त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थय तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समितिको लागि कार्यजिम्मेवारी तयार भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा भएका सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण असम्भव काम हुन्छ, त्यसैले निश्चित् ठाउँमा केन्द्रित रहेर तीन महिने अवधि दिएर कामको लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।’ उनले त्रिविको शैक्षिक पात्रोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी सङ्घरसङ्गठनसँग छलफल भएको बताइन् । उनले शैक्षिक पात्रो बनाउनका लागि मुख्य भूमिका दलगत रुपमा आबद्ध प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको एउटै धारणा हुुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म दलगत रूपमा रहेको प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोड एउटै आउँदैन, तबसम्म कार्यान्वयन सहज हुँदैन, एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने काम भइरहेको छ ।’ त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन् । बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिको विषयमा दुई देशबीचको सम्बन्धको पनि विषय भएकोले कूटनीतिक रुपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यायको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाएको जानकारी दिइन् । त्रिविको सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्ति लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
आर्थिक अनियमितताको आरोप झुटो भएको दाबी
काठमाडौं । शंकरदेव क्याम्पस प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारीले आफूहरुमाथि लागेको आर्थिक अपचलनको आरोपको खण्डन गरेका छन् । आईतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । शंकरदेव क्याम्पस प्रशासन र स्ववियुमाथि क्याम्पस प्रमुख, लेखाप्रमुख र स्ववियु पदाधिकारीसँग मिलेर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । क्याम्पस प्रमुख डा आचार्यले आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने आरोपमा आफू सहमत नरहेको स्पष्ट गरे । उनले आफू क्याम्पस प्रमुख भएर आउनुअघिको नेतृत्वको कामकारबाहीबारे जिम्मेवार हुन नसक्ने बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा क्याम्पसको सबै कामकारबाही पारदर्शी रहेको दाबी गरे । स्ववियु अध्यक्ष सुशान्त बस्नेत र सचिव मदनराज उपाध्यायले केही समूहले क्याम्पस प्रशासन र लेखा प्रमुखसँग मिलेर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप झुटो भएको बताए । उनले स्ववियु निर्वाचनपछि आफूहरुले विभिन्न रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्य गर्दै आएको पनि बताए ।
शैक्षिक पात्रो सुधार गरी कार्यान्वयन गर्छु : उपकुलपति बराल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले शैक्षिक पात्रो सुधार गरी त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले शैक्षिक पात्रो सुधारअनुरूप काम गरिरहेको र तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘कसरी त्रिविको परीक्षा पात्रो सुधार गर्नुहुन्छ, कसरी परीक्षालाई सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँहरुको जिज्ञासा स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक प्रदेशमा परीक्षा गर्ने र उत्तरपुस्तिका त्यही संकलन र जाँच गर्ने संरचना भन्दै छ, परीक्षालाई विकेन्द्रीकरणलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ उपकूलपति प्राडा बरालले विद्यार्थीलाई जतिसक्दो चाँडो परीक्षाफल दिनका लागि आइटीको प्रयोग गर्ने योजना सुनाए । बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने बताउँदै उनले त्यसपछि बजारले मागेको जनशक्ति उत्पादन गर्नका निम्ति नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल सरकारको शिक्षा नीति, २०७६ मा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नेगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कमाउँदै पढ भन्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँदै उनले प्रमाणपत्र मात्रैभन्दा पनि व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा बनाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षामा करिब ८० प्रतिशत ओगटेको छ, यो विश्वविद्यालय बिग्रिँदा देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र नै बिग्रिन्छ भन्ने मेरो योजना, सोँच पत्रमा राखेको छु र अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यही नै छ ।’ उनले शैक्षिक पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र समयमा परीक्षफल प्रकाशित नहुँदा पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयप्रति विकर्षण बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै अभिभावक र आमजनतामा विश्वविद्यालयप्रति नकारात्मक किसिमको भावना सिर्जना गरेको बताए । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै उनले उपकुलपतिलाई विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका धम्की आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘यो नेपालको ठूलो विश्वविद्यालय हो, यसको ७७ जिल्लामै नेटवर्क छ, त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार गर्नका निम्ति हामीले यसको ‘स्ट्रक्चर रिफर्म’ गर्नुपर्छ भन्ने छ, यो नेपाल सरकारको नीतिमा पनि छ ।’
