विचार

नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो व्यक्तिगत एवं परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको यस गरिमामय उपस्थितीले निजी क्षेत्रको विकासमा यहाँको अटूट प्रतिवद्धता पुनः एकपटक पुष्टी गरेको छ । यसबाट निःसन्देह नेपाल उद्योग परिसंघसँग आवद्ध हामी सबै र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको हामीले महसुस गरेका छौ । यस गरिमामय उपस्थिति समक्ष म परिसंघका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । (क) नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियान संचालन गरिरहेको छ । घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । परिसंघले यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भर्खरै मेक इन नेपाल सम्मेलन सम्पन्न गर्यो । वस्तु र सेवाहरूको उच्च गुणस्तर एवं उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने, कामदारहरूको सीप अभिबृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ । परिसंघले यस अभियानमार्फत् निश्चित अवधिमा निम्न उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । – वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, – उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने, –  ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, – सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुर्याउने । हामीलाई के कुरामा हर्ष लागेको छ भने हालसम्म ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब २ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । यस अवसरमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यो महाअभियानमा जोडिन सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । (ख) राष्ट्रले उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी संघ संस्थाको अहम् भूमिकालाई मनन् गरे अनुरूप परिसंघले आफ्नो संरचनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । हाल परिसंघका केन्द्रसहित सातै प्रदेश र प्रादेशिक कार्यालयहरू एवं उद्योगहरूको प्रभुत्व भएका जिल्लाहरूमा उद्योग संगठन मार्फत् व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेका छन् । (ग) परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमती पाएको छ । परिसंघले भारत, साफ्टालगायत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन ‘प्लेटफर्म नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी साथीहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न तथा निर्यातका अन्य आवश्यक विषयमा सहजीकरण गर्न परिसंघ सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (घ) बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । परिसंघले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो । बेरोजगारी न्यूनिकरणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले सीप- स्किल नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी एसईईपीको सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास र अप्रेनटिससिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको अप्रेनटिससिप कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करीव ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भईसकेको छ । (ङ) युवाहरू देशका भविष्य हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेष्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ । देशभरबाट ३०० बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको मध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्टअप फेष्टको मुख्य कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने अवसर दिइएको थियो । ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नविन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन् । आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रबद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधी २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछु । (च) परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौं । (छ) दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका लागि पूर्वाधारको आशयमा आधारित रहेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समीटको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२२) काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेका छौं । यस समिटमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । (क) सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ख) बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । (ग) नेपाल उद्योग परिसंघले यस वार्षिक साधारण सभाको आशय लगानी, उत्पादन र निर्यात राखेको छ । लगानी विस्तार, उत्पादन बृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन नेपालको दिगो विकासको सूत्र हो । हामीले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौं । