विचार

सन् २०१५ मा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– म डिजिटल भारतको सपना देख्छु जहाँ मोबाइल र ई–बैंकिङले वित्तीय समावेश सुनिश्चित गर्दछ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस भनाइबाट उनले डिजिटलाइजेशनलाई वित्तीय समावेशीकरणको लागि एकदमै महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । फुलर र मेलोरले सन् २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार वित्तीय समावेशीकरणले वैकल्पिक विकास गर्ने ईच्छालाई जनाउछ । उनका अनुसार यसमा मानिसहरूको कल्याण हुने, भरपर्दो, किफायती र पहुँच हुने वित्तीय सेवाहरू पर्दछन् । अर्थतन्त्रमा वित्तीय असमानता हटाई गरिबी हटाउनको लागि वित्तीय समावेशिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । र, जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाबारे जानकारी गराउँदै ती सेवा लिन उत्प्रेरित गराउनु यसको मुख्य उदेश्य हो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि विश्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ध्यान वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेका थिए । यस वर्ष सन् २०२२ मा पनि उनीहरूको यसलाई निरन्तरता दिनेछन् । हालसालै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न खालका वित्तीय साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीको बैंक खाता खोलाउने लिएको लक्ष्य अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता अभियानमार्फत वित्तीय शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अहिले पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या बैंकिङ कारोबारको पहुँचबाट बाहिर नै छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आएको तीब्र प्रतिस्पर्धाको कारणले ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा लिन केही सहज वातावरण भएको छ । तर, ऋण लिनको लागि विभिन्न प्रावधानहरू तथा नीतिले गर्दा सहज हुन सकेको छैन । यसैकारणले गर्दा अझै पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट महँगो ब्याजमा कर्जा लिने गरेको पाइन्छ। कोरोना महामारीपछि डिजिटल बैंकिङले ठूलो फड्को मार्दै विभिन्न प्रविधिहरू भित्रिन पुगेर उल्लेखनीय रुपमा ग्राहक बढ्न पुगे पनि यस्ता प्रविधिहरू चलाउनको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा मोबाइल बैंकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न ग्राहकहरूले असहज महशुस गरिरहेको पाइन्छ । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिला २०७६ माघ महिनामा ७३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणले २०७८ माघ महिनासम्म ६१ वटामा सीमित भए पनि शाखा संख्याहरू भने ५ हजार ६२१ बाट बढेर ६ हजार १९० पुगे । निक्षेप ग्राहक तीन करोड ११ लाखबाट बढेर ४ करोड १७ लाख, कर्जा ग्राहक १४ लाख ९८ हजारबाट बढेर १८ लाख ७ हजार, शाखारहित बैंकिङ १ हजार ५७७ बाट घटेर १ हजार ५६८, शाखारहित बैंकिङ ग्राहक १ लाख ८८ हजार ८६२ बाट बढेर २ लाख ६६ हजार ५३० पुगेका छन् । यसै अवधिमा मोबाइल बैंकिङ ग्राहक ९८ लाख ६ हजारबाट बढेर एक करोड ६४ लाख, ईन्टनेट बैंकिङ ग्राहक ९ लाख ६९ हजारबाट बढेर १५ लाख ८३ हजार, एटीएम संख्या ३ हजार ६६२ बाट बढेर ४ हजार ४३१, डेबिट कार्डका ग्राहक ७२ लाख १५ हजारबाट बढेर एक करोड, क्रेडिट कार्डका ग्राहक एक लाख ८६ हजारबाट बढेर दुई लाख १६ हजार, प्रिपेड कार्डका ग्राहक ६३ हजार ७७५ बाट बढेर ८९ हजार ६८४ पुगेको तथ्याङकले देखाउँछ । कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो प्रगति क्यूआर कोडको प्रयोगमा भएकोले यसले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो योगदान दिएको पाइन्छ । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिला सन् मारियो देशमा सरदर ७१२ जना ग्राहकको लागि एउटा बैंकको शाखा थियो भने अमेरिकामा ३ हजार २८३ बराबर एउटा शाखा, भारतमा ६ हजार ८५९ बराबर एक शाखा, नेपालमा ५ हजार ६२१ बराबर एक शाखा, चीनमा ११ हजार २८७ बराबर एक शाखा, अफगानिस्तानमा २ लाख ३८ हजार ५६ बराबर एक शाखा र युक्रेनमा ५३ हजार ४७६ बराबर एक शाखा रहेकोमा अहिले वित्तीय समावेशीकरणको अवधारणामा परिवर्तन भएर डिजिटलाइजेशनमा परिणत भएको हुनाले नेपालले पनि यसमा राम्रै नै प्रगति गरिरहेको देखिन्छ । छोटो समयमा नै डिजिटलाइजेशनमा क्रान्ति नै आउनु वित्तीय समावेशिताको लागि सकरात्मक कुरा भए तापनि यस छोटो अवधिमा आएको डिजिटलाइजेशनको बाढीले भने भविष्यमा केही समस्यासमेत निम्त्याउने कुरामा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । कथंकदाचित यी डिजिटल प्रविधिहरू पनि विभिन्न कारणले गर्दा असफल भएमा भविष्यमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गर्न सक्छ । विशेषगरी डिजिटलाइजेशनलाई निम्न कुराहरूले समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । पूर्वाधार तथा सञ्चालनमा ठूलो खर्च । प्रतिस्पर्धात्मक तथा संतृप्ति बजार आर्थिक मन्दी । खर्चमा नियन्त्रण तथा अनियमितता । अनुपालनामा समस्या र डिजिटल ठगी । आवश्यकता अनुसारको ग्राहक संख्या बढ्न नसक्नु । डिजिटल कर्जा लगानीमा समस्या । सन् २०२१ को जनवरीमा अष्ट्रेलियाको सिन्जा बैंक असफल भएको थियो । बैंकले ग्राहकहरूको २५२ मिलियन डलर बराबरको निक्षेप फिर्ता गरेर बाँकी खाता नेश्नल अष्ट्रेलिया बैंकमा स्थानान्तरण गरेको थियो भने त्यसपछि आफ्नो ईजाजतपत्र समेत खारेज गरेको थियो । आधुनिक डिजिटलाइजेशनमार्फत सञ्चालित बैंकले निक्षेप संकलन गर्न सफल रहे तापनि डिजिटलाइजेशनमार्फत कर्जाका प्रडक्टहरू ल्याउन नसकेकोले २०१७ मा खोलेको बैंक छोटो समयमा नै असफल भई बन्द हुन पुगेको थियो । सन् २०१८ मा ब्रिटिश लोन कम्पनी वोन्गा असफल भएको थियो । २००६ मा स्थापित भएर आधुनिक डिजिटलाइजेशनमार्फत ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीले अन्ततः तीन लाख ३० हजार ग्राहकहरूको कर्जा नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो भने ४५ हजार ग्राहकहरूको ब्याज तथा विभिन्न शुल्कहरू मिनाहा गरिदिनु परेको थियो । सन् २०२० मा सिंगापुरको गोबियर फिनटेक कम्पनी असफल भएको थियो । डिजिटल प्रविधिमार्फत बीमा, विभिन्न कर्जाहरू तथा अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीले कोरोना महामारीपछि यात्रा बीमा तथा अन्य उपकरणमा समेत समस्या भोग्नु परेपछि असफल भएको थियो । सामान्यतः डिजिटलाइजेशनमा साइबर सुरक्षा जोखिम, अनुपालना जोखिम, स्वचालन जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तेस्रो पक्ष जोखिम, लचकता जोखिम र डाटा गोपनियता जोखिमहरू आउन सक्छन् । अहिले विश्वभर नै साइबर हमलाको त्राशले ठूला ठूला कम्पनीहरूलाई समेत सताउँदै आएको छ भने अनुपालना जोखिम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । डिजिटलाइजेशनमा अरु पक्षबाट हुने हानिको जोखिमलगायत कुनै प्रविधि परिवर्तन वा अपग्रेड गर्दा आउने लचकता जोखिम एवं डाटा गोपनियताको जोखिम पनि व्यवस्थापनको टाउको दुखाई बन्दै आइरहेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा विश्वका सबै देशहरूले डिजिटलाइजेशनलाई एकदमै महत्त्व दिइराखेका छन् भने