विचार

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण समग्रमा राम्रो आएको छ । कुनै–कुनै बैंकको वित्तीय विवरण नकारात्मक आएको भएपनि यसले केही फरक पार्दैन । अधिकांशको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक नै आएको छ । बैंकहरुको कमाई हामीले सोचेभन्दा राम्रो भइरहेको छ । कुनै–कुनै बैंकले चाडपर्वका कारण ब्याज उठाउन पाएनन् । दशैं, तिहार र छठ पर्व पनि यसै बेलामा परे । जसले गर्दा ऋणीले ब्याज तिर्न पाएनन् । यसैबीचमा फेरि डेंगु रोग पनि बढ्यो । यस्ता समस्याले गर्दा ऋणीहरुले बैंकको ब्याज तिर्न सकेनन् । बैंकले उठाउनु पर्ने रकम नउठेपछि केही बैंकको वित्तीय विवरण नकारात्मक आएको हो । जसले ब्याज उठाउन सकेनन् ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण नकारात्मक देखिएको हो । अहिले ब्याजदर बढेको छ । बैंकहरुको कमाई राम्रो छ । पहिलो त्रैमासले नै सबै कुरा स्पष्ट पार्दैन । जसको राम्रो पेमेन्ट आयो उसको कमाइ पनि राम्रो हुन्छ । जसको पैसा उठेन उनीहरुको राम्रो हुँदैन । अहिले जे जस्तो विवरण आएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अब दशैं, तिहार र छठ पर्व सकिएको छ । ब्याजदरको झण्झट पनि सकिएको छ । यदि कुनै कम्पनीको सेयर ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने १ सय रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको छ । जसमा कस्ट भनेको ४ सय रुपैयाँ मात्रै हो । सेयर बजार ३२ सय अंकबाट घटेर साढे १८ सय अंकमा झरिसकेको छ । सेयर बजार साढे १३ सय अंक घटिसकेको छ । आजसम्मको पूँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने १५ महिनाको अवधिमा यति धेरै घटाइ भएको छैन । बजार घटेर एउटा लेभलमा आएर लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न मानिरहेका छैनन् । किनभने बरु घाटा परे परोस् बिक्री गर्दैन भनिरहेका छन् । सेयर बजार धेरै घटेको बेलामा धेरै लगानीकर्ताहरु सेयर बिक्री गर्न मान्दैनन् । अहिले अधिकांश लगानीकर्ताले सेयर होल्ड गरेका छन् । ५ वर्ष अघि १८६० अंकमा पुगेको सेयर बजार घटेर ११ सय अंकमा झरेको थियो । त्यो बेलामा पनि ब्याजदर बढेर १६/१७ प्रतिशत पुगेको थियो । १८ सय अंकमा पुग्दा बजार एकदमै उत्साहित भएको थियो । आम लगानीकर्ताको मनोबल पनि बलियो थियो । तर, बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि सेयर बजार घट्यो । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि बजार घटेर ११ सय अंकमा झरेको थियो । सेयर बजार धेरै घटेपछि लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न मानेका थिएनन् । त्यो बेलामा १५/२० करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो । सेयर बजार ९ सय अंकमा झर्छ भनेर केही लगानीकर्ताले अफवाह पनि फैलाए । केही प्राविधिक विश्लेषकहरु पनि त्यसमा संलग्न भएका थिए । उनीहरु सेयर बिक्री गरेर बसेका थिए । बजार घटाएर आम लगानीकर्ताको पैसा लुट्न खोजिरहेका थिए । तर, बजार घट्न मानेन् । धेरै लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेनन् । बरु ११ सय अंकमा झरेको बजार ३२ सय अंकमा पुग्यो । अहिले पनि सेयर बजार ३२२७ अंकबाट घटेर १८ सय अंकको हाराहारीमा छ । तर, पनि बजार घट्न