विचार

 कोभिड-­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारले बजेटमार्फत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले राज्य, बैंक तथा व्यवसायीहरु मिलेर नै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । गत वर्ष देशका २७ वटा वाणिज्य बैंकको नउठेको व्याज रु ११ अर्ब थियो भने यो वर्ष पाँच गुणाले बढेर रु ५१ अर्ब पुगेको छ । कोरोनाका कारण लामो सयमयको लकडाउनमा सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरुको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा र व्याज बुझाउन कठिन भएको छ । तर अब विस्तारै कोरोनासँगै भिड्दै सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थाल्नुभएको छ, राज्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको लागि आश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले केही समयमै ‘पिकअप’ लिन सक्दछौँ । व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंक चल्ने भएकाले यस विषम अवस्थालाई समान्यीकरण गराउन राज्यलाई हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं । कोभिड­-१९ कोषका केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बैंकहरुले आर्थिक र भौतिकरुपमा सक्दो सहयोग गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म व्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मोवाइल, इन्टरनेट, कार्डबाट कारोवार गर्दा होस् वा जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट रकम झिक्दा पनि निःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्म ऋणी ग्राहकका लागि दुई प्रतिशत छुट दिन निर्देशन भएअनुरुप व्याजमा छुट दिइएको छ । विषम अवस्थामा राज्यले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको छ । दक्षिण एशियामा वित्तीय पहुँचको हिसाबले नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । सबै खालका वित्तीय संस्थाहरुको सेवालाई हेर्दा अहिले नै ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न सकिने अवस्था छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भएका छन् र बाँकीमा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् ।  राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका क, ख र ग वर्गका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु २०७६ असार मसान्तसम्म नै ६१ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेका छन् । त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा झण्डै ५० लाख थप खाता खोलिएको छ । यसमा घ वर्गका वित्तीय संस्था र झण्डै ४० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरुको सेवालाई गणना गरिएको छैन । २०७६ चैत मसान्तसम्म क, ख र ग वर्गका मात्रै पाँच हजार ६९४ शाखा सञ्चालनमा रहेको तीन करोड १९ लाख खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । जबकी २०७६ असार मसान्तमा दुई करोड ७८ लाख खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा शाखाले पाँच हजारलाई मात्रै सेवा दिएको अवस्थामा पनि दुई करोड ८४ लाख ७० हजार जनताले बैंकिङ सेवा पाएका छन् । यसैगरी गत चैत मसान्तसम्म निक्षेप र जिडिपीको अनुपात शत प्रतिशत छ भने कर्जा र जिडिपीको अनुपात ८६ प्रतिशत रहेको छ । विस्तारै मानिसहरुमा बैकिङ साक्षरता बढ्दैछ । गाउँघरमा साहूसँग चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या घट्दैछ । आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म राहत प्रदान गरेको छ । यद्यपि नीतिमा उल्लेखित बैंकको व्याज, फिलगायत कतिपय प्रावधानमा बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परे हामीले नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरका छौँ । कोभिडको प्रभाव न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै बैंकलाई आफ्नो सम्मानको मूल्य (व्याज, फि आदि) निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा टाँठाबाठा र ठूलाबढाले मात्र सीमित नहोस् साना र सिमान्त वर्गमा पहुँच पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ बैंकहरु पनि सचेत रहेका छन् । गत चैत मसान्तसम्म बैंकबाट कर्जा लिनेको सङ्ख्या १५ लाख २५ हजार रहेको देखिन्छ । हामी व्यावसायिक कर्जाको परिणाम बढोस भन्ने चाहन्छौँ । अर्थमन्त्रीज्यू र गर्भनरज्यूले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जोड दिनुभएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिने र बाँकीलाई बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र लिन पाउने प्रावधानले भने बैंकहरुलाई असजिलो भएको छ । धितो नै नहुने व्यक्तिको हकमा उचित भएपनि अधिकांश व्यक्तिसँग कुनै न कुनै धितो राख्नसक्ने पूँजी हुने भएकाले उनीहरुको हकमा धितो अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्याजमा त्यत्रो सहुलियत दिएपछि धितो हुनेको हकमा सहुलियत नदिँदा राम्रो हुन्छ । बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कोतिर ऋणीमा सक्रियता नआउने र व्यवसायप्रति गम्भीरता नदेखाउने अवस्थाले राम्रो प्रतिफल लिन नसक्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुन जान्छ । बैंकहरुलाई लगानी गर्न उत्साहको वातावरण बनाउँदा कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुन सक्ने भएकाले बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने भन्नुको सट्टा बैंकलाई छोड्दिने र सम्भव भएसम्म धितोलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा बैंकहरु अभिप्रेरित भई गाउँगाउँसम्म कर्जा प्रवाह गरी मुलुकभर नै आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सकिन्छ । कोभिडपछि लाखौँ युवा स्वदेश फर्किदैछन् ।  विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएका युवालाई कृषि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले नै हामी रु २०० अर्बको खाद्यान्न, माछा, मासु र भोजनसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्छौं भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सकिन्छ । बैंकहरुले कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा ठूला व्यवसायीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि गर्दा समूह नै लाभान्वित हुने भएकाले अबको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । कर्जाबाट उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । यसले नै आर्थिक विकास हुन सक्दछ । व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव आएमा यहाँ कर्जा दिन बैंकहरुबीच हानाथाप रहेकाले अब कोही पनि बेरोजगार बन्नु पर्ने अवस्था छैन। वाणिज्य बैंकहरुले ठूला कर्जाहरु हेर्ने हो, साना कर्जा स्थानीयस्तरका लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि हुन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि ३०/३५ प्रतिशतसम्म पनि व्यक्तिसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्दा मानिसहरुलाई ठूलो राहत नै पुग्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को क्षेत्रमा खर्चिन निर्देशन गरेअनुसार सबैले रकम जम्मा गरेका छन् । नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सरदर मुनाफाई हेर्दा सिएसआरमा झण्डै ६० देखि ७० करोड रकम हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।  सिएसआरबाट सानीमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। अन्य बैंकहरुले पनि यस्ता सामाजिक भलाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। लामो समयको लकडाउनका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा हुने क्रम बढ्यो भने अर्कोतिर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कसरी सक्रिया तुल्याउने भन्ने बारेमा हामीहरु निकै चिन्तित छौँ । बैंक आफैंले व्यवसायको प्रोजेक्ट बनाउँदैन, अर्काको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो । साना ठूला व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा सहकारीको माध्यमबाट समूहमा व्यवसाय गर्न खोज्ने मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु तयार छन् । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले बजारीकरण सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । नेपालमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी नै रहेको हुँदा बैंकहरुबीच बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । भिन्नभिन्न विशेषता भएका बैंकहरुबीच मर्जर हुँदा त्यसमा सिनर्जी आउने नै छ । पहिले २०० वटा क, ख र ग वर्गका बैंकहरु मर्जर भएर अहिले ७० वटामा आएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग नै पुगेको छ । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा मर्जरमा जानुअघि नै पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ । सानीमा बैंकको पनि केही बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उपयुक्तताको आधारमा आगामी दिनमा मर्जर हुन पनि सक्दछ । अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगि भने नसकेको अवस्था छ । (बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका सीईओ दाहालसँग राससका  कृष्ण अधिकारीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