अहिले यसमा अमेरिका, हङकङ, स्विडेन, डेनमार्क, सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, चीन, नर्वे, युएई, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, युकेजस्ता देशहरूले आफूलाई अग्रणी देशको रुपमा स्थापित गराइरहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा निकायमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरूको उपस्थिति रहेको भए पनि अझै करिब एक तिहाई मानिसहरूसँग बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउनको लागि डिजिटलाइजेशनलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य जनताहरूलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने र उनीहरूले बचतको सुरक्षा गर्नु, न्यून तथा पिछडिएको वर्गमा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा सुविधा दिलाउने, उद्यमशिलता विकासको लागि उद्यमीहरूले सर्वसुलभ वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नु, वित्तीय सेवामा कम अनुभवी वर्गहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै औपचारिक वित्तीय सेवाको लागि उत्प्रेरित गर्नु तथा मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवाहरूबाट दुर्गम गाउँगाउँका मानिसहरूलाई विभिन्न वित्तीय सेवाहरू दिने आदि हुन्छन् । यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले वित्तीय साक्षरतालगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका पनि छन् । अहिले डिजिटलाईजेशन नै वित्तीय समावेशिताको पर्यावाची शब्द झै बन्न पुगेको र भविष्यमा यसको प्रयोग झनै बढ्ने भएकोले यसको प्रयोगमा जोड दिँदै यसले भविष्यमा ल्याउने जोखिमहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्न र जनचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । विश्वमा विभिन्न देशका डिजिटल प्रविधि अपनाएका बैंक तथा कम्पनीहरू असफल भएका उदाहरूणहरूबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता समस्या आउन नदिनको लागि र समस्यासँग सामना गर्न सक्ने जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडि बढेमा डिजिटलाइजेशनमार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुनेछ, जसबाट वित्तीय असमानता हट्न सहयोग पुगी देशको गरिबी हटाउन समेत सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । देशको गरिबी हटाउनको लागि वित्तीय समावेशीकरण एउटा भरपर्दो औजार हुनसक्छ । यो सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलाइजेशन वित्तीय समावेशीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण हुनसक्छ । (लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन् ।)

नेपालका राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म प्रमुख मुद्दा नै बनाएनन् । अहिलेसम्म पनि उहाँहरु राजनीतिक अधिकार र आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ । मेरो भनाई तीन चार वटा ठूला राजनीतिक दलहरुलाई हो । उहाँहरुले १० वर्षका लागि जोसुकै सत्तामा आएपनि यस्ता खालका आर्थिक नीतिहरु अपनाउँछौं भनेर साझा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । हामी प्लान इकोनोमीमा छौं । तर, हाम्रो संविधानले खुला अर्थनीति अपनाउने भनेर व्याख्या गरेको छ । समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर व्याख्या गरेको पनि छ । हामीले उत्पादशील उद्योगमा जोड नै गरेनौँ, शिवाय एक दुई बाहेक । सिमेन्ट, छड, ह्याचरी बाहेक अन्य उद्योगमा जोड नै गरेनौँ । पुराना उद्योगलाई बढवा दिने कुरा मात्र उठ्छ, तर बढवा दिइएन । हामीले