मानिरहेको छैन । बरु कारोबार ५० करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ । अहिलेको अवस्था भनेको पनि १८ सय अंकबाट घटेर ११ सय अंकमा झरेको जस्तै रहेको छ । त्यो बेलामा साढे ७ सय अंकले मात्रै बजार घटेको थियो । अहिले त ३२सय बढी अंकबाट १८ सय अंक भनेको झण्डै साढे १३ सय अंक घटेको हो । त्यसकारण अब बजार धेरै घट्ने सम्भावना छैन । ३२ सय अंकबाट १८ सय अंकमा बजार घटिसकेकाले यसलाई १८ सयबाट ११ सयमा आएकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकको सेयर मूल्य भनेको फ्याकेको रेट जस्तै हो । बैंकको सेयर मूल्य दुई अढाइसयमा झरेको छ । नेपाल र भारतको तुलना गरेर हेर्ने हो भने यहि सेयर हजार पन्ध्र सय भारु हुन्थ्यो । दुइ अढाइ सयमा सेयर पाउनु भनेको आईपीओ भन्दा सस्तो हो । २०/२५ वर्ष पुरानो बैंकको सेयर २ सय रुपैयाँमा पाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । पीई रेसियो २० गुणासम्म भएका कम्पनीको सेयर किन्नु पर्छ भनिन्छ । १५ गुणासम्म भएका कम्पनीको सेयर त किन्नै पर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पीइ रेसियो १० गुणा भित्र नै रहेको छ । त्यसैले अहिले किन्नु पर्ने सेयर धेरै छ । अहिले सेयर मूल्य एकदम सस्तो भएको हो । यस कारण पनि सेयर बजार घट्दैन । कपिय कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपयको घोषणा हुन बाँकी छ । अब लाभांश वितरण गर्ने समय सुरु भएको छ । अहिले बालिनालि भित्र्याउने समय र पाकेको रोटी खाने समय हो । सेयर बजारमा सधैं जोखिम छ । तर, अहिले बजार धेरै घटेको हुनाले १५ प्रतिशत मात्रै जोखिम हो । जोखिम कम भएकाले ८० प्रतिशत भन्दा बढी अवसर छ । किनभने साढे १३ सय अंक त घटिसकेको छ । अब घट्ने चान्स कम छ । अहिले भनेको लगानी गर्ने समय हो । यत्ति जोखिम त लगानीकर्ताले लिनुपर्छ नी । तर, जोखिम लिँदाखेरि बलियो कम्पनी, फण्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनी, खराब कर्जा कम भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो फण्डामेन्टल्ली बलियो भएका नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक लगायतका बैंकहरु, माइक्रोफाइनान्सहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्प्रेटिभ चार्टमा रहेका टप ५ कम्पनीमा पनि ईपीएस राम्रो भएको, खराब कर्जा कम भएको, नेटवर्थ बढी भएको कम्पनीको सेयर किन्ने समय हो । यो भनेकने कम्पनी छानिछानि सेयर किन्ने समय हो । सेयर बजारका सर्वाेच्च गुरु अर्थात् सेयर बजारका बादशाह वारेन वफेट मिडियम लङटर्म भ्यालु इन्भेष्टमेन्ट वीथ कम्पाउण्डिङ रिटर्न भएका कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ । जस्तो ३२ सय अंकमा मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेष्टमेन्ट वीथ कम्पाउण्डिङ रिटर्न गरेको काम लाग्दैन । किनभने बजार त्यो बेला महँगो थियो । साथै उहाँले ‘अलवेज इन रेष्ट इन रेड जोन सो द्याट यू क्यान इञ्जोए इन ग्रीन जोन’ भन्नु भएको छ । अर्थात् ग्रीन जोनमा ट्रेडिङ गर्नेर रेड जोनमा लगानी गर्ने हो । त्यो समय भनेको अहिले हो । वारेन बफेटको दुवै भनाइलाई लागू गर्ने भनेको यहि बेला हो । अहिले लगानी गर्ने समय हो र बजार बढ्ने नै हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन),अर्थमन्त्रालयले बजार सम्वन्धि धेरै नीतिनियम(पोलिसी) हरु पाइपलाइनमा राखेको छ । लामो समयदेखि बाँकी रहेका पोलिसीहरु सबै पाइपलाइनमा छन् । ब्रोकर लाइसेन्स अदालतमा गएपनि त्यसको निर्णय भैहाल्छ । त्यसपछि ब्रोकर, सिडिएस, नेप्से र सेबोनको कमिसन घटाउने भनिरहेको छ । एनआरएनएलाई पनि लाइसेन्स दिने, आईपीओ ३० प्रतिशत भन्दा कम निष्काशन गर्न नदिने र धेरै रियल सेक्टरका कम्पनीको आईपीओ आउने तयारीमा छन् । नयाँ स्टक लिएर आउने लगानीकर्ताहरु रियल सेक्टरका मालिकहरु छन् । उनीहरु ठूलो उद्योगपति हुन् । अहिलेको सम्झौता अनुसार नै नयाँ स्टक आउने हो । अहिलेको क्राइटेरिया, योग्यता पुरा गरेर ३० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गरेर सेवा सुविधा दिएर नयाँ डिजिटलमा, नयाँ टिएमएसहरु वा अनलाइन सिस्टममा नयाँ स्टक आउनेछ । सेयर बजारका कतिपय टुलहरु हामीले प्रयोग गरिहरेका छैनौं । जस्तो इन्ट्रा डे, अक्सन मार्केट जस्ता सबै कुराहरु नयाँ स्टकले ल्याउनेछ । त्यसपछि बजार धेरै माथि जान्छ । एकै दिनमा २/३ वटा कारोबार गर्छ । कारोबार रकम २२ अर्ब नाघेर जान्छ । बैंकले लाइसेन्स पायो भने त झनै बजारले उचाइ छुन्छ । किनभने बैंकको ५ हजार भन्दा बढी शाखा सञ्जाल छ । सातै प्रदेश ७७ जिल्लाका गाउँ गाउँमा सेयर बजारको काम हुन्छ । २० करोड रुपैयाँका ४१ वटा ब्रोकर, ४ वटाले ६० करोड रुपैयाँ र एउटाले १५० करोड रुपैयाँ भएको ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यस्तै कमोडिटी मार्केटका लागि लाइसेन्स मागिरहेका छन् । यी सबै कुराहरु पाइपलाइनमा छन् । जुन ६ महिनाभित्र सबै कुरा पुरा हुन्छ । धेरै कामहरु विकास हुँदै गएकाले सस्तो बजारमा इन्भेष्टमेन्ट गर्ने समय हो । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल एकदम कमजोर छ । कहिले सेबोनले पोलिसी ल्याउने, कहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नराम्रो ल्याएका कारण बजार घटेको हो । राष्ट्र बैंकले ४/२ करोडको नीति ल्याएदेखि मैले सुरुदेखि विरोध गरेको हुँ । एउटा बैंकबाट १२ करोड गरेको भएपनि समस्या आउँदैनथ्यो । आखिरमा राष्ट्र बैंक गलत रहेछ, सुधार गर्याे पछि । सीसीडी रेसियोलाई सीडी रेसियो गर्याे । ५ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकमा भएको रकमलाई कर्जा दिन पाएनन् । ब्याजदर बढ्दै गयो । ब्याजदर बढेपछि सेयर बजारलाई नेगेटिभ असर गर्छ । ब्याज बढेपछि सेयर बजारमा लगानी कम हुन्छ, ब्याजदर घटे सेयर बजार घट्छ । ६–७ प्रतिशत ब्याजदर १५ प्रतिशत पुगेपछि आफै नकारात्मक भयो । ब्याजदर उच्च भएपछि कुनै पनि देशको उद्योगधन्दाले थाम्न सक्दैन । हामी बर्बाद भयौं भनेर एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्था ब्याजदर बढी भयो भन्दै कराइ रहेका छन् । हामी पनि सेयर बजार वाला पनि कराइ रहेका छौं । यसबाट प्रत्यक्ष असर पार्ने सेयर बजारलाई हो । तर, बजारमा हल्ला भएर घाटा खाएर पनि सेयर बिक्री गरेर पनि निस्किन्छौं । उद्योगधन्दामा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् किनभने उनीहरुको लगानी भइसकेको हुन्छ । यसले माइक्रोलेभलमा होइन, म्याक्रो लेभलमा असर पारेको छ । ३२ सय अंक हुँदा २२ अर्बको कारोबार भएको