सेवा : शिक्षा

कास्की । भारतीय दूतावासले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ स्थित माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यालय बस हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल–भारत विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत दूतावासले विद्यालयलाई आज उपहार स्वरूप बस प्रदान गरेको हो । नेपालका लागि भारतीय रक्षा सहचारी कर्णेल अमित शर्माले एक समारोहका बीच बस हस्तान्तरण गरे । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा सार्वजनिक यातायात नियमित नहुँदा विद्यालय आउजाउ गर्न विद्यार्थीले भोग्नुपरेको कठिनाइ अब समाधान हुने बताए । विद्यालयको आवश्यकता बुझेर बस सहयोग गरेकामा उनले दूतावासप्रति आभार व्यक्त गरे । प्रधानाध्यापक आचार्यका अनुसार भराभरी, करुवा, मिर्सा, धिप्राङलगायत टाढाका गाउँबाट पैदल विद्यालय आउन दुई घण्टा बढी समय लाग्ने गर्छ । ती ठाउँमा बस सेवा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यहाँ चल्ने बसहरू नियमित नहुँदा विद्यार्थीको कक्षा छुट्ने गरेको थियो, त्यो समस्या अब हट्ने छ । हामी आफ्नै बसमा विभिन्न कार्यक्रममा विद्यार्थी लैजान पनि सक्नेछौँ ।’ सो अवसरमा भारतीय रक्षा सहचारी शर्माले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए । बस सहयोगले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले भारतीय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अन्य विद्यालयमा पनि सहयोगका लागि आग्रह गरे । वडाध्यक्ष गणेश आचार्यले स्कुल बस सुविधाबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष बमबहादुर गुरुङले दूतावासबाट बस प्राप्त गर्नका लागि लामो समयदेखि गरेको प्रयास अहिले सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘स्कुल बसका लागि हामीले चार वर्षदेखि पहल गरेका थियौँ । यहाँका भूपू भारतीय सेनाहरुबाट थप पहल भयो र अहिले ल्याउन सफल भएका छौँ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । कनेक्ट आईपीएसले स्कूलको फी भुक्तानी गर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिने सुनौलो अवसर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत २० जना भाग्यशाली विद्यार्थीहरुले भुक्तानी गरेको रकम वा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर कनेक्ट आईपीएसबाट बैशाख ३१ गतेसम्म अनलाइन फी भुक्तानी गर्दा लागू हुनेछ । अफरको अन्त्य पछी कनेक्ट आईपीएसको आधिकारिक वेबसाईटमा बिजेताको जानकारी प्रकाशित गरिने छ । साथै भुक्तानी गरिएको बैंक खातामा नै छात्रवृत्तिको रकम जम्मा गरिने छ । अभिभावकहरु तथा विद्यार्थीहरुलाई कनेक्ट आईपीएस मार्फत अनलाइन फी भुक्तानी गर्न निकै सहज हुन्छ । कनेक्ट आईपीएसबाट ७०० भन्दा बढी स्कूलहरुको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानीकर्ताले कनेक्ट आईपीएसको वेब वा एपमा लग इन गरी क्रेडिटर्स पेमेन्टअन्तर्गत एजुकेशनल इन्स्टििट्युसनमा क्लिक गरी स्कूलमा क्लिक गरी लिस्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्कूल छनोट गरी मागिएका अन्य विवरण दाखिला गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्दछन् । साथै, शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा सोझै रकम प्राप्त गर्न कनेक्ट आईपीएसमा क्रेडिटरको रुपमा आबद्ध हुन सक्दछन् । यसका लागि आफ्नो सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था सँग सम्पार्क गरी अनलाइन सेवा लिन सकिन्छ ।

काठमाडौं । विगतमा सुदूरपश्चिम अछामका विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्न धनगढी, टिकापुर महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका महँगा सहरमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले अछामका प्रत्येक पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको तीन वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । कालिकेश्वरीमा तीन वर्षे सब–ओभरसियर, बसुन्धरा माविमा १५ महिने भेटरिनरी र शिद्धेश्वरी माविमा कृषि जेटिए पढाइ हुन्छ । जिल्लाकै रामारोशन गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविमा कृषिवाली विज्ञान (आईएस्सीएजी) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । चौरपार्टी गाउँपालिकाको शान्ति मावि र दया पिपलतोलाको दुई विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ । सो विद्यालयमा १८ महिने ओभरिसयर पढाइ हुन्छ । जिल्लाको साफेबगर नगरपालिकाको तीन, मेल्लेख गाउँपालिको तीन र मंगलसेन नगरपालिकाको दुइटा विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्नका लागि सहर जानु पर्ने बाध्यता पुरानै हो । छोटो समयमै पढेर रोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थीहरू प्राविधिक क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । सरकारले विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर गाउँगाउँमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पनि बढायो । सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएर प्राविधिक धार तर्फका १८ महिने भेटरीनरी, कृषि जेटिए, सव–ओभरसियर लगायतका विषय पढाउन थालियो । तर, सरकारको लक्ष्यअनुरूप विद्यार्थीहरू गाउँमै बसेर पढ्न सकेनन् । विगतमा लाखौं खर्च गरेर सहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अहिले न्यून खर्च भएपनि गाउँमै पढ्न नचाहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अछाम मात्रै होइन