हालको विषम अवस्थाले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । बजारमा कर्जाको माग शुन्य रहेको छ । विदेशबाट आइरहेको नियमित विप्रेषण, आयातमा आएको कमी र आषाढ महिनामा भएको विकास खर्चको भुक्तानीले पनि बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । बजारमा अधिक तरलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरु न्युन व्याजदरमा विभिन्न कर्जाको योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेको र निक्षेपको व्याजदरमा समेत दिनदिनै समायोजन परिमार्जन गरिरहेको अवस्था छ । कोभिड-१९ को कारणले सरकारले गरेको लकडाउन १२० दिन पश्चात् हाल खुल्ला गरेको छ । २०७६ चैत १० गते ३५ खर्ब ३० अर्ब निक्षेप रहेको बैकिङ क्षेत्रमा २०७७ साउन ९ गते हुँदा करिब ३७५ अर्बले वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा ३९ खर्ब ५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । बजारमा कर्जाको माग न्युन हुनु तर नियमित रुपमा निक्षेपमा भएको उच्च वृद्धिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो व्याज खर्च नियन्त्रण गर्नु चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । कर्जा तर्फ हेर्दा २०७६ चैत १० गते ३१ खर्ब ६५ अर्ब रहेको कर्जा २०७७ साउन ९ गते हुँदा करिब ५७ अर्बले वृद्धि भई ३२ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । कर्जाको वृद्धि समेत नयाँ कर्जाको माग भएर वृद्धि नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ बैशाख १६ गते कोभिड १९ ले असर गरेका र ऋणीको अवस्थाको आधारमा अधिकतम १० प्रतिशत सम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने सूचना जारी भएक पश्चातको कर्जा लगानीले मात्र सो कर्जा वृद्धि भएको तर बजारमा हालसम्म कर्जा माग एकदमै न्युन रहेको छ । बजारमा कर्जाको माग न्युन हुदा अधिक तरलता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको अधिक तरलता समस्या समाधानको लागि भन्दै २०७७ साउन ८ गते २० अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरेकोमा उक्त रिपोको औसत व्याजदर ०.०४६४ प्रतिशत रहनुले समेत बजारमा अधिक तरलता रहेको स्थिति देखाउँदछ । त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी विल जारी गरेकोमा उक्त दुवै ट्रेजरी विलको व्याजदर ०.५० प्रतिशत भन्दा न्युन रहनुले पनि बजारमा अधिक तरलता रहेको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय उपकरण जारी गर्दै बजारमा देखिएको अधिक तरलता खिच्नु पर्ने देखिन्छ । २०७७ असारमा ९१-दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.२७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यी दरहरु क्रमशः ४.९७ प्रतिशत र ४.५२ प्रतिशत रहेका थिए । दिपक न्याैपाने नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले आ.व. २०७७/७८ मा मुद्रास्फिर्तिलाई ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर बजारमा देखिएको अधिक तरलताले गर्दा निक्षेपको व्याजदर दिनानुदिन घट्दै जाने र मुद्रास्फिर्ति भन्दा निक्षेपको व्याजदर कमी हुँदा मुद्राको क्रय शक्तिमा कमी आउने देखिन्छ । यसले गर्दा बैकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्र तर्फ जाने जोखिम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप पलायनले ल्याउन सक्ने वित्तीय अराजगता सम्बोधनको लागि समेत निक्षेप व्याजदरको समस्या सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । बजारमा देखिएको निक्षेपको अधिक वृद्धि तर कर्जाको माग शुन्य रहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदर घटाई दिनदिनै नयाँ नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरिरहेको छन् भने अर्काे तर्फ कल खातामा रहेको निक्षेप झिकिदिन अनुरोध गर्दै ग्राहकलाई दिन दिनै सम्पर्क गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था नै गर्दै २०७७ आषाढ मसान्त सम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेपमा कल निक्षेपको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा अधिक हुन नहुने र विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा यस्तो प्रतिशत १५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । २०७७ जेष्ठ मसान्तको तथ्याकं हेर्ने हो भने २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकको कल निक्षेपको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा अधिक रहेको थियोे । यसरी बैकिङ क्षेत्रमा कल निक्षेप अधिक हुँदा समेत निक्षेपको स्थायीत्व नहुने देखिन्छ । त्यस्तै विकास बैंक तर्फ हेर्ने हो भने तोकिएको १५ प्रतिशत सीमा भन्दा ६ वटाको मात्र अधिक रहेको छ । त्यस्तै वित्त कम्पनीमा ६ वटाको १५ प्रतिशत सीमा भन्दा अधिक रहेको छ । २०७७ आषाढ मसान्तको तथ्याकं प्रकाशन हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाको कल निक्षेपको मात्रा तोकिएको सीमा मै रहेको तथ्यांक प्रकाशन होला आशा गरौं । निक्षेप तथा कर्जाको व्याजलाई हेर्ने हो भने सधै व्याजदर विभिन्न वर्षहरुमा अस्थिर देखिएको छ । निक्षेपको औसत लागत २०७३ आषाढमा ३.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ जेष्ठमा पुग्दा उक्त प्रतिशत ६.१७ कायम भएको छ । साथै कर्जाको व्याजदरमा हेर्ने हो भने २०७३ आषाढमा ८.८६ प्रतिशत रहेको व्याज २०७५ आषाढमा १२.४७ प्रतिशत र २०७७ जेष्ठमा १०.४३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा विगत चार वर्ष देखि नै कर्जाको व्याजदर दोहोरा अंकमा नै रहेको छ । हाल बजारमा कर्जाको माग न्युन रहेको र बैंकहरुले विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै एकल अंकमा कर्जाको व्याजदर घोषणा गरिरहेका छन् । हालको अवस्थामा बजारमा अधिक तरलता देखिएतापनि आगामी दिनमा कोभिड १९ को असर न्युन भएपश्चात् विभिन्न परियोजनामा स्वीकृत भएका कर्जाको लगानी बढ्ने साथै विभिन्न परियोजना तथा व्यापार व्यवसायमा भएको मालसामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको र अल्पकालिन कर्जाको माग बढ्न सक्ने ,विदेशबाट फर्किएका युवाहरु समेत स्वरोजगार तर्फ आकर्षित हुँदा विभिन्न कर्जाको माग बढ्ने भएकोले छिटै नै बजारमा तरलता समस्या देखिन सक्छ । आजको मितिमा एकल अंक ८, ९ प्रतिशतमा लगानी भएका कर्जाको व्याज छोटो अवधिमा नै १३, १४ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आएमा सर्वसाधारणको बैंक वित्तीय संस्था प्रतिको भरोषा टुट्ने देखिन्छ । निक्षेपकोे व्याज निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र निक्षेप बैंक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा गएमा पुःन बैकिङ क्षेत्रमा फर्किने सम्भावना एकदमै न्युन रहने भएकोले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप पलायन हुने अवस्था आउन नदिन पहल कदमी लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण पेश गरेको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजार चलायमान हुनु आवश्यक छ । यसको लागि समेत बजारमा कर्जाको माग उच्च हुन जाँदा तरलता समस्या देखिने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ । बजारमा बढ्दोे प्रतिस्पर्धाले गर्दा व्यवसायीको नाफामा संकुचन आउनु तर कर्जाको व्याजमा कमी नआउनाले गर्दा व्यवसायी तथा उद्यगीले व्यवसाय तथा उद्योग बाट हात झिक्न सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ । यसर्थ सरकारले मुद्रास्फिर्तिमा नियन्त्रण गरेर कर्जाको व्याजलाई उच्च हुन नदिएमा राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवं रोजगारी श्रृजनामा ठुलो सहयोग हुने देखिन्छ । यसैले बजारमा देखिएको व्याजको बढ्दो उतर चढावलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बैंक वित्तीय संस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्दा दुरदर्शी भएर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फिर्ति भन्दा बचतको व्याज कम नहुने अवस्था श्रृजना गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप परिचालन हुने अवस्था रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड १९को महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनरजागरण गर्नु, देशमा वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्नु र सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्नु नै मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो । यसवर्ष सरकारले घोषणा गरेको मौद्रिक नीति सर्र्वत्र चर्चा रहेको छ र कोभिड १९ को असरले प्रभावहित व्यवसायीलाई केही हदसम्म मलमपट्टी लगाउने खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम पन्ध्र प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था, आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा प्रथम वर्ष तथा दोस्रो वर्षमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही छुट, कृषि ऋणपत्रको अवधारणा, कृषकलाई कृषि क्रेडिट कार्ड लगायतको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरण र सबलीकरण गर्न ठूलै राहात हुने देखिन्छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने कर्जाको न्युनतम सीमा कायम गरिएको छ । उर्जा ऋणपत्रको अवधारणा, विद्युत निर्यात गरेमा आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा व्याजदर कायम गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माणमा प्रोत्साहन, प्रशारण लाइनको निर्माणमा हुने समस्याले गर्दा हुने व्याज पुँजीकरणमा केही राहातले गर्दा आगामी दिनमा नविकरणीय उर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुने र निर्यातमा वृद्धि भई अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था, सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानीमा सीमा कायम गरिनु, पुनरकर्जाको आकारमा वृद्धि तथा पुनरकर्जा लगानी कार्यविधिमा भएको परिवर्तनले गर्दा व्यवसायीहरुलाई ठुलै राहात भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा हालको अवस्थामा अधिक तरलता रहेको र निक्षेपको व्याजदरमा क्रमिक रुपमा घट्ने क्रममा रहेको उच्च मुद्रास्फिर्तिले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ लगानी हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत घर कर्जा, सेयर कर्जामा कर्जा मुल्याकंन अनुपातमा भएको वृद्धि कर्जाको माग बढ्न देखिन्छ । त्यस्तै सेयर कर्जाको मुल्याकंन पद्धतिमा भएको परिवर्तनले सेयर बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज अवस्थाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने साथै व्यवसायीको व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा कर्जा तिर्न नसकी बैंक र व्यवसायीबीच आउन सक्ने असहज अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरिदिएको छ । कर्जाको भुक्तानी अवधिमा केही थप, व्याज पुँजीकरणमा सहुलियत, अल्पकालिन कर्जाहरुको समयावधिमा थप, कर्जा पुनरसंरचनामा राहात लगायतका नीतिले व्यवसायी र बैंक दुवैको समस्या समाधान दिएको छ । हालको विषम अवस्थाको मुक्ति पश्चात् आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारसँग रहेको छ । यसर्थ एक वर्षको लागि कर्जा निक्षेप अनुपातमा ८० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, तरलता अनुपातमा केही पुनरविचार नगरिएकोले उक्त सीमामै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा असुल गर्ने सेवा शुल्कले आजित भएका ऋणीको समस्या यस पटकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएकोले समेत ग्राहकलाई ठूलै राहात भएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाईलाई कन्जुमर प्रोटेक्सन युनिटको रुपमा अघि सारिनुले ग्राहकका समस्या छिटै सम्बोधन हुने र बैंक तथा ग्राहक विचको समस्या समाधान तर्फ राहात हुने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा असुल गर्ने सेवा शुल्कले आजित भएका ऋणीको समस्या यस पटकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएकोले समेत ग्राहकलाई ठूलै राहात भएको छ । यसर्थ यस पटकको मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा बैंक वित्तीय संस्था तथा ग्राहकको अधिकांश समस्या समाधान हुने गरी तयार पारिएको छ । हालको विषम अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंक वित्तीय संस्थाको अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका कदमहरु सराहनिय छन् । तर यसको कार्यान्वयनको चुनौती भने यथावत नै रहेको छ । साथै यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक पर्नै नीति तथा निर्देशन छिटो जारी भएमा प्रभावित क्षेत्रले छिटो लाभ प्राप्त गर्ने थिए । साना तथा मझौला उद्यममा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीको सीमामा वृद्धि कृषि कर्जाको सीमामा वृद्धि, पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कर्जा लगानी प्रक्रियामा केही सहजता, बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा अंकुश, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अंकुशले गर्दा साना तथा मझौला उद्यममा नेपालीलाई आकषित गर्ने र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न तर्फ मौद्रिक नीति अग्रसर भएको देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा यो उत्तम कडी बन्न सक्छ । यसर्थ सबैले यथास्थानबाट मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।