विचार

स-साना आय आर्जन गर्ने र बैंकिङ्ग पहुँच भन्दा टाढा रहेको गरिब वर्गका ब्यक्तिहरु, त्यसमा पनि महिलाहरुलाई सरल र सहज किसिमबाट वित्तीय सेवा पुयाउने पवित्र उद्देश्यका साथ प्रदान गरिने सेवालाई लघुवित्तको परिभाषा भित्र समेट्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई वित्तीय तथा गैह वित्तीय सेवाको माध्यमबाट निजहरुमा आय आर्जनका अवसरहरुको श्रृजना गर्दै गरिबीको दलदलबाट केही माथि उठाउने एक शसक्क्त तथा प्रभावकारी साधन पनि हो । नेपालको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र करिब २० प्रतिशत जन संख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा लघुवित्त कार्यक्रमले सो पहुँचमा बृद्धि गर्न अहम् भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । लघुवित्तको सेवालाई सामाजिक व्यवसायको रुपमा पहिचान बनाउन लघुवित्तहरु लगि परेको समेत देखिन्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका अलवा केहि सहकारी संस्थाहरुले समेत ग्रामीण पद्धतिको माध्यमबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स-सानो ऋणमात्र लगानी गर्ने र सो ऋण समेत पाक्षिक रुपमा साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्ने गर्दथे । विगतमा लघुवित्त सेवा गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्तताको ईजाजत प्राप्त गरी न्यूनतम मुनाफामा सेवा भावपुर्ण रुपले कार्यक्रम संचालन गरेको देखिन्थ्यो । उनीहरुको ठूलो खर्च कर्मचारी तथा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकासमा हुने गर्दथ्यो । संस्थाले पनि नाफा वितरण गर्न नपर्ने हुँदा अधिक नाफा कमाउन दवाब नहुने हुँदा कार्यक्रमको सफलताका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृिद्धम खुलेर लगानी गर्ने गर्दथे । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनीको रुपमा दर्ता भै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त गरी सञ्चालन हुने र ती संस्थाका शेयर लगानीकर्ताहरुको ध्येय नाफा कमाउने तथा लाभांश अधिक लिने भएको देखिन्छ । समाजिक व्यवसायको रुपमा स्थापित हुने लघुवित्त संस्थाहरु नाफामा केन्द्रित हुन गएको देखिन्छ । फलस्वरुप लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु कटौती गर्दै जाने तथा गर्नै परेको खण्डमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनारुप बिनियोजित कोषबाट मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो मर्म तथा धर्मलाई नजर अन्दाज गर्दै छोटो समयमा अधिक नाफा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्याहरु देखा पर्ने क्रम बढ्दै गएका छन् । लघुवित्त क्षेत्रका सदस्यहरुमा अधिक ऋणभार, सामूहिक दायित्व स्वीकार नगर्ने, किस्ताको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न आनकान गर्ने, वाहना बाजी धेरै गर्ने, ऋणको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली कागजपत्र तथा विवरणहरु पेश गरी ऋण लिने, कर्मचारीहरु माथि डर धम्की दिने, बिगत कोरोना कालमा पाएको ब्याज छुट तथा पुनःतलिकिकरणको माग गर्ने, धेरै सदस्यहरुको ऋण एक दुई जना सदस्यले मात्र चलाउने लगायत ऋण रकम मिटर ब्याजमा उपयोग गर्नु लगाएका समस्याहरु देखिदै आएका छन् । नेपालमा संचालित लघुवित्त मोडललाई कोरोना कालमा निकै प्रभावित बनाएको र करिब करिब धेरै केन्द्र बैठकहरु संचालन हुन नसिकरहेको तथा निज सदस्यहरुको आयश्रोतमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परोको अवस्था थियो । सदस्यहरु बिचको भेटघाट, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, तथा अनुगमन जस्ता कार्यक्रमहरु ठप्प प्रायः