विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने काठमाडौंका प्रिन्सिपलहरुको निर्णय
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरका प्रिन्सिपलहरुले नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो । शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि संघीय संसदबाट जारी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एककीरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को खारेजीका लागि काठमाडौं केन्द्रित गर्दै देशैभरिको विद्यालय अनिश्चित रुपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले पनि सहमति जनाएका छन् । बुधबार बसेको सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उक्त कार्यक्रममा सहमति जनाएका हुन् । त्यस्तै, उक्त बैठकले माइतिघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुनेगरि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन समेत विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठन गराइने प्राधानाध्यापकहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
बालेन भन्छन् : शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त विधेयकमा आफू लगायत काठमाडौं महानगरको नै असहमति रहेको बताएका हुन् । ‘शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । तर उक्त विधेयकमा असहमति हुँदैमा शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध नगराउन उनले सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । यदि अवरोध पुर्याएमा कारबाही गरिने पनि उनले बताएका छन् । विधेयकमा सहमत नजनाउँदैमा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउनु होला, यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन९ संविधान ० अनुसार कारबाही हुनेछ, उनले लेखेका छन् । यस्तो छ उनले लेखेको स्ट्याटस् शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’ तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठन मा अबरोध नपुराउनु होला । यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान ) अनुसार कारबाही हुनेछ ।
शिक्षामन्त्रीलाई इंगित गर्दै शिक्षकहरुले भने : स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग हामी वार्ता गर्दैनौं
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरुद्धमा देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा १४ वटा पेशागत संगठन आन्दोलनमा सहभागी छन् । देशभरबाट हजारौं शिक्षक राजधानीमा उत्रिएर सरकारले आफूहरुलाई धोका दिएर विधेयक ल्याएको आरोप उनीहरुको छ। आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघलाई शिक्षा मन्त्री असोक राईले मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक रुपमा वार्तामा नै बोलाएका थिए । तर, शिक्षकहरु मन्त्रीसँगको वार्तालाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले विधेयक संशोधन गर्न, शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको सुरक्षा गर्न, अस्थायी तथा करारका शिक्षकहरु, बालविकास अन्तर्गतका शिक्षकहरु र निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको पक्षमा विभिन्न नारा लगाएका थिए । साथै शिक्षकहरुले ऐन संसदमा दर्ता भइसकेकोले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार बानेश्वरमा भएको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै बोल्ने अधिकांश शिक्षकहरुले विधेयकले निजी शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रलाई विभेद गरेको सरकारलाई आरोप लगाए । शिक्षामन्त्री असोक राईलाई लक्षित गर्दै राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता नगर्ने बताए । ‘हामीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता गर्दैनौं’, उनले भने, ‘बानेश्वरको एभरेष्ट ममः पसल र स्वप्नबाटिका एउटै हो, किनकी दुबै कम्पनीमा सञ्चालित छन् ।’ विधेयकमा राहत शिक्षकका माग नसमेटिएको भन्दै माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले आफूहरुसँग पटक-पटक छलफल गरेर जालझेल गर्ने काम गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले शिक्षकहरुले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध समेत आन्दोलन गरेको भन्दै अहिलेको जस्तो सरकार आउने जाने बताएकी थिइन् । तुलाधरले सरकारले शिक्षकहरुलाई काखापाखा गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षकहरुलाई ट्रेड युनियनबाट समेत अलग गर्न खोजिएको बताइन् । शिक्षकहरुका माग सडकदेखि संसदसम्म उठाउने भन्दै उनले राजनीतिक दलका सचेतकसँग वार्ता गर्ने र सुनुवाइ नभएका आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्ने चेतावनी समेत दिइन् । आन्दोलनमा सम्पूर्ण पेशागत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरुको विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरु राजधानी आएको बताएका थिए । साथै काठमाडौं महानगरले विद्यालय बन्द नगर्न जारी गरेको सूचनाप्रति पनि शिक्षकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । आफ्नो पेशागत हकहितको विषयलाई लिएर विधेयक परिमार्जन हुनु पर्ने माग राख्दै देशैभरीबाट मंगलबारदेखि शिक्षकहरु राजधानीमा आएका छन् । बुधबार सार्वजनिक विदा भएको र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बन्धित पक्षले सुनुवाई नगरेमा बिहीबारबाट देशभरीका विद्यालयमा पपठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ ।
