‘पर्याप्त गृहकार्य नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइयो’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएकामा टिप्पणी गरिएको छ । आजको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। ‘सरकार सहमति गर्न अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहानै हुँदैन । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामै कतै कमी रहेको देखिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद् अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले नीति, निर्माणका तहमा आफ्नो महासङ्घलाई एक हिस्सेदारका रुपमा राख्न माग गरे। नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरे । उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्चमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि असोज ५ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।
बागमती प्रदेशले पनि अगाडि बढायो नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बागमती प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको सचिवालयले योग्यता पुगेका क्याम्पस र शैक्षिक संस्थाहरुले विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आवेदन गर्न सक्ने जनाएको छ । प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ८ र ११ तथा प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, व२०७९ को नियम व१० बमोजिम विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम नयाँ विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सूचनाअनुसार आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुगेका इच्छुक क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थाहरुमध्ये स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र कानूनको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठिान स्थापना गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली अनुसार एक लाख रुपैयाँ आवेदन शुल्क बुझाएर निवेदन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता खुविराम अधिकारीले विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले देखाएको सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ।
अष्ट्रेलियाको नयाँ नियमलाई लक्षित गर्दै ईडिएफ एडमिसन्सले २ दिने शैक्षिक मेला गर्दै
काठमाडौं । अमेरिकन ईन्टरनेशनल रिक्रुटमेन्ट काउन्सिल (एआईआरसी)बाट मान्यता प्राप्त एजुकेसन कन्सल्टेन्सी ईडिएफ एडमिसन्स विगत १५ वर्षदेखि उच्च शिक्षा लक्षित शैक्षिक परामर्श तथा तयारी कक्षा कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो अध्ययन क्षेत्रको रोजाईको रुपमा रहेको अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको निम्ती नयाँ नियम लागू गर्ने भनेसँगै धेरै विद्यार्थीहरुमा सो सम्बन्धी जिज्ञासाहरु पैदा भएका छन् । सोही विषयलाई मध्येनजर गरेर ईडिएफ एडमिसन्सले आफ्नो दुई दिने शैक्षिक मेला घोषणा गरेको जनाएको छ । खासगरी कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेर बसेका वा स्नातक तहको अध्ययनपछि अष्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक परामर्श वा जानकारीका लागि सो मेला आयोजना गरिएको ईडिएफले जनाएको छ । सो मेलामा अष्ट्रेलियामा सञ्चालनमा रहेका विश्वविख्यात विश्वविद्यालयहरुबाट प्रतिनिधिहरु आउने छन् । मेलामा पछिल्लो समयमा विद्यार्थीको रोजाई रहेका आईटी, हस्पिटालिटी, मेडिकल बिजनेस, आदिको अध्ययन सन्दर्भमा आवश्यक जानकारी आदानप्रदान हुने बताइएको छ । ईडिएफका अनुसार मेला यही सेप्टेम्बर २५ र २६ अर्थात् आगामी सोमबार र मंगलबार आफ्नै प्रधान कार्यालय काठमाडौं न्यूप्लाजामा हुनेछ । विद्यार्थीको सुविधाका लागि मेला बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुने छ । विद्यार्थीहरुले मेलाको माध्यमबाट अष्ट्रेलियका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरु भिक्टोरिया विश्वविद्यालय, स्विनबर्न युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, तस्मानिया विश्वविद्यालय, फेडरेशन विश्वविद्यालय, वेस्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालय, क्यानबेरा विश्वविद्यालय र एपिआइसीको बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने ईडिएफले जनाएको छ । साथै ती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड, सुविधा र खर्चको बारेमा समेत मेलाबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ । ईडिएफ एडमिसन्सका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण अर्यालका अनुसार विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रोफाइल अनुसार उत्तम पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न र विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक परामर्श तथा सुझाव दिन आफ्नो तर्फबाट उच्चतम् प्रयास हुने बताएका छन् । ईडिएफले प्रारम्भिक दिनहरुमा एकमात्र शैक्षिक गन्तव्य अष्ट्रेलियाको लागि विद्यार्थीहरुलाई परामर्श प्रदान गर्दै आएको थियो भने पछिल्ला दिनमा अष्ट्रेलिया बाहेक अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युके जस्ता देशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई पनि शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, आईएइएलटिएस, पिटिई, जिम्याट लगायतका भाषा कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