रहेको थियो तर कोरोनाको प्रभाव केहि शान्त हुन साथ बजारमा सहज भएको तरलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सहज किसिमबाट लगानीमा बढावा दिँदै गर्दा विगतमा हुने गरेको ऋण लगानी पुर्व तथा पश्चातका प्रक्रियाहरुको कार्यान्वयमा केहि फितलोपन देखिन गयो । फलस्वरुप हाल बाध्यतावश लघुवित्तको मोडल, नीति विधी तथा थितीहरु पुनःकार्यान्वय गराउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हम्मे हम्मे हुँदै जाँदा बजारमा देखिएको तरलता संकुचनका कारण पुनःआर्थिक क्रियाकलाप घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । जसको नतिजा स्वरुप ऋणको गुणस्तर कमजोर हुँदै ठुलो रकम कर्जा जोखिम कोषमा राख्नु पर्ने स्थीतिका साथै अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वासलात खुम्चिुनुका साथै नाफामा समेत संकुचन आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुनः सदस्यहरुसँग सदस्य शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा लगायतका शीर्षकहरुमा प्रभावकारी रुपमा तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गरी लघुवित्तको महत्व तथा अर्थका बारेमा सदस्यहरु तथा विभिन्न तह र तम्कामा रहेका पदाधिकारी र जनसंख्यालाई बुझाउनु पर्ने टट्कारो आवश्यकता रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि कम्तिमा पनि नियामक निकायले निधारण गरेको कर्मचारी क्षमता वृद्धिको बजेट खर्च गरी निजहरुको क्षमतामा वृद्धि गरी समस्यहरुका समस्याहरुसँग जुध्न सक्ने योग्य तथा क्षमतावान बनाउनु पर्ने देखिन्छ । लघुवित्तकर्मीहरुले लघुवित्तले समाजमा पारेको राम्रा कुराहरुको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै देखा परेका समस्याहरुमा आत्मसाथ गर्दै सदस्यको व्यवहार गरी लघुवित्तको पवित्र उद्देश्य तथा कार्यहरु माथि कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन । (पौडेल आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्धक हुन्)

पछिल्लो समय बजारले सुधार खोजिरहेको छ । बजारमैत्री बजेट खोजेको थियो, त्यो भएन । जति सम्बोधन भए, ती सबै पुरानै विषय हुन् । रियल क्षेत्रलाई बजारमा भित्र्याइने भनिएको छ । जबकि केही त बजारमा भित्रि नै सकेका छन् । र, अन्य कम्पनी आउनलाई पनि विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसै आउँदैनन् । किनभने उनीहरु प्राइभेट कम्पनी भएर सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्, जो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क भित्र छैनन् । बजारमा आउने भएपछि उनीहरु रेगुलेटेड फ्रेमवर्क भित्र पर्छन् । त्यसैले रियल सेक्टर बजारमा सजिलै आउँदैन । मूख्य त बजारमा तरलता अभाव भयो । व्याजदर बढ्यो । जसले बजारलाई स्वतः असर गर्ने भइहाल्यो । तरलताको समस्या समाधान भयो भने व्याजदर अलिकति मोडरेट हुन्थ्यो । अर्को, राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४ र १२ करोडको नीतिबाट बजार प्रभावित भयो । शुरुमा ८० करोडसम्म ऋण लिएर लगानी गर्न पाइने सीमा एकैपटक १२ करोडमा झर्यो । यसलाई एकैपटक नघटाई विस्तारै थोरै थोरै गरी घटाउँदा राष्ट्र बैंकको परिपक्कता पनि देखिन्थ्यो भने बजारमा एकैपटक धेरै असर पनि पर्दैनथ्यो । बजारमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यक छ । पुरानै ढड्ढाको स्टक एक्स्चेञ्जबाट मात्रै सुधार हुन सक्दैन । बजारमा सुधार गर्नुपर्ने एउटै मात्रै होइन, धेरै विषय छन् । दोश्रो बजारकै सफ्टवेयरहरु आधुनिक चाहिने भयो । पुँजीगत लाभकर पुँजी बजारकै विकासमा खर्च गर्नुपर्छ पुँजीगत लाभकर त अहिले लगानीकर्ता अनुसार दुई किसिमबाट भइरहेको छ । यो