कहिल्य पनि राष्ट्रिय पुँजी होस भनेर खोजेनौँै । जुन राजनीतिक दल सत्तामा आएपनि आफ्ना वरिपरिकाले जे भन्यो त्यही मात्र गर्ने भयो । हामी बच्चा हुँदा नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाइन्थ्यो । जे पढायो हामीले त्यही पढ्यौं । कृषिप्रधान देशले अहिले अर्बाैं मूल्यको खाद्यान्न अरु देशहरुबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेताहरु भाषणमा मात्र सिमित बने । नीजी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र अल्झियो । सबै आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा भ्रष्टाचार हुने देशको सुचीमा नेपालको नाम विश्वमै अग्रस्थानमा छ । अहिले ९ महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजित विकास बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । असार लाग्न थालेपछि १०० प्रतिशत काम हुन्छ । यस्तै कुराहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा खासै सोचेजस्तो प्रगति हासिल हुन सकेन । देशमा ठूलै परिवर्तन आउँन, अन्य विषयमा हाम्रा देशमा राजनीतिक पार्टीहरु लुछाचुडी गरेपनि एउटा कुरामा सहमति गर्नुपर्छ, त्यो हो आउँदो १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय । नेपालमा ‘ड्रयास्टिङ इन्टरभेन्सन’ (आमूल हस्तक्षेप) को आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो ट्रयाक बदल्नुपर्छ । जुन मुलुकमा भन्सारलाई तार्गेट दिइन्छ, त्यो देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि त्यति अनुकुल छैन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । किनभने भन्सार केबाट उठछ्, आयातबाट । हरेक भन्सार नाकालाई तार्गेट दिईएको हुन्छ, त्यो भनेको त आयातमा निर्भरता बढोस् भनेको हो । त्यो कुरालाई १८० डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । एकैपटक परिवर्तन गर्न मैले भनेको जस्तो सहज हुँदैन, देशलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । साधारणतर्फका खर्चहरु कम गर्नुपर्छ । जब आम्दानी कम हुन्छ, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्याे । कुनै पनि उद्योगलाई फस्टाउन फलाउन न्यूनतम ३ वर्षको समय लाग्छ । तीन वर्ष नभएसम्म उनिहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्न सक्दैनन् । अर्थात राजस्वको रुपमा सरकारलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कस्तो हस्तक्षेप ? हाम्रो अर्थतन्त्र राजश्वमा आधारित छ । जस्तो, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने सरकारको साधारण खर्च १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अनुमानित राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा भन्सारबाट उठ्छ । त्यसको केही अंश भ्याट होला । त्यसो गर्दा पनि कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत त भन्सार राजस्व नै हो । सरकारले अहिले स्वदेशी लगानीका केही उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै प्रोत्साहन अन्य उद्योगलाई पनि गर्नुपर्याे । स्वदेशी उद्योगले पनि सरकारबाट प्रोत्साहन पाउनु पर्यो । आयातमुलक उद्योगलाई भन्दा पनि निर्यातमुलक उद्योगलाई सरकारको संरक्षण आवश्यक छ । हाम्रो अर्थनीति हरेक वर्षको जेठ १५ गते आउँछ । त्यो भनेको बजेट हो । त्यो अर्थनीति अर्थमन्त्रीको मुड अनुसारको आउँछ । हिजो एक अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाएर चकलेट लगायतका वस्तुको भन्सार घटाएर जानुभयो । आज अर्काे अर्थमन्त्रीले सबै घटाएर राम्रै गर्नुभयो । मेरो भनाई के भने, त्यस्ता खालका फिक्का अर्थनीति ल्याउनु