अहिले प्रत्येक जिल्लाका पालिकाका विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । तर, ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून छ । परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यता प्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागबाट अनुदानबाट प्रत्येक विद्यालयमा सुरू गरिएका धेरै जसो कार्यक्रम अहिले धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकाको तीन विद्यालयलले विद्यार्थी नपाउँदा अहिले सो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । कमलबजार नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नैनबहादुर कुवरले प्राविधिक तर्फका विद्यार्थी नहुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा र विद्यालयलाई पनि आर्थिक भार परेपछि कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको हो । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका तीन मध्ये दर्ई विद्यालयले पनि प्राविधिक क्षेत्रको पढाइ रोकेका छन् । सो पालिकाको शिक्षा शाखाले पनि विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । सो पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कमल बहादुर बुढाले महँगो शुल्क र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा भर्ना नभएको जानकारी गराए । गाउँमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नु भन्दा सहरमा गएर पढ्न रुचाउने गरेको उनको तर्क छ । जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव हुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको छ । जिल्लाकै साफेबगर नगरपालिकाको हिमालयन मावि रहेको कृषि जेटिए कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । अछामका १० वटै पालिकाका करिब ३० बढी विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम १५ बढी विद्यालयमा बन्द भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । विद्यार्थीको सोच नै विदेश अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेशको सपना छ । गाउँगाउँका विद्यार्थी पनि विदेश जाने सपना बोकेर हिँडिरहेका छन् । प्लसटुको पढाइ सकेपछि विदेशको तयारी गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । अछामको शान्ति माविका प्रधानाध्यापक मोतिलाल सुवेदी विद्यार्थीलाई विदेश जाने सोचले थिचोलिरहेको बताउँछन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा नपढेर विदेशी भाषा सिक्ने संस्थामा जाने गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिने कोर्ष गरेर के हुन्छ भन्ने भ्रममा अभिभावक र विद्यार्थी रहेकाले पनि विद्यार्थी भर्ना नहुने गरेको अनुभव उनको छ । ‘विगतमा प्राविधिक विषयमा केही आकर्षण थियो, अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेश जाने सोच छ, त्यसले पनि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विद्यार्थीको संख्या कम भएको हो,’ उनले भने । भर्ना भएका विद्यार्थीले पनि पढाइ छोड्दै गएका छन् । अछामकै दया पिपलतोला माविमा पनि प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीको सख्या न्यून छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम खड्का सुरूको एक÷दुई वर्षमा ३६ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले संख्या घट्दै गएको छ । ‘प्राविधिक तर्फ विद्यार्थीको रुचि घट्यो, संख्या बढाउन निःशुल्क भर्नाको अभियान पनि चलायौं । तर, पनि विद्यार्थीको आकर्षण भएन,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयमा ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने सीटीईभीटीको प्रावधान छ । तर, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि विद्यालयले निर्णय गरेर नै ४० हजारमा तोके पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ । अछाममा सबैभन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय मावि हो । सो विद्यालयले २०७१ सालमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । विद्यालयले अहिलेसम्म सयौं संख्यामा सिभिल इन्जिनियर उत्पादन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिन बहादुर भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारसँग गुहार सीटीईभीटीबाट मान्यता लिइ प्राविधिक धारका दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अछामको षाडशामाविले स्थानीय सरकारलाई सहयोगको गुहार माग्दै आएको छ । २०७४ सालदेखि प्राविधिक शिक्षा सुरू गरेको विद्यालयले विद्यार्थी नपाएपछि स्थानीय सरकारलाई गुहार मागेको हो । मंगलसेन नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडालाई एक वडाबाट दुई जना विद्यार्थी पठाइ दिन आग्रह गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक वृकेश बोगटीले यो विषयमा प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए । ‘दुवै कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या कहिल्यै पुरा भएन,’ प्रधानाध्यापक बोगटी भन्छन्, ‘हामीले पढाइरहेका विषय उत्पानका लागि सहयोग पुग्ने विषय हुन्, विद्यार्थीलाई उत्पादनको काम भन्दा टेबुल वर्क मनपर्छ अर्को धेरैजसोलाई यहाँ बस्नै मन छैन त्यसैले पनि हामी विद्यार्थी पाउँदैनौँ ।’ एउटा विद्यार्थीको शुल्क १ लाख ८० हजार निर्धारण गरेको विद्यालयले विद्यार्थीलाई सहज होस् भन्दै १ लाख ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । शुल्क घटाउँदा पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ ।