सेवा : शिक्षा

जाजरकोट । सामाजिक विकास कार्यालयले सातै स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय निर्माण गरेको छ । प्रतिविद्यालय २० देखि ५० लाखसम्मको लगानीमा नमूना विद्यालय निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्य भएका विद्यालय नयाँ भवन निर्माणसँगै खुशी छाएको छ । उहाँका अनुसार नलगाड नगरपालिकाको वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय तल्लु, वीरेन्द्र ऐश्वर्य माध्यमिक विद्यालय लिम्सा, बारेकोट, भेरी नगरपालिकाको दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय कालाभुर, लक्ष्मी प्राप्ति मावि खुर्पा कुशेमा नयाँ आधुनिक भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै छेडागाड नगरपालिका–४ मा रामोदय मावि जेवा, जुनिचाँदे गाउँपलिकामा महेन्द्र मावि कोताङ, शिवालय गाउँपालिकामा सरस्वती मावि सीमा र भेरीकै त्रिभुवन मावि खलङ्गामा नयाँ भवन निर्माण गरिएका हुन् । त्यस्तै रु २० लाखमा भेरी नगरपालिकाभित्र रामजनकी प्रावि इउरी, बाल प्रावि कुस्तरामा आधुनिक भवन निर्माण गरिएको छ । त्यस्तैगरी कालिका माध्यमिक विद्यालय छेडागाड, कालिका मावि सेडाखरेमा समेत सुविधायुक्त भवन निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै २० लाखमा जनता प्रावि थानवाडा, बारेकोट– ३ मुलसामस्थित दीपेन्द्र मावि र नलगाड नगरपालिकामा जुनी बालसंरक्षण माविका भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा विद्यालय भवन निर्माण भएका हुन् । भवन निर्माणसँगै विद्यार्थी रमाएर बस्न पाएका छन् । नवनिर्मित भवनको प्रदेशसभा सदस्य गणेसप्रसाद सिंह, प्रदेश योजना आयोगको टोलीलेसमेत अनुगमन, निरीक्षण गरी गुणस्तर राम्रो भएको बताएको छ । यो वर्षमा नलगाड नगरपालिकाको सिर्के, सिर्के, भेरी नगरपालिकाको त्रिवेणी मावि रिम्ना, छेडागाडको नारायणी मावि कार्कीगाउँ, ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस दशेरामा निर्माण कार्य जारी छ । आवश्यकता, विद्यार्थीको चापका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । जाजरकोटमा विद्यालय भवनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले थप विद्यालय भवन निर्माण जारी रहेको बताए । त्यस्तै स्थानीय तहले पनि विद्यालय निर्माण कार्य जारी राखेका छन् । विद्यार्थीलाई खेल मैदानको समस्य भएको ठाउँमा खेल मैदान, विद्यालयमा घेराबारको कामसमेत भएको बताएको छ । प्रदेश सरकारको मतहतमा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयले संरचना निर्माण तथा गुणस्तरमा ध्यान दिएको बताएको छ । रासस

काठमाडाैं । ‘..यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राव्धान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’ चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि झापाको विर्तामोडस्थित प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) का पठनपाठन गराउन अहिलेसम्म सम्बन्धन तथा सिटसमेत पाउन सकेको छैन । कलेजका प्राचार्य प्रा डा उमेश शर्माले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिइसकेको र मनसायपत्र लिइ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी सम्बन्धनका पर्खाइमा कति दिने बस्ने ?’ कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन नदिँदा कलेजका शैक्षिक भवन खण्डहर बनेका छन् । विशेषगरी घर आँगनमा नै चिकित्सक बन्ने पूर्वाञ्चलका मेघावी छात्रा÷छात्राका सपना अधुरै बन्न पुगेको छ । ‘मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन्’, प्रचार्य प्रा डा शर्माले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाका लागि हाम्रो पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च विशिष्टिकृत छ । म नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक विर्तामोड आएर अस्पताल, अस्पतालको उपकरण, कार्यरत चिकित्सक, कलेजको भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड हेरिदिन आग्रह गर्छु ।’ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । उनका अनुसार कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका विशाल भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दाबढी एमआरआइ हुने गर्छ । उनले भने, ‘पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।”’अस्पतालले अति महत्वकाङ्क्षी मानिएको मुटु तथा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । यसका लागि आवश्यक उपकरण धमाधम जडान भइरहेको छ । सम्बन्धनका आधार चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदान गरिएको सो पत्रमा एकवर्षभित्रमा ३०० श्ययाको अस्पतालको पूर्वाधार तथा महाविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न गर्नुपर्नेलगायत शर्त राखिएको थियो । ‘हामीले मन्त्रालयको सबै शर्तहरु अक्षरशःपालन ग¥र्यौं, तीनसय श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याओैँ । शिक्षण भवन बनाऔँ’, कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भने । स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई विसं २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असहाय, विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि दश प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधाका श्ययामार्फत सेवा पनि प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमका समयमा अस्पतालले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सीर १४ र १५ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा पूर्वाधार भए/नभएको ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक’ भएको जानकारी काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा दिलीप शर्माद्वारा विसं २०७३ मङ्सीर १७ गते हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । ‘यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले यही फागुन १८ गते पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जानकारी दिए । अब बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउनेमा म ढुक्क छु’, कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने । सम्बन्धनका लागि अझै कानूनी अड्चन होला नी ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले स्पष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।’ तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेपछि मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि आवश्यक कागजातपत्र विसं २०७६ फागुन १ गते पेश गरिएको उनले जानकारी दिए । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भने, ‘हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।’ रासस