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो । हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ । अब म निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौतिहरू र हाम्रा अपेक्षाहरूलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । (क) कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भैरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ । (ख) लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ । (ग) घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु  । (घ) नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । (ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । (च) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । (छ) कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । (ज) बढ्दो अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । (झ) निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौतीहरू र हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा काभिड १९ को सप्रेष्ड डिमाण्डको कारणले गर्दा माग र आयातमा असाधारण बृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलता, शोधनान्तरस्थित र विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब निम्त्याएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने दरसहित शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा समेत क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालेको आएको छ । हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने गरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । परिसंघले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी औद्योगिक विकास, मेक इन नेपालः स्वदेशी, भूमी, उर्जा, नवप्रवर्तन, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बजेटमा समावेश भएका ५१ वटा बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक मार्गचित्र तर्जूमा गरेको छ । आजको यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत उद्योगमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिती सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ । सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालिन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनु हुन प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ । निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पूँजीको सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्र र नाफा प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ । कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन । जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । हामी सरकारसँगै सहकार्य गछौं, जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौं, केवल सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस् । अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, संचार मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु सहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । धन्यवाद ।

डा. बुद्धि मल्ल काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरुमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव भईरहेको र बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भईरहेको, शेयर बजार पनि घटिरहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा बीच आएको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा राखेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर कर्जा एउटा वा समग्र संस्थाबाट १२ करोड कर्जा पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाको कारणले स्थिगित गरिएको काउन्ट साईक्लिकल बफर २ प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । कर्जा बृद्धि भन्दा पनि उत्पादनशिल कर्जा बृद्धि गर्न जोड दिईनेछ । कोभिडको कारणले दिईएका सहज नियमाकिय ब्यवस्थालाई कटौति गर्दै बिवेकशिल नियमाकिय ब्यवस्था लागु गर्ने भनिएको छ । कृषि, उत्पादाशिल क्षेत्र, निर्यात तथा कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने भनिएको छ । निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिनेछ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाउने भनिएको छ । डिजिटाइजेसन मार्फत वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा जोड दिइएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत गरिएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने भनिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरु र लघुबित्तहरु २०७९ पौष मसान्तभित्र एकिकृत कारोवार गरेमा मात्र मर्जर सम्बन्धि पाउने छुटहरु पाउने र शेयर कारोवार पनि रोक्का नहुने ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ऋणपत्रहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाईने बनाइएको छ । ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २ करोडसम्मको बिभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जामा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने, प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जामा कडाई, काठमाण्डौ भित्र मुल्याङकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाईने, सहकारीहरुको नियमनको लागि सहजिकरण र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउन सहज ब्यवस्था मिलाउने र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभाव कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति देखिन्छ ।. अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्नेछ । मर्जरको सुविधा पाउने समय पौष मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई राहत मिल्नेछ । ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत तर, त्यसपछि गणना गर्न नपाउने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपात हेरेर ढुक्कसंग लगानी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्नेछ । ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्नेछ । विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्नेछ । ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले साना ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरु सहकारी र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुसंग कर्जा लिने बातावरण बन्नेछ । सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षले वित्तिय सुशासन र स्थायित्वमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने । समग्रमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने र त्यो पनि उत्पादनशिल क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको सकरात्मक मान्नुपर्छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यादर बृद्धि गरिएको भएतापनि समग्रमा ब्याजदरले अर्थतन्त्र र बैंकको निष्क्रिय कर्जालाई नकरात्मक असर पार्र्न सक्छ । कर्जाको बृद्धि दरमा कमि, थप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ब्यवस्था आदिको कारणले बैंकको मुनाफामा असर पार्ने भएकोले यस बर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्तमा, मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् र यसमा सबैले सहयोग गरौं, शुभकामना ।

सोह्र श्राद्धका बाहुन र असार मसान्तका बैंकर्स अहिले बैंकर कर्मचारीलाई छुइ सक्नु छैन । भ्याई नभ्भाई छ । सोह्र श्राद्धको बाहुन जस्तो । भनिन्छ सोह्र श्राद्धको बाहुनसँग सर्प पनि डराउछ । त्यसरी हिड्छन जजमानको घर सोह्रश्राद्घका बाहुनहरु श्राद्घ गर्न बुरुक्क बुरुक्क खुट्ट उचाल्दै । हो बैंकर कर्मचारीलाई पनि यो असारमा भ्याई न भ्याई छ । सोह्र श्राद्घमा बहुनसँग सर्प डराएजस्तै हरेक असार मसान्ता बैंकरसँग ऋणि डराउछन । यो असारमा ऋणि घरको ओछयानमा उठ्ने तरखर हुँदा लघुवित्तका कर्मचारी ग्राहकको दैलोमा पुगिसकेका हुन्छन्, सावा–व्याज र किस्ता उठाउन । सहकारी, लघुवित्त, बैंकर कर्मचारीको यो असारभरि न खाने टुङो हुन्छ, न अफिस जाने, न फकर्ने । टुङो हुन्छ त केवल एउटै ऋणिको घर जाने र फकाई फुलाई गरेर पैसा उठाउने । भएन भने कानुनी डर देखाई पैसा उठाउने । अर्जुनदृष्टि नै ऋणिसँग पैसा उठाउने । ऋणिको बोली अक्सर ऋणिहरु यो महिना बैंकर कर्मचारीसँग डराउँछन । साँचो हो वा झुटो ‘कोरोनाले व्यापार चलेन, ‘पहिला कहिल्यै यस्तो भएको थिएन’ धेरैले यहि भन्छन् । कत्ति फोनका फोन गरेको दिइहाल्छु नि, अन्तिम दिनसम्म व्याज किस्ता हाले भएन ? हजूरकोमा व्याज महँगो भयो, अर्को बैंककबाट गर्नुपर्ने रहेछ, छोराले पैसा पठाउछु भनेको छ, मैले पनि उठाउनु पर्ने छ, उठाएर दिन्छु, यत्रो करोडौको घर जग्गा राखेको छ के चिन्ता गर्नु हुन्छ हो ? भोलि आउनु, भोलि पक्का । बैंकर ऋण उठाउन ऋणिको घरमा जादा बैंकरले पाउने जवाफ यस्तै यस्तै हो । बैंकर्सकाे धपेडी यो आर्थिक वर्ष धेरै मुनाफा गर्नु पर्छ, तपाई धेरै अनुभवी, फलाना–फलानो बैंकमा सीईओ चलाएको भनेर यहा अवसर दिएको हाे ‘नाफा बढाउनु पर्यो–नाफा’ भनेर सन्चालक समिति दवाव दिन्छन सीईओलाई । अनि सीईओ आकस्मीक मिटिङ गर्छन । डिपार्टमेन्ट हेड, प्रादेशिक कार्यालय र शाखाको शाखा प्रबन्धकसँग ‘तपाईहरु के हेरिरहनु भएको छ ? खै टारगेट पूरा गरेको ? सेवा सुविधा त दिएकै छ’, बेस्सरी मिटिङमा थर्काउछन् सीईओले । सीईओसँग मिटिङ सकिन नपाउदै शाखाको मेनेजर रातो पिरो भएर अर्को मिटिङ राख्छन र भन्छन्–‘तपाईहरुको कारणले गाली सुन्नुपर्यो । अब एक्सनमा उत्रनु, मलाई ऋणको सबै पैसा उठनु पर्दछ, धर्ना दिनुस्, फोन गर्नुस् मोवाइलमा । अफिसको वाइक जे लानु पर्छ लानुस तर पैसा चाहि उठ्नु परयो ।’ यत्ति भनेर सबैजना आफनो आफने डिपार्टमा आउछन । र, फेरि क्रेडिट इन्चार्जको अर्को मिटिङ । ‘तपाईको कारणले मेनेजरले हकारे, एक्सनमा जाम अब । बाँडिएर जाम ।’ अनि हवर हवर गरेर सबै जना एक एक तिर लाग्छन ऋणिको घर । अनि बैंकर कर्मचारी ऋणिको घरमा हरेक दिन वा दिनकै दुई चोटीसम्म पुग्छन । कसैकसैले अफिसको रिस पनि ऋणिसँग पोख्छन् । न खाने टुङ्गो, न विहान अफिस जाने टुङ्गो न अफिसबाट घर आउने टुङ्गो । कर्मचारीको बेग्लै छ पिढा । विहान सातै बजे अफिस जादा घरका केटाकेटी उठेका हुदैनन् । बेलुका आठ नौ बजे बैंकबाट घर फर्कदा केटाकेटी सुतिसकेका हुन्छन । श्रीमतीले भन्छिन्–‘कसैले नखाएको जागिर, खाली हवर हवर, आफनो ज्यानको पनि ख्याल गर्नु ।’ सार्वनजिक विदा बैंकर कर्मचारी यो असार भरि विहानदेखि राती अबेरसम्म क्लोजिङ्गको महिना भएकोले खट्टिएर काम गर्छन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? सार्वजनिक बिदाको दिन, शनिबार पनि पो काम गर्छन हवर हवर गरेर । झन् यो पल्ट त असार मसान्त त झन शनिवार परेको छ । बैंकर कर्मचारीको पनि त परिवार हुन्छ । टोल–समाज हुन्छ । उनीहरुसँग बस्ने, खाने, पीउने, रमाइलो गर्ने मन हुन्छ । केटाकेटी बाबाको अफिस भोलि छुट्टि हो, फन पार्क जाने भनेर खुशी हुदैगर्दा, श्रीमानको भोलि शनिवार छुट्टि हो, माइतमा खान खान बोलाएको छ, स–परिवार जाने भनेर श्रीमतीले सोच्दैगर्दा, पारिवारिक तनाव र्बिसेर क्लोजिङ्ग भन्दै विचारा बैंकर राती अबेरसम्म बैंकमै काम गरिरहेका हुन्छन । साना कर्मचारी मात्र कहा हो र ? सीईओ पनि ‘नाफा यो आर्थिक वर्ष कति कमाउने हो बैकले’ भनेर किवोर्डमा औला दैडाउदै हुन्छन् । सीईओदेखि तमाम बैंकरहरुलाई यो बैंकिङ्ग ह्राङ्गओभर हटाउन नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो छुट्टि गर्नु राम्रो हुन्छ । भाेलि फेरी जोस, जागरका साथ अफिस आउन साउन १ गते बैंकर्सलाई छुट्टि दिनु नै राम्रो हुन्छ । सम्बन्धित अर्काे लेख बैंकको जागिर खानु भन्दा बहुलाउनु निको