डडेल्धुरा मेडिकल कलेजमा यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी
दोधारा चाँदनी । सरकारले घोषणा गरेको डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन रणनीतिक योजना बनाएर काम अघि बढाइएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको नाममा डडेल्धुराको तुफानडाँडास्थित ८४ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा दुई सय ३४ रोपनी जग्गा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले डडेल्धुरामा डीनको कार्यालय स्थापना गरेर कलेज निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले प्रशासनिक भवन निर्माण, छात्रवासलगायतका संरचना निमार्णका लागि डिपीआर निमार्णको काम भइरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान गरेर डिपीआर निमार्णको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ’, उपकुलपति जोशीले भने, ‘हामीले यसै शैक्षिक शत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले बताए । ‘मेडिकल कलेजमा पाँच विषयको अनुमति लिनेछौँ तत्काललाई दुई विषयको मात्रै अध्ययन हुन्छ”, उनले भने, ‘अहिले डडेल्धुरा अस्पतालमा एक सय शय्या सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई थप गरेर सुरुवातमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ ।’ सरकारले डडेल्धुरा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट निकासा नहुँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको थिएन । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ, प्रदेशभरी विशेषज्ञ उपचार सेवामा पहुँच पुग्ने छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।’ मेडिकल कलेजका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको उपकुलपति जोशीले बताए । यसैगरी मेडिकल कलेजका डीन डा हेमनाथ जोशीले अहिले डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालमा सय शय्या मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले स्नातक तहको मात्रै अध्ययन गर्न सकिने बताए । ‘अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको छ, अझै आठ/नौ महिना समय लाग्छ’, उनले भने, ‘स्नातक तहको अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छौँ ।’ उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति पाए आउँदो फागुन/चैतबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । रासस
त्रिविले भन्यो : समायोजन हुन इच्छुक क्यापसले निवेदन पेस गर्नु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविधालयले समायोजन हुन इच्छुक क्यापसलाई निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ । सम्बन्धन प्रदत्त दुई वा दुईभन्दा बढी क्याम्पस पूर्णरुपले एक आपसमा गाभिई समायोजन हुन चाहेमा यही असार मसान्तसम्म योजना निर्देशनालयमा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो । त्रिविले आज सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित इच्छुक क्याम्पसलाई सामायोजन हुन चाहने क्यापसले आफ्नो क्यापससभा वा सञ्चालक समितिबाट समायोजन हुने निर्णय गराई तोकिएको समयभित्र निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो । निवेदन गर्दा दुवै क्याम्पसको बेग्लाबेग्लै निवदेन दिने, मर्ज गर्नुपर्ने औचित्य खुलेको र समाहित हुने क्याम्पस खारेज गर्ने समितिको निर्णय, सम्बन्धन पत्र, नवीकरण पत्र र अक्षयकोषको रसिदको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आजको बैठकले परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो । उच्च शिक्षामा देखिएको जेजस्ता चुनौती छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो । मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने सोच रहेको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको आगामी वैठकमा उक्त विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ । गत माघ १३ गते समितिमा प्रवेश पाएको उक्त विधेयकमाथि प्रारम्भमा सैद्धान्तिक र त्यसपछि दफाबार छलफल भएको समिति सचिव मनोज गिरीले बताए । सो क्रममा संशोधनकर्ता सदस्य एवं विषय विज्ञको राय सुझावसमेत लिइएको थियो । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष रहने तथा सदस्यमा उपकुलपतिदेखि दाता, महिला, किसानसमेत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रावधान गरिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिस भने मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने उक्त विश्वविद्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहने छ । विश्वविद्यालयले सहिद, वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । प्रतिवेदन स्वीकृतपछि सभापति जयन्ती राईले विधेयकलाई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा ठूलो प्रयास भएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्धलगायतका व्यवस्थापनका लागि विगत छ वर्षदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । मुलुकका प्राज्ञिक, विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका व्यक्तित्वसँगको हातेमालो र सहकार्यमा यससम्बन्धी कार्य र अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी तयारी कार्य व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारीका साथ निर्देशन दिएको थियो । रासस