थियो । त्यो कारोबार अझैँ बढेर जाने थियो । त्यो बेलामा ५१ वटा जोखिम कम्पनी भनेर सूची सार्वजनिक गरिदियो । त्यसपछि लगानीकर्ताहरुको समूहले एकातिर राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको राजीनामा सहित केही माग राखेर अगाडि बढेपछि बजार घटेको हो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको पनि राजीनामा माग्न थालियो । यसमा राजनीति घुसाइयो । जसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेयर बजारबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नकारात्मक बोले । केपी ओलील पनि काउण्टर दिएर बोले । यसमा राजनीतिकरण भयो । मैले यसमा राजनीतिकरण नगरौं भनेर विरोध गरिरहेको थिएँ । हाम्रो माग जे छ सबै मागौं त्यसमा पछि नहटौं तर यसमा राजनीति नघुसाऔं । किनभने ब्यापार उद्योगमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । सम्बन्धित निकायले माग पुरा गरेनन्, रिसिबी गरे । अहिले धेरै अवधारणामा सुधार भएर आएपछि विस्तारै हिट गर्छ । मार्केटलाई मुख्य रुपमा हिट गर्ने भनेको पोलिसी हो । अब ब्याजदर बढ्दैन । किनभने सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर ९० प्रतिशतमा झारे । अहिले ८७ भन्दा तल छ । रेमिट्यान्स पनि बढी आएको छ । पोहोरको भन्दा ४ प्रतिशत बढेर साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । २ महिनामा नै बढेर आएको छ । अहिले २० वटा भन्दा बढी फ्लाइट बाहिर गइरहेको छ । अहिले श्रमीक युवाहरु बाहिर गइरहेका छन् । २ महिनामा एक लाख युवा बाहिर गएका छन् । चुनावमा खर्च बढ्छ । विकास खर्च पनि हुन्छ । रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ । अब बैंकहरुको सीडी रेसियो घट्दै जान्छ । ब्याज बढी भएकाले लगानीकर्ताले कर्जा लिइरहेका छैनन् । सेयर बजारको कर्जा ६५ अर्बमा झरिसकेको छ । बजार उच्च हुँदा १२२ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकले पनि कर्जा लिन आउ भनिरहेको छ । बैंकहरुले पनि राम्रो मान्छेलाई मात्रै कर्जा दिइरहेको छ । बैंकहरु पनि अहिले ब्यापारी भइसकेका छन् । ब्याज बढाउन यो सबै चलखेल गरेको हो । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको मिलेमतो छ । राष्ट्र बैंकले बोक्सी र झाँक्री जस्तै काम गरेको छ । म कुटे जस्तै गर्छु तँ रोए जस्तो गर भने जस्तै भयो । (विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अहिले काठमाडौंको अधिकांश घरमा ‘टुलेट’ भनेर टाँसिरहेको देखिन्छ । प्रायजसो घरमा कोठा, सटर र फल्याट खाली छ भनेर टाँसिरहेको पाइन्छ । घर खाली छन् भनेर टाँस्छन् तर धरधनीले मागेजति पैसा दिन्छु भनेर सहमति नजनाएसम्म भाडामा लगाउँदैनन् । बरु, कोठा खाली राख्छन् । कोठा खोज्नेले भाडा मँहगो भो भन्न पनि पाउँदैनन् । भाडामा बस्ने सहमति जनाएपनि तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । घरधनीले आफूलाई जसरी मनलाग्यो, त्यसरी भाडामा लगाइराखेका छन् । सरकारले नक्शा पास गरिदिने बेलैमा घरको वर्गीकरण गरिदिँदा उचित हुने थियो । कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने ? कुन घरमा अफिस सञ्चालन गर्ने ? र कुन घरमा मान्छे बस्ने ? वर्गीकरण गरिएको छैन । जसले गर्दा सबैलाई सास्ती भएको छ । माथि अफिस सञ्चालन हुन्छ, तल कोठा बहालमा लगाइएको हुन्छ । यसले गर्दा माथि र तल बस्ने दुवैलाई सास्ती भइरहेको छ । अफिस भएपछि काम लिएर आउनेहरु यत्तिकै हुन्छन् । अनि तलकालाई डिस्टर्ब हुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लो समय कोठा भाडा अत्याधिक बढेको छ । तर, जागिर खानेको तलब बढेको छैन्, व्यापारतिर पनि मन्दी नै छ । अधिकांशलाई कोठा भाडा तिर्न समस्या भएको छ । मँहगी बढेपिच्छे घरधनीले कोठा भाडा बढाएका छन् । तर, काम गर्ने ठाँउमा शुको पनि तलब बढेको छैन् । घरधनीले आफ्नो डेरामा बस्नेको अवस्था कहिले बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् । उसले कसरी भाडा तिरेको छ ? उसको जागिर के हो ? भनेर हेर्दैनन् तर भाडाचाहि हरेक तीन महिनामा बढाउँछन् । महिना मर्न पाएको हुँदैन्, ढोकाढोका चहार्न आइहाल्छन् । एकदिन भाडा ढिलो भयो भने सातो खाइदिने घरधनीहरु पनि छन् । महिनाको शुरुवातमै भाडा तिर्यो भने घरधनी मख्ख । घरधनीले पैसा लिइरहेका छन् तर बिल दिँदैनन् । पैसा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो पनि धरधनीहरु माथि लागु भएको छैन् । यता, मासिक भाडा त उठाइरहेका छन् तर बहालमा बस्नेले सेवासुविधा पाइरहेका छन् भनेर हेरेका छन् ? बहालमा बस्नेलाई केही सेवासुविधा नै छैन । भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मान्छे नै सोच्दैनन् । कोठा दिएर मात्र पुग्छ ? भाडामा बस्नेलाई पानीको समस्या छ । बत्ती र फोहोरको पैसा पनि दोब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लुगा सुकाउने ठाँउको अभाव छ । कोठाभित्रै भाडा माझ्नु पर्छ । घाम ताप्नसमेत छतमा जान पाइँदैन । परिवारका सदस्य धेरै छन् भने कोठा दिँदैनन् । उनीहरुले भनेजति पैसा तिर्छुभन्दा पनि कोठा दिन इन्कार गर्छन् । यता, एकल महिला, दलित, रोगी, बालबच्चा भएका, वृद्धवृद्धालाई पनि कोठा पाउन कै सास्ती छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि छोइछाइ अझै पनि हाम्रो समाजमा कायम रहेको पाइन्छ । यता, रोगी, बालबच्चा भएका र वृद्धवृद्धाले फोहोर गर्छन् भनेर कोठा दिन मान्दैनन् । घरधनीको किचकिच गर्ने व्यवहारका कारण कोठामा बस्नेहरु हरेक तीन महिनामा कोठा सरिरहन्छन् । दबाब सहन नसकेपछि झोलाझम्टा बोक्यो, बाटो लागिहाल्यो । पूराना जान्छन्, नयाँलाई फेरि महँगो पैसामा बहालमा लगाउँछन् । घरधनीहरुले न राज्यलाई घरबहाल कर तिर्छन् न बहालमा बस्नेलाई सस्तोमा कोठा दिन्छन् । राज्यलाई राजस्व छल्ने, बहालमा बस्नेलाई मँहगो भाडा लिएर लुट्ने । मुलुकभरका ९८ प्रतिशत घर बहालमा लगाइएको छ । तर, राज्य घरबहाल कर पाउनबाट वञ्चित छ । एउटा कोठाको पाँचदेखि दश हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । २० हजारदेखि दुई लाखसम्मका फल्याट पाइन्छन् । सटर पनि १० हजारदेखि ९ लाखसम्मको छ । एउटा घरधनीले महिनाले लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् । तर, राज्यले शुको पनि घरबहाल कर पाउँदैन । घरबेटीले लिएको पैसा मँहगो हो कि सस्तो ? सरकार र बहालवाला दुवै अनविज्ञ छन् । घरधनीलाई मात्र थाहा होला । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरेको छैन् । घरधनीको सामु सरकार पनि लाचार छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउने ? आफ्नो क्षेत्रमा कति घर भाडामा लगाइएको छ ? कुन घरमा कति वटा कोठा, फल्याट भाडामा दिइएको छ ? यसको विवरण संकलन गर्दैन् । घर सबै भाडामा लगाइएको हुन्छ । तर, वडामा भन्ने बेलाचाँहि कोठा सबै खाली भएको बताउँछन् । अझ कतिपयले कोठामा आफ्नै परिवार बसेको छ भनेर कर छल्ने गरेका छन् । भाडावालसँग सवारी साधन पार्क गरेको पनि पैसा उठाइन्छ । घरधनीले बिहान ६ बजेअघि गेट खोलिदिँदैन्, राति ९ बजेपछि गेट बन्द । काम गर्ने कतिखेर घर आँउछन् ? यसको ठेगान हुँदैन् । आँउदाआँउदै कहिले ढिलो हुन सक्छ तर यो पनि बुझदैनन् । पाहुना आए भने ढोकामा जुत्ता हेर्छन् । बच्चाहरु रोए भने केही गल्ती गरे भने नराम्ररी गाली गर्छन् । कोठा सरेर जाऊ भन्नसम्म बेर लाग्दैन् । घरधनीको ज्यादतीको कुनै सीमा छैन । पैसाचाहि महिना मर्नुभन्दा अगाडि लिन्छन् तर सेवासुविधा केही दिँदैनन् । तैपनि कहाँ सुख छ र ? घरधनी कतिखेर रिसाउने हुन् भनेर काँपेर बस्नुपर्छ । मनलागेसम्म राख्छन् र मन भरेपछि कोठा तुरुन्त सरेर जान भनिहाल्छन् । काम गरेको ठाँउमा महिना नसिद्धिनुअघि तलब दिँदैनन् । तर, घरधनी त महिना बाँकी रहँदै भाडा माग्न आइपुग्छन् । यता पैसा दिँदैन् उता किचकिच सहन नसकेर कहाँ जाऊ भइरहन्छ । कम्पनीले पैसा दिँदैन घरधनीले त्यो बुझ्दैनन् । पैसा तिरेर पनि दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठामा बस्नुपरेको छ । काठमाडौंका कोठामा एउटा खाट अट्न मुश्किल छ । पानीको उस्तै हाहाकार । कोठा पनि साह्रै चिसो हुन्छ । पछिल्लो समय एउटा कोठा पाउन धेरै सकस छ । आफ्नो फाइदाका लागि थोरै जग्गामा घर बनाउने । ससाना तीन वटा कोठा निकाल्ने अनि त भइहाल्यो फल्याट सिस्टम । अहिले त एउटा कोठा पाउन छाडिसकेको छ । फल्याट सिस्टम भन्दै ठग्ने काम भइरहेको छ । केही वर्षयता कोठा, सटर र फल्याट खोज्ने अफिस नै खुलेका छन् । यिनीहरुले कोठा खोजिदिए बापत एकदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । यता, घरधनीसंग मिलेर पूराना निकाल्दै मँहगोमा नयाँ राख्न सुझाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । एक छाक मिठो नखाएर, एक जोर राम्रो नलगाएर घरधनीले मागे जति भाडा तिरिरहेका छन् । भाडामा बस्नेलाई न राज्यले हेर्छ न घरधनीले । भाडामा बस्नेलाई सरकार र घरधनी दुवैले दासी सोच्छन् । भाडामा बस्न बाध्य बनाउने पनि सरकार नै हो । जुन जिल्लामा जन्मियो सोही जिल्लामा रोजगारी दिएको भए आफ्नो जन्मथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता आँउदैनथ्यो । राजनीतिक दलले भाडामा बस्नेसंग भोट लिन जाने । सरकारले कर लियो । तर, भाडामा बस्नेको सहजता र सेवासुविधाका निम्ति कुनै पनि ऐनकानून बनेन् । भाडाको बस्नेको पक्षमा उभिन राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्छ । जनसंख्याको ९० प्रतिशत त भाडामा बस्छन् । त्यसलाई आधार मानेर पनि सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्ने हो । सरकारले घरबहाल कर मात्र पनि उठाउन सक्यो भने देश समृद्ध हुन्छ । भाडामा बस्नु रहर होइन्, बाध्यता छ । जसको फाइदा घरधनीले उठाइरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा सजिलो पेशा नै यही बनेको छ । घर बनायो, भाडामा लगायो अनि बसिबसि खाइरह्यो । जागिर खाए पनि घर नै बनाउने, व्यापार गर्नेले पनि घर नै बनाउने । विदेशमा बसेर मरिमेटेर पैसा कमायो, जग्गा किन्यो, घर बनायो । कलकारखाना खोल्नतिर कसैको ध्यान नै गएन् । कर पनि तिर्न नपर्ने, आफुखुसी रेट पनि राख्न पाउने । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटबढ गर्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा तोक्छ । तोकेभन्दा बढी भाडा लियो भने कारबाही हुन्छ । तर, घरभाडा कसैले तोक्दैन् । अनि कसले अनुगमन गर्ने ? कसले जरिवाना गर्ने ? घरधनीलाई सरकारले छाडा छोडेको हो । घरबहाल बढ्नेबित्तिकै मँहगी बढ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु बाँच्न नसक्ने भए । ठाँउ हेरेर सरकारले भाडा तोकिदिनुपर्छ । घरबहाल पनि सरकारले उठाउनुपर्छ । कर काटेर घरधनीको खातामा रकम हालिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो भयो भने लाखौंले रोजगारी पाँउछन्, राज्यले राजस्व पनि । बहालमा बस्नेलाई पनि राहत हुन्छ ।

सहरीको विकाससँगै पार्टी प्यालेसहरुको बजार पनि विकास भैरहेको छ । ४ आनादेखि ५ रोपनीसम्मको जग्गामा पार्टी प्यालेस खुलेका छन् । ४ आनामा खुलेको पार्टी प्यालेसमा मोटरसाईकल पार्किङ स्थल पनि छैन भने ठूला पार्टी प्यालेसहरुले पार्किङ, वगैचा, केटाकटीलाई खेल्ने स्थानको समेत प्रवन्ध गरेको पाइन्छ । विवाह, वर्तबन्ध, जन्मदिन, बैवाहिक वार्षिकोत्सव जस्ता परम्परागत भोजदेखि कम्पनीको वार्षिकोत्सव, वार्षिक साधारणसभा, एजेन्ट भेला लगायत व्यवसायिक भोजहरु, अहिले राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रमहरु, म्यूजिक भिडियो सुडिङ् पनि पार्टी प्यालेसमा हुन थालेका छन् । खाली जग्गा नभएकाले, घना बस्ती भएकाले र घर सानो भएकाले मानिसहरु पछिल्लो समय जुनैसुकै कार्यक्रम गर्नुपरेमा पनि पार्टी प्यालेन्समै गर्ने गर्छन् । पार्टी प्यालेसरुमा भोज गर्दा सहभागीले खाना खादाको प्लेटका हिसावले पैसा लिन्छन् । खानाको रेट प्रतिप्लेट १३ सयदेखि २५ सयसम्म हुनेगर्दछ । रेट तोक्ने मामिलामा पार्टी प्यालेसहरु स्वतन्त्र छन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । खाताको प्रतिप्लेट २५ सय रुपैयाँ लिनु सस्तो हो कि महँगो ? न उपभोक्ताको लागि ज्ञान छ न सरकारले भन्न सक्छ । यस विषयमा वस्तुपरक अध्ययन हुन जरुरी छ । खर्सीको मासु भनेर बाख्राको मासु खुवाउने, लोकल कुखुराको मासु भनेर मरेको कुखुरा वा बोइलर कुखुराको मासु खुवाउने, सडेको , बिग्रेको माछा र तरकारीहरु ल्याएर पकाएर खान दिने, दुध, दही वा मिठाइहरु पनि बासी खुवाउने, मदिराहरु पनि नक्कली खुवाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । पार्टी प्यालेन्समा खाएका खानेकुराबाट मानिसहरुलाई पेट दुख्ने र झाडापखाला लाग्ने समस्या बढ्दो रहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा खानेपानी, शैचालय जस्ता आधारभूत व्यवस्थापनमा पार्टी प्यालेसहरुले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेका छैनन् । गुणस्तर कायम गर्नको लागि सरकारी तवरबाट गुणस्तरको नापचाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने अभ्यास शुन्य छ । मानिसहरुले पछिल्लो समय अरुलाई देखाउनका