विचार

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय र योजनाले धमाधम बैंक, वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनान्स लगायत बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुल्न थाले । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने संस्थाहरुको देशव्यापी उपस्थितिपछि स्थानीयस्तरमा विभिन्न उद्योग व्यवसाय सुरु हुन थाल्यो । जलविद्युत कम्पनीहरु खुल्न थाले । यसपछि नै नेपालमा विगत दुई दशकमा सबैभन्दा बढि परिवर्तन र फड्को वित्तीय क्षेत्रमा देखियो । देश संघीयतामा गएपछि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्नै पर्ने योजना आयो । यो योजनाले आमजनतामा वित्तीय चेतना, साक्षरता र पहुँच अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्यो । र, नाफामुखी र शहर केन्द्रिको आरोप खेप्दै आएका वाणिज्य बैंकहरु ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पुगे । यसले गाँउगाँउ तथा विकट दुरदराजमा बैंक पुगे, वित्तीय साक्षारता र वित्तीय स्रोत परिचालनको राम्रो अवसर सिर्जना भयो । वित्तीय क्षेत्र आफैमा एउटा जोखिमको र संवेदनशील क्षेत्र हो । तथापि शहर बजार र तराईका सुरक्षित स्थानीय तहमा शाखा खोल्न र चलाउन त्यति गाह्रो नहोला । तर, विकट र दुर्गम स्थानमा बैंक र यसका शाखा खोल्न र चलाउन अवश्य नै चुनौतिहरु छन् । आजको समयमा विकट र दुर्गम स्थानीय तहमा बैंक र यसका शाखाले विशेष प्रकारका चुनौतिहरुको सामाना गर्नु परेको छ । वित्तीय साक्षरता विकट र दुर्गम स्थानीय तहको बैंकमा प्रमुख समस्या भनेको नै वित्तीय साक्षरताको अभाव होे । आजको युवा पुस्ता गाँउमा नबस्नु र अधिकांश जनसख्या बालबच्चा र वृद्ध हुनुले समस्या सिर्जना गरेको छ । बैंकको विश्वासभन्दा पनि चलिरहेको साहु महाजन प्रथा हालसम्म पनि कायमै छ । पहिलो पटक बैंकले शाखा खोलेको अवस्थामा पनि ‘खाएर भाग्ने पो हो कि’ भन्ने जस्ता सोचले अझै पनि गाँजेको अवस्था छ । लेखक चेतना, साक्षारता र शिक्षाको अभावले बैंकले शाखा खोलेको दुई तीन वर्षसम्म त सेवाग्राहीलाई बैंकसम्म ल्याउनै गाह्रो परेको हुन्छ । बैंकप्रतिको विश्वास जित्नको लागि अधिकांश समय कर्मचारीहरुले वित्तीय साक्षरतामा नै ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक समस्या बही खाताको ढड्ढा युगबाट कम्प्युटराइज्य युगमा आज हामी आएका छौं । झन् बैंकको हरेक काम पूर्णतः प्राविधि मै भर पर्दछ । तर, दूरदराजका शाखाहरुमा राम्रोसँग इन्टरनेट नचल्ने, कम्प्युटर, प्रिन्टर, जेनेरेटर जस्ता प्राविधिक उपकरणमा समस्यामा भएमा दक्ष प्राविधिकको अभावले बनाउन लामो समय लाग्ने जस्ता प्रमुख समस्या समाधानमा अझै अझै पनि कठिनाइ भोग्नु परेको छ । जनशक्ति अभाव मानिस स्वभावले नै प्रगतिवादी हुन्छ । सुगम र सुरक्षित ठाउँँमा बस्न रुचाउँछ । त्यसैले बैंकमा पनि कर्मचारीहरु बिकट शाखामा जान नरुचाउने, गइहाले पनि सरुवा गर्न खोज्ने, कामप्रतिको चाहना कम राख्ने जस्ता समस्या बैंकका ग्रामीण शाखाले भोगिरहेका छन् । यस्तै, एउटा बैंकबाट प्रमोशन भएर अर्को बैंकमा फड्को मार्ने जस्ता प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । जसले गर्दा दक्ष र असर जनशक्तिको अभाव बैकको प्रमुख समस्या हो । भौगोलिक विकटता बिकट पहाडी क्षेत्रका गाँउपालिका र स्थानीय तहको धेरै ठाउँमा अहिले पनि यातायातको साधन पुग्न सकेको छैन । सवारी साधनको अभाव तथा घरहरु एकआपसमा टाढा हुँदा बैंकका कर्मचारी तथा सेवाग्राही हिडेरै बैंकसम्म आउजाउ गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सेवाग्राही र बैंकबीच दुरी कम गर्न समस्या भएको छ ।  