एक्चुरी भ्यालुएसन गराउने समय विवादः ५ महिनाभित्रमा गरिसक्नुः समिति, भ्याइदैनः कम्पनी
काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बीमांकीय मूल्यांकन सम्भव नहुने बताएका छन् । समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिसकेर त्यसको प्रतिलिपी समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा एक्चुरी नभएकोले विदेशमा खोज्न समय लाग्ने र विदेशी एक्चुरीले नेपाली कम्पनीको व्यवसाय सानो आकारको हुने भन्दै खासै महत्व नदिने गरेकाले व्यवहारिक कठिनाइ रहेको कम्पनीहरुको भनाइ छ । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाईफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेका अनुसार ५ महिनामा एक्चुरी गराउन असम्भव नै नभएपनि अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल भएकोले कठिन हुने अवस्था छ । ‘विगतका दिनमा पनि एक्चुरी गराउन बीमा कम्पनीहरुलाई केही कठिन नै थियो, नेपालमा एक्चुरीको संख्या धेरै भएको अवस्थामा ५ महिना समय अवधि तोकेको राम्रै हो, तर वर्तमान अवस्थामा पूराना जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अझ कठिन हुनसक्छ, पुराना बीमा कम्पनीहरुको हिसाब किताब पनि केही बढी हुने गर्छ, त्यसलाई समय लाग्ने नै भइहाल्यो’, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले विकासन्यूजसँग भने । समितिले निर्देशन जारी गर्ने बेलामा संघसँग परामर्श गरेको थिएन । सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालका अनुसार एकै वर्षमा पटक पटक निर्देशन परिवर्तन गर्नुभन्दा हुनु पर्ने के हो भन्ने वास्तविकता पत्ता लगाउन समय दिदा राम्रो हुन्छ । ‘बीमा समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गरिसक्न निर्देशन जारी गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो तर बीमा कम्पनीहरुको यसमा धारणा के छ र वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा नियामक निकाय अलि उदार भएर छलफल गरेको भए झै राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रमुखका कार्यकारी अधिकृत अर्यालले भने । उनले पहिले एक्चुरी पाउँने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै बीमांकीय मूल्यांकन छिटो छरितो हुने बताएका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार बिमांकीय मूल्यांकन गराइसक्नु पर्ने समय किटान गरेर निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सोही अनुसारको व्यवस्था समितिले गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गरिसक्नु भनेर निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता बोध भयो, यो समयभित्रमा गराउन नसकिने अवस्था छैन, कम्पनीहरुले तोकिएको समयभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गराउन सक्छन्,’ समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । बीमा ऐन २०४९ ले जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक ३ वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकन (¬एक्चुरी भ्यालुएसन) गर्नुपर्छ भनेको छ । सो व्यवस्था आजभन्दा झन्डै ३ दशकको बीमा बजारको अवस्था हेरेर बनाइएको व्यवस्था हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६९÷७० सालबाट एक्चुरी भ्यालुएसन प्रत्येक आर्थिक वर्षसकिएको एक वर्षभित्र नै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको थियो । २०७० सालमा सल्भेन्सी मार्जिनको कुराले व्यपकता पाएसँगै एक्चुरी भ्यालुएसनको कुरामा त्यतिबेलाबाट अलिक बढी ध्यान भएको जानकारहरु बताउँछन् । बीमा समितिले पनि सुशासन तथा कम्पनीको व्यवस्थापनको पक्षबाट एक्चुरी भ्यालुएसन अनिवार्य हुने बताउँदै आएको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुमा आफ्ना अडिटरसमेत आउन नसक्ने कोेरोना महामारीको समयमा किन एक्चुरीको फम्र्याट परिवर्त भयो भन्ने सरोकारवालाहरुको चासोको विषय पनि बनेको देखिन्छ । यता बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक सहजिकरण गर्ने, नियमन गर्दा निर्देशनदेखि दण्ड सजाय गर्ने भएकाले बीमांकीय मूल्यांकनको व्यवस्था जरुरी भएको दाबी गरेको छ ।
बीमा क्षेत्र कसैको पनि प्राथमिकतामै परेन
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा मैले बताइरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो सबैले देखे भोगेकै कुरा हो । भुक्तभोगीले आफ्नो कुरा कसरी व्यक्त गर्छ भन्ने मात्र हो । कोरोना महामारीबाट जीवन बीमा क्षेत्र अछुतो छैन । जीवन बीमा भनेको भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने क्षेत्र हो । कोभिड १९ को कहरको अवस्थामा व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर बिजनेश गर्न साह्रै डर, त्रासको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा व्यवसाय संचालन गर्नुपरेको छ भने महामारीको सामनापनि गर्नुपरेको छ । अहिले काम गर्दै बाच्दै दुबै गर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । जीवन बीमाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष त्यति नराम्रो रहेन । २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट देशमा लकडाउन भयो । सो अवस्थामा चैत, वैशाख र जेठमा बिजनेश त भएको थिएन । तर, असारमा पिकअप लिएको अवस्था थियो । राज्यले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै अलिकति छलाङ नै आयो । गत आर्थिक वर्षमा बीमा शुल्कमा ३२ देखि ३५ प्रतिशतको बृद्धि देखिन्छ । आगामी दिनमा भने समस्या हुनसक्छ । कोभिडको खोप नहुँदासम्म बिजनेश लसको सम्भावना छ । राज्यले लिएको नीति अनुसार बैक वित्तीय संस्थाले दिने रेट अफ रिटर्न साढे ९ प्रतिशत थियो । अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी र लगानीमा असर पर्छ । बैक वित्तीय संस्थामा लाइफ इन्स्योरेन्सले धेरै लगानी गरेका छन् । आम्दानी कम हुने तथा खर्च बढदा जीवन बीमालाई समस्या हुने देखिन्छ । नयाँ कम्पनीमा संस्थाको सल्भेन्सीको पाटोमा असर हुनसक्ने देखिन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रलाई राज्य, पत्रकार, नियामक निकाय कसैले पनि खास महत्व दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकतामा पनि यो क्षेत्र पर्दैन जस्तो लाग्छ । हामीले माग गरेको कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । प्रिमियमको रिडक्सन बढाउने तथा माइक्रो क्रेडिटको पाटोमा पनि केही कुरा राखेका थियौं । त्यो विषय पनि सम्बोधन भएन । यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले २५÷३० वर्षका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि कुराहरु उठाएका थियौं । बजेटमा कुनै कुराहरु पनि समेटिएका छै्रनन् । अहिले नाफाभन्दा पनि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । यो वर्ष बाँच्ने र आगामी वर्षहरुमा व्यवसाय विस्तारको बारेमा सोच्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । बीमालेख धितो कर्जामा नियामनकारी निकाय तथा राज्यले बीमा शुल्कमा केही छुट दिएको छ । लकडाउनको समयमा समेत टर्मिनेट भएको पोलिसीको दाबी भुक्तानी दिने भनिएकै छ । कोरोना महामाारीकै कारण बीमा चेतना झनै बढेको देखिन्छ । यसलाई हामीले अवसरकै रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । बैकास्योरेन्स जीवन या निर्जीवन बीमामा जोडेरभन्दा पनि नियामकहरुको सहकार्यमा अघि बढाएमा राम्रो हुन्छ । गलत भएको ठाउँमा कारबाही गर्दै बैकास्योरेन्समा पुनर्विचार गर्नु राम्रो कुरा हो । (सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पाण्डले विकासन्युजडटकमको ६औं वार्षिकोत्सवको अवरमा आयोजित ‘कोरोना महामारीले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरको धारणाको सम्पादित अंश)
बीमा कम्पनीहरुले साढे २ अर्बको सहयोग गर्दा पनि उचित मूल्यांकन भएन
कोभिडको–१९ प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा नै परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका हामीहरु समेत अछुतो भने रहेका छैनौं । हाल कोरोना महामारीले पारेको असरको बारेमा म केही विषय राख्न चाहन्छु । बीमा क्षेत्रले देशमा परेको अफ्ठयारोमा सहयोग गर्यो । राज्यले अप्ठेरो महसुस गरेको समयमा बीमा क्षेत्रले सहयोग गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुको यसमा सहभागिता रह्यो । बीमा शुल्कमा छुटको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरे । तर, यसरी सहयोग गर्दा पनि त्यसको उचित प्रचार प्रसार नभएको र सरोकारवालाले उचित महत्व नदिएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ । बीमा क्षेत्रको वार्षिक कारोबार अर्थात बीमा क्षेत्र नै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । त्यस्तो उद्योगबाट साढे २ अर्बको सहयोग हुँदा त्यसले पाउनु पर्ने स्थान नपाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । संसारमा घटना भइसकेपछि मलाई छुट देउ भनेर माग्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा छुट पाइदैन । तर अहिले लकडाउनको प्रभावका कारण मागिएको छुट भनेको इभेन्ट पछाडीको छुट हो । एआइआरडीसी आवद्ध रहेका मुलुकहरुमा कोरोनाले प्रभाव पार्यो । बीमाको आय आर्जन भनेकै लगानीयोग्य रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा बीमा शुल्क मात्र हो । त्यस्तो आम्दानीबाट बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई दिएको छुटको लागि बीमा कम्पनीहरु धन्यवादको पात्र हुनुपर्नेमा उचित सम्मान र स्मरणसमेत भएन जस्तो मलाई लागेको छ । बीमा कम्पनीको लगानीको प्रतिफल आगामी वर्षमा घट्ने निश्चित छ । अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिए पनि आगामी वर्षमा देखिन्छ । देश समस्यामा परेको बेलामा कहिकतैबाट सबैले योगदान दिने विषय प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो पनि हो । (नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विकासशील देशहरुका बीमा कम्पनी तथा नियमनकारी निकायहरुको साझा संस्था एआईआरडीसीका अध्यक्ष शाहले विकासन्युजडटकमको ६औं वार्षिकोत्सवको अवरमा आयोजित ‘कोरोना महामारीले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरको धारणाको सम्पादित अंश)
