सेवा : शिक्षा

श्रीलङ्का । श्रीलङ्काले जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले सन् २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप२८) मा विभिन्न तीनवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सरकारी सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको डेली न्युजले उल्लेख गरे अनुसार श्रीलङ्काको मुख्य प्रस्ताव देशमा जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने रहेको छ । त्यस्तै अन्य अन्य दुईवटा प्रस्तावहरूमा विकसित देशहरूको गतिविधिबाट असुविधा भएका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु न्याय मञ्चको स्थापना र उष्णकटिबंधीय वर्षावनहरूको लागि ट्रपिकल बेल्ट फोरमको स्थापना गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा श्रीलङ्काबाट २० जना युवा प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। रासस

चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य भएका हुन् । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायमा विगतमा चार हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थीले कृषि स्नातकका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएर यस वर्ष एक हजार तीन सय ६५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार ५५ जना प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुनकुमार श्रेष्ठका अनुसार विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय २३ जनाले आवेदन दिएकामा सात सय ५३ उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या आठ सय थियो । एक हजार सात सय जनाले आवेदन दिएका थिए । उनले चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेकामा क्रमशः घट्दै गएको बताए। विश्वविद्यालयको दैलेखको दुल्लुस्थित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा गत वर्ष विद्यार्थी शून्य भएका थिए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर, कास्कीको पुरनचौर र सिन्धुलीको मरिनबाहेकका आङ्गिक क्याम्पसमा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थी पढाउनुपरेको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सातवटा निजी क्याम्पसमा गत वर्ष विद्यार्थीको अभावमा पठनपाठन हुन सकेन । सातवटै क्याम्पसमा विद्यार्थीको अभावमा पढाइ हुन नसकेको हो । विश्वविद्यालयको रामपुरमा केन्द्रीय क्याम्पस, आठवटा आङ्गिक क्याम्पस र सातवटा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस छन् । केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा एक सय ६२ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । सिन्धुलीको मरिन, महोत्तरीको बर्दिबास, धनकुटाको पार्खिबास, कास्कीको पुरनचौर, कैलालीको टीकापुर र दैलेखको दुल्लुमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसमा ५४–५४ जनाको कोटा छ । रोल्पाको मणिचौर र बाँकेको खजुरामा ४९–४९ कोटा छ । त्यस्तै सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरू पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, नितिका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, हिमछायाँ कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल कलेज नवलपरासी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोरखा पोलिटेक्निक एण्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर बाँके र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि कलेज सुर्खेतमा ५०–५० जनाको कोटा भए पनि गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन् । विश्वविद्यालयमा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज गरी नौ सय ३४ जनाले अध्ययन गर्न पाउने भए पनि विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या नै कम भएपछि विद्यार्थीको अभाव भएको हो । परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले कृषि नै पढ्ने नहुँदा पनि सङ्ख्या कम हुने गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा विगतका वर्षहरूमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने भए पनि कलेजहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपछि यस वर्ष उत्तीर्ण दर बढेको छ । विद्यार्थीको आकर्षण हुँदै गर्दा उत्तीर्ण भएर पनि कोटाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदैनथे । प्रा डा श्रेष्ठ सरकारले कृषि शिक्षासम्बन्धी नीतिमा नै सुधार नगरेसम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या नबढ्ने बताउँछन् । सरकारलाई कति कृषि प्राविधिक आवश्यक पर्छ, त्यसैअनुसार कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनानुसार कृषि विश्वविद्यालयले दूरदराजमा आङ्गिक क्याम्पस खोलेको भए पनि बजेट अभावमा क्याम्पसको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको तर्क छ । विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका भर्ना समितिका सदस्य सहप्राध्यापक रामहरि तिमिल्सेना कक्षा १२ मा विज्ञान पढेका विद्यार्थी विदेश जाने लहरसँगै कृषि पढ्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको बताउँछन् । यससँगै सरकारले सबै विश्वविद्यालयलाई कृषि पढाउन अनुमति दिएपछि कृषि, भेटेरेनरी, मत्स्य र वनमात्रै पढाउनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएको बताए । सात विश्वविद्यालयका ३५ वटा क्याम्पसले कृषि स्नातक पढाउँदै आएका छन् । तीमध्ये १६ वटा क्याम्पस कृषि विश्वविद्यालयका हुन् भने अन्य क्याम्पस अरु विश्वविद्यालयको भएको उनले जानकारी दिए । कृषि सङ्कायले यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएमा नजिकको आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी सारेर एकै ठाउँमा पढाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले विद्यार्थी बढ्ने गरी नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयले सुधारका काम गरेकाले आउँदा वर्षहरूमा विगतझै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । बाहिर पढ्दा छात्रवृत्तिसँगै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी विदेश गएको उनले बताए । ती विद्यार्थीलाई राम्रो क्याम्पसमा पढ्न पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्छ भन्ने परेकै कारण बाहिर गएको उनले बताए । सबै विषयको अध्ययन गरी विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई यही गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्ने विश्वस्त नपारेसम्म विद्यार्थी रोकिदैन ।’ पाठ्यक्रम पुरानो भएकाले संशोधन गरेर यसै शैक्षिकसत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्रयोगात्मक कक्षा बढ्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । हालसम्म प्रयोगात्मक ३७ प्रतिशत र लिखित ६३ प्रतिशत रहेकामा प्रयोगात्मकलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने गरी पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । यसले उद्यमशीलता बढाउने उपकुलपति रेग्मीले विश्वास व्यक्त गरे । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, समयमा पढाइ र परीक्षा गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल रोक्नेजस्ता काम गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उनको विश्वास छ । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार सबै सङ्कायको पढाइ र परीक्षा एउटै समयमा हुन थालेको उनले बताए । रासस ।

गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्‍याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्‍यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्‍यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्‍यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।