विचार

नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरलेको पालामा फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माण (५०० किवा) भएको हो । । सन् १९३५ सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो । राणा शासनको समय रहेकै बेला १११ वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एशियाको दोस्रो जलविद्युत कम्पनी हो । सार्क राष्ट्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नै निर्माण भएका थिएनन् । यति लामो इतिहास भएतापनि २०४९ सालसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रवेश गर्न इजाजत नै दिएको थिएन । वि.स २०४९ सालमा ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न इजाजतको बाटो खुल्यो । त्यसपछि मात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसमा दुई तिहाइ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् भने बाँकी सरकारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र अझै बढी उत्साहित भएको छ । हाल २२ सय मेगावट उत्पादन भइरहेपनि ३५ सय मेगावट उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । ११ हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् । १७ हजार मेगावट बिजुली उत्पादनका लागि इजाजत लिएको छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको उत्सहपूर्ण सहभागी भएको देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट सहजै बनाउन सकिन्छ । तर, प्रबद्र्धकले इजाजत लिनेदेखि बत्ति बाल्ने वा व्यवसायिक उत्पादन गर्दासम्म ७ मन्त्रालय, २२ सय वटा विभागका २ सय वटा टेबलमा गएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी बाहेक स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका समूहसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा क्बल, युवा समूह, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, आमा समूह लगायतलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रान्समिसनको लागि सरकारले अहिलेसम्म इजाजत दिएको छैन । सरकार आफु पनि बनाउँदैन । सरकारले मात्रै गर्ने भएकाले प्रमोटरले विद्युत उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नु परेको छ । विद्युत ब्यापार गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरण बाहेक अरुलाई अधिकार छैन । उसले आयोजनाको पावर सम्झौता २०७५ देखि गरिरहेको छैन । तर, हालसालै खुल्यो भनेर सूचना पाएका छौं । विद्युत ब्यापारमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै टेलिकम, एयर लाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेर प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र उपलब्धताको हिसावले त्यो क्षेत्रको विकास भएको छ । विद्युत ब्यापारमा पनि त्यो अभ्यास गर्न जरुरी छ । तत्कालिन समयमा नेपाल विद्युत कर्पाेरेशनले जनतालाई बत्ति बाल्नु भनेर आह्वान गथ्र्याे । तर, बीचमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अनुभव गर्यौं । त्यो लोडसेडिङ हटाउन नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यदि निजी क्षेत्र नआएर सरकारले मात्रै आयोजना निर्माण गर्ने थियो भने अझै कति समय लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अब औधोगिक खपत, ग्राहस्थ खपत, सिँचाइमा हुने खपत बढाउन आवश्यकता छ । त्यसपछि भनेको विद्युत निर्यात हो । दक्षिण भारतमा उर्जाको ठूलो माग छ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने फाइदा हुन्छ । गत वर्षदेखि हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यसले पनि प्रमाणित भइसकेको छ । स्वदेशी खपत बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो । खपतले आर्थिक चलायमान हुन्छ । खपत नभएका वा बढी भएको विद्युत खेर नफालेर निर्यात गर्नु पर्छ । विद्युत ब्यापारमा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्छ । अध्ययन अनुसार ८३ हजार मेगावाट र ब्यापारिक हिसाबले ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यति बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । उत्पादन गरेर सकेसम्म नेपालमा खपत गराउने हो । नभएपछि मात्रै निर्यात गर्ने हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत विद्युत उपलब्ध भयो भने विभिन्न व्यवसाय शुरु हुन्छन् । लघु उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म बिजुलीको प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र चालयनमान बनाउँछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने शर्त उर्जा हो । उर्जा नभएसम्म केही पनि गर्न सकिन्न । आयतमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने जलविद्युत पहिलो शर्त हो । विद्युत सस्तोमा छ भने संसारभरिका मानिसले नेपालमा सस्तो छ भनेर खरिद गर्न आउँछन् । तर, यो हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । ट्रान्समिटरको लाइन र ट्रान्सफर्मरको काम गर्नुपर्ने छ । खपत बढाउने भन्ने वित्तीकै त्यसपछि बहुआयामीक असर पर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामान यहि उत्पादन गर्न सकिन्छ । जुनसुकै मुलुकले विकास गर्दा उसँग भएको क्यू भ्याल्यएड, उसँग भएको विशेषता के हो त्यो निर्यात गर्ने हो । हामीसँग विद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, कृषिको विकास गर्ने हो भने यसमा उर्जाको आवश्यक हुन्छ । त्यो बाहेक उर्जा आफै पनि निर्यात गर्न सक्षम छ । ५÷६ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अर्बाै कमाएर उदाहरण दिइसकेको छ । त्यो ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा मात्रै अर्बाै रकम आर्जन गरेको हो । देशभित्रै पनि खपत गर्ने सम्भावना छ । बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि मात्रै भारतको पावर कर्पाेरेशनले श्रीलङ्कासम्म ग्रीड दिन तयार छौं भनेको छ । जलविद्युतमा हामी धनी छौं । त्यो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । त्यो घाटामा सहयोग गर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै ब्यापार घाटा हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले हो । त्यसको हाम्रो खर्बाै रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाइ पनि विस्तापित गर्न सकिन्छ । भान्सा, औधोगिक विकास र विस्तारबाट विस्थापित गर्न सक्यौ भन खर्बाैं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न बृहत रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । यही १५ हजार मेगावाट बनाउनलाई निजी क्षेत्र नआएको भए सरकारले बनाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले बनाउने भनेको ५ वर्षका आयोजना १५÷२० वर्षसम्म पनि लागेका छन् । तर निजी क्षेत्रले ५ वर्षको ठाउँमा ६ वर्ष, ६ वर्षको ठाउँमा ७ लगाउँछ होला । वर्षाै वर्ष तर निजी क्षेत्रका आयोनाहरु रहँदैनन् । लामो समय लाग्ने देखेपछि निजी क्षेत्रले छाड्छ । त्यतिकै खर्च बढाएर राख्दैन । व्यवसायले आफ्नो प्रतिफल हेर्छ भने सरकारले हेर्दैन । निजी क्षेत्रलाई अन्य काम गर्न पनि खुला गर्याे भने पुरा गर्न सकिन्छ । उत्पादनको १५ हजार मेगावाट बनाउने भन्ने कार्यक्रमसँगसँगै १५ हजार मेगावाट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारले आफैले ल्याउनुपथ्र्याे की निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु पथ्र्यो । हामी चुक्यौं । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको भए कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेर तनाव लिनु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पर्छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी होइन की सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लगानी र रोजगारी जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कम्पनी पब्लिकमा गएका छन । कम्पनीहरु आईपीओमा गएर पब्लिक सेयर होल्डर छन् । ५२ लाख जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन्, जसले सेयर कारोबार गर्छन । ५२ लाख मानिस नै जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । किनभने खरिद बिक्री गरेर लगानी गरेका छन् । एक मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । लगानीको प्रति मेगावाटको हिसाब गर्दा हालसम्म उत्पादन भएको विद्युतमा खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको छ । निष्पक्ष रुपमा हिसाब गर्ने हो खर्बाै खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । निर्माणको चरणमा हजारौं मानिसको संलग्नता हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको क्यापासिटी अनुसार १ सयदेखि हजारौं जनता संलग्न हुन्छन् । आयोजना निर्माणपश्चात् हेर्ने हो भने कम्तिमा १० मेगावाटको आयोजनामा ५० जना र बढीमा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । अन्य व्यवसाय बैंक र केही सरकारी प्रतिस्ठान बाहेक पब्लिक कम्पनी बढी भएको जलविद्युत कम्पनी नै हुन् । अधिकांश कम्पनी निजी परिवारले मात्रै चलाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै मान्छेको हातमा छ । औद्योगिक घराना र ब्यापारी घरानाको हातमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ । पब्लिक आउने कम्पनी भनेको जलविद्युत क्षेत्र मात्रै हो । त्यसैले यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं संलग्न छन् । जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शक्ति उर्जा हो । ब्यक्तिले सक्दिन भन्छ भने पावर कम छ, सक्छु भने पावर बढी छ । हरेक देशको शक्ति पनि उर्जा हो । उसले प्राप्त गर्ने उर्जा के हो ? हरेक कामका लागि उर्जा चाहिन्छ, यातायात, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, सबैलाई उर्जा चाहिन्छ । कुनै पनि देशको विकासको लागि उर्जा पहिलो शर्त हो । झनै नेपालमा त प्रकृतिले धेरै जल दिएको छ । कुनै देशमा ग्याँस, कोइला, डिजेल, हावा, सौर्यबाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । यो तुलनामा प्रकृतिले नेपालमा जल दिएको छ । त्यसको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको योगदान अपार छ । १७ हजार मेगावट इजाजत लिएर बसेका छन् । जलविद्युतमा उनीहरुको आकर्षण भएरै हो । एउटा यो गौरब गर्ने विषय हो । म राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएको छु । अर्काे यो लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भनेर पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ । प्राधिरकणले मात्रै पीपीए गर्छ । हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा पाइने व्यवस्था छ । प्रतिमेगावाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यति स्पष्ट रुपमा अरु कुनैमा छैन । निर्माण गर्ने बेलामा थुप्रै बाधा अड्चन हुन्छन् । तर, निर्माण सम्पन्नपश्चात् भने प्राशासनिक अड्चन मात्रै हो । अन्य पेशा व्यवसायमा जोखिम उच्च छ । बिक्री हुँदैन की, केही समस्या आउन सक्छ की बजारले अर्कै रुप लिने होकी भन्ने तनाव हुन्छ । तर, यसमा पीपीए गरिसकेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हो । बैंकलाई पनि ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग कम्पनीहरुमा टर्वाइन पनि दुइ तीन थरिका छन् । टर्वानको क्यापासिटी, विभिन्न किसिमका इफिसियन्सी सप्लायरबाट भर पर्ने हो । टनेल खन्नलाई पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । परम्परागत भन्दा पनि कन्सलटेन्ट पनि विश्वका प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन् । पहिला उतै गएर हेरेर आउनुपथ्र्याे भने आज एक क्लिकमा संसारभरिका सूचना पाउँछौं । हाम्रा प्राविधिक, कन्सलटेन्ट समय सापेक्ष विकासक्रम भएका छन् भने लगानीकर्ता पनि यसमा कुरा गर्दे आएका छन् । प्रविधिमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन धेरै सक्षम भइसकेका छौं । हाइड्रोजन पावर कुराहरु उठेका छन् । कहाँ बनाउने भन्ने छ । जहाँ जलविद्युत आयोजना छन् त्यहाँ नै हाइड्रोजन पावर बनाउने हो । हाइड्रोजन पावरमा जाने नयाँ प्रविधिको प्रवेश नेपालमा हुन लागेको छ । यो सकारात्मक विषय पनि हो । यसमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरुले पनि हाइड्रोजन पावर डेभलप गर्न आउनु हुन्छ भने हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा यो काम राम्रो छ । सौर्य उर्जा पनि उत्पादन गर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । यो नेपालमा सम्भावना हो जस्तो लाग्दैन । तर, सोलार पावरको लागि स–सानो १० मेगावाटसम्म गरिरहेका छन् । यो पनि राम्रो हो । तर, यसमा धेरै जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले गाह्रो छ । हुनत यसमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै जाला किनभने हिजोका दिनमा २५ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो भने अहिले १० रोपनी भए पुग्छ । भोलिका दिनमा ४–५ रोपनीमा पनि सम्भव हुनसक्ला । सोलारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिरहेको छ । तर, जलविद्युतमा भने धेरै फड्को मार्ने अवस्था छैन । त्यो भनेको हाइड्रोजन पावरले गर्दा हो । चुनौति र अवसर मुख्य समस्या भनेको ७ वटा मन्त्रालयमा २२ वटा विभागको २ सय वटा टेबलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै जग्गा किन्नु पर्याे भने भूमि मन्त्रालयमा कुरा गर्ने हो भने ७५ रोपनी भन्दा बढी किन्न पाउँदैन । त्यो भन्दा बढी किन्नु पर्याे भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ । त्यो पनि क्याविनेटबाट । वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्नलाई वर्षाैसम्म रोक्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सरकारी आयोजनालाई पनि गाह्रो छ । पहिला ईआइएबाट वातावरण अध्ययन गर्दा स–साना पोथा हुन्छन् तिनलाई गनिदैनन् । तर ३/४ वर्षपछि ठूला हुन्छन् । पहिला २ सय रुख थिए भने अहिले बढेर ३ सय पुग्छन् । १ सय रुख काट्न पाँदैनन् । यस्ता अव्यवहारिक दुःख दिने नियत थुपै्र छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न बाधाहरु छन् । यी विभिनन समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक पूँजीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरु महँगो हुन्छन् । ऐन अनुसार बिजुली उत्पादन गरेको ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ३० वर्षपछि पनि आफ्नै हुँदा पनि सहजीकरण नगर्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुने, मन्त्रालय कै विभाग भित्र पनि एउटा विभागले अर्काे विभागसम्म समन्वय नगर्ने परिपाटी छ । यस्तै थुप्रै कारणले समस्याहरु छन् । मलाई आश्चर्य, खुसी र गौरव लाग्छ किनभने यति हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ । यसमा बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले लगानी गर्ने भनेको २५/३० प्रतिशत मात्रै हो बाँकी ७०÷७५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको पब्लिकको लगानी हो । यो क्षेत्र भनेको आम जनताको लगानी हुने हरेकको संलग्नता भएको क्षेत्र हो । जनताको जीवन स्तरलाई उठाउने काममा जलविद्युत क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । अब सरकारले विद्युत ब्यापारलाई निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल ब्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । ट्रान्सफर्मरहरु ठाउँठाउँमा स्टेसन निर्माण गर्नुपर्याे । जहाँबाट विजुलीको आवागमन अनेकन बाटो भएर जता पनि जान सक्छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यतालाई वानडोर सेवा हुनुपर्छ । एक ठाउँमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यहिँ गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकायबाट हुने सबै काम वान डोर सिस्टमबाट हुनुपर्छ । यो पञ्चायत कालबाट सुन्दै आएको छु ५० वर्ष भयो लागू भएको छैन । खासगरी ट्रान्समिसन लाइन भयो भने सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नु पर्याे भने कहि कतै बाधा हुन्छ भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे । जनताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे र नाजायज माग छन भने त्यसलाई सरकारले तरिका अपनाएर भएपनि काममा अवरोध गर्न दिनु भएन । यति मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्र देश बाहिर र देश भित्रको ब्यापार गर्न तयार छ । भारतका थुप्रै विद्युत ब्यापार गर्ने कम्पनीसँग कुराकानी भएको छ । उनीहरु विजुली किन्न तयार छन् । इजाजत प्राप्त हुनासाथविद्युत बिक्री गर्न लाग्छौ । नेपालको आर्थिक कायापलट विद्युतबाट हुन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट । लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष हुन् )

दशैं सम्झाना साथ मनमा एक प्रकारको मिठो अनुभूति एवं खुशी छाउँछ । मिठो खाने, राम्रो लगाउने, साथीभाई तथा ईष्टमित्रहरु भेटघाट गरि हर्षोउल्लासका साथ मनाईने यस महान चाडबाट हामीले धेरै शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौं । त्यसैले दशै चाड मात्र होईन, धेरै कुराहरु सिकाउने पर्व पनि हो, टिकाको साथसाथै शिक्षा पनि सिक्ने साईत पनि हो । आदर सत्कार मानिसहरु बर्षभरी भेट नभएता पनि दशैंमा आफूभन्दा ठूलाहरुको हातबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न टाढाबाट पनि पुग्छन् । आगो ताप्नु मूढाको, अर्ति सुन्नु बूढाको भन्ने उखानलाई मनन गर्दै उनीहरु ठूला मानिसहरुलाई टीका ग्रहण गरेपछि शिर निहुर्यांउछन् । आफूभन्दा ठूलालाई आदर सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक शिक्षा दशैंले दिन्छ । सन् १९७० मा बनेको दिलिप कुमारको हिन्दी चलचित्र गोपिमा नायक दिलिप कुमारले आफ्नो दाजुलाई चिनाउंदै भन्छन्-उहाँ नै हुनुहुन्छ जसको दर्शन गरेपछि मलाई मन्दिर जान आवश्यक पर्दनथ्यो । आफ्नो दाजुलाई गरेको आदर सत्कार, मांयाका यो दृश्यले आफूभन्दा ठूलालाई आदर सत्कार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गरेको छ । मानिसले बाँच्नको लागि खानु पर्छ, श्वास लिनु परे जस्तै एउटा सभ्य मानिसले ठूलाहरुलाई आदर सत्कार गर्न जरुरी हुन्छ । माया दशैंमा ठूलाले सानालाई टिका लगाईदिएर आशिर्वाद दिन्छन् । उनीहरुको भलो चिताएर मांया, ममता प्रकट गरिने यस चाडले हामीले आफ्ना कर्मचारीहरु तथा सहयोगिहरुको भलो चिताउनुपर्छ, उनीहरुको प्रगतीको कामना गनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । दशैंमा दिएको मांया, स्नेहले १ बर्षभरि हामीलाई सकरात्मक एवं निकट बनाउने भएकोले हामीले आफ्ना परिवार, साथीभाई तथा सहकर्मीहरुको भलो चिताएर उनीहरुलाई पनि सकरात्मक एवं निकट बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । ठूलाले माया दिएनन् भने सानाहरुले पनि आदर नदिन पनि सक्छन् । जति ठूला मानिस भएतापनि सानाले टिका थाप्न गएनन् भने उनीहरुको दशैं खल्लो हुन्छ, त्यसैले परिवार, साथीभाई तथा सहकर्मीहरुलाई माया दिएमा उनीहरुले पनि आदर सत्कार गर्छन् । इच्छा पुरा दशैंले धेरै मानिसहरुको इच्छा तथा मनोकामना पुर्याउने साईत जुर्याईदिन्छ । यो संसारमा सबै मानिसहरु केहि न केहि अभावमा बांचिराखेका हुन्छन् । परिवारसँग समय बिताउने, घुम्न जाने, मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लाउने आदि । मानिसहरुले दशैंलाई यस्ता ईच्छा वा लक्ष्यहरु पूरा गर्ने साईतको रुपमा लिएको देखिन्छ । यस्ता विभिन्न इच्छा वा लक्ष्यहरु जस्तै मानिसले जिन्दगीमा लक्ष्यहरु लिएर पूरा गर्ने दृढ संकल्प सहित अगाडी बढ्यो भने सफल हुन्छ भन्ने दशैंबाट सिक्न सकिन्छ । मानिसहरु ठूला ठूला इच्छाको पछाडी दौडंडा दौडंदा साना साना इच्छाहरु मारेर वा दबाएर राखेका हुन्छन् । हामीले सानो सानो इच्छा वा सपनामा पनि खुशी पाउन सक्छौं, त्यसैले साना वा ठूला ईच्छामा रमाउने र सोहि अनुसारको योजना बनाएर अगाडी बढ्दा राम्रो हुन्छ । भारतका अन्तराष्ट्रिय उत्प्रेरक शिव खेराले भनेका छन् ‘सपना त्यो होईन जुन निंद्रामा देखिन्छ, सपना त्यो हो जसले निदाउन दिंदैन ।’ सानो होस् या ठूलो होस् सपना पुरा गर्दै जानु पर्छ, जबसम्म सपना पूरा हुंदैन त्यसमा खटिराख्नुपर्छ । सबैको दिन आउँछ अंग्रेजीमा भनाई छ ‘एभ्री डग ह्याज अ डे’ । जस्तोसुकै गरिब मानिस किन नहोस् अन्य दिनहरुमा जस्तो खाएता पनि जस्तो लाएता पनि दशैंमा राम्रो लाउने, मिठो खाएका हुन्छन् । त्यसैले हामीले जिन्दगीमा सफलता हासिल भएन भनेर निराश हुनु हुदैन । सबैको दिन आउँछ, दिनपछि रात आउँछ, रातपछि फेरी दिन आउँछ । एउटा अंध्यारो कोठामा बसेको मानिसलाई दिनरात उस्तै लाग्छ तर यथार्थमा दिन उसको लागि पनि आएको हुन्छ तर उसले त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेको मात्र हो । त्यसैले आज मैले प्रगतिग र्न सकिन, म बढुवा हुन सकिन आदि इत्यादि कुरामा अल्झिनु हुंदैन । आफ्नो दिन पहिचान गर्न तयार भएर बस्नुपर्छ । योजना तर्जुमा प्राय मानिसहरुले अधिकांश समय ठोस योजना बनाएका हुंदैनन् तर दशैंको लागि भने किनमेलको लागि पैसाको बन्दोबस्त, बिदाको सदुपयोगको योजना, मनोरञ्जन आदिको लागि योजना बनाएका हुन्छन् । कतिपयले त १ महिना अघिदेखि नै योजना बनाउंछन् र फलस्वरुप उनीहरुले दशैलाई सम्झनलायक तरिकाले धुमधामसँग मनाउँछन् । यदि हामीले कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नको लागि राम्रोसंग योजना तर्जुमा गर्यौं भने त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्ने यसको सन्देश हो । दिनुपर्छ भन्ने भावना जस्तोसुकै कठोर मानिस वा कन्जुस मानिस भएपनि उसले कुनै व्यक्तिले दशै मनाउनको पैसा वा अन्य केहि सहयोग मागेमा सकभर सहयोग गर्छ किनभने उसमा दशै सबैले मनाओस्, उ पनि खुशी होस् भन्ने भावना हुन्छ । यो महान चाडले अरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अरुलाई पनि खुशी बनाउने भावना विकास गराएको देखिन्छ । दुईजना गरिब मानिसहरुको भक्तिबाट प्रसन्न भएर भगवानले बरदान माग्न भन्नु भएछ । पहिलो मानिसले भनेछ- प्रभु म गरिबको घरमा समेत माग्नको लागि जोगिहरु आईराख्छन्, मैले कसैलाई केहि दिनु नपरोस् तर, सबैले मलाई दिओस् । अर्कोले भनेछ- प्रभु मसँग जो जो माग्न आउँछन् कसैलाई पनि खाली हात फर्काउन नपरोस् । दुबैलाई भगवानले तथास्तु भन्नु भएछ । पहिलो मानिस जसले कसैललाई केहि दिन नपरोस भनेर मागेको थियो, भिखारी भएछ । दोश्रो मानिस जसले कसैलाई पनि खाली हात फर्काउन नपरोस भनेको थियो, त्यस गाउँको धनी व्यक्ति भएछ । दिने मानिस गरिब हुंदैनन् र उसको हात संधै माथि नै हुन्छ । तल त लिने मान्छेको हात हुन्छ । त्यसैले हामीले दिने बानी बसाल्नुपर्छ चाहे त्यो धनहोस् वा ज्ञान होस् । बी अ गिभर अर्थात सहयोगि बनौं, दिने बानी बसालौं । स्वतन्त्रता दशैंको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिसहरुले स्वतन्त्रता पाउनु हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक जमानामा मानिसहरुले ब्यस्तताले गर्दा आफ्नै परिवारलाई पनि राम्रोसँग समय दिन नसकिरहेको अवस्थामा दशैंको बेला साना ठूला सँगै खाइपिइ गर्दै रमाईलो गर्दछन् । बुवाआमाले पनि आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई दशैं हो रमाईलो गरोस् अर्थात उसले चाहेको गरोस् भनेर अलि स्वतन्त्र नै छाडिदिन्छन् । स्वतन्त्रता कहिल्यै दिइदैन यसलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ । दशैंमा मानिसहरु सबै चिज छाडेर स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि प्रयास गर्ने भएकोले यस समयमा उनीहरु बढिभन्दा बढि खुशी हुन्छन् । यदि हामीहरु दशैंमा जस्तै अन्य दिनहरुमा पनि स्वतन्त्रताको प्राप्ति गर्न खोज्यौ भने दशैंमा जस्तै खुशी हुन सकिन्छ भन्ने दशैबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशैंबाट सिक्न सकिने अन्य धेरै कुराहरु पनि छन् तर माथि उल्लेखित कुराहरुलाई मात्र भए पनि हामीले अनुशरण गर्न सकियो भने हामीलाई धेरै फाईदा हुन्छ । स्वस्थ र अनुशासित ढंगले मनाउन सकियो भने मानविय स्वास्थ र समाजिक बातावरणमा राम्रो योगदान दिन सकिनेछ । बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । (लेखक बैंकर हुन्)

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख २ हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन । तर, नविकरण भई दर्ता कायम उद्योगको संख्या भने ४ लाख ८७ हजार ६४३ वटा मात्रै छन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म कूल ८ खर्ब बढी लगानी छ । यस्ता उद्योगहरुले ३२ लाख बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । मुलुकभर झण्डै ५ लाख लघु, उद्यम व्यवसायहरु बिना दर्ता संचालनमा रहेको अनुमान विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत् मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको स्थापना भएका हो । अहिले महासंघको संजाल ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ३२८ पालिकाहरुमा रहेको छ र ६० जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा कृयाशिल छ । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २७ वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । यसका अलावा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट सदस्य र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ मा समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको रुपमा उल्लेख गरेको यस महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको बिकास, बिस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायहरुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ । मान्छे जन्मेपछिगाँस, वास र कपासको नैसर्गिक अधिकार राख्छ । राज्यले उसको सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।सरकारलेदिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । व्यक्तिले आफै गर्न सक्दैन भने सरकारले उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरिरहेको छ । स्वरोजगारसहित ५ जनादेखि ९ जनासम्म कामदार राखेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तिमा २० लाख रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुनुपर्छ । यस्ता उद्योगमा आफै साहु आफै कामदार हुन्छन् । नेपालमा अविकसित रुपमालघु, घरेलु तथा साना उद्योग थिए । थोरै पूँजी भएपनि पहिल्यैदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन ।थोरै पूँजीमा केही पूँजी थपेर लघु उद्योग घरेलुमा परिणत भए । घरेलु उद्योग साना उद्योगमा परिणत भए,साना उद्योग मझौला उद्योगमा परिणतहुँदै ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन । तर, ठूला उद्योग भने धेरै पछि मात्रैसञ्चालनमा आए ।अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि ठूला उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको देखिन्छ । वि.स. २००४ सालदेखि उद्योगहरु स्थापनाभएका हुन् । नेपालमा पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन थाले ।अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा वि.स. २००९ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । यस्तै, विरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग लगायतका उद्योगस्थापना भए । तत्कालीन समयमा धेरै उद्योग थिएनन् ।थोरै उद्योगसञ्चालनमा थिए भने गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । त्यो बेलामासुनचाँदीका गरगहना बनाउने, पाउरोटी बनाउने, काठ चिर्ने लगायत मात्रै थिए । जस्तै, सुरुमा काठ चिर्दा हातले आरा चलाइन्थ्यो । पछि यसको विकास हुँदै आरा मेसिन भित्रियो । आवश्यकता नै आविष्कार की जननी हुन अर्थात् जस्तो आवश्यकता हुन थाल्यो त्यस्तै आविष्कार हुन थाल्यो । देशको विकाससँगै उद्योगहरुको पनि विकास भयो । तत्कालीन समयमासुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । सुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले बिंडी बनाएर प्रयोग गर्थे ।सुर्तीको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले तराई क्षेत्रलाई नै समेट्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गर्याे । भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना हुनुअघि घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर सक्कर उत्पादन गरिन्थ्यो । गाउँघरमा मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको चिनीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गर्याे । त्यो बेलामा नेपालमा चिनिको धेरै माग भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा धेरै खेतियोग्य जमिन र उखु खेतिथियो । उखुउत्पादन धेरै भएकाले भारतीय उद्योगमा बिक्री गर्थे । तर, सरकारले त्यसको विकल्पमा विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिदियो । यस्तै, प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कृषि औजार कारखाना,भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग लगायत थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आए ।परम्परागत रुपमा रहेका घरेलु उद्योगहरुमा पानी घट्ट, धान कुट्ने ओखल र ढिकी चलनचल्तीमा थिए । यसलाईविकसित गर्दै आधुनिक प्रविधि जडानले ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए । वर्तमान अवस्था आजभन्दा २० वर्ष पहिले नेपालमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । शैक्षिकस्तर वृद्धि हुन थालेपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । जागिर गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सीमितले मात्रै जागिर पाउन थाले भने अन्य व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता पर्याे । बेरोजगार भएर बसेकालाई केही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बेराजगारलाई रोजगारी पाउन गाह्रो थियो । शिक्षित व्यक्तिले जागिर नपाएपछि उद्योग स्थापना गरेर आफू पनि स्वरोजगार बने । अन्य १० जनालाई समेत रोजगारी दिने अवस्थामा पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उद्योग स्थापनाको लहर चलेका बेलामा पनि प्लास्टिक उद्योग जस्ता थुप्रै उद्योग खोलिए । तर, जनयुद्धका बेलामा चन्दा संकलनका नाममा उद्यमीलाई त्रास देखाइयो । पैसा समेत लुटेर लगे । जसले गर्दा नव उद्यमीमा त्रासको वातावरण कायम रहेपछि उद्योग सञ्चालन खस्किँदै गयो । यस्तै, पछिल्लो पटक गएको वि.स २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारणले पनि साना उद्योगको अवस्था दयनिय बनेको छ । यस्ता कारणले उद्योगमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउने गरेका छन् । साथै, सरकारले अत्याधिक लिने करका कारण पनि यसतर्फ आकर्षण कम देखिन थालेका छन । लगानी गर्न रुचाएका पनि पलायन हुने अवस्था छ । मान्छेले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानीमा र राजधानीबाट अर्काे देशको राजधानी जानेमौका पाए । अर्काे देशको राजधानीबाट सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याए । उतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्योगलार्ई पैसा दिँदैनन् । ठूला उद्योगलाई मात्रै पैसा दिन्छ । किनभने उनीहरुसँग बिचौलिया हुन्छन् । बिचौलियाले पहिला नै प्रसेन्टेज तोकेको हुन्छ । साना उद्योगहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ लिनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यो रकम पनि पाउने नपाउने एकिन हुँदैन । यस्तै कारणले नेपालमा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ । यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नका लागि आर्थिक सहायता नभइकन सम्भव छैन् । यस्तै, नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन नभएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुको रजाइँ छ । हाल बैंकहरुले तरलताको समस्या देखाएर ऋण दिनै छाडे । कुनै पनि बैंक घाटामा नभएपनि लगानी गर्न चाँदैनन् । यसकिसिमको व्यवहारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । साथैसरकारको प्रवृत्तिलाई बैंकहरुले सघाएका छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेन । सरकारी नीतिसँगको तादम्यता वि.स. २०६७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर बुटवलमा ४ दिनसम्म छलफल गर्याैं । सरकालाई पटकपटक घचघच्यायौं । त्यसपनि सरकारले साना उद्योगलाई समेट्ने गरी ऐन नियम बनायो । वि.स. २०४७ साल पश्चात् बनेको औधोगिक नीतिले नेपालमा उद्योग कलकारखाना व्यवस्थित रुपमा गति लिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दाफस्टाउन सकेनन् । देशदेखि विदेशका विज्ञहरुलाई बोलाएर औद्योगिक व्यवसायी ऐन बनाउन सफल भयौं । यस्तै, २०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन परिमार्जन भयो । यो हामीले गरेको पहल हो । हामीले उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गर्याैं । त्यो सम्मेलनबाट समेत हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कोसिस गरेका छौं । नेपाली उद्योगहरुमा सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग वा प्रयोग गर्नेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै पर्छन । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सबैभन्दा बढी छन भने ती लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हुन । जस्तैः सिन्धुलीको जुनारको जुस । जुनारको जुस उत्पादन भएपनि बिक्री वितरणमा समस्या छ । किनभने नेपाली उद्योगीहरुको चिटिक्क पारेको प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमता छैन । उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता वस्तुहरुमा आकर्षण कम छ । त्यसको प्याकेजिङ र लेभलिङ राम्रो हुने हो भने बजारमा आकर्षण बढ्छ । सिन्धुलीको जुनारको जुस, हुम्लाको स्याउको बजार छैन । बजार व्यवस्थापन नहुँदा रुखमा कुहिन्छन् । यातायातको व्यवस्था छैन् । चाइनीज र इण्डियन स्याउलाई बढी रुचाउँछन् । एउटा गिलासमा पानी राखिएको छ । तर, यसलाई हेर्ने कोही पनि छैनन् । माथिबाट झिँगा बसोस, धुलो परोस, तर बाध्यता पानी पिउनु पर्नेछ । यस्तै अवस्था साना उद्योगीले ब्यहोर्नुपरेको छ । गुणस्तर मापन र निर्यात नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा आफै लगेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । उसले गुणस्तर जाँच गर्दा ठीक छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छ । कहिलेकाँही विभागले आफै पनि नमुना लिएर पनि गुणस्तर मापन गर्छ । तर, धेरै वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा विदेशमा गएर मापन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिया, कफी लगायतको मापन नेपालमा हुँदैन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका थुप्रै वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । विदेशमा निर्यात भएका बस्तुहरुमा चिया, गलैँचा, पस्मिना, राडीपाखी निर्यात लगायत हुन । अहिले २ दर्जन वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, दुधबाट उत्पादित छुर्पी पनि विदेश निर्यात हुन्छन ।चिया, हस्तकलाका सामानहरु, ऊन, तेल लगायतका वस्तुहरु भारतसहित अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेको छ । तर, अन्य देशले नेपालको लोगो राखेर नक्कली वस्तु बिक्री वितरण गर्न थालेपछि नेपाली उत्पादित वस्तुको बजार कमजोर बन्दैछ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशबाट लिएर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदा मौलिकता समेत हराएको हुँदा विश्वास घटेको छ । नेपाल सिमेन्ट, फलाम, छड, छाला जुत्ता, दुग्ध, चिया उद्योगमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अब हस्तकला उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । गरिबी न्यूनिकरण र स्वरोजगारीमा योगदान साना उद्योगीले गरिबी न्यूनिकरण र रोजगारी दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता उद्योगहरुले गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ । सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय उद्योगले गर्दै आएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले ३२ लाख ८९ हजार ५१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि ठूलो संख्यामा युवा युवतिहरु पलायन भइरहेका छन । आफ्नै गाउँमा उद्योग भएपनि काम गर्न रुचाउँदैनन् । विदेशमा गएर काम गर्न रुचाउँछन् । तर, स्वदेशमा बसेरै स्वदेशी उद्योगमा काम गर्छु भनेर सोच्दैन । आफ्नै घरको सुख्खा रोटी खाएर पनि काम गर्न सक्छु भन्ने सोच्दैनन् । युवायुवतीलाई विदेश जान रोक्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिरएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता साना उद्योगलाइ दिनुपर्याे । सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा सहयोग पुग्छ । उत्पादित वस्तुहरुको सामाग्रीको बजारीकरण गर्नुपर्छ । साथै, विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने वस्तुहरुलाई बढी प्राथमिकता र सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्याे । समस्या तथा चुनौति नेपालमाउद्योगमैत्री कानुन छैन ।एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहले महिना दिन कुदाउँछ । यो कागज, त्यो कागज लिएर आइजा भन्दा भन्दै लगानीकर्तालाई थकित बनाउँछन् । एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विस्तार गरि सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । यदि कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने एकल सेवा विन्दुकेन्द्रबाट दुई÷तीन दिन भित्र उद्योग स्थापना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न आएका लगानीकर्ता निराश भएर फर्किनु पर्ने विडम्बना छ । काम गर्ने जाँगर हुँदा हुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा मोडिनु पर्ने बाध्यता सरकारले बनाएको छ । नेपालमाउद्योग स्थापना गर्न सरकार आफै आम जनतामाझ जानुथ्र्याे । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमासरकारले औधोगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ ।हालसम्म ८६ वटा उद्योग स्वीकृत भएका छन् भने अन्य ठाउँमा बनिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नपर्छ । नियम कानुनमा उद्योगीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था, भन्सार दरसस्तो, बैंकको ब्याजदर सस्तो लगायत सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थलाई उत्पादन गर्न रोक लगाउनु हुँदैन । तीनै तहको सरकारले छुटाछुट्टै कर लिने गरेको छ । यसमा एकिकृत करको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय, भ्याट अफिसजानु पर्ने बाध्यता छ ।दुई वटा प्रदेशमा उद्योग संचालन गरेको छ भने दुवै प्रदेशमा कर तिर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले यथेष्ट स्थान स्थापित गर्न भने सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुमा युवापुस्ताले आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस क्षेत्रपति न्यून हुन गएको छ । प्रविधि प्रयोगको हिसाबले अत्यन्तै पुराना र कम उत्पादकत्व भएका प्रविधि प्रयोग, पूँजी पहुँचको हिसाबले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म पहुँच पुग्न नसकी पारिवारिक पूँजीमै सीमित रहेको र बजारीकरणका लागि परम्परागत प्रकृयामै आधारित रहेको कारणले स्तरोन्नती हुन सकेको छैन । अन्त्यमा, हाम्रो देशको औद्योगिक बिकासका लागि खास खास क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् जसलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सके देशभित्रै ठूलो रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये कृषि, गैह्रकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडिबुटी, प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य वस्तु (खासगरि जेम्सस्टोन–महंगा पत्थरहरु), पर्यटन, बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि प्रमुख हुन । यी क्षेत्रहरुको समुचीत विकासका लागि ३ नै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने नीजि क्षेत्रले पनि यी क्षमतायुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नसके उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्ने देखिन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)