डीएभी कलेजको आयोजनामा फुटसल प्रतियोगिता हुँदै, विजेतालाई ३ लाख नगद
काठमाडौं । डीएभी कलेजको आयोजनामा फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । खेलकुदका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा अनुशासन मित्रता तथा सहअस्तित्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ललितपुरको जावलाखेलमा अवस्थित डीएभी. कलेज (प्लस टु) ले उपत्यकाव्यापी पाँचौँ फुटसल प्रतियोगिता माघ १३ गते आयोजना गर्ने भएको छ । कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतका अनुसार आफ्नै फुटसल मैदानमा सञ्चालन हुने उक्त देशकै सर्वाधिक धनराशिको प्रतियोगितामा विजेता टिमलाई ३ लाख नगद रुपैयाँ, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र र उपविजेता टिमलाई २ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जनाएका छन् । साथै, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक तथा उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने जानकारी दिएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा सञ्चालन गरिने उक्त प्रतियोगितामा सुरुमा दर्ता हुने उपत्यकाका ३२ वटा टिमलाई मात्र सहभागी गराइने कलेजले जानकारी गराएको छ ।
सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैले ईपीएस परीक्षा दिन पाउने, अदालतले दियो आदेश
काठमाडौं । सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबै आवेदकले ईपीएसको परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएसँगै सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबै ईपीएस परीक्षामा सामेल हुन पाउने भएका हुन् । गणेश राई लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई आवेदन दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘…निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०८०।८।१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’ यसअघि सीप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अब उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका सबैले आवेदन फारम भर्न पाउने छन् ।
६७ वटा नर्सिङ क्याम्पसले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाए चाबी
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् । मन्त्री राईले भने आफ्नो प्रयासले मात्रै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए । यी शिक्षालयमा २०७७ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको अन्तिम र वार्षिक परीक्षासमेत २०८० मङ्सिर २६ गते सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ विद्यार्थी नभएका कारण संस्था बन्द भएकोले चाबी मन्त्रीलाई बुझाइएको ती संस्थाको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए । ती शिक्षालयका सम्पूर्ण शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार हरेक शिक्षालयमा कार्यरत १५ जना नर्सिङ प्रशिक्षक १० जना प्रशासनिक कर्मचारी गरी देशभरमा एक हजार पाँच जना नर्सिङ प्रशिक्षक तथा ६७० जना प्रशासनिक कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइएको छ । नर्सिङ विषयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय नहुने हो भने उनीहरुलाई सेवामा फर्काउन नसकिने सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘नर्सिङ कार्यक्रम बन्द रहेकोले शिक्षण संस्थामा भएको करोडौँको लगानी धराशयी भएको छ । अर्कातर्फ यसै वर्ष मात्र स्टाफ नर्स विषय अध्ययन गर्न चाहने १२ हजार विद्यार्थीमध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकले अध्ययनकै लागि बिदेसिनु वा मन फेरेर अर्को विषय अध्ययन गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ ।’ संसद्ले २०४९ सालमा निर्माण गरेको सिटिइभिटी ऐन, २०४९ ले यो विषयको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ‘मन्त्रीज्यूबाट बन्द भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना खोली नर्सिङ शिक्षामा अध्ययनको अवसर, शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारीको अवसर, शिक्षण संस्थाको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ,’ शिक्षण संस्थाको चाबी मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै सापकोटाले भने । उनीहरूले बिहीबार नै आफूहरूको समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका निकायलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार एक सय शैयाको अस्पताल हुने शैक्षिक संस्थालाई मात्रै नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन सकिने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले ती कलेजमा भर्नाको अनुमति नदिएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ । गाेरखापत्रबाट ।