भएन । हामीले हाम्रो अर्थनीतिलाई १८० डिग्रीमा बदल्नुपर्छ । अदृश्य खर्चलाई कटौती गर्दै कृषिलाई जोड दिनुपर्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र लंगडो भयो । हिजो सरकारले भन्सारको लक्ष्य दिएको थियो । आज केही वस्तुको एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । यसलाई टालटुले पोलिसिको रुपमा मान्नु पर्छ । किनभने योसँगै अर्काे पोलिसी पनि आउनुपर्छ । सरकारले २५/३० वटा उद्योगलाई लगानी बृद्धिको घोषणा गरेको थियो । यी उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ भनेर करिब १० वर्ष अगाडी नै सरकारले पहिचान गरेको हो । तर, यी उद्योगहरु पहिचान भएका उद्योगमा मात्रै सिमित रहे । अहिले नै हो ती उद्योगलाई अगाडी बढाउने । तर, त्यतातिर खासै काम भए जस्तो लाग्दैन । हामी अहिले चिनियाँ, मलेसिया लगायतका देशको विस्कुट प्रयोग गछौँ । अहिलेका युवाहरु विदेशी वस्तुको प्रयोगमा केन्द्रित भएका छन् । अहिले विदेशी ब्राण्डभन्दा पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउनुपर्छ । मंहगो र ब्राण्डेड वस्तु किन खरिद गर्नुपर्याे ? अहिले १० करोड मूल्य बढीको बस्तु आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाय पनि हुन्छ । गाडीको आयात भएअनुसारको सडक बनाउन सकिदैन, आयातमा कडाई गर्दा केही बिग्रदैन । सिंगापुरले अहिले पुरानो नम्बर प्लेट सरेन्डर नगर्दासम्म नयाँ नम्बर प्लेट दिदैन । हामी पनि सोही मोडलमा जाउ न । २÷३ वटा कार राख्ने नेपालीको आवश्यकता भन्दा पनि बानी भैसक्यो । सरकारले भन्सार शुल्क पाइहाल्छ, फाइदा हुन्छ । देशको लागि सोच्ने मान्छे भएन । सबै आफ्नो र पार्टीको लागि मात्र सोच्ने भए । लगानीको मोडालिटी सरकारले नेपालीलाई भन्दा एनआरएनए र विदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीहरु भित्रिन थालिसकेका छन्, उनीहरुले नाफा आफ्नो देश लगिसकेका छन्, लैजान्छन नै । विदेशी लगानीका उद्योग भित्रने र नाफा विदेश लैजादा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्छ । हामीलाई विदेशी लगानी किन चाहिन्छ, मेरो प्रश्न छ । चुरोट, दूरसञ्चार तथा सिमेन्ट उद्योगमा किन चाहियो विदेशी लगानी ? हाम्रा स्वदेशी लगानीका उद्योग नै पर्याप्त मात्रामा छन्, उनीहरुलाई सरकारको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आएर नेपाललाई कति फाइदा तथा नाफा हुन्छ, मलाई थाहा छैन । विदेशी लगानी आएर नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण हुँदैन भने आवश्यक छैन । उदाहरणका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना छ, किन आवश्यक पर्याे विदेशी लगानीको चुरोट कारखाना ? जनकपुर चुरोट कारखनालाई खत्तम बनाउन ? यो सरकारको गलत निर्णय हो । मेरो देशमा मेरो घरमा अरुको भन्दा मलाई कम इज्जत दिने ? म मेरो आफ्नो देशमा बसेर बेइजत्ती खप्नुपर्ने ? अहिले त्यस्तै भएको छ । अन्य देशमा स्वदेशी एक कम्पनी पार्टर नभए उद्योग खोल्न पाइदैन । नेपालमा पनि स्वदेशी लगानी धर्तीपुत्रको रुपमा छन् । तर उनीहरुको सेयर हिस्सा भन्ने कुरामा अन्यौलको स्थति हुनुभएन । मुख्य कुरा के हो भने देशले कुन क्षेत्रमा कति लगानी ल्याउँदा देशलाई फाइदा पुग्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिएर विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्र्नुपर्छ । विदेशी लगानी मात्रै भन्ने तर देशको फाइदालाई वेवास्ता गर्दा नोक्सानीतर्फ मात्र देश गयो । देशले लंगडो नीति ल्यायो । हतारमा काम गर्ने तर पछि पछुताउने मात्र काम भयो । सरकारको नीति अपरिपक्क भयो, हुनेखानेले मात्र फाइदा लिए । विदेशी लगानी स्वदेश ल्याउन पाउनेजस्तै नेपालीले विदेशमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउर्नु पर्छ । सरकारले कानून परिवर्तन गरेर कानून सम्वत रुपमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशीले नाफा आफ्नो देश लैजादा हामीले विदेशमा गरेको नाफा ल्याउन सक्छौँ नि । अहिले कानून बाहिर गएर विदेशमा लगानी गर्नुभन्दा कानून बनाएर नै विदेशी लगानी खुला गरौँ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र टाट पल्टने त होईन भनेर बहस भइराखेको छ । सरकार पक्ष अर्थतन्त्र ठिकठाक नै छ भन्छ भने विपक्ष यो सरकारले अर्थतन्त्र खत्तमै पार्यो भनि राखेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको वास्तविक अवस्था के हो त ? राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्राको अहिलेको सञ्चिति ९.७५ अरब डलर छ । यो सञ्चिति जुलाई २०२० मा ११.६५ अर्ब डलर र फेब्रुअरी २०२१ मा १२.५७ अर्ब डलर थियो । त्यस पस्चात यो विस्तारै घट्न थाल्यो । यहाँ के कुरा ख्याल राख्नु आवश्यक छ भने अहिलेको सञ्चिति कोभिड सुरु हुनु ठिकअघि (फेब्रुअरी २०१९) को सञ्चितिसंग लगभग बराबर हाे। कोभिड सुरु भए पश्चात यो सञ्चिति बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ कोभिडको समयमा विप्रेषण बढेकोले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको हो । अहिले घटिरहेको सञ्चितिको अर्थ अब यो पुरानै अवस्थामा फर्कन लागेको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा हतास भै हाल्नु पर्ने देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको राम्रो तर अहिले घटेको सञ्चितिले देश बर्वाद नै भयो भन्ने होईन । यदि मुद्रास्फितिलाई पनि गणना गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कस्तो छ त ? मुद्रास्फिति बढी हुँदा सञ्चितिको मात्रा बढे पनि त्यो सञ्चितिले किन्न सक्ने वस्तुको मात्रा कम हुन सक्छ । त्यसैले मैले अमेरिकाको मुद्रास्फितिलाई आधार मानेर वास्तविक डलर सञ्चिति (रियल डलर रिजर्भ) गणना गर्दा अहिलेको सञ्चिति सन् २०१५ को सञ्चितिसंग बराबर छ । तर अहिलेको सञ्चिति विगत १२ वर्षको सञ्चितिसँग तुलना गर्ने हाे भने कम भने होईन । सबैभन्दा कम वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०११ मा थियो । अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०१५ पछि सबै भन्दा कम त हो तर सन् २०१९ कै अवस्था हेर्ने हो भने उक्त वर्षको वास्तविक डलर सञ्चिति भन्दा अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति उल्लेख्य रुपमा कम होइन । डलर सञ्चितिको उपयोग आयातको निमित्त हुन्छ र आयातलाई असर गर्ने प्रमुख तत्व हामीहरुको आम्दानी हो । अर्थात आम्दानी बढ्दा आयात पनि बढ्छ । त्यसैले के हाम्रो डलर सञ्चिति हाम्रो आम्दानीको तुलनामा घटेको छ त ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको निमित्त मैले डलर सञ्चिति र हाम्रो प्रतिव्यक्ति जीडीपीको अनुपात गणना गरेको छु । गणना अनुसार अहिले हाम्रो १ डलर प्रतिव्यक्ति आयसँग ७.९५ मिलियन डलर सञ्चिति रहेको छ र यो सञ्चिति कोभिडभन्दा ठिक अगाडिको सञ्चितिसँग बराबर हो । त्यसैले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कोभिडको समय भन्दा घटेको त हो । तर, अन्य सामान्य वर्षको तुलनामा डर नै मान्नु पर्ने किसिमले घटेको होइन । त्यसैले वित्तिय र अर्थनीतिमा क्रमिक सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता त छ तर हतास नै भै हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । अन्य कुरा चित्रमा स्पष्ट छ ।