आइएमई लाइफ र आईसिएफसि फाइनान्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता

काठमाडौं । आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड काठमाडौँबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट सहायक महाप्रवन्धक आशिष सिंह र आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसुनिल पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो बैंकास्योरेन्स सम्झौतापश्चात सर्वसाधारण तथा बैंकका ग्राहकहरुले आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडको कुनैपनि शाखाबाट छिटो, छरितो र सहज रुपमा आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जीवन बीमा गराउनका साथै जीवन बीमा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको ५१ करोड ३० लाख अनुदान पाएनन्, किन ढिलाइ गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौ । सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने कृषक बिमितका लागि ७५ प्रतिशत हिस्सामा सघाउने भनेपनि रकम उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध नगराउँदा बाली पशुपन्छी बीमाको अुनदान बापत ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । साे अनुदान रकम कम्पनीहरुले माग  गरेका छन् । कम्पनीहरुकाे बीमा शुल्क भने ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ८२ हजार  ५ सय बीमालेख रहेको छ । लुम्बिनी जनरल ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नुरप्रकाश प्रधानका अनुसार सरकारले बिमितलार्ई ७५ प्रतिशत अनुदानको रकम दिन ढिलाइ गर्नुभन्दा त्रैमासिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । उनले भने– ‘यही असार, साउनमा अनुदानको रकम दिने कुरा त सुनिएको छ, तर यसरी सरकारले ढिलो गर्नु राम्रो कुरा होइन ।’ सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरामा ध्यान दिँदै कृषि मैत्री पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्ने उनको बुझाइ छ । यता, प्रिमियर ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुधुम्न उपाध्यायले सरकारले कृषक बिमितलाई दिने अुनुदानको रकम अघिल्लो बर्षसम्म भुक्तान भई सकेको छ र यो बर्षकोपनि भुक्तान गर्ने प्रकृयामा गईसकेको बताए । सीइओ उपाध्यायले सरकारी तहबाट नै काम भई रहेकाले कृषी बीमा गराउने बिमितलाई आशावादी रहन उनको सुझाव रहेको छ । कुन महिनामा कति माग ? बीमा समितिका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान बापत ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको माग भएको छ । यस्तै, भदौ महिनामा ४ करोड ९४ लाख, असोज महिनामा ५ करोड ६१ लाख, कात्तिक महिनामा ४ करोड १४ लाख, मंसिर महिनामा ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ माग भएको छ । साथै, पुस महिनामा ५ करोड ९७ लाख, माघ महिनामा ५ करोड ३ लाख, फागुन महिनामा ५ करोड ८३ लाख, चैत्र महिनामा ६ करोड ६९ लाख र बैशाख महिनामा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग भएको छ ।

बीमा समितिका कर्मचारी नै बीमाको पहुँच बाहिर

काठमाडौ । ‘बीमा समितिमा रहेका कर्मचारीले नै बीमा गर्दैनन्, हामीले बीमा चेतनाको कुरा गरेर मात्र बीमा बजार बिस्तार हुँदैन’–यो भनाई हाल बीमा समितिमा एक जिम्मेवार अधिकारीको हो । उनले बीमाको आफ्नै महत्व भएपनि जानकारहरुले नै उक्त विषयलाई हेलचेक्राई गर्दै आएका बताए । बीमा समितिका ती कर्मचारीका अनुसार कर्मचारीहरु पढे लेखेका छन्, उनीहरुसँग बीमा गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान छ, बीमा गर्न लाग्ने खर्चपनि छ, तैपनि उनीहरुले नै बीमा गर्दैनन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा भेटएका अभिकर्ता गोपाल उपाध्यायले भने– अहिलेसम्म नेपालमा बीमा किन्ने भन्दा बीमा बेच्ने कार्य भईरहेको बताए । उनले बीमा बेच्ने भन्दा भिडाउने नै काम हो भन्ने जानकारी दिए । सोही क्रममा विदेशी राष्ट्रहरुमा बीमा सेवा बेचिने गरेको पाईयो । बीमा बेचिनुको कारण भनेको बिमितमा भएको बीमा चेतना नै प्रमुख हो भन्ने अभिकर्ता उपाध्यायको तर्क छ । बीमा गराउने कम्पनी संख्या ४० अहिले नेपालमा बीमा क्षेत्रमा संलग्न ४० कम्पनीहरु रहेका छन् । हाल नेपालमा जीवन बीमा गराउने १९ वटा कम्पनीहरु छन् । यस्तै, निर्जीवन बीमा गराउने कम्पनी २० वटा छन् । यस्तै, पूनर्बीमा गराउने एक मात्र कम्पनी नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) छ । नेपालमा रहेका ४० वटै बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति हो । बीमा समितिले सो कम्पनीहरुमा सुपरीवेक्षण, निरीक्षणको काम गर्दै आएको छ । तर, केही दिनअघि मात्रै बीमा समितिमा कार्यरत एक कर्मचारीले बीमामा त्यति धेरै संलग्नता नभएको बताए । उनले आफ्नो मात्र संलग्नता नभएकोमा अचम्म नमान्न भन्दै बीमा समितिमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीहरु बीमाको पहुँचबाट बाहिर रहेको जानकारी दिए । बीमा समिति भन्छ–बीमाको पहुँच बढ्दैछ बीमा समितिले बीमाको पहुँच वृद्धीको क्रममा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बीमाको पहँुच हालसम्म १८ प्रतिशतमा पुगेको र चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा पहुँच २० प्रतिशत पुग्ने बताएको छ ।