुपर्यो । तर हाम्रो शिक्षण विधिमा टाइपले ठाउँ पाएन । बाध्यताले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कूल कलेजहरुले अहिले पनि विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर फोटो खिचेर सेन्ड गर्न लगाउँछन् । फेजआउट भइसकेको कापी कलम स्कूल कलेजहरुले घिटीघिटी चलाईरहेका छन् । अझै विद्यार्थीहरुलाई टाइप गर्न सिकाइरहेका छैनन् । कम्प्यूटरबाट परीक्षा दिने प्रणालीमा अझै काम भएको छैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालनलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रतिगामी सरकारले अनलाइनबाट परीक्षा दिन पाउने प्रणालीको विकास गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न पनि कठिन छ । काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलका प्रिन्सिपल केशर बहादुर खुलालले काठको फल्याकमा माटो राखेर छेस्काले कोर्दै अक्षर चिनेको उनका विद्यार्थीलाई कथा सुनाए जस्तो लाग्छ । तर २०३० सालमा खुलालले त्यसरी नै क, ख, ग लेखेका थिए । चिनेका थिए । खुलालले अक्षर चिन्दा ४६ वर्षअघि जुन विधि प्रयोग भएको थियो, अहिले त्यो विधि धेरै पुरानो भयो । काठ र माटोको सहारामा लेखिने पढिने विधि जसरी इतिहासको पानामा सीमित हुँदै गयो, अब कलम र कापीको माध्यमबाट हुने सिकाई पनि इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुँदैछ । कोभिड-१९ महामारीपछि त्यसको प्रष्ट संकेत देखिन थालेको छ । नानीबाबुहरु स्कूल नदेखी, टिचरलाई नभेटी, कलम र कापी नसमाई पढ्न थालेका छन् । अबको ४/५ दशकपछि कपाल फुलेका टिचरहरुले साना बाबुनानीलाई पढाउँदा कलम र कापीको बारेमा इतिहास पढाउने छन्, कलम समाउन र कापीमा लेख्न सिकाउने छैनन् । त्यतिबेला छापिएका किताबहरुको अस्तित्व रहन्छ नै । तर जसरी मोबाइलको आगमनसँगै समयको लागि घडीको आवश्यकता रहेन, शौखको लागि घडीको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसरी नै शौखिन व्यक्तिले गोजीमा महँगा कलम भिर्लान् । जसरी हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले ५५ हजार रुपैयाँ पर्ने कलम बोक्छन् तर त्यसको प्रयोग हस्ताक्षर गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ । विद्यार्थी तहमा कापीको प्रयोग त शुन्य नै हुनेछ । हरेक महामारीसँगै मानिसको आनीवानी तथा जीवन शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । इतिहासले देखाएको छ जब ठूला संकटहरु आएका छन्, तब मानिसको जीवनशैली उन्नत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीपछि स्कूल कलेजको पढाई भर्चुअल माध्यमबाट हुन थाल्नु, बैठक, सभा, सम्मेलन भर्चुअली हुनु प्रारम्भिक परिवर्तन हुन् । यस्ता परिवर्तन धेरै ठाउँमा देखिन थालेको छ । बैंकिङ कारोबार, बीमा कारोबार, पुँजीबजार कारोबार पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली हुन थालेका छन् । सामान्य किराना पसलदेखि डेरीसम्मले क्युआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिन थालेका छन् । सूचनाको लागि अनलाइन न्युजपोर्टलको प्रयोग बढेको छ । सेवा, व्यापार तथा उत्पादन सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कलम र कापीको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । यूराेपमा सन २०१६ देखि निरन्तर पेपरकाे खपत घट्नुले पनि प्रविधिकाे प्रयाेगसँगै कागजकाे प्रयाेग घट्दै जाने प्रष्ट संकेत दिएकाे छ । आम मानिसले सञ्चारको लागि फोन, इमेल, म्यासेन्जर, भाइवर, ह्वाटस्एप प्रयोग गरे पनि अझै हुलाक बन्द नभए जस्तै केही समय कलम र कापीको प्रयोग होला, त्यो पनि स्कूल, कलेज तहमा । तर व्यवहारिक जीवन, व्यवसायिक जीवनमा कलम र कापीको प्रयोग व्यापक रुपमा घट्दै जाने निश्चित छ । साथै, अबकाे शिक्षण विधि गुगलकाे प्राेफेशनल एजुकेशन जस्तै हुनुकाे विकल्प छैन, जहाँ कलम र कापीकाे प्रयाेग शुन्य छ । पढेपछि कामकाे सुनिश्चितता हुनैपर्छ । कम समयमा र कम लागतमा उच्च शिक्षा गर्न सकिने र त्याे पढाइ प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ ।

