पारित भयो बीमा विधेयक, समिति छिट्टै प्राधिकरण बन्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले बीमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको बीमा विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै लागू हुने छ । बीमा विद्येयकमा बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण हुने छ । प्रतिनिधसभाबाट पारित उक्त विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकमा लेखिएको छ । बीमा कम्पनी समस्यग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलिया मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ । विधेयकमा बीमकको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन । ‘बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । बीमा समितिको सञ्चालकले निरन्तरता पाउने यो विधेयक २ वर्षअघि नै पारित हुने चरणमा पुगेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईप्रति पूर्वाग्रह राखेर विधेयक पारितसँगै बीमा समितिको सञ्चालक समिति भंग गराउन प्रयास गरेपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिले बीमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति बीमाको सञ्चालक बन्न नपाउने धनी तर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको उपाधि नलिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रष्ट पारिएको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बीमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरि बनेको विधेयक संसदको अर्थसमितिबाट पारित भएको छ । सेयर कारोबारीलाई पनि रोक नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरुलाई पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने र पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । तर विज्ञ सञ्चालक भए बढीमा ४ वर्ष मात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । यस्तै हाल बीमा क्षेत्रमा कार्यरत सर्भेयरहरु क्षेत्र विषेशको आधारमा काम गर्दैनन् । बीमा विद्येयकले सर्भेयरले गर्ने कामलाई विषेश विधागत आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भेयर सिभिल इन्जिनियरिङ्गसँग सम्बन्धित हो भने उसले मेकानिकल समेतको सर्भे गरेका पाइन्छ । तर, बीमा ऐन आए पश्चात सिभिल इन्जिनियरिङ्ग पढेको सर्भेयरले मेकानिकलमा सर्भे गर्न पाउँदैनन् । बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा बीमा ऐन केन्द्रित रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र इसान चिल्ड्रेन अस्पतालबीच नगदरहित सम्झौता

काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र इसान चिल्ड्रेन एण्ड वेमेन्स हस्पिटल प्रा. लि. बीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरलका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र इसान चिल्ड्रेनका हस्पिटल डाइरेक्टर रामनन्दन प्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौता पश्चात आइएमई जनरलबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकको बीमालेखको सीमासम्म इसान चिल्ड्रेन हस्पिटलबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशस सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । कार्यक्रममा आइएमई जनरलका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले अस्पतालले आफना ग्राहकलाई आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ससँग आइजीआई औषधोपचार बीमालेख खरिद गरी अस्पतालसँग बीमालेखको सिमासम्म नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सेवा लिन उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा राखे । साथै, अस्पताल र अस्पतालसँग आवद्ध सदस्यलाई औपाधोपचार लगायत आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले ढुक्क भएर सेवा लिन उनले आग्रह समेत गरे ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बढायो लाभांशदर, सेयरधनीलाई नगद मात्रै

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । भदौ ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जसमा ०.७८९५ प्रतिशत भने कर प्रयोजनको लागि हुने समेत कम्पनीले खुलाएको छ । कूल लाभांशदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट बोनस र नगद गरी कूल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । विगतका वर्षमा नगदभन्दा बोनस सेयरमा फोकस भएको कम्पनी यो पटक भने नगदमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । कम्पनीको यो प्रस्तावलाई नियामक निकाय बीमा समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने छ । र, कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सेयरधनीमा वितरण हुने छ ।