२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजन काफ्लेले रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए) हरू विदेश पलायन भइरहेको बताएका छन् । आइक्यानले आयोजना गर्न लागेको थर्ड नेशनल कन्भेन्सन अफ अकाउन्टिङ प्रोफेशनल्सका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा २५० जना सीएहरू विदेश पलायन भइसकेको बताएका हुन् । सीए पढेपछि जागिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता भएपनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आइक्यान सदस्य बनेका २५० जना भन्दा बढी सीएहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेश पलायन हुने संख्या अझै बढी रहेको उनको भनाइ छ । ‘गल्फ कन्ट्रिमा २५० भन्दा बढी नेपाली सीए छन् । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, यूरोपियन देशमा एक सयको हाराहारीमा छन् । जुन आइक्यानका सदस्य हुन् । यो संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यो पलायन रोक्न नेपालमै अवसर खोज्नुपर्छ । विशेषगरी सरकारी निकाय कर कार्यालय, महालेखापरीक्षक कार्यालयनमा अवसर छ । सरकारले सहज प्रवेश गराउनुपर्छ ।’ हाल सरकारी कार्यालयमा विज्ञ वा कन्सलटेन्टका रूपमा सीएहरूलाई प्रवेश गराएपनि यसले दीर्घकाल नभएको उनको भनाइ छ । सीएको हैसियतमा नभई व्यक्तिगत चाहनाले २/४ जना लोकसेवा पास गरेर सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश पाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी कार्यालयमा विज्ञका रुपमा लेखा व्यवसायीहरू काम गरिरहेका छन् । केही कार्यालयले कन्सलटेन्टका भनेर हायर गर्छन् । यो माध्यम दीगो होइन । केही काम गर्न लगाएको जस्तो मात्र हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत इच्छा चाहनाले २/४ जना मात्रै लोकसेवा पास गरेर गएका छन् । तर, सीएको हैसियतमा उनीहरू गएका छैनन् । विभिन्न ४ तरिकाबाट सरकारी कार्यालयमा सीएको प्रवेश गराउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।’ सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर सीएहरूको उपस्थिति राम्रो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा १ सयको हाराहारीमा सीए छन् भने एनआईसी एशियामा एक/डेढ सय जना छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा धेरै जना सीएहरू कार्यरत छन् । तर, सीमित संख्या छ । त्यसैले सरकारले सीएहरूका लागि नयाँ रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्छ ।’ सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक र बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । यी कार्यालयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू धेरै आवश्यक पर्छन् । तर, दरबन्दी नहुँदा प्रवेश नै नपाएको अध्यक्ष काफ्लेले गुनासो गरे । ‘सरकारी दरबन्दीमा इन्जिनियर, आईटी, डाक्टर लगायतको उपस्थिती धेरै छ । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू शून्य छन् ।’ साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईज)ले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँदै आएको एनएफआरएस लागू गर्न समस्या रहेको उनले बताए । साथै, आईक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारवाही नगरेको भन्ने आरोप लागेको भएपनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन परिधिभित्र रहेर सदस्यलाई कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरूमा ब्यापक अनियमितता देखिएको छ । जसको अडिट सीएहरूले गरेका हुन्छन् । साथै कहिलेकाहीँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतको प्रतिवेदनमा पनि त्रुटी देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा अडिटरलाई आइक्यानले हेर्ने की सीबीआईले हेर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरूरी रहेको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । एक व्यक्ति एक पेशा ९५ प्रतिशत लागू भइसकेको र ५ प्रतिशत विभिन्न कारणले लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एक व्यक्ति एक पेशा जुन रजिष्टर्डहरूले माग गरेका थिए उनीहरूको अवकाश अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अधिकांश अडिटरहरूको उमेर ५५ वर्षभन्दा बढी छ । ३ देखि ५ वर्षपछि धेरै सीएले अवकाश पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्छ । शुल्क अनुसारको जोखिम बहन गर्नु हुन्छ । प्रोफेशनल पेशाको शुल्क तोकिनुपर्छ । आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोकेको छ । यदि त्योभन्दा कम शुल्कमा काम गरेको छ भने जस्टिफाइ दिनुपर्छ । गुणस्तर पुनरावलोकन हुन्छ ।’ लेखा व्यवसायलाई दीगो बनाउन, सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । धमाधम पलायन हुँदै सीएहरु
विश्वविद्यालय दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा प्राज्ञिक समूहसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले प्राज्ञिक समूहले र प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले पनि सरकारी सेवामा रहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलको सदस्य बन्दैनौँ भन्ने संकल्प गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । प्राज्ञहरुको विज्ञता, अनुभवलाई आफूले सम्मान गर्दै सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । शिक्षकहरु, कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनै कार्यकारीमा बस्नु नहुने बताइन् । राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग भेट्दा पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन पाउनु हुन्न भनेर खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलीय राजनीति मुक्त शिक्षा क्षेत्र नभएसम्म यो अगाडि बढ्दैन । हजुरहरुको विज्ञता, अनुभव, नेटवर्क के हो भन्नेमा चाहियो । हाम्रो कानूनले स्पष्ट भन्छ । शिक्षकहरु, कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनै कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन भन्छ । ऐनमा नभएको होइन, गाह्रो हाउ पार्टमा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसँग भेट्दा उहाँहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन पाउनु हुन्न भनेर ऐनमै लेखेको कुरा भनिदिनुस् । कर्मचारी शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य लिन सक्नुहुन्न ।’ मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र शिक्षा मात्र नभइ समाजमा चेतना दिने क्षेत्र भएको बताइन् । शिक्षाले राम्रो नागरिक उत्पादन गर्ने बताइन् ।
भिसीको नियुक्ति प्रक्रियाबाट भए पनि अझै पूर्ण भइसकेको छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति योग्यताको आधारमा भएपनि अझै पूर्ण रुपबाट भने नभइसकेको बताएका छन् । सोमबार त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा योग्यताको आधारमा उपकुलपतिले आफ्नो समूह बनाउने व्यवस्था मिलाइदिएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गनै पुगेका प्राज्ञिक समूहसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै प्राज्ञिक संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अतिक्रमण रोक्नका लागि प्राज्ञिक समूहले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले यसको पहल आफूले शुरु गरेको भन्दै अब योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको नियुक्ति नभए शैक्षिक क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने जिकिर गरे । भिसी नियुक्त भइसकेपछि भिसीलाई सहज हुने र टिम दिनुपर्ने र सोहीअनुसार आफूले काम गरिरहेको बताए । ‘सबै प्राज्ञिक संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अतिक्रमण रोक्नका लागि यो स्टेटमेण्ट छ, यो महत्वपूर्ण छ जस्तै मलाई लागेको छ । यो कहाँबाट शुरु गर्ने, कसले गर्ने ? भन्ने एउटा च्यालेन्ज जस्तो थियो, मैले यो टियुको कन्भोकेसनको बेलामा अब टियुको भिसी र पदाधिकारी मेरिटोक्रेसीको आधारमा मेरिटको आधारमा गर्छु म भनेर त्यहाँ पहिला पब्लिक घोषणा गरेँ । अझै त्यो सिस्टमेटाइज गर्न त अझै बाँकी छ । भिसी नियुक्त भइसकेपछि भिसीलाई सहज हुने र टिम दिनुपर्छ र त्यसरी मात्रै विश्वविद्यालयहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने थियो’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा जरूरी रहेको बताए ।
