बैतडीमा आप्रवासी कामदारको निःशुल्क दुर्घटना बीमा
बैतडी । रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा रहेका यहाँका कामदारको निःशुल्क बीमा गरिने भएको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिका घर भइ भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गरिने भएको हो । र रुडेस बैतडीको संयुक्त सहकार्यमा आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गरिन लागिएको नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतमा काम गर्ने नेपाली जोखिममा छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आप्रवासी कामदारको बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेका हौँ ।’ नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर आप्रवासी कामदारको बीमा गर्ने निर्णय गरेको नगरउपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिए । वार्षिक एक हजार रुपैयाँमा पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गर्न सकिनेछ । उनले भने, ‘अहिले नमूनाका रुपमा केही वडामा आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गर्छाैं, यसले त्यहाँ काम गर्ने कामदार दुर्घटना परे पनि सहयोग मिल्नेछ ।’ रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिक विभिन्न समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अनिवार्य रहेको रुडेस कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दशरथचन्द घर भएर भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि उनीहरुको बीमा गरिनेछ ।’ यसअघि जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले पनि आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गर्दै आएको छ । रासस
बीमा कम्पनीहरुले गरे एक खर्ब बढीको व्यवसाय, नेपाल लाइफ र शिखरको अग्रता कायमै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका छन् । पुनर्बीमा बाहेक जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले ७ महिनामा एक खर्ब ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएका हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५८ प्रतिशतले बढी हो । २०७७ माघ मसान्तसम्ममा उक्त कम्पनीहरुले कूल ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । चालु आवमा संकलन भएको बीमा शुल्कमध्ये सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनीहरुको रहेको छ । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले समीक्षा अवधिमा ८१ अर्ब ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कूल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । उनीहरुले ७ महिनामा १ करोड १० लाख ८६ हजार ६८९ वटा बीमालेख जारी गरी सो मात्राको बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । उक्त बीमालेख संख्या गत वर्षको तुलनामा ३८.७३ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले गत वर्ष ७९ लाख ८९ हजार ९११ वटा बीमालेख जारी गरेका थिए । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका २० वटा कम्पनीहरुले २१ अर्ब ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा २२.१२ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले गत वर्ष १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । प्रिमियम बढाउन सफल भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको जारी बीमालेख संख्या भने घटेको छ । कम्पनीहरुको जारी बीमालेख संख्या ४.४२ प्रतिशतले घटेर १६ लाख ९५ हजार ७८८ मा झरेको छ । जुन २०७७ माघसम्म १७ लाख ७४ हजार १३८ वटा बीमालेख जारी भएका थिए । त्यसैगरी, बीमाशुल्क संकलनमा जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र निर्जीवनतर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको अग्रता कायमै रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल लाइफले २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क उठाएको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । कसको कति ?
प्रदेश बीमा नीति आवश्यक भएको अध्यक्ष सिलवालको धारणा, दावी भुक्तानी ढिलाईकाे गुनासो
काठमाडौं । बीमा समितिको आयोजनामा आज कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूप अनुरूप आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्नुहुँदै बीमा बारेका फरक फरक बुझाईमा एकरूपता कायम गर्न बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनलाई व्यापकता दिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले विभिन्न प्रकोपका कारण हुने हानी नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक नोक्सानी कम गर्नका लागि सरकारले नै अनुदान दिएर बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख सचिव दंगालले बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वयका लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि नेतृत्व लिन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवम् अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र प्रदेश बीमा नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए । उनले बीमा समितिले समितिको प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जानकारी दिँदै बीमा कम्पनीहरूलार्इं पनि आ–आफ्ना शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो रूपमा सहज बनाउन जोड दिँदै आएको र बीमा कम्पनीहरुमा सुशासन कायम गर्न नियमनलाई सघनरुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा बीमा समितिले नीति निर्माण र निर्देशनहरू तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरुमा बीमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गर्ने गरेको, बीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, माछा बीमा गर्न समस्या देखिएको, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बर्ग बीमा बारे बेखबर रहेको लगायतका धारणा राखे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा कम्पनीहरु मेट लाइफ र नेको इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
