चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै काठमाडौंमा धर्ना
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न,छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका बिरुद्धमा आफूहरुको बिरोध प्रदर्शन रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड जस्ता काम, नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन, अध्यापनमा रहेका विषयहरु जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्यजनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा पुग्दैछ । यसको बिरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हौं, भोलि देशव्यापी रुपमा ¥याली कार्यक्रम हुनेछ’, सापकोटाले भने । प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौँ वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताइन् । उनले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले बिसौँ वर्ष नर्सिङ पेशामा काम गरिसकेका छौँ । तर अहिले आएर यसरी अचानक कलेज बन्द हुँदा धेरै दिदिबहिनीहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने भयो । कलेज बन्द भएपछि कसलाई पढाउने । यो जिम्मेवारी कसले लिने ? हाम्रो माग बन्द भएका निजी कलेजहरु खोल्नुपर्छ । आवश्यक निगरानी गर्नुपर्छ तर बन्द गर्नु समाधान होइन’, उनले भनिन् । उनीहरुले एमइसी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थी विदेशमा बेची, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरिखान देउ सरकार, राज्यले नीति बनाउने की बेथिति, प्राविधि शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिइभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटि लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।
अल्फा बिटाको आयोजनामा अस्ट्रेलिया एजुकेसन फेयर सम्पन्न
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्शदाता अल्फा बिटाले अस्ट्रेलिया एजुकेसन फेयेर २०२३ आयोजना गरेको छ । नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कले एजुकेसन फेयेरको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाका शीर्ष विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको चौथो तलामा आयोजित एजुकेसन फेयेरमा विद्यार्थीहरुले अस्ट्रेलियामा उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर सहयोग गरेको कम्पनीले बताएको छ । अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थतामा शतप्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको अवसर विद्यार्थीहरुले पाएको अल्फाबिटाले बताएको छ । एक दिनका लागि आयोजित फेयरमा अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई ५० प्रतिशत छुट र प्रोसेसिङ शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको बताइएको छ ।
निजी विद्यालयको ऋणको मागमा पछाडि हट्न थाले बैंक : प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगाना
काठमाडौं । निजी विद्यालयको ऋण मागमा बैंक पछाडि हट्न थालेका छन् । आज सरकारले अगाडि बढाउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनको क्रममा बोल्दै निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सो बताएका हुन् । उनले सरकारले अगाडि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी स्कूलहरुलाई ऋण नदिने अवस्था आउने बताएका छन् । ‘अहिले जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका स्कूलहरु छन्, त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ, भोलि यो संसदमा टेबुल हुने वित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाले हामीलाई लोन कल गर्छन्, उनीहरुले हामीलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्छन् र अहिले यो भर्खरै यो चर्चामा आइसकेपछि पनि कतिपय बैंकहरुले हाम्रा साथीहरुको फाइल रोकीसकेको सन्दर्भ छ’, उनले भने । उनले निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्तिहरु दिवालिया हुने जीवन नै संकटमा पर्ने समेत बताए । ‘यसो भयो भने भोलि सम्पूर्ण विद्यालय सडकमा आउने र जीवन नै यसमा लगाएका मान्छेहरु दिवालिया हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसले भोलि मान्छेको जीवन नै संकटमा पर्ने भएपछि यसमा वेट एन्ड सीको कुरा रहेन, हामीले प्र्रो–एक्टिभ भएर सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो विरोध पदर्शन गरेका हौं ।’ अहिले गुठीमा भएका विद्यालयहरु नै समस्यामा भएको भन्दै अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारको प्रस्ताव खेदजन्य भएको बताए । ‘यो प्रस्तावित र मन्त्रीपषिदले पास गरेको जुन चाहिँ शिक्षा विधेयक छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरुले पाँच वर्षभित्रमा कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान छ, (हामीले देख्यौं), यो प्रावधान खेदजन्य छ ।’ उनले सरकारकै नीतिमा निजी स्कूलहरु विभिन्न चरणमा कम्पनी, गुठी वा सहकारी मोडेलमा सञ्चालन भएको समेत बताए । ‘अहिले कम्पनीलाई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आँफैमा प्रताडित छन्, उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले काम गरेको इन्सेन्टिभ पाउन सकेका छैनन् ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले आफ्ना मागहरु शिक्षा मन्त्रालयले छिटो सुन्दियोस भन्ने चाहेको समेत बताए । ‘हामी चाहन्छौं, चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस्, अन्यथा हामीले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौं, हामीलाई अप्रिय लाग्छ बन्द भन्ने शब्द, बन्द गर्ने होइन, खुलाएर विद्यार्थीलाई पढाउने मान्छे हौं’, उनले भने । साथै उनले शिक्षण संस्था, बालबालिका शान्ति क्षेत्र हो भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेको आन्दोलनमा आउन परेको उनले बताए ।
