सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । विद्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईंको मानसपटलमा के आउँछ ? झोलाभरि किताब, अनिवार्य विद्यालय पोषाक, महिनौं परीक्षा र शिक्षक/शिक्षिकाले दिएको दैनिक गृहकार्यको भारी । तपाईंको मानसपटलमा उत्पन्न भएको यही तस्बिर हो, होइन ? पक्कै पनि । हामीले बुझ्दै आएको र भोगेको विषय भएकाले पनि मानसपटलमा त्यही दृश्य घुम्यो । तर, काठमाडौंमा यस्तो विद्यालय छ, जहाँ तपाईंले रोजको र खोजेको पढ्न पाउनुहुन्छ । जहाँ परीक्षा दिनुपर्दैन । स्कुल ड्रेसमै विद्यालय उपस्थित हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले पास र फेलको चिन्ता लिनुपर्दैन । दिनभरि शिक्षक शिक्षिकाले दिएको गृहकार्य रातभरि बसेर लेख्नुपर्दैन । त्यस्तो स्कुल हो युलेन्स । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । यो स्कुल सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । युलेन्स स्कुलले प्रगतिशील शिक्षा (प्रोग्रेसिभ एजुकेशन)लाई जोड दिइरहेको छ । उसो त धेरैले यो स्कुललाई महँगो ट्याग लगाएका छन् । तर, यो स्कुलभित्रको वातावरण र माहोलले शुल्क भुलाइदिन्छ । युलेन्समा शिक्षक र शिक्षिकाले चाहेको कुरा पढाइ हुन्न । विद्यार्थीको रुची, चाहना र आवश्यकता सिकाइन्छ । विद्यालयका प्राचार्य मेदिन लामिछाने भन्छन्, ‘हामी किताबी कुरामा मात्र जोड दिँदैनाैं, विद्यार्थीको चाहना, रुची र आवश्यकतालाई बुझेर ज्ञान सिकाउँछौं ।’ युलेन्सले सुरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीको ज्ञान, अनुभव र बुझाइ परीक्षण गर्छ । विद्यार्थीले के चाहिरहेको छ,  उसको मानसिकता र आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी लिइन्छ । अन्य विद्यालयमा सबै विद्यार्थीलाई एउटै बुझाइमा राखेर सिकाइन्छ । तर, युलेन्सको अभ्यास त्यस्तो छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको मानसिकता बुझेर सिकाइ हुन्छ । विद्यार्थीले पनि आफ्नो सिकाइलाई कसैले लेखेर, कसैले ड्रामाटाइज गरेर, कसैलै थ्रिडी मोडल बनाएर र त कसैले कोलाज क्रियट गरेर सिकाइ व्यक्त गर्छन् । परीक्षा पनि हुँदैन युलेन्स स्कुलमा पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास/फेलको मतलब हुँदैन । किनकि युलेन्सको परीक्षा लिने अभ्यास छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक (टेक्स्ट बुक) पनि राखिँदैन । कक्षा कोठामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भनेर विद्यार्थीको र्‍याङकिङ छुट्याइँदैन । सिकाउने तरिका र अभ्यास पनि अन्य स्कुलको तुलनामा फरक छ । प्रत्येक विद्यार्थी सिक्दै जाँदा मूल्यांकन हुँदै जान्छ । अन्त्यमा शिक्षकले अभिभावकलाई एउटा रिपोर्ट तयार पारेर दिन्छन् । विद्यार्थीको मूल्यांकनको पद्धति सुनाउँदै प्राचार्य मेदिन भन्छन्, ‘रिपोर्टमा शिक्षकले मैले यो त्रैमासिकमा यो कुरा सिकाएँ, तपाईंको बच्चालाई यो कुरा आउँछ, यो आउँदैन, यो कुरा मलाई सिकाउन गाह्रो भयो भनेर अभिभावकलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्, त्यसपछि अभिभावक र शिक्षक मिलेर बच्चालाई सिकाउन लाग्छन्, त्यसपछि बच्चाले सिक्न थाल्छ, यो पद्धति निकै प्रभावकारी भइरहेको छ ।’ एउटा विद्यालयले वर्षमा चार पटक त्रैमासिक परीक्षा लिन्छ । एउटा त्रैमासिक परीक्षा न्युनतम् ८ देखि १० दिनको हुन्छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा ४० दिन एउटा कक्षाको परीक्षा लिइन्छ । १ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्दा ४ सय दिन परीक्षा मात्रै हुने देखियो । अर्थात् एउटा विद्यार्थी कक्षा एक देखि १० कक्षासम्म पढ्दा दुई वर्ष उसले परीक्षा मात्र दिनुपर्छ । हाम्रो यस्तो किसिमको शिक्षण सिकाइलाई परीक्षाले नराम्ररी गाँजेको मेदिनको भनाइ छ । ‘विद्यालय भनेको परीक्षाको तयारी गर्ने ठाउँभन्दा पनि जीवनको तयारी गर्ने ठाउँ हो, विद्यार्थी परीक्षाकै तयारीमा लाग्यो भने जीवन ओझेलमा पर्न सक्छ, हाम्रो ध्यान विद्यार्थीको जीवनको भन्दा परीक्षाको तयारीमा खर्च भइरहेको छ, विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर अन्तिममा मात्रै परीक्षण गर्ने शिक्षण सिकाइ हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ परीक्षालाई मात्रै केन्द्रमा राखियो । उनी भन्छन्, ‘तर, युलेन्सले भने बच्चा र उसको सिकाइलाई केन्द्रमा राख्छ ।’ पोसाक बिनाको पाठशाला अधिकांश निजी विद्यालय सम्झियो भने तपाईं/हाम्रो मस्तिस्कमा झोलामा टन्न किताब राखेर निहुरिँदै सडक छेउमा हिँडेको विद्यार्थीको तस्बिर आउँछ । विद्यालयका आ-आफ्नै ‘स्कुल ड्रेस’ हुन्छन् । विद्यार्थीले ड्रेस लगाएर विद्यालय गएन भने शिक्षकबाट सेकाइ खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तर, काठमाडौंको परिचित र महँगो विद्यालयको नामले चर्चित युलेन्समा पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘स्कुल ड्रेस’ लगाउनु पर्दैन । आफूलाई सहज हुने लुगा विद्यार्थीले लगाउँछन् । विद्यालयको आफ्नै पोसाक नभए पनि ‘ड्रेसकोड’ भने छ । विद्यालयमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्गलाई होच्याउने, आक्षेप लाग्ने विषय लेखिएका लुगा विद्यालयमा लगाउन पाइँदैन । युलेन्स स्कुलले विविधतालाई महत्व दिन्छ । विद्यालय पोसाक (युनिफर्म)ले विविधतालाई स्वीकार नगर्ने प्राचार्य लामिछाने बताउँछन् । हाम्रो समाजमा आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हिसाबले विविधता छ, सोचको हिसाबले पनि फरक छ । यस्तो विविधता भएको ठाउँमा लुगा लगाएर किन एकनासको बनाउने भन्दै स्कुलले पोसााक नराखेको उनी बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानका हिसाबले कसैलाई बाध्य पार्नु हुँदैन । स्कुलमा पोसाक राख्दा धेरैलाई मन नपरेर पनि लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । मान्छेलाई वाक स्वतन्त्रता भएजस्तै लुगा लगाउनमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क उनको छ । युलेन्समा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम पढाइन्छ । कक्षा १० पछि दुइटा कार्यक्रम छन् । एउटा कार्यक्रम ११, १२ र अर्का आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘समस्या पाठ्यक्रममा होइन, कक्षा कोठाभित्रको डेलिभरीमा हो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सिक्ने भनेको पाठ्य पुस्तकबाट मात्र हो भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, युलेन्स त्यो मानसिकताबाट बाहिर छ ।’ हजार विद्यार्थी, आधा लाख शुल्क युलेन्समा अहिले एक हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि १० सम्म दुइटा सेक्सन छन् । प्रत्येक सेक्सनमा ३० जना विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय जना विद्यार्थी छन् । ११, १२ र आईपी डिप्लोमामा तीन सय बढी विद्यार्थी छन् । युलेन्समा तहअनुसार शुल्क पनि फरक छ । विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै शुल्क कक्षा एकमा तिर्नुपर्छ । अन्य विद्यालयमा सानो कक्षामा कम शुल्क र ठूलो कक्षामा बढी शुल्क लाग्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो छैन । सानो कक्षाको बढी र ठूलो कक्षाको कम शुल्क लाग्छ । १० कक्षासम्म पुग्दा विद्यार्थीको शुल्क दुई पटक मात्रै परिर्वतन हुन्छ । एउटा कक्षा ६ मा र अर्को कक्षा ९ मा । ‘कक्षा १ मा जति शुल्क तिर्नुपर्छ, कक्षा ६ सम्म यथावत नै रहन्छ, ६ कक्षामा पुगेपछि शुल्क परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि ९ कक्षामा पुगेपछि फेरि शुल्क हेरफेर हुन्छ,’ प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, ‘औसतमा एउटा विद्यार्थीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ युलेन्स स्कुलमा विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले मासिक शुल्क अन्य विद्यालयको भन्दा केही महँगो भएको उनी बताउँछन् । युलेन्सलाई धेरैले हुनेखानेहरूको स्कुल भनेर पनि चिन्छन् । तर, यो स्कुलमा हुँदा खानेहरूका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन् । प्राचार्य लामिछानेका अनुसार यो स्कुलमा पढ्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् भने २० प्रतिशत गरिब, असाय, पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीले निःशुल्क पढछ्न् । राज्यलाई योगदान गरेका तर पूर्ण निःशुल्कमा पढाउन मन छैन भन्ने अभिभावका छोराछोरी पनि युलेन्समा पढिरहेका छन् । त्यसले पनि युलेन्सका विद्यार्थीमा विविधता छ । चेपाङ, राउटेलगायत बच्चालाई पनि पढाइएको छ । यो स्कुलले काठमाडौंको बासबारीमा शाखा विस्तार गरेको छ । ‘युलेन्सको युलेन्स अप्रोच टु एजुकेशन नै युनिक हो,’ उनी भन्छन्,‘ जसरी हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई सिकाउँछौं, त्यसरी अन्य विद्यालयले पनि सिकाउन सक्यो भने पढाइ थप प्रभावकारी हुँदै जान्छ ।’ नेपालका अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी बिहान १० बजे विद्यालय पुगेर साँझ ४ बजे विद्यालयमै बस्दा अधिकांश समय पढ्न/लेख्नमै केन्द्रित हुन्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो मात्रै हुँदैन । ‘विद्यालय भनेको पढ्न/लेख्न सिक्न आउने ठाउँ हो यसमा बिमति छैन । तर, विद्यालय कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने थलो मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा इमोश्नल डेभलपमेन्ट, फिजिकल डेभलपमेन्ट र सोसियल डेभलपमेन्टसँगै २१औं शताब्दीको सिप सिकाउन पनि आवश्यक हुन्छ,’ लामिछाने भन्छन् । युलेन्समा विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको शारिरीक स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गरिन्छ । स्कुलमा आउँदा विद्यालयले ब्रेकफास्ट, लन्च, स्न्याक र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छ भने विद्यार्थीलार्ई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्वको पनि ख्याल गरिन्छ । शारिरीक क्रियाकलाप, खेलकुदका कार्यक्रमहरू विद्यालयले गरिरहेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालयमा नर्सको पनि व्यवस्था छ । युलेन्स स्कुलले विद्यार्थीको सामाजिक विकास र संवेगात्मक विकासमा जोड दिइरहेको छ । ‘विद्यार्थीले कहिल्यै एक्लै सिक्दैन, सिक्ने भनेको समूहबाट हो, विद्यार्थीले साथीबाट धेरै सिक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरू बीच अन्तक्र्रिया गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएका छौं ।’ युलेन्सले विद्यालयमा चार जना परामर्शदाता पनि राखेको छ । विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउँदा तनाव, चिन्ता, द्वन्द्व र डर पनि लिएर आएको हुन सक्छ । त्यो डरलाई नहटाएर सिकाउन सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यालयले चार जना परामर्शदाता राखेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक, मानसिक र संवेगात्मक विकासको सीप सिकाउने गरेका छन् । उनी आफ्नो स्कुलबाट पासआउट भएका विद्यार्थीहरू जागिर गर्नेभन्दा पनि आफैले जागिर सिर्जना गर्ने योजनामा रहेको सुनाउँछन् । युलेन्ससँग आरजुको सम्बन्ध २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको युलेन्सको १७ रोपनी आफ्नै र ५ रोपनी जग्गा भाडामा छ । तीन वटा आफ्नै भवन छन् भने दुइटा भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएकाे छ । यो भव्य विद्यालयसँग बेलाबखत नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणाको नाम पनि जोडिन्छ । तर, प्राचार्य लामिछाने आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । यो स्कुल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । १८ वर्षदेखि नेतृत्वमा मेदिन लामिछाने स्कुलको स्थापना कालदेखिको प्राचार्य हुन् । उनी प्राचार्य बनेको १८ वर्ष पुग्यो । स्कुलका लागि आफूले केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । १८ वर्षको अवधिमा स्कुलभित्र शिक्षकलाई सिकाउने कुरामा उनले स्वतन्त्रता दिए । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सिकाइ पद्धतिलाई अगाडि बढाउने विषय सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय भनेको विद्यार्थीको पनि सिकाइको केन्द्र हो, सँगै शिक्षकको पनि सिकाइको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ मेरो छ, युलेन्समा विद्यार्थीले सातामा पाँच दिन मात्रै पढाइ हुन्छ, एक दिन तालिम लिन्छन्, अर्को दिन आफैं पढ्छन्, यो म आफैंले सुरु गरेको अभ्यास हो,’ लामिछानेले भने । ‘विद्यालय विद्यार्थीको मात्र होइन सबैको सिकाइको केन्द्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छु, युनिफर्म नभएको पनि स्कुल हुन्छ ? टेक्स्टबुक नभए पनि पढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती थियो, परीक्षा बिना पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यी विविध चुनौतीका बीच पनि अभिभावकलाई बुझाउँदै बजारमा उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा चिनाउन सकियो, यो मेरो उपलब्धि हो ।’

काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई अनिर्वाय निशुल्क शिक्षासहित शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने सम्मको नीति प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन् उनले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिने र ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । यस्ता छन् शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम : -विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ। -स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। -उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। -अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। -नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ। समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ । -प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ। श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ। -शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। -माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । -सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । -प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभुत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेको छ ।  मंगलबार सार्वजनीक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रर्णालीमा परिमार्जन गरिने छ । जेष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालिबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय बनाउन एक पालिका एक स्तरीय अवधारणा कार्यान्यवनमा ल्याइने जनाइएको छ । विद्यालय सञ्चालन शिक्षक व्यवसथापन मौलिक भाषा तथा संस्कृती प्रवदन लगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीयतहलाई सहजिकरण गरिने छ ।