निजी शैक्षिक संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने रास्वपाको प्रस्ताव, बोर्डिङमा पनि लाइसेन्सको प्राबधान
काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाकी सांसद तथा पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विधेयकको पुर्नलेखनको माग सहित पार्टीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरिरहेको बताएकी हुन् । नेतृ श्रेष्ठकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य रुपमा राजनीतिकरण र व्यापारीकरण हुनबाट जोगाउन रास्वपाले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई दलीयकरण गर्ने र निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन उद्दत भइरहेको अवस्थामा रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संविधानकै आडमा प्रगतिशील अडानका साथ संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई १० वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउने गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुठी संरचनामा लैजाने प्रस्ताव रास्वपाले गर्न खोजेको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा राज्यले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय नधान्न सक्छ, हामीले आदर्शका कुरा नगरेर व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रको व्यापारिकण रोक्न सेड्युल नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ साथै उनले गैरनाफामूलक रुपमा अगाडि बढ्दा गुठी भौचर वा अन्य कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने विषयमा भने अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुको महासंघलाई स्वीकार गरिएको छ, तर शिक्षकहरुको दलीय आबद्धतालाई भने अस्वीकार गरिएको छ । सोही विषयलाई शिक्षकहरुले आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो र ट्रेड युनियनको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा सम्झौता समेत गरेको छ । तर, रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने राजनीतिकरणलाई भने पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने बताएको छ । नेतृ श्रेष्ठका अनुसार रास्वपाले गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ लिएको छ । त्यसैले बालविकास कक्षादेखि शिक्षकहरुको योग्यताको विषयमा आफ्नो नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । ‘शिक्षकहरुले बिएड नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दापनि ए ग्रेड तहका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक पेशामा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, नेतृ श्रेष्ठले भनिन्, ‘लाइसेन्सको प्रावधान पनि अपडेट गर्नुपर्छ, लाइसेन्स एकपटक मात्रै दिने होइन, बरु तीन-तीन महिनामा मूल्यांकन हुनुपर्छ, निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा शिक्षकको लाइसेन्स हुनै पर्छ ।’ गुणस्तरको सन्दर्भमा शिक्षा पनि विषयगत भन्दा प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड छ । ‘शिक्षा भनेको कन्टेन्ट वेस नभएर कम्पिटेन्सी बेस हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन् । विद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने निकाय पनि पदेन हुने अभ्यास गरिएकोमा असहमति जनाउँदै उनले अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन् । नेतृ श्रेष्ठका अनुसार संशोधन प्रस्तावको विषयमा पार्टीले अवधारणा तयार गरिसकेको र त्यसलाई लिखित रुपमा अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ । रास्वपाले संसदमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकमा मुलतः दलीय संगठनमा आबद्ध शिक्षक र व्यवसायिक शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको निजी क्षेत्रले विमति राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।
टाइम्स हाइयरले अनुसन्धान साइटेसनको अंकभार घटाउँदा हाम्रो स्तर घट्यो : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउँदो वर्षको लागि टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापदण्डमा स्तर खस्किने बताएको छ । मंगलबार विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापन अनुसार त्रिवि ८०१ देखि एक हजारको र्याङकिङमा रहेकोमा सन् २०२४ मा भने १२०१ देखि १५०० को बीचमा रहने जनाएको छ । साथै त्रिवि एशियामा भने २५१ देखि ३०० को बीचमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा टाइम्स हाइयर एजुकेसनले अनुसन्धान साइटेसनलाई दिइने अंकभार घटाएर ३० प्रतिशतबाट १५ मा झारेकोले विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा असर परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय स्तर मापनका विभिन्न सूचकहरुमा सुधार गर्दापनि विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा कम देखिनुमा सो कारण भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले परिवर्तन गरेको अंकभार सम्बन्धी नीतिको असर चीन भारत लगायतका देशहरुका विश्वविद्यालयलाई समेत परेको त्रिविको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले तय गरेको नयाँ मापदण्ड पश्चिमा देशका विश्वविद्याल लक्षित रहेको र त्रिविको स्तर पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै त्रिविले विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेको छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विभागीय प्रमुखहरुले स्ववियु सभापतिलाई सुम्पिए जिम्मेवारी
काठमाडौं । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका ६ वटा विभागीय प्रमुखले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी विभागहरु सञ्चालनको जिम्मेवारी स्ववियु सभापतिलाई सुम्पिएको जानकारी गराएका छन् । मंगलबार विभागका प्रमुखहरुले क्याम्पसको नाममा संयुक्त पत्र लेखेर पुल्चोक, थापाथली र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरुले ‘अहिलेको भन्दा गुणस्तर वृद्धिका साथ क्याम्पस चलाएर देखाउने जिम्मा भर्खर निर्वाचित स्ववियुले लिने’ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा समर्थन जनाउँदै विभाग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको जनाएका छन् । विभागका प्रमुखहरुले पुल्चोक, थापाथली र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका स्ववियुका सभापतिहरुले असोज १२ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको विषयको गाम्भिर्यलाई महसुस गरी विभागका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै सो निर्णयमा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको समेत समर्थन रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा स्ववियुलाई एक ढंगले कटाक्ष प्रहार गर्दै ‘अहिलेको शुल्क समायोजनको परिप्रेक्षमा इ.अ.स. बाहिरका विद्यार्थी नेताहरुका साथसाथै निजी शिक्षामा लगानी गरेका ठूला–ठूला मिडिया र व्यापारिक संस्थाहरुको समेत स्वार्थ मिसिइंदै जाँदा ओझेलमा परेको’ उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रमा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको आगामी सेमेस्टर सञ्चालन गर्नु रहेको र त्यसको लागि चाहिने विकेन्द्रिकरणको नियम/कार्यविधि, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता एवम थप आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको समेत व्यवस्था गरी कक्षा तालिक समयमै बनाई गुणस्तर वृद्धिका साथ कक्षा सञ्चालन भएको आफूहरुले हेर्न चाहेको उल्लेख गरिएको छ । विभागका प्रमुखहरुले पत्र क्याम्पस सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन र पुल्चोक, थापाथली र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरुलाई बोधार्थको रुपमा समेत दिएका छन् ।
