निजी स्कुलका शिक्षकले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो काठमाडौं महानगरमा परेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुका शिक्षकहरुले सरकारी सरहको तलब सुविधा नपाएको विषयमा गुनासो महानगरमा परेन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले अहिलेसम्म निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो विभागमा नआएको बताए । ‘कुनै पनि शिक्षकबाट अहिलेसम्म महानगरमा गुनासो वा उजुरी आएको छैन, यसको मतलब हामीले उहाँहरुले सेवा सुविधा पाउनुभएको छ भन्ने बुझेका छौं’, बिकासन्युजसँग कोइरालाले भने । कोइरालाले महानगरले सोही विषयलाई लिएर औपचारिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म अन्य कार्यक्रमहरुले व्यस्त भएका कारणले पनि स्कुलहरुको अनुगमन साउन पहिलोहप्ताबाट हुने बताएका छन् । साथै उनले निजी स्कुलहरुले शिक्षा नियमावली अनुसार नै शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने बताएका छन् । निजी स्कुलहरु कम्पनी ऐनमा खोलिएको भएपनि शिक्षा ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पाँच दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पाउने तलब सुविधा बराबर दिनुपर्ने भन्दै नपाएको खण्डमा उजुरी गर्न भनेका थिए । प्रमुख बालेनले लेखेको स्टाटसमा समर्थन जनाउँदै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संगठन इस्टुले विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले भने बालेनले भनेजस्तै शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
बालेनले भनेको तलब दिँदा काठमाडौंका २७५ निजी स्कुल बन्द हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका निजी स्कुलहरुले आफ्ना शिक्षकहरुलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने स्थिति आएमा आधा भन्दा धेरै बन्द हुने हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरकारी विद्यालय सरह तलब माग गरेमा अधिकांश विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे हाे । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सबै स्कुलहरुले सरकारी सरह तलब दिनै नसक्ने बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का उपाध्यक्ष कुमार घिमिरे काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरु सकारात्मक भएपनि तलब कार्यान्वयन भने गर्न नसकिने बताउँछनन् । उनले निजी विद्यालयले शिक्षकहरुलाई सरकारी विद्यालय सरहको सुविधा दिनको लागि एउटा विद्यालयमा ४२९ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने र तिनीहरुसँग कम्तिमा ५ हजार भन्दा बढी शुल्क लिनु पर्ने बताए । तर, सो विषयको कार्यान्वयन भने अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘बालेनजीले अगाडि बढाएका अन्य राम्रा कुराहरुमा हाम्रो पनि समर्थन छ, तर तलबको विषय चाहिँ सम्भव छैन’, उनले भने । यदि बालेनले भने जस्तै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता आउने हो भने थोरै विद्यार्थी भएका र थोरै शुल्क लिने स्कुलहरु संकटमा पुग्ने उनले बताए । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले काठमाडौं महानगरले शिक्षकको तलबको विषयमा आधिकारिक रुपमा आफूहरुलाई केही नभनेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका २७५ भन्दा धेरै स्कुलहरु बन्द हुने बताए । सोही नीति देशैभरीका स्कुलमा लागू गर्ने हो भने ७० प्रतिशत निजी स्कुलहरु बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा विद्यार्थी संख्या बढी भएपनि शुल्क कम लिने स्कुलहरु २७५ वटा बन्द हुन्छ भने देशैभरी हेर्ने हो भने त्यस्ता ७० प्रतिशत स्कुलहरु बन्द हुन्छन्’, महासचिव कटवालले बताए । उनले शिक्षकहरुको तलबको विषय विद्यार्थीसँग लिइने शुल्कसँग सम्बन्धित भएको र सो शुल्क पनि स्कुलले मात्रै निर्णय गरेर बढाउन नसक्ने बताए । सरकारले शुल्क उठाउनको लागि दिएको आधार अनुसार नै निजी स्कुलहरुले शुल्क उठाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ । ‘सरकारले शुल्क उठाउन दिएकाे आधारलाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा ‘ग’ वर्गको स्कुलले नै ५५ सय देखि ६ हजार शुल्क उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पैसा त अभिभावकले तिर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘तिर्न नसक्ने वित्तिकै समस्या हुन्छ र अधिकांश स्कुलहरु बन्द हुन्छन् ।’ सरकारले नै शिक्षा नियमावलीमार्फत् स्कुलहरुलाई वर्गिकरण गरेर विद्यार्थीसँग लिन सकिने शुल्क तोकिदिएको भन्दै कटवालले त्यसकै आधारमा स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने बताए । विशिष्ट श्रेणीका स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीहरलाई सरकारी भन्दा पनि धेरै सुविधा दिएको भन्दै महासचिव कटवालले तल्लो श्रेणीका स्कुलहरुमा नै समस्या रहेको बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सबै बर्गका अभिभावकहरुले निजी स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था समेत नहुने बताउँछन् । बालेनले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरह तलब सुविधा पाउनुपर्छ भनेपछि निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु भने खुसी भएका छन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको छाता संस्था ‘संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन’ (इस्टु)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनको अभिव्यक्तिलाई स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । आफ्ना समस्याहरुलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएकोमा कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा बालेनले दिएको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भएको इस्टुले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे छ ।
एसइईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०७९ को नतिजा गत वर्षको व्यवस्थाअनुसार नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रअनुसार परीक्षा सञ्चालन भएकाले नतिजा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक गरिने छ । नयाँ निर्देशिका, २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मा राख्ने व्यवस्था छ । कक्षा १२ मा भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उनले अर्को वर्षदेखि एसइईमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो । उनले भने, ‘कक्षा १२ मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको छ, अब एसइईमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम आउँछ, सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ ।’ एसइईको नतिजा सकभर बिहीबार सार्वजनिक गर्ने योजना भए पनि प्राविधिक कारण नतिजा प्रकाशन हुन नसके शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेकोसमेत शर्माले जानकारी दिए । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा रुजु र प्रविष्ट गर्ने अन्तिम काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । गत चैत १७ गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा देशभरका चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
