विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्न माग

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्न माग गरेकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि प्रयोगमा नआएको बताइन् । मातृ भाषा पढाउनेहरू धेरै भए पनि दरबन्दी शिक्षकलाई व्यवस्थापकले पैसा उठाएर आफ्नो स्रोतबाट मातृभाषा शिक्षक राख्नुपर्ने विडम्वना रहेको बताइन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा उनले ऐन बनाउँदा सो विषयलाई छुटाउन नहुने भनाइ राखिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन संघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले तीन तहको सरकार छ भन्ने कुराको बोध गर्नसके विद्यालय शिक्षा बलियो बन्ने जिकिर गरिन् । उनले परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर कार्यविधि बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले परीक्षा सञ्चालनको विधि के, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण विषयलाई प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयलाई वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नेग री मेकानिजम बनाउन आग्रह गरिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विद्यार्थीलाई पढ्ने की सिकाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे । २०७२ सालको नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नचिन्ने तर जिल्लाको कार्यालयहरुले खर्च बढाइरहेको बताए । संविधानको अवलम्वन, अभ्यास गर्न आग्रह गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बुधवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।

साइबर सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न वन कभर र लिबर्टी कलेजबीच समझदारी

काठमाडौं । साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेड र ग्लोबल कलेजको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहेको लिबर्टी कलेजले साइबर सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लिबर्टी कलेज ग्लोबल कलेजको एक मात्र स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहेको छ । र, यसले पोखरा विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध बीसीएसआईटीबाट आईटी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस संस्थागत सहकार्यको उद्देश्य कलेजमा साइबर सुरक्षा जागरूकता, शिक्षा, र घटनाको व्यवस्थापनलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नु भएको बताइएको छ । उक्त सहकार्यले लिबर्टी कलेज र विशेष गरी यसको विद्यार्थी समुदायका लागि सुरक्षित र जानकारीयुक्त डिजिटल वातावरण प्रदान गर्ने छ । वन कभरको तर्फबाट सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारी र लिबर्टी कलेज तथा यसको मातृ कम्पनी ग्लोबल कलेजका शैक्षिक निर्देशक डा. देवराज पनेरुले वन हबको टोलीको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै, लिबर्टी कलेजका कार्यकारी निर्देशक नवराज भण्डारी, प्रिन्सिपल प्रदीप पराजुली, आईटीका शैक्षिक प्रमुख डा. समीर खरेल र लिबर्टी कलेजको टोली उपस्थित थिए ।

ब्रिटिश काउन्सिलले गर्यो एजेन्ट र परामर्शदाताहरूसँग छलफल

काठमाडौं । ब्रिटिश काउन्सिलले एजेन्ट र परामर्शदाताहरूसँग छलफल गरेको छ । विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अनुभव बृद्धि गर्ने उदेश्यले छलफल गरेको जनाइएको छ । युकेको शैक्षिक अवसर तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ब्रिटिश काउन्सिलले अगस्ट १ र २ मा काठमाडौंमा एजेन्ट र परामर्शदाता बैठक बोलाई छलफल गरेको थियो । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको गतिशीलता सक्षम पार्ने र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक प्रयासमा कसरी सफलता दिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ब्रिटिश काउन्सिलले एजेन्ट क्वालिटी फ्रेमवर्क (AQF) जस्ता पहलहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई भरपर्दो मार्गदर्शन र सहायता प्रदान गर्न आवश्यक नैतिक मापदण्ड र ज्ञानले एजेन्ट र परामर्शदाताहरूलाई सुसज्जित पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि गन्तव्यको रूपमा युकेको लोकप्रियता बढ्दै गएको देखाएको छ । सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा अध्ययनका लागि युके जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ८२ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१९ सँग यस्तै तथ्याङ्कलाई तुलना गर्ने हो भने २०२३ मा युकेमा नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा १३४० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो। उद्घाटनको अवसरमा ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका देशीय निर्देशक शाहिदा म्याकडुगलले ब्रिटिश काउन्सिलले नेपाल र युकेबीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवसरहरू सिर्जना गरेको बताइन् । ‘६५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि, हामीले समावेशी, उच्च गुणस्तरको शिक्षण र सिकाइलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालको शैक्षिक प्राथमिकताहरूलाई गर्वका साथ सहयोग गरेका छौं,’उनी भन्छिन्,‘ हाम्रा कला र संस्कृति कार्यक्रमहरूले सांस्कृतिक सहजकर्ताहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दछ र जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, सम्पदा, र लैङ्गिक समानता जस्ता महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दछ।’