६ महानगरमध्ये शिक्षा नीतिमा काठमाडौं अगाडि, बजेटमा विराटनगर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पोखरा महानगरले दिवा खाजामा १० रुपैयाँ थपेर २५ पुर्याउने
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको रकममा १० रुपैयाँ थपेर २५ रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । महमानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ र पोषणयुक्त दिवा खाजाको लागि सो व्यवस्था गरेको हो । ‘खाजावापत उपलब्ध गराइदै आएको रकममा महानगरको तर्फबाट रु. १० थप गरी प्रति विद्यार्थी रु. २५ पुर्याइने छ । खाजाको रुपमा जब्क फुडको उपयोगलाई निषेध गरिनेछ’, महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लाइसेन्सको लागि लिएको परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । यही असार ६, ७ र ८ गते परिषद्ले सञ्चालन गरेको लाइसेन्सको परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन् । दोस्रो पटकको परीक्षमा सहभागी भएका २४ सय ७४ जनामध्ये ८ सय १ जना मात्रै विद्यार्थी पास भए । लाइसेन्सको परीक्षाका लागि २ हजार पाँचसय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए । परिषद्का अनुसार तीमध्ये ९४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएनन् । परिषद्ले गत चैतमा लिइएको पहिलो लाइसेन्स परीक्षामा पनि अहिलेको भन्दा धेरै ७२ प्रतिशत फेल भएका थिए । इन्जिनियरिङको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सय पूर्णांकको २ घण्टे परीक्षामा न्यूनतम ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । परिषद्ले विभिन्न २३ वटा विषयगत विधामा इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरु विदेशमा अध्ययन गरेर फर्र्किएका मध्ये रहेको परिषद्का अधिकारीले जनाएका छन् । नेपालको कुनैपनि क्षेत्रमा इन्जिनियर भएर काम गर्नको लागि लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