काठमाडाैं । संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संविधान दिवस, २०७७ का अवसरमा शिक्षा पत्रकार समाजले आज भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षाका मौलिक हक र नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन’ विषयक बहसमा निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरी कानूनविपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक (धारा ३१) मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि स्रोतसाधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका पूर्वसभापति रञ्जु झा (ठाकुर)ले समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पना अनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नआएको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्राथमिकता दिई लगानी बढाउन आग्रह गरिन् । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वसांसद झाले तीनवटै तहका सरकारका सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र अधिकारीले केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा टीकाराम गौतमले संविधानले सबै वर्गको शिक्षामा समान पहुँच र सीपमूलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाले आफ्नो विषयमा रोजगारी र सीप दिन सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालय तहदेखि देश र समाज चिनाउने तथा रोग र भोकमात्र होइन, समृद्धि र सम्भावनाबारे पढाउन आग्रह गरिन् । सहमहान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले सबै तह र क्षेत्रले संविधान र साक्षरताको अभियानका साथ कर्तव्य निर्वाह गरी भावी पुस्तालाई समृद्धि र शिक्षा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । उनले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको साटो स्थानीय तहले रुपान्तरणको चेत र क्षमतावृद्धि गरी शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा पहल गर्न सक्ने उल्लेख गरे । पैसा तिर्न नसक्ने कारणले कुनै पनि व्यक्ति शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने तर छनोटको अधिकार सबैलाई हुने संविधानको मर्म रहेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले सबै समुदायले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सामाजिक अध्ययन समाजका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद शर्माले शिक्षालाई श्रम, सीप र मानवीय भावनाको विकाससँग जोड्न नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताए । पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले संविधानको भावनाबमोजिम विद्यालय तहमा सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम परिमार्जन शुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकालाई पूर्वाधार र प्रणालीमा सहज पहुँच हुन नसकेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय मदरसा बोर्डका महासचिव मौलाना मस्सुद खानले प्रदेश नं ५ सरकारले मदरसा बोर्ड गठन गरेको र मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको शिक्षाको अधिकारका लागि काम भइरहेको जनाए । शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवालले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि विद्यालय शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलसँग १३ विद्यार्थी सङ्गठनले भौतिकरुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले सयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा आज(असाेज २ गते) मन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले नीजि विद्यालय र कलेजले अनलाइन कक्षाका नाममा गैरकानूनीरुपमा चर्को शुल्क उठाइरहेकाले त्यस्तो शुल्क उठाउन बन्द गर्नसमेत आग्रह गरेको अनेरास्ववियूका नेता आरसी लामिछानेले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारणले अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई जिविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्र्दभमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएकाले ती विश्वविद्यालयमा दलिय भागबन्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । सरकारी छात्रवृति दोब्बर गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, अन्य विषयमा उत्र्तिण गरेका तर गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुल बन्द गर्नसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)ले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । शैक्षिक संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टिन हटाउन, शैक्षिकशत्र खेर नजाने गरी पाठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले गुणस्तरिय शिक्षा बनाउनका लागि सरकार लागेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवि ढकाल, अखिल (छैठौं)का अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल (पाँचौ)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठलगायत १३ विद्यार्थी सङगठनका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । रासस