वित्तीय क्षेत्र दीर्घकालिन बनाउन ईएसजी सर्टिफिकेसन कोर्स सुरुवात
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र दीगो बनाउन नेपाल बैंकर्स संघ र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपालको आयोजनामा मुभिङ टुवार्ड्स सस्टेनेबल फाइनान्सिङ इन नेपाल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वित्तीय क्षेत्र दीर्घकालिन बनाउन, वर्तमान अवस्थाको मुल्याङ्कन र समाधान गर्दै अघि बढ्ने बारे कार्यक्रममा छलफल भएको हो । साथै, ईएसजी सर्टिफिकेसन कोर्सबारे केन्द्रित भएर छलफल भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिवेशमा दीर्घकालिन वित्तको सान्दर्भिकता र महत्व रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै नभई सरोकारवाला दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । दीर्घकालिन वित्तमा बैंकर्स संघको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनले बताए । पर्यावरण व्यवस्थापन केन्द्र (ईएमसी) भारतका प्रबन्ध निर्देशक डा.प्रसाद मोदकले नेपालका बैंकहरुमा ईएसजी कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, उपलब्धी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षकाबारे जानकारी गराए । दीर्घकालिन वित्तसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई समेट्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बार्सिलोना स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका प्रा.डा.मार्कोस इगुइगुरेनले सुझाव दिए । नेपाल राष्ट्र बैंककी कायमुकायम गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिम्सिना र एफएमओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिखेल योङ्गनिलले संयुक्त रुपमा बैंकर्स संघले इन्भेष्टमेन्ट अफ इम्प्याक्ट नेपालको सहकार्यमा पोम्पेउ फर्बा यूनिभर्सिटी बार्सिलोना स्कूल अफ म्यानेजमेन्टद्वारा संचालन गर्ने ईएसजी कसर्टिफिकेसन कोर्सको सुरुवातको घोषणा गरे । उक्त पाठ्यक्रम तीनवटा प्रमुख स्तम्भको ऐतिहासिक विकास र महत्व, नियमनकारी ढाँचा र व्यावहारिक पक्षहरुलाई समेटेर तयार गरिएको छ । दीर्घकालिन वित्तसम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमता अभिबृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कोषेढुंगा सावित हुने बिश्वास लिईएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी विधेयक : शिक्षकलाई आन्दोलनमा प्रतिबन्धदेखि राजनीति गर्न रोक
फाइल फाेटाे काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८०’ संसदमा दर्ता भएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । नयाँ विधेयकमा विद्यालयका शिक्षकलाई विभिन्न प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न निषेध, शिक्षण बाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने, दान उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुनेदेखि बहुविवाह गर्न नहुनेसम्मका व्यवस्थाहरु राखिएको छ । उक्त विद्येयकको दफा ७३ मा शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संग्लन हुनमा रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, उक्त दफामा भनिएकोे छ । विद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी कुनै शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति विना आफूुले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्धारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । यस्तै, शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्थथा स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुरै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउन हुँदैन । शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नमा रोक लगाईएको छ । उक्त कार्यमा रोक लगाएपनि राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्धार वा यस्तै प्रकारका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अन्य कुनै काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था दफामा राखिएको छ । प्रदर्शन र हड्तालमा प्रतिबन्ध उक्त विद्येयकले शिक्षकलाई विभिन्न प्रदर्शन तथा हट्ताल गर्न रोक लगाएको छ । शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पु–याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तैगरी शिक्षकलाई बहुविवाहमा समेत रोक लगाईएको छ । बहुबिवाह प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय भएकोले यस्तो कार्य गर्ने शिक्षकलाई विशेष सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर यस्ता कार्यलाई आचरणमा समावेश गरिएको छ । कुनै पनि शिक्षकले छात्रछात्रा माथि लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार जस्तो कार्य नगरुन भनेर नै प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने विषयसमेत आचरणमा समावेश गरिएको छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन । अध्यापन सम्बन्धी कार्य गर्दा सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन यातना रहीत बालमैत्री वातावरणमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यातना सम्बन्धी विषयलाई आचरणमा समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहले तोके अनुसार निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने, सार्वजनिकमा छुट
काठमाडौं । सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले स्थानीय तहले तोके अनुसारको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकाे छ । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ मा सो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । उक्त विद्येयक अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएकोे छ, यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन जानेछ’, उक्त विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तैगरी उक्त विद्येयकमा ऐनको पालना नगर्ने विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । ‘विद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्नसक्ने तथा सो अगाडी सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था दफामा राखिएको छ, यसबाट विद्यालयबाट आफूखुशी कार्य नहुनुका सार्थ नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनेछ’ सो विद्येयकमा भनिएको छ ।