काठमाडाैं । सरकारले आफ्ना समान तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमा असमान मापदण्डका आधारमा आवेदन माग गरेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आवद्ध सार्वजानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ का आधारमा पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रिक्त उपकुलपति पदमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयले यही फागुन २४ गते सूचना प्रकाशित गरी ती तीन प्रतिष्ठानका रिक्त पदमा सात दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । निवेदनका साथमा मन्त्रालयले आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत पेश गर्न भनेको छ । सो मापदण्ड अनुसार पाटन र पोखराका उपकुलपतिका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा ११ ओैं तहमा काम गरेको’ हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी कर्णालीका लागि भने मापदण्डभित्र ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी सहप्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा कम्तीमा १० ओैं तहमा काम गरेको हुनुपर्ने’ छ । समान प्रतिष्ठानका समान पदका लागि असमान मापदण्डका आधारमा उपकुलपतिजस्तो उच्च गरिमामय पदमा आवेदन माग गरिएकामा सरोकार निकायले आपत्ति जनाउँदै समान मापदण्ड बनाउन मागसमेत गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकले ‘अन्य प्रतिष्ठानसरह कर्णालीलाई व्यवहार गर्न’ सरकारलाई आह्वान गरेका छन् । आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा एक चिकित्सकले भने, ‘स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका काम समान हुन् । मन्त्रालयका नीति अनुसार स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने निकाय हुन् । सरकारले प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समान मापदण्डका आधारमा तय गरिनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरुबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्छ । कर्णालीलाई मात्र किन असमान मापदण्ड ?’ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार विकास, बजेट विनियोजन, अस्पतालका स्तोन्नतिलगायतका क्षेत्रमा कर्णालीलाई सङ्घीय सरकारले विभेद गर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रीय अस्पताल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने प्रावधान छ । पहिलोपटक मन्त्रालयले सोही मापदण्डका आधारमा विसं २०७३ फागुनमा ती प्रतिष्ठानका ती पदमा नियुक्ति गरेको थियो । यही फागुन १५ मा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकाे निवर्तनमान उपकुलपतित्रय क्रमशः पाटनका डा भरतकुमार यादव, पोखराका डा बुद्धिबहादुर थापा र कर्णालीका डा राजेन्द्रराज वाग्ले चिकित्साशास्त्रका अब्बल प्राध्यापक छन् । तत्कालीन समयमा सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरे पनि उनीहरुले प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि कोशेढुङ्गाको काम गरेकाे बताइएको छ । जुम्लामा पहिलोपटक एमडिजिपीको अध्ययन अध्यापन शुरुआत भइसकेको छ भने एमबिबिएसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृतिका पर्खाइमा छ । यसअघि प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयका प्रमाणपत्र तथा स्नातक साथै स्नातक तहका जनस्वास्थ्य र मिडवाइफ विषयका पठनपाठन हुँदै आएको छ भने बिफर्मा पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ । प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जुम्ला अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने सुर्खेत अथवा नेपालगञ्ज बिरामीलाई सिफारिस गर्न छाडेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा डा वाग्लेले भने, ‘कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका जग बसेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक छ ।’ जुम्ला अस्पतालमा तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ परीक्षणका गर्न पिसिआर उपकरण जडान गरी उपचार सेवा प्रदान गरिएको थियो । घरघरमा स्वाब सङ्कलन गरिएको सो सेवालाई कर्णालीवासीले अपनत्व लिई प्रतिष्ठानको कामलाई उच्च सरहानासमेत गरेका थिए । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले भने, ‘प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा सेवारत छन् । स्थानीय पालिकाहरुसँग प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीका सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यसले विशेषगरी गर्भवती, बालबालिका तथा वृद्धावृद्धाका स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पु¥याएको छ ।’ यसैबीच मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यवाहक उपकुलपति पदको जिम्मेवारी सहप्राध्यापक डा मङ्गल रावललाई दिएको छ । जुम्ला अस्पतालका निर्देशकका रूपमा कार्यरत उनी हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा डा राजेशनाथ गङ्गोललाई दिइएको छ । प्रतिष्ठानको रेक्टर पदमा कार्यरत उनी सर्जन हुन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा नरेन्द्रविक्रम गुरुङ दिइएको छ । प्रतिष्ठानको डिनका रुपमा कार्यरत उनी सर्जन हुन् । प्रतिष्ठानहरुका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सर्च कमिटीले तीन जनाको नाम प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधामनमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिले प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस