पोखराबाट ‘स्कुल ड्रेस’मा एकैदिन हराए तीन बालिका
कास्की । पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका तीन बालिका वेपत्ता भएका छन् । गत साउन १९ गते विद्यालय जान्छु भनी हिँडेका बालिका हराए पछि परिवारले खोजीका लागि हारगुहार गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–२ विन्ध्यवासिनीका १४ वर्षीया मनिका, १३ वर्षीया एलिसा र १४ वर्षीया राधिका परियार सम्पर्कविहीन भएका हुन् । तीनै जना बालिका हालसम्म पनि फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । हराएका बालिकाका आफन्तका अनुसार घरबाट विद्यालय हिँडेका बालिका सो दिन विद्यालय पुगेका थिएनन् । हराएकामध्ये राधिका र मनिका राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र एलिसा बरपाटन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए । आफन्तले भने दुई बालिकाले फोनमा कुरा गरे पनि कहाँ–कस्तो अवस्थामा रहेको जानकारी नभएको बताएका छन् । राधिका र मनिकाले अभिभावकसँग फोनमा कुरा गरेको बताइन्छ । परिवारका अनुसार बालिका हराउँदा बखत विद्यालयको पोशाक सेतो सर्ट र निलो स्कट लगाएका थिए । प्रहरीका अनुसार हराएका बालिकाका परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेका र हालसम्म घरमा फर्की नआएका भनी खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । “आफन्त, इष्टमित्रसमेतको सम्पर्कमा नआएको हुँदा खोजतलास गरी पाऊ भन्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएका छौँ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले भने।
पोखरा विश्वविद्यालय भन्छ : हाम्रो र अमेरिकाको इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम उस्ताउस्तै
पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले काठमाडौंमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका अवसर सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका अवसरबारे आयोजना गरिएको सोमबारको कार्यक्रम कक्षा १२ को अध्ययन सकेर बसेका विद्यार्थीको लागि लक्षित थियो । कक्षा १२ को अध्ययन सकेर इन्जिनियरिङ विषय पढ्ने तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीलाई उक्त विषयबारे थप जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको पोखरा विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हालैमात्र अमेरिकाको हावार्ड विश्वविद्यालयबाट अर्वन प्लानिङमा स्नातकोत्तर गरेर आएकी मिस नेपाल २०१८ तथा आर्किटेक्ट श्रृङ्खला खतिवडाको समेत उपस्थिति थियो । उनले आफ्नो अनुभवका साथै विश्वभर ईन्जिनियरिङ अध्ययनको अवस्था, यसबाट प्राप्त हुने अवसर र यस क्षेत्रका चुनौतीको बारेमा बताइन् । स्नातकोत्तर गरेलगत्तै नेपाल फर्किएकी खतिवडाले भविष्यका इन्जिनियर बन्न चाहनेहरुलाई नेपालमै प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन् । साथै, देशका लागि केही गर्न चाहने र देशमा उत्पन्न विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न चाहनेहरुका लागि इन्जिनियरिङ विषय उत्कृष्ट रहेको नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । उनले ईन्जिनियरिङमा नेपाल र अमेरिकाको पाठ्यक्रम उस्तैउस्तै रहेको समेत बताए । नेपाली विश्वविद्यालयहरुले प्रयोगात्मक विषयमा कम जोड दिने र बजारले मागेको सिप दिन नसेको हुँदा बजारमा काम पाउने गाह्रो भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई परिस्कृत गर्नुका सार्थै इन्टर्नसिपलाई समेत अनिवार्य गरेको छ । पहिलोपटक पोखरा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङका सबै विषयका लागि तीन महिने इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरेको हो । ‘हालैमात्र सबै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रमलाई रिभिजन गरेका छौँँ । सैद्धान्तिक विषयका साथ साथै प्रयोगात्मक विषयलाई पनि जोड दिएका छौं ’ विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन राजेश कुमार ठगुराठीले भने ।
शिक्षा विधेयकमा पछि हटे प्रचण्ड, विधेयकको ड्राफ्ट परिवर्तन बहाना मात्रै
काठमाडौं । साउन २५ गते सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष (आव)को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्मचारीले गोप्य रूपमा उल्ट्याएको पाइएको बताएका थिए । विधेयकमा कर्मचारीले बदमासी गरेकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकिएको बताएका थिए । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकाल विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको नभई विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । खासगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू निजी गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना मागको विषयमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने काम समेत गरे । मन्त्री र सचिवहरुसँगको कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो पछि त्यो बिल्कुल उल्टो बनेर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं ।’ उनले सो विधेयकलाई सुधार नगरी संसदमा पठाउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन २६ गत नै निजी स्कूल सञ्चालकहरुले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरे । शिक्षामन्त्री अशोक राईको सचिवालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको शिक्षा विधेयकमा उनकै समेत पूर्ण सहमति थिएन तर, लामो समयदेखि शिक्षा ऐन नै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले हाउसमा पुगेपछि छलफल हुन्छ भनेर उनले अगाडि बढाएका थिए । ‘अहिलेको विधेयकमा मन्त्रीज्यूको पनि पूर्ण समर्थन थिएन, तर कतिपय विषयमा संसदमा छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको विचार थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैका माग सुन्ने हो भने शिक्षा ऐन नै बन्न सक्दैन ।’ कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निजी स्कूल सञ्चालकको मन बुझाउन र विधेयकको व्यवस्था उल्टाउनको लागि थियो त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै हुन सक्छ ।’ अघिल्लो पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो टिप्पणी नरहेको तर, ऐनमा निजी शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संसदमा लैजाँदा राम्रो हुने बताए । ‘कुनैपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन, ४/५ वटा फरक–फरक समयमा ड्राफ्ट भएका कपी सरोकारवालाहरुले बोकेर हिँड्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘एक पटक ड्राफ्ट भएकोमा केही विषय अर्कोपटक कटाइएको छ, कतिपय हुनै नसक्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रसङ्गै नचलेका विषय पनि घुसेर आएका छन् ।’ उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय वा समितिबाट केही विषय घुसेको हुन सक्ने बताए । ‘आधिकारिक डकुमेन्ट पाइएको छैन, तर सरोकारवालाहरुले उठाएका कतिपय विषयहरुलाई सुनेर मिलेसम्मसम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने । शिक्षा विधेयक अघि बढ्दा शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने विद्यार्थी संगठनले समेत चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलन पेचिलो बन्ने परिस्थिति तयार हुँदै थियो । विद्यालय सञ्चालकहरु निजी सम्पत्ति नै नरहने अवस्था आएपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका थिए । शिक्षा विधेयकमा गोप्य रुपमा गरिएको हेराफेरिलाई प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि त्यसको विषयमा थप खोज्ने काम अगाडि नबढको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् । ‘किन यस्तो भयो भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको हो ।’ उनले ड्राफ्ट पहिल्यै नै गएको हुँदा अहिलेको सचिवलाई समेत सो विषयमा थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सर्न अलि ज्यादा भयो किनभने हाम्र्रो प्रोपर्टी राइटसँगको कुरा थियो, इन्भेस्टमेन्ट जोडिएको थियो हाम्रो, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘लगानीको पनि प्रत्याभुत गर्ने भनेर सरकारले लिएको नीति अनुसार सहकारी र कम्पनीमा विद्यालय गए, विद्यालयले ऋण लिए, दायित्व बोके, राम्रो गरे, अहिले आएर सबै भइसकेपछि तिमी छोड गुठी बनाउ, कतै लैजान पाउँदैनौ भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’
