सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक संघसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागका पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो । सूचना अधिकारी तोक्दा संस्थाको दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । हाल महानगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन भने ६ सय संस्थागत विद्यालय छन् । यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराएका छन् । यसैबीच, गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवेदन गरेकालाई स्थानीय विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम दिइने भएको छ । महानगरपालिकाले २०८१ सालको शुभारम्भमा २ हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएकामा आवेदन गरेका सबैलाई तालिम दिन लागेको सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘६०हजार बढीले फाराम भर्नुभएको छ, त्यसबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा गरेका सबैलाई तालिम दिनेछ ।’ महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रशिक्षण दिइनेछ ।
शिक्षक सरूवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल रोक्न नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवाबारे नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा शिक्षक सरूवाको नयाँ मापदण्ड विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कटौती गरेको छ । शिक्षक सरूवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पैसाको चलखेल राक्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेकी हुन् । नयाँ मापदण्डमा राखिने प्रावधानको बारेमा छलफल अझै जारी छ । मापदण्डको नियमावलीको अनुसुची १७ मा शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयबाट सहमती लिनु पर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मापदण्डमा नियमावलीको अनुसुची नै हटाएर सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखेपछि विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् । यसैबिच सामदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले यो अधिकार कटौती गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । असन्तुष्ट महासंघले शुक्रबार शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा भएको अधिकार पनि कटौति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विद्यार्थीको विद्यालय र कक्षाकोठा भित्रको वातावरण सबैभन्दा नजिकबाट अभिभावकलाई थाह हुने बताउँदै अभिभावकको अधिकार कटौती नगरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
दुई विद्यार्थीलाई पढाउन तीन शिक्षक
सिमकोट । हुम्लाको उत्तरी भेगको नाम्खा गाउँपालिका-५ यारीगाउँस्थित अरनिको प्राथमिक विद्यालयमा दुई विद्यार्थी र तीन शिक्षक छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण चौधरीले प्राथमिक तहको विद्यालयमा बालविकासमा दुईजना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका बताउँदै आफूसहित तीनजना शिक्षकले पठनपाठन गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन जनामध्ये दुई प्रावि तहको दरबन्दीका र एक बालविकास सहजकर्ता छन् । कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने उक्त प्राविमा कक्षा १ देखि ५ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिलेसम्म भर्ना नभएका प्रअ चौधरीले बताए । बालविकासको पढाइ सकिएलगत्तै अभिभावकले ती विद्यार्थीलाई अन्यत्रै पठाउने गरेकाले अन्य कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नभएका उनको भनाइ छ । गत वर्षसम्म सातजना विद्यार्थीले विद्यालयमा अध्ययन गरेका भन्दै प्रअ चौधरीले बालविकासमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि नियमित नआउने भएकाले आफूहरू कुरेर विद्यालयमा बस्ने गरेको बताए । विद्यालय खाली हुने गरी विद्यार्थीलाई अन्यत्र नपठाउन अभिभावकसँग पटकपटक आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ । नाम्खा गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख मनराज बुढाले सानै उमेरमा विद्यालय छाड्ने समस्या पालिकाभरि देखिएको बताए । उक्त विद्यालयलाई तत्काल समायोजन गर्न नसकिने पनि उनले बताए । अभिभावकले विद्यालयमा भन्दा पनि गुम्बामा पढाउन उपयुक्त ठान्ने गरेकाले यस्तो समस्या आएको बुढाले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत दुईकोठे भवन निर्माण गरिएको थियो । यसअघि विद्यालयसँग भएका तीनवटा भवनको अवस्था पनि स्तरोन्नति गरिएको छ । नाम्खा गाउँपालिकामा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द गर्नु परिरहेको छ । यसअघि लिमीका दुई विद्यालय बन्द भइसकेका छन् ।
