त्रिभुवन विश्वविद्यालयमामा आइएसबिएन नम्बर वितरणमा अनियमितता भएको आरोप
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको पुस्तक नम्बर (आइएसबिएन) मा अहिलेसम्म करिब ६० हजार पुस्तक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पुस्तकालयमा २७ हजार पुस्तक मात्रै प्राप्त भएको जनाइएको छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि सो आइएसबिएन नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पुस्तक प्रकाशकले सो आइएसबिएन प्राप्त गरेपछि पुस्तकलाई विश्व बजारमा किनबेच गर्न सकिन्छ । आइएसबीएनको व्यवस्थाले नेपालबाट के कति पुस्तक प्रकाशित भए भनेर अभिलेख राख्नसमेत सहज हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदी बताउँछन् । सन् २००० मा नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने २०५६ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइएसबिएनको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेला इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीमा रहेकामा हाल बेलायतको लन्डनमा रहेको छ । सो कार्यालयले आइएसबिएन वितरणको जिम्मा नेपालमा भने त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रदान गरेको छ । पुस्तकहरुलाई प्रदान गरिने अन्तरराष्ट्रिय मानक पहिचान निःशुल्क नै दिने सो कार्यालयको प्रावधान रहे पनि नेपालमा भने शुल्क लिने गरिएको र त्यसवापत जम्मा हुने रकमको सदुपयोग नभएको नेपाल पुस्तक सङ्घले दाबी गरेको छ । यसमा छानबिन गरी आइएसबिएनबापत उठाइने रकमको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत विभिन्न निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसरी लिने गरिएको रकमको कुनै अभिलेख नभएको र अमुक संस्थासँग मिली भागबन्डाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय पुस्तकालयले सुरुमा २५ बाट सुरु भएर हाल रु तीन सय लिने गरेको छ । पुस्तकलाई दिइने यस्तो नम्बर विश्वव्यापीरुपमा मेसिनद्धारा पुस्तक पहिचान गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो, तर व्यवहारमा भने त्यसो भएको पाइएको छैन । नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरुलाई निःशुल्क दिनुपर्ने उक्त आइएसबिएन वापत रकम लिएर गर्ने गरेको भए पनि उपयुक्त ढङ्गबाट त्यसको दर्ता भएको पाइएको छैन । क्रमाङ्क नम्बर वितरण पद्धतिलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थित नगरी झारा टार्ने काम मात्र गरिनुले सम्पूर्ण नेपाली प्रकाशक तथा लेखकहरुमाथि अन्याय भएको सङ्घका महासचिव महेन्द्र सिवाकोटीले बताए । नेपाली नागरिकले बुझाएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी भागवण्डामा दुरुपयोग भएको हुँदा यसको तत्काल निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने, त्यसो नभएमा अदालतमार्फत कानूनी उपचार खोजिने उनको भनाइ छ । हालसम्म उक्त क्रमाङ्कबापत उठेको लगभग एक करोड साठी लाख रुपैयाँबाट प्रकाशक र लेखकहरुबाट उपलब्ध गराएका पुस्तकहरुको छुट्टै पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र सामग्री किन्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि काम भएको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सुवेदीले भने आइएसबिएनबापत उठेको रकममा कुनै हिनामिना नभएको, पारदर्शी ढङ्गबाट हिसाब राखिएको र निश्चित प्रक्रियाअनुसार नै खर्च हुने हुँदा अनियमित नभएको बताए । उनले २०५६ सालदेखि पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशन सङ्घसँगको सहकार्य रहँदै आएको बताउँदै २०६९ सालतिर नेपाल पुस्तक सङ्घ दर्ता भई आफूहरुलाई पनि यसमा समावेश गर्न आग्रह गरेकाे त्यसो नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हुनसक्ने बताए । रासस
वीरगन्जमा अवैधानिक रुपमा ९ वटा कलेज सञ्चालनमा, महानगरले अगाडि बढायो कारबाही प्रकृया
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले अवैध रूपमा सञ्चालित नौ वटा शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गरेको छ । महानगरले अवैध कलेजलाई एक/एक लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गरेको छ । महानगरपालिकाको अनुमति नलिई विभिन्न कलेज अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । महानगर शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले भदौ १३ देखि गरेको अनुगमनका क्रममा बिनाअनुमति सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि ती शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना गर्नुका साथै कुनै पनि शैक्षिक कार्यव्रmम नगर्न रोक लगाएको र व्यवसाय दर्ता गरेको भए खारेज गर्ने निर्णय भएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए । जरिबानामा परेका शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये वीरगन्ज स्कुल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज, अन्नपूर्णा पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल प्लस टु कलेज, सत्यम् पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज र नेसनल कलेज रहेका छन् । यी सबैलाई जनही एक लाख रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ भने बिजीबिज किड्स प्री स्कुललाई ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । यस्तै आफूले लिएको अनुमतिपत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने पिस जोन एकेडमी, ओसिस मावि, ग्रिनल्यान्ड मावि, गेल्डेन वाटिका, ज्ञान निकेतन मावि, न्यु वेभ एकेडेमी, एन्जल इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुल, मुनलाइट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र वीरगन्ज सेन्ट्रल स्कुललाई ५० हजार रुपियाँका दरले जरिबाना गरी नसिहतसमेत दिइएको छ । शैक्षिक महाशाखा प्रमुख कर्णले सिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि र प्रव्रिmया अनुसार अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएकोसमेत बताए । आजको गोरखापत्रबाट ।
इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामा २८ प्रतिशत मात्रै उत्तिर्ण, विदेश पढ्ने अधिकांश फेल
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्द्वारा सञ्चालित लासेन्स परीक्षाको नतिजा निकै निराशाजनक रहेको पाइएको छ । लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा अध्ययन पूरा गरी फर्किएका इन्जिनियर बढी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । विगतमा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेकै आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्षबाट लाइसेन्स परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो । परिषद्ले दिएको जानकारी अनुसार गत चैतमा सञ्चालित पहिलो पटकको परीक्षामा दुई हजार छ सय जनाले परीक्षा दिएकोमा ५६५ जना अर्थात् २८.१६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । विदेश पढेर आएका ३७८ जनाले परीक्षा दिएकोमा जम्मा ५८ जना उत्तीर्ण हुन सके । सो परीक्षामा इन्जिनियरिङका २० विधाका इन्जिनियरहरू परीक्षामा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला आवेदन दिएका मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ४६ प्रतिशत, पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयका २९.९४ प्रतिशत, पोखरा विश्वविद्यालयका ३०.९० प्रतिशत, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका १७.७ प्रतिशत, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका १५.३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । परिषद्ले दोस्रो पटक गत असारमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । सो परीक्षामा सहभागी दुई हजार ४६८ जनामध्ये ८०१ जना अर्थात् ३३.८७ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । त्यतिबेला विदेश पढेर आएका ४०४ जनामध्ये ४१ जना मात्रै उत्तीर्ण हुन सके । स्नातक तहको सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, आर्किटेक्चर, अटोमोबाइललगायत इन्जिनियरिङका २२ वटा विधाका लागि इन्जिनियरहरू लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भएका थिए । उत्तीर्णमध्ये काठमाडौँ विश्वविद्यालयका ६७.६८ प्रतिशत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४१.५८ प्रतिशत, पोखरा विश्वविद्यालयका ३४.९ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलका २५.४९ प्रतिशत र मध्यपश्चिम विद्यालयका ११.६३ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । परिषद्ले तेस्रो पटकको परीक्षा आगामी मङ्सिरमा सञ्चालन गर्दै छ । त्यसका लागि सोमबारसम्ममा दुई हजार चार सय जनाले फाराम भरिसकेका छन् । परिषद्का रजिस्ट्रार शिवमङ्गल गिरीले विगतका दुई परीक्षामा पूरक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकाहरू सम्मिलित भएकाले नतिजा खस्किएको हुन सक्ने तर्क गरे । इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेजेज अफ नेपाल (एकोन) का सदस्य किशोर गौतमले विगतमा ‘ब्याक पेपर’ दिएर उत्तीर्ण गरेका मात्र लाइसेन्स परीक्षामा सम्मिलित भएको र अब चारवर्षे कोर्स पूरा गरेका नियमित विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागिता जनाउने भएकाले उत्तीर्ण दर झन्डै दोब्बर बढ्न सक्ने दाबी गरे । ‘परीक्षाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने नभई बजारको आवश्यकतासँग पनि परीक्षालाई जोड्न सक्नु पर्छ । प्रश्नमा पनि एकरूपता हुन नसकेको देखिएको छ । समस्या विद्यार्थीमा मात्र नभई परीक्षा पद्धतिमा पनि हुन सक्छ । परीक्षामा सुधार गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेका छौँ’, उनले भने । इन्जिनियरिङ परिषद्ले एक सय पूर्णङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्क प्राप्त गर्नेलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने गरेको छ । परीक्षामा सबै प्रश्न वस्तुगत मात्रै हुने गरेका छन् । परीक्षमा गलत उत्तर दिएमा अङ्क घटाउने प्रावधान छैन । हाल नेपालमा ७८ हजार आठ सय इन्जिनियरले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । गोरखापत्रबाट ।
