मुखियापट्टी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा थप १० प्रतिशत अनुदान दिने
काठमाडौं । धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा थप १० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बीमामा गाउँपालिकाले थप १० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । बिहीबार बीमा समितिले आयोजना गरेको बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जय कुमार यादवले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका अध्यक्ष यादवले गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा थप १० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश गरिएको र यसलाई आगामी बजेटमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले किसानहरूले अझै पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न नपाएको र बीमा गरेका किसानले पनि दाबी पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकामा बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्न तथा बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् छिटोछरितो तुल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बीमा समितिसँग आग्रह गरे । कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको परिचय, महत्व, बीमा गर्ने तथा दाबी भुक्तानी पाउने तरिका, बीमाको पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए । निर्देशक लालले किसानहरुले गाउँपालिकामा नै सहज किसिमले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न पाउने र बीमा दाबी भुक्तानी पनि विनाढिलाई समयमै पाउने व्यवस्था गर्न बीमा समिति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै दावी भुक्तानी समयमै नपाए वा बीमा सम्बन्धी कुनै समस्या परे समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र चिरायु अस्पतालबीच सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । इन्स्योरेन्स र अस्पतालबीच बिहीबार एक कार्यक्रमबीच सम्झाैता भएकाे हाे । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटका अपरेशन डाइरेक्टर चन्डेश्वर नन्द राज वैद्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको बीमालेखको सीमासम्म चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
२२ वटा बीमा कम्पनीमाथि बीमा समितिको कारवाही, कुनलाई कति जरिवाना ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा समिति कम्पनीहरु प्रति आक्रामक बन्दै गएको छ । समितिले एकैपटक सञ्चालित ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीलाई कारवाही गरेकाे छ । समितिले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी कूल २२ वटा कम्पनीलाई कारवाही गर्न लागेको हो । समितिले समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै १० वटालाई १० हजार रुपैयाँ र १२ वटालाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको नगद जरिवाना गराएको छ । समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि कम्पनीहरुले अटेर गरेको भन्दै कम्पनीहरुलाई कारवाही गराएको हो । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष सोही कारणले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएका कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत पुनः उल्लंघन गरेकोले थप ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ । कुनलाई कति जरिवाना ? समितिले कारवाही गरेकोमध्येमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । कारवाहीको दायरामा परेका २२ वटा कम्पनीमध्ये १० वटालाई १० हजार रुपैयाँ र १२ वटालाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सूचीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ । ‘बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराइ सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको जानी-जानी उल्लघंन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्न उचित देखिएको हो,’ समितिले भनेको छ ।