यो समस्याले वित्तीय साक्षरता अभिबृद्धि मात्र समस्या भएको छैन, गाँउगाँउका सेवाग्राहीहरु घन्टौं लगाएर पाँच दश हजार जम्मा गर्न बैंकसम्म आउनुभन्दा घरमै राख्न रुचाउँछन् । यस्तो वाध्यताले बैकिङ बानी बसाल्न, बैंकको साना साना निक्षेप समेटेर राष्ट्रिय पुँजी संकलन गरी लगानीको स्रोत उपलब्ध गराउन र सर्वसाधारणको नगदको सुरक्षा हुने परिपाटी विकास गर्न अप्ठेरो परेको छ । नाफा कमाउनु पर्ने दबाव बैक एउटा व्यवसायिक संस्था भएकोले जे जस्तो भएपनि व्यवस्थापक र संचालकले शाखा खोलेको दुई वर्षपछि नाफाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । शुरु शुरुमा बैंक खुल्नु चुनौति हुन्छ भने बिस्तारै शाखा मेनेजरदेखि कर्मचारीमा नाफा कमाउनु पर्ने दबाब हुन्छ । तर, कम जनसख्या र न्युन आर्थिक गतिविधि भएको स्थानीय तहमा दुई वर्षमै नाफातिर जानु पर्ने दबाव प्रमुख समस्या हो । असुरक्षित महशुस बिगतको द्वन्दकालमा असुरक्षित महशुस गरेर धेरै बैंकहरु विस्थापित भएको अनुभव हाम्रै पुस्तासँग छ । बैंक भनेकै नगद कारोबार हुने र करोडौं रकम राखिने संस्था भएकोले जहिले पनि एक हिसावले भन्दा असुरक्षित नै महसुस हुन्छ । त्यसमा पनि बिकट पहाडी क्षेत्रमा शहर बजारको जस्तो सरकारी सुरक्षा दस्ता नहुनाले अझ बढी हदसम्म असुरक्षित महसुस हुन सक्दछ । यसका अलावा बैंकभित्र पनि पहाडको बैंक हो के काम हुन्छ र, के नै पो गरेको छ भन्ने जस्ता संस्था भित्रै पनि कर्मचारीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको अनुभव पनि केही कर्मचारीले गरेका छन् । सुगम र दुर्गमका कर्मचारीलाई एउटै मुल्याङ्गनमा राख्ने नगरी दुर्गम शाखाका कर्मचारीलाई तिनीहरुको योगदानको सम्बन्धित बैंक र राष्ट्र बैंकले अलिक फरक ढंगले गरेमा केही हदसम्म दुर्गम र विकट स्थानमा काम गर्ने बैंकका शाखाका कर्मचारीको मनोबल अलि बढ्ने थियो ।

अदिस अबाबा । इथियोपियाली लोकप्रिय गायकको मृत्युका विषयमा भएको विवाद हिंसात्मक भडपमा परिणत हुँदा इथियोपियाको ओरोमिया क्षेत्र र राजधानी अदिस अबाबामा कम्तीमा १६६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतहरूले आइतबार जानकारी गराएका छन् । अरोमिया क्षेत्रका प्रहरी उप–आयुक्त गिरमा गेलमले झडपमा कम्तीमा १ सय ५६ सर्वसाधारण र ११ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको शनिबार राति सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराए । प्रहरीले गत मङ्गलबार अदिस अबाबामा भएका झडपमा कम्तीमा १० प्रदर्शनकारी र दुई प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको जनाएको थियो । इथियोपियाका जनजातीहरूको अधिकारका लागि गाउने गरेका हाचालु हुन्देसाको मृत्युलाई लिएर उक्त समुदायले गरेका विरोधका कार्यक्रमले हिंसात्मक स्वरूप लिएको हो । हुन्देसाको गायनबाट उठेको सांस्कृतिक चेतनाको बलमा उठेको आन्दोलनले सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्न बाध्य पारेको थियो । हुन्देसालाई अज्ञात व्यक्तिले गत सोमबार गोली हानी मारेको थियो । उहाँको मृत्युपछि राजधानी अदिस अबाबा र ओरोमिया क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातीहरूले हुन्देसाको हत्यामा सम्लग्न व्यक्तिको खोजी गरी कानूनी कारबाहीका लागि आन्दोलनमार्फत् दवाव सिर्जना गर्दै आएका थिए । सञ्चारमाध्यमका अनुसार आन्दोलन चर्किदै गएपछि इथियोपियाका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा काटिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा कम्तीमा २ हजार २ सय व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । आन्दोलन र झडपका घटना शनिबारदेखि नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ ।  रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्याे । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनिएर गरिएको लकडाउनले न त कोरोना नियन्त्रण नै गर्याे न त देश विदेशमा रहेका आम नागरिकका समस्याको समाधान गर्ने काम गर्याे । लकडाउनले अधिकांश क्षेत्रमा चौतर्फी घाटा मात्रै वेहोर्नु परेको छ । धेरैकाे रोजगारी गुमेकाे छ भने कतिपयको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । पर्यटन, उद्योग, व्यापारहरु घाटामा छन् भने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु तथा विमान कम्पनीहरु टाट पल्टने स्थितिमा पुगेका छन् । अनि केही गर्नु पर्छ भनेर अगाडी बढ्दै गरेका लाखौं विद्यार्थी तथा युवाहरुको मूल्यवान समय यतिखेर सामाजिक संजालमै वितिरहेको छ । सबै स्कुल तथा कलेजहरु बन्द हुँदा विद्यार्थी अध्ययन रोकिएसँगै भविष्य अन्योल बनेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेकै कारण हजारौं नेपाली युवाहरु विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन् । दिनप्रति दिन बढ्दो कोरोनाको कहरले आत्तिएका लाखौं नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि (स्वदेश) फर्किन पाइरहेका छन् । रोजगार गुमाएका तथा श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका ती नेपाली जो विदेशी भूमीमा वेरोजगारी भई खान बस्नका लागि मह्रगो शुल्क तिर्न बाध्य रहेका छन् । कतिपयले आफ्ना वृद्द विरामी बाबुआमालाई छिटो आउँदै छु है भन्दै कुराइरहेका छन् । सरकार भने लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भन्दै लकडाउन बढाउन तर्फ व्यस्त छ । जब कि नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना देखिएसँगै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्याे खै त त्यसको प्रतिफल ? लकडाउन थपिए पनि कोरोना संक्रमित बढ्दो छ भने हिजोआज आम मानिसमा कोरोनाको डर घट्दो छ । तर पनि सरकार लकडाउन बढाइरहन्छ तर लकडाउन के कस्तो हो र यो कस्का लागि भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएको छैन् । विभिन्न देशमा रहेका अलपत्र श्रमिक ‘उद्धार’ गर्नका लागि श्रममन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चरणवद्ध रुपमा नेपाल फर्काउने निर्णयका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हिमालय र नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु ल्याउने जिम्मा पाएका छन् । एक त अलपत्र रहेका नेपाली महँगाे भाडा त्यस माथि पनि उडान मिति सार्ने प्रचलनले कोरोना महामारीको बेलामा पनि सरकार व्यवसायी बनिरहेको भन्ने कुराको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । हुन पनि विभिन्न देशमा रहेका करिब ७ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्किन पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए तर सरकारले चरणवद्ध तरिकाले ल्याउने निर्णयसँगै पहिलो चरणमा विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली ल्याउने भनेको थियो । तर हालसम्म १६ हजार अलपत्र नेपाली ल्याइएको छ । यस अन्तर्गत  रोजगार गुमाएका, कम्पनी बन्द भएका, श्रम अवधि सकिएका, अशंक्त, महिला, जेष्ठ नागरिक एवं आफ्ना परिवार गुमाएर अन्त्यष्ठीका लागि घर पर्न पाउ भनि निवेदन दर्ता भएका छन् ।  अर्काेतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोनाको उपचारको लागि आवश्यक सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न पछि नपरेको तथा गृह मन्त्रालय नागरिक विधेयक अगाडी सर्दै जनता अल्मलाउने काम व्यस्त रहेको भन्ने टिकाटिप्पणीहरु पनि नभएका होइनन् । स्थानिय स्तरमा किन बढ्दैछ काेराेना ?  कोरोनाको कारण धेरै दुख, पीडा, सन्त्रास र तनाव बढिरहेकाे छ ।  छ । स्थानिय स्तरका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भित्र छैन । भ्रामक कुराको पछि लागेर कोरोनालाई सामान्य रोग लिएकोले हाल यो अवस्था पैदा भएको छ । क्वारेन्टाइन पनि डब्ल्युएचओको मापदण्ड भित्र निर्माण नभएको हुँदा क्वारेन्टाइन नै कोरोना उत्पादन गरिरहेको छ । आत्महत्याको घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् यता सरकार भने कारण खोज्नुको सट्टा  समस्या टुलुटुलु हेरेर बसेकाे छ । कोरोनाका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने काममा सरकार चुकेको छ । कोरोना फैलिँदै गरेका देशमा आएका नेपालीलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न देखि पिसीआर परीक्षण गरेर घर पठाउने काममा सरकार असफल भएको छ । डब्ल्युएचओबाट मान्यता प्राप्त नगरेको आरडीटी परीक्षणले खास कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर,  नेपाल सरकारले त्यसैलाई मान्यता दिएर क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसलाई आरडीटी परीक्षणपछि घर पठाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामाग्री भित्र्याउँदा कमिसन र भ्रष्टाचारमा नै लिप्त रहेको छ ।