विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १६ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
राहत शिक्षकहरु स्थायीका लागि एक पटक शतप्रतिशत कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं । विद्यालय तहमा पढाइरहेका राहत कोटाका शिक्षकहरु स्थायी हुन एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र आएको छ ।’ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमति पत्र
विद्यार्थीले गरे नेपाल इको प्यानलको अध्ययन अवलोकन भ्रमण
भक्तपुर । भक्तपुरको बागीश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीले शुक्रबार जिल्लाकै एउटा निर्माण कम्पनीको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । कलेजका वीवीए दोश्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले नेपाल इको प्यानलको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । भ्रमणमा २२ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । विद्यार्थीलाई व्यवसायिक अवसर तथा चुनौतीको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराएको कलेजले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई इको प्यानल नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले स्लाइट प्रिजेन्टेशन गरी इको प्यानलका विविध पक्षकाबारेमा जानकारी गराएका थिए । साथै इको प्यानलका व्यवस्थापक विक्रम गोसाईले पनि इको प्यानलका अनेक विषेशताहरुबार चर्चा गरे । नेपाल इको प्यानल स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा भित्री तथा बाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुने आधुनिक निर्माण सामाग्री हो । हलुका, भूकम्पप्रतिरोधी, अग्निप्रतिरोधी, तीव्र निर्माण सम्भब हुनुलगायतका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा यसको माग वढ्दो छ ।
