काठमाडौंका विद्यालयहरु आफैंले पाठ्यपुस्तक, पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै बिक्री गर्न र किन्न बाध्य बनाउन नपाउने भएका छन् । महानगरको शिक्षा विभागले विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुन विपरीत नगर्न निर्देशन दिएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नु परेमा केन्द्रले अनुवाद गरेर प्रकाशन गरेका वा सूचीकृत भएका मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकका पाठ्यपुस्तकका लागि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्ने बताइएको छ । संस्थागत विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचीकृत गरेका पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्न गराउनु पर्नेछ । विद्यालयहरुले यसविपरीतका कार्य (स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग नगरेमा, पोसाक, स्टेशनरीलगायतका सामग्री विद्यालयबाट खरिद गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई बाध्य गराएमा) शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा काठमाडौं महानगरका शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४औँ सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, भौतिक एवं मानव संशाधन विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक वृद्धि, पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा आदान–प्रदान र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत सराहनीय छन् ।’ विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू पूर्वनिर्धारित शैक्षिक पात्रोअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिनु सुधारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा लिने तथा निर्धारित समयभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश एवं राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासका नीति तथा अवधारणा र श्रम बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रयोगशालाबाट उत्पादित वस्तु, सेवा र सूचनाहरूको बजारीकरण र बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संविधानबाट निर्दिष्ट गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले अनुसरण गरेको सुशासन र सामाजिक न्यायको सिद्घान्तमा आधारित समाजवादउन्मूख शैक्षिक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्दै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन विश्वविद्यालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कृषि तथा वन विज्ञानका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिमा आधारित शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक र रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञान–सीपको संयोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न तर भौतिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै प्राज्ञिक उन्नयन, भौतिक विकास, सूचना प्रविधि सहितको कार्यप्रणाली विकासमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
भारतको ३ करोड ६१ लाख सहयोगमा खोटाङमा विद्यालय भवन निर्माण
काठमाडौं । ‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकास्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय एवं छात्रावास भवन निर्माण भएको छ । बिहीबार रावा बेसीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, रावाबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठ र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । दुईतले विद्यालय र छात्रावास भवनका निम्ति आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था पनि भारत सरकारले नै गरेको दूतावासले एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । विद्यालय र छात्रावास भवन निर्माण परियोजना जिल्ला समन्वय समिति खोटाङसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको हो । सन् १९५२ मा स्थापना भएको शारदा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ‘प्लस टु’ तहसम्म अध्यापन हुँदै आएको छ । यो विद्यालयमा अध्ययनरत ३ सय ६५ जना विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत छात्रा छन् । सन् २००३ यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाँच सय ५० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन भएकामा ४ सय ८८ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका दूतावासले जनाएको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा हाल कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ८५ वटा परियोजना सञ्चालन भइहेका छन् । उक्त कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, शिक्षक,शिक्षिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो ।