लागि भएपनि घरजग्गा बेचेर पार्टी प्यालेन्समा भोजभतेर लगाउने गर्छन् र पछि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर डुब्छन् । तर पार्टी प्यालेसहरुले एकै दिन लाखौको कारोबार गर्छन । वर्षमा दशौं करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने पार्टी प्यालेसहरु थुप्रै छन् । तर भ्याट विल जारी गर्दैनन् । उनीहरुको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी छ । पार्टी प्यालेन्सहरु एक दिन पनि खाली हुदैनन् । दैनिक दशैं लाख रुपैयाँ कमाउने पार्टी प्यालेसहरु सफल भएका हुन्छन् । तर उनीहरुले सरकारलाई कर पनि छलिरहेका छन् । यसतर्फ पनि कर प्रसाशनले ध्यान दिन सकेको छैन । पार्टी प्यालेन्समा धेरै फाइदा हुने भएकाले पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको पाइन्छ । ठूला नेताको संरक्षण भएकाले पनि पार्टी प्यालेसमा अनियमितता हुँदा हुँदै पनि कर प्रशासन, गुणस्तर नियन्त्रण प्रशासन मौन बसेको हुनसक्छ । आफ्नै पार्टी नेताको लगानी भएको पार्टी प्यालेसमा सोही पार्टीले गरेका कार्यक्रममा खाईपीई गरेको रकम पुरै छुट गर्ने गर्नेका समेत पाइन्छ । ५ वर्षको बच्चाले आमासँगै खाना खान मानेन र अर्को प्लेटमा खाना दियो भने त्यसको पनि २५ सय नै लिने गर्दछन् । थोरै खाना खाने, माछामासु नखाने, दाल र रोटी मात्र खाने, बुढाबुढी, दीर्घरोगी, विरामी सबैसँग पार्टी प्यालेसहरुले २५ सयको दरले रकम असुल गर्दछन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार नै जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुग्नुन्जेल नाबालक हो । जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि जेष्ठ नागरिक हुन्छ । औषत उमेरका मानिसले जति खान्छन्, नावालक र जेष्ठ नागरिकले त्यति खादैनन, पिउँदैनन् । तर उनीहरुले तिर्ने मूल्य समान हुन्छ । नाबलक र जेष्ठ नागरिकको लागि सरकारले विभिन्न किसिमको छुट दिने गरेको छ । बैंकले पनि यी समूहको निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट छ । तर पार्टी प्यालेसमा त्यस्तो कुनै छुट हुँदैन । पार्टीप्यालेन्स जति बढ्यो त्यति नै विकृति फैलियो । पहिला विवाह गर्दा थोरै मात्र खर्च भए पुग्थ्यो भने अहिले त विवाह गर्दा जीवन भरको कमाइ नै सिद्धिने गर्दछ । पहिलापहिला विवाह गरिँदा बेहुलाको घरबाट विवाह अपनाएर बेहुला लिएर बेहुलीको घरमा जाने गरिन्थ्यो र बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा लगिन्थ्यो । तर अहिले त विवाह गर्दा बेहुला र बेहुलीलाई नै पार्टीप्यालेन्समा लगिन्छ र विवाह गरिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पुरानो सस्ंकृति नै मासिदैँ गइरहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा काम गर्ने मानिसहरुलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम लगाउने तर तलब भने मासिक ७ देखि १० हजारसम्म दिने गरिन्छ । यिनीहरुले मजदुरहरुलाई खाना खान दिएको आधारमा सस्तोमा काम लगाईका छन् । सरकारले काम गर्ने मजदुरलाई बैंकमार्फत १५ हजार तलब अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ तर पार्टीप्यालेन्स व्यवसायीहरुले मजदुरहरुलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेका छैनन ।