घटाएर मात्रै बजारको समस्या समाधान हुने होइन । तर, पुँजीगत लाभकर पुँजीबजारकै विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सरकारले त्यो गरिरहेको छैन । यस्ता धेरै विषय छन्, जसले बजारलाई प्रभावित पारिरहेको छ । सुधार एकतर्फबाट मात्रै होइन, पोलिसीगत सुधार पनि आवश्यक हुन्छ । पोलिसीगत इफिसेन्सी भएपछि लगानीकर्ताको हितको आधारमा बजार परिपक्व हुने हो । तर, बजार विकासको लागि सम्बेदनशील सरकार पनि छैन । र, पोलिसी बनाउने राष्ट्र बैंक पनि चुकेको जस्तो देखिन्छ । सेयर धितोमा लगाइएको क्यापलाई एकैपटक १२ करोडमा नल्याई विस्तारै झारेको भए राष्ट्र बैंकको पनि परिपक्वता देखिन्थ्यो । यसले पोलिसीमा स्थिरता देखिएन । बजार ज्याँदै बढ्नु पनि राम्रो होइन र धेरै घट्नु पनि राम्रो होइन । बजारमा स्थिरता ल्याउने हिसावमा बजारका रेगुलेटर लगायत नेपाल सरकार सबैले महत्व दिनुपर्ने हो । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने । तर यहाँ बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको फरक छ । कतिपयले त अझै पनि बजारलाई महत्व दिएका छैनन् । बजारमा अपरेसनल सुधार, कानुनी सुधार, पोलिसीमा नियमितता हुनुपर्छ । मनिमार्केट रेगुलेटरले बजारलाई बढी हस्तक्षेप गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । कमोडिटी मार्केट ल्याउने भनेर अध्ययन भइसकेको थियो । तर हालसम्म पनि त्यसको लाइसेन्स दिन सकिएको छैन । देशमा यति लामो समयसम्म तरलताको समस्या हुनुहुँदैन । लामो समयसम्म तरलताको समस्या हुनुले राष्ट्र बैंक के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । अब पछिल्लो पटक अनलाइन सबै भइसकेपछि कारोबार बढेको थियो । कारोबार बढ्दा पनि लगानीकर्ताको लागत भने घटेन । उल्टै अनलाइन सेवा शुल्क वर्षको १०० रुपैयाँ भनेर थपिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा बुक क्लोज गर्ने व्यवस्था वास्तवमा मर्जर तथा एक्विजिशनमा सेयर कारोबार रोक्ने चलन थिएन । तर, मर्जर तथा एक्विजिशन गर्छु भनेर ठूलो खेल भएको पाइयो । फलानो गाभ्दै छौं भन्ने । तर राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छैन, धितोपत्र बोर्डलाई पनि थाहा छैन । यता बजारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र भटाभट सेयर मूल्य बढाउने खेल शुरु भइसक्ने । जसबाट सीमित लगानीकर्ताले मात्रै फाइदा पाउने । मलाई याद छ, म नेप्सेमा हुँदा हिमचुली फाइनान्स, वीरगञ्ज फाइनान्स लगायत विभिन्न ५ वटा फाइनान्स गाभ्ने भनेर होटल एभरेष्टमा प्रत्रकार सम्मेलन भयो । त्यसको दुई तीन दिनमै तीन सय रुपैयाँ रहेको सेयर मूल्य बढाएर ६/७ सय रुपैयाँ पुर्याइसकेछन् । यति मात्रै होइन, बजारमा यसको मूल्य तीन हजार रुपैयाँ नपुगी रोकिँदैन भन्ने हल्ला समेत भइसकेछ । त्यसपछि मैले नेप्सेको बोर्ड बैठक नै नबसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत तत्काल कारोबार रोकिदिए । वास्तवमा त्यो बेला बजारमा स्थिरता ल्याउन कारोबार रोक्का गरिएको हो । तर, अहिले मर्जर र एक्विजिशनको नाममा धेरै समस्याहरु आइरहेका छन् । तोकिएको समयमा मर्जरमा नजाने भएकाले लगानीकर्ताहरु त्यसको मारमा छन् । यसको लागि केही समय अवधि तोकिनुपर्छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने कम्पनीहरुलाई तिमीहरु यो समयभित्रमा गइसक्नुपर्छ भनेर सीमित समय छुट्याईदिने र त्यो समयसम्म गएनन् भने मर्जर एक्विजिसन भंग गरेर लगानीकर्ताको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्छ । तर, मर्जरको नाममा वर्षौंसम्म कारोबार रोक्न भने मिल्दैन । यसमा बोर्ड, नेप्से, कम्पनी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुझाव लगानीकर्ताहरुले बजार घट्दा पनि बढ्दा पनि संयमित भएर लगानी गर्नुपर्छ । विवेकशील लगानीकर्ताले प्रायः गुमाउँदैनन् । घट्दो बजारमा पनि उनीहरुले कमाउँछन् । त्यसैले बजारको अवस्था अनुसार स्टक होल्ड गर्ने हो कि बेच्ने हो, त्यो लगानीकर्ता आफैले निर्णय लिनुपर्छ । बजारलाई चलायमान बनाउन बजारको ट्रेण्ड हेरेर, पोलिसीअनुसार बजारको उतारचढावलाई मूल्यांकन गर्दै आफ्नो विवेक पुर्याउनुपर्छ । अहिलेको बजार तल्लो लेभलमा नै छ । लगानीकर्ताहरु अझै पनि आशावादी देखिन्छन् । पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बजेटले अब मौद्रिक नीतिले केही गर्छ कि भन्ने लगानीकर्तामा अझै छ । (धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यससँगै उक्त बजेटप्रति पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले यो वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो भनेका छन् भने केहीले खासै नयाँ विषय आएको समेत धारणा राखेका छन् । कसले के भने ? समग्रमा राम्रो : भेट्रान लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल समग्रमा राम्रो छ । पुँजीबजारको लागि केही केही राम्रा विषयहरु समेटिएका छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओ दिने भनेको छ । त्यसले गर्दा उनीहरुको लगानी आईपीओमा हुने भयो । उनीहरुलाई दीर्घकालिन फाइदा हुने भयो । प्राकृतिक श्रोत साधन र राजश्व छुट पाउने कम्पनीहरु आईपीओ जान पाउने भनिएको छ । अब हाइड्रोपावरसहित खनिज उद्योग प्रयोग गर्ने कम्पनीहरु पनि आईपीओ जाने भए । अर्को, गैर आवसीय नेपालीले पनि लगानी गर्न पाउने भनिएको छ । एक अर्बसम्मको चुक्ता पुँजी र ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि आईपीओ ल्याउने भनिएको छ । अब कर सम्बन्धी विषय आर्थिक ऐनमा हेर्नै बाँकी छ । अरु विषयमा समग्रमा राम्रै छ भन्ने मेरो बुझाई हो । रियल सेक्टरबाहेक नयाँ केही छैन : तुलसीराम ढकाल, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रियल सेक्टरका कम्पनीलाई बजारमा जान बाध्य बनाइएको छ । यो असाध्यै राम्रो हो । अर्को, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गरिएको छ । अन्य विषय खासै समेटिएको देखिँदैन । एनआरएनका विषय पहिला नै आएका हुन्, यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा बढी जोड दिनुपर्छ । करका विषय आउनै बाँकी छ । समग्रमा पुँजीबजारको लागि नयाँ रियल सेक्टरको बाहेक अन्य कुनै छैन । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात : राधा पोखरेल पुँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गर्दै सम्भाव्य जोखिम न्युनिकरण गर्दै आम लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षण गरिने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि सबै पुरानै पाना दोहोरिएको पाईयो । नयाँ बजेट नामकरण मात्र भएको छ । पुँजीबजार सुधारको कुरा हरेक बर्षको बजेटमा दोहोरिरहने तर त्यो बजेटमा मात्र सिमित रहने हुँदा लगानीकर्ता यसको मारमा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । नियामकको बेमौसमी प्रहार, ब्याजको मारमा प्रताडित लगानीकर्ता चारै तिर बाँट थिलथिलो हुदै गएको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताका अपेक्षाकृत बिषय र समस्याहरु यो बजेटमा खासै समाबेस हुन सकेन । लाखौं लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु बिडम्बना र यो भन्दा निकम्मापना के हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई छुने केहि कुरा नभएकाले यस्पालीको पनि बजेट पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुका लागि कागलाई बेल पाके जस्तो हो ।