स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको पाए परीक्षा स्थगित प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जारी परीक्षाहरुमा सामाजिक दूरी कायम भए/नभएको र परीक्षा कोठामा स्यानेटाइजर एथेष्ट मात्रामा भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आज त्रिविका परीक्षा सञ्चालन भएका कलेजहरुमा अनुगमन गर्न र कोभिड–१९ का मापदण्ड पालना नभए केही हप्ता परीक्षा स्थगित गराउन निर्देशन समेत दिएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परीक्षामा कोभिड–१९का मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न उनले निर्देशन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले परीक्षा हलमा कोभिड–१९ का मापदण्ड नभएको पाइएका केही हप्ता परीक्षा स्थगित समेत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव बैरागीलाई निर्देशन गरेका छन् ।
बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा दुई मन्त्रीबीच छलफल
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । गत पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानूनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा आज साँझ छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । “पटकपटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु । केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिन प¥यो”, छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले भने । गत पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्राबाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौँ, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओमार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गाः समितिले बुझायो चितवन उपयुत्त हुने प्रतिवेदन
काठमाडौं । शिक्षक अस्पतालको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले बुधबार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भरतपुर महानगरपालिका–१५ भगवानपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि उपयुत्त स्थान हुने भनेको छ । समितिले भरतपुर महानगरपालिका–१५, भगवानपुर, भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका–८ जागती, सुर्यविनायक नगरपालिका–४ गुन्डु र मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–१० चित्लाङ्गमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । समितिले भरतपुर महानगरपालिका–१५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०,५१,५२,६०,६१,६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ विद्या जग्गा उपुयक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका संयोजक डा. विमल शर्मा चालिसेका अनुसार देशको लगभग सबै क्षेत्रका लाभग्राहीले सुविधा लिन सक्ने ठाउँ रहेको र भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा सम्याउने, पर्खाल लगाउने जस्ता साईट डेभ्लपमेन्ट कार्यमा किफायति हुने देखिएको छ । संघीय शिक्षक अस्पतालका लागि हाल ३०० शैया क्षमताको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सोको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भवन तथा पूर्वाधार, प्रशासकीय कार्यालय, बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, इमर्जेन्सी विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभाग, क्यान्टिनसहितको सुविधासहित वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी मापदण्डले तोके बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाको विषयमा थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए । समितिले दिएका प्रस्तावित जग्गाहरुको विषयमा थप अध्ययन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन लगत्तै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छु ।’ अस्पताल बनेपछि कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४०देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था हुनेछ । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समितिमा डा. विमल शर्मा चालिसेको संयोजकत्वमा काक्तिक २२ गते ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
