‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक’ माथि तल्लो सदनको संशोधनमा राष्ट्रियसभाको सहमति
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/रासस काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेकाे ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’का सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त सन्देश जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए । बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
पढेको शिक्षण संस्थामा मात्र इन्टर्न गर्न भनेपछि एमबीबीएसका विद्यार्थी असन्तुष्ट
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बंगलादेशले पठाएको पत्रप्रति विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस गरिसकेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप पाउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका विद्यार्थीहरू अन्ततः मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पत्रप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । विद्यार्थीहरूले बंगलादेशमा तत्काल फर्किन सक्ने अवस्था नरहेकाले नेपालमै अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थासँग जवाफ मागेको थियो । बंगलादेशस्थित दूतावासमार्फत् आएको पत्रमा विद्यार्थीलाई पढेकै शिक्षण संस्थामा मात्र अभ्यास गर्न जवाफ आएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘बंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड हुन विदेशी विद्यार्थीहरूले त्यहींस्थित अध्ययन गरेकै मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप पुरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । उता रजिस्टर्ड गर्न नचाहेर आफ्नै देशको मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड भएर स्वदेशमै इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? याे प्रश्नको जवाफ देखिएन, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्राे देशकाे कुटनीतिक कति कमजोर छ,’ विद्यार्थी डा. नविन यादवले भने । उनले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर गठन गरिएको अध्ययन समितिको कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन समितिले केही अध्ययन गरेजस्तो देखिएन । यसको हामी घोर निन्दा गर्दछौं । समस्या समाधान गर्ने भनेर विद्यार्थीहरूलाई छल्ने, निरुत्साहित गर्ने काम मात्र देखियो । शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बंगलादेशको सम्बन्धित निकायहरूमा मागेको धारणा एवं अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’ यादवले यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी पढाइ छोडेर नबस्ने बताउँदै त्यहाँ कुनै घटना भइ विद्यार्थीलाई केही भयो भने आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । आफ्नै देशको सरकारले विभेद गरेको बताउँदै नेपाली विद्यार्थीहरू बाध्य भएर बंगलादेश फर्कनुपरेको बताएका छन् ।
चालु शैक्षिक सत्रमा जनकपुरधामबाट २३ करोड ३० लाखको पाठ्यपुस्तक बिक्री
जनकपुरधाम । चालु शैक्षिक सत्र २०८१ मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी आएको छ । कार्यालयले गत शैक्षिक सत्र २०८० मा २६ करोडको पुस्तक बिक्री गरेकामा चालु शैक्षिक सत्रको वैशाखदेखि साउनसम्ममा २३ करोड ३० लाखको बिक्री भएको जनाएको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा चालु शैक्षिक सत्रमा २ करोड ७० लाखले पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी आएको कार्यालयका प्रमुख रुद्र खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा कार्यालयले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मका २२ लाख ६४ हजार ६ सय ८३ थान पुस्तक बिक्री गरिएको छ । मधेस प्रदेशको आठ जिल्लासहित पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सिन्धुलीमा रहेका ९६ आधिकारिक बिक्रेतामार्फत सो सङ्ख्यामा पाठ्यपुस्तक बिक्री भएको उनले उल्लेख गरे । विद्यार्थीसँग पुरानो पाठ्यपुस्तक हुनु, कतिपय विद्यार्थीले बीचमा पढाइ छाड्नुलगायत कारणले गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा यस वर्ष पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी आएको हुनसक्ने प्रमुख खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले कार्यालयमा आठ लाख थान पाठ्यपुस्तक मौज्दात छ केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै कक्षा ११ र १२ का अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक भने विद्यार्थीले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विद्यार्थीलाई शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न प्राथमिक तहमा अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा दिने संघीय सरकारको नीतिअनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै आएको हो । केन्द्रले तोकिएका बिक्रेतामार्फत पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने र सोको भुक्तानी सम्बन्धित पालिकामार्फत दिँदै आएको जनाएको छ ।
