विचार

मुलुकमा जलविद्युत् विकासको यात्रा पहिलोपटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना (वि.सं. १९६८) बाट सुरु भएको हो । नेपाल र बेलायती सहयोगमा आयोजना निर्माण भएपछि १९६९ देखि काठमाडौंका जनताले बिजुली बाल्न सुरु गरेका थिए । सन् १९६१ मा सरकारले पहिलो पटक नहर तथा विद्युत् ऐन ल्याएपछि जलस्रोत विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको थियो । सन् १९६४ मा पहिलो पटक नेपालमा विद्युत ऐन जारी भएको थियो । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुआत सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भएको हो । विशेषगरी २०४६ मा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि र मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ जारी गरेपछि विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्यो । ऐन आएपछि पहिलो पटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले अनुमति पायो । यी आयोजनामा विदेशी लगानी पनि भित्रियो । विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने नीति लिएपछि यसले मूर्त रूप लियो । यो आर्थिक उदारणीकरणको उपलब्धि हो । बजारमुखी उदार अर्थनीतिअनुरूप कानुन परिमार्जन गरिए, अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरियो । यसले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको विकास तीव्र बन्यो । कमजोर विद्युत् खपत केही वर्ष अगाडिसम्म ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देश आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा देशभित्रै उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । बिजुली खेर जाने अवस्था हाम्रा लागि सुखद हैन । तर, ऊर्जा संकटको त्यो कहालीलाग्दो चरणलाई पार गर्नु सुखद नै हो । अहिले दिउँसो २ सय मेगावाट र राती ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ । यो वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमान्ड) १२७० मेगावाट पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाट हाराहारी पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै सोहीअनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, उच्च माग प्राधिकरणको अनुमानभन्दा धेरै कम भयो । यस वर्ष संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित यस आसपासका क्षेत्रको पिक डिमान्ड ३२०.६४ मेगावाट रेकर्ड भयो । गत वर्ष यस क्षेत्रको पिक डिमान्ड २९६ मेगावाट मात्र थियो । ०७४ को तिहारमा भने लक्ष्मीपूजाको अधिकतम डिमान्ड (माग) १५०८ मेगावाट पुगेको अनुमान भयो, खासमा भार नियन्त्रण कक्षमा रेकर्ड गरिएको त्यस दिनको आपूर्ति भने ११६५ मेगावाट मात्र थियो । अर्थात्, अनुमानित ३४३ मेगावाट बराबर लोडसेडिङ गर्नुपरेको थियो । हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनलाई विद्युत् प्राणालीमा सबैभन्दा बढी भार पर्ने दिनका रूपमा हेर्ने गरेको छ । यसरी उत्पादन र भारको अनुपातलाई हेर्दा हाल नेपाल उत्पादित ऊर्जाको खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवश्य पनि सुखद होइन । विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने तर उक्त ऊर्जा खपत हुन नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरण घाटामा जाने अवस्था आउँछ । जुन कारणले गर्दा सरकारले उत्पादित बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा काम गर्न आवश्यक छ । भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो । यसमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो । यसले विद्युत् व्यापार भारतका लागि रणनीतिक महत्वको विषय भएको पनि उजागर गर्दछ । २०७८ वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो तर बेच्ने स्वीकृति भने दिएन । जबकि गत वर्षदेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो । उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो । खपत वृद्धिको रणनीति विद्युत्लाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादित ऊर्जालाई नेपालभित्रै खपत गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुनुपर्छ । तसर्थ नेपालका लागि दीर्घकालीन उपाय भनेको देशभित्र उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने नै हो । हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिटजति मात्र छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । भारतको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई १२ देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । चीनको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत ४ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई २२ देखि २५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई ९० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । यद्यपि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणीय कारणले नेपालमा प्रतिव्यक्ति खपत यति धेरै भने नपुग्न सक्छ । तर, आजको अवस्थामा हामीले नेपालभित्र विद्युत् खपतको अवस्थालाई भने बदल्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । यसको आलोचना पनि भयो । त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गरियो । यति हुँदा पनि कार बजारको एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधनले ओगटेको छ । नेपालको बजारको आकार सानो भएकाले कम बिक्री हुँदा धेरै मार्जिन राख्नुपर्ने, नेपालमा आयात गरिने गाडीको ढुवानीदेखि नेपालमा गरिने विज्ञापन, वारेन्टी र निःशुल्क सर्भिसिङजस्ता सुविधा दिनसमेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सुरुआती मूल्यमै त्यो सबै समायोजन गर्नुपर्दा मूल्य अत्यधिक रहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा व्यापार घाटा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा यो रकम २७.२६ प्रतिशत बढी हो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै नेपालले वर्षमा १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार, ०७४/७५ मा उपलब्ध सवार ीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्न ४७०७.४९ मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले उत्पादन गरेको ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्न सके एक वर्षमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी नेपालले व्यापार घाटा घटाउन सक्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा आममानिसको आकर्षण बढाउन सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा रहेको भन्सारलाई पूर्ण रूपमा घटाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्दा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका साथै बजारको अनुगमन गर्दै अनुचित मूल्य वृद्धिमा समेत सरकारले अंकुश लगाउन आवश्यक छ । यतिले मात्र पुग्दैन, यसका लागि सरकारले थप व्यवस्थापकीय पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा आममानिसमा केही चेतना अभाव छ । धेरै सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा चार्ज सकिने र अलपत्र पर्ने समस्या आउँदैन भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेन भने आममानिसले यसको प्रयोग गर्दैनन् । तसर्थ चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ । भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । एक अध्ययनका अनुसार ४ जनाको एउटा परिवारलाई ग्यासमा खाना पकाउँदा एक दिनमा ७० रुपैयाँ बराबरको ग्यास खर्च हुने देखिन्छ । तर, त्यही परिवारलाई इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा भने एक दिनमा बढीमा ३० रुपैयाँसम्मको मात्रै बिजुली खपत हुने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययनले आधा किलो चामललाई ग्यासमा पकाउँदा करिब १२ मिनेट समय लाग्ने र इन्डक्सनमा पकाउँदा करिब ८ मिनेटमै पकाउन सकिने पनि देखाएको छ । त्यस्तै, ग्यासमा पकाउँदा ०.३२ किलोवाट आवर ऊर्जा खपत भएकामा इन्डक्सनमा पकाउँदा ०.१४ किलोवाट आवर मात्रै ऊर्जा खपत हुन्छ । यसरी विभिन्न अध्ययन हेर्दा फाइदाजनक देखिए पनि आमनेपालीको भान्सा विद्युतीकरण हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा मुख्य कारण इन्डक्सनमा खाना पकाउन छुट्टै भाँडा चाहिनु पनि हो । यसका साथै खाना पकाउँदा आगो नदेखिने हुँदा यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि त्यति नै सबल रहेको छ । तर, योभन्दा पनि ठूलो डर भनेको नेपालीको लोडसेडिङको अनुभव हो । हामी नेपालीले राइसकुकरमा भात पकाएर नखाएको हैन तर यसका लागि बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म र बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म शतप्रतिशत विद्युत् आपूर्ति हुने ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा विद्युत् लोड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने, घरमा बिजुलीको लोड धेरै हुँदा मिनियचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) झर्नेलगायत समस्या छन् । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना पुराना संरचना र अधिकांश स्थानमा ट्रान्सफर्मरसमेत फेर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकांश घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान भएको छ, जसमा बत्ती बाल्न सकिन्छ तर इन्डक्सन चुल्हो पूर्ण रूपमा चलाउन सकिन्न । हिटर र पानी तान्ने पम्प एकैचोटि चलाउँदा एमसीबी झर्छ । साँझ ५ देखि १० सम्म र बिहान ५ देखि १० बजेसम्म विद्युत् माग बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प, राइसकुकर, टेलिभिजनलगायत घरायसी विद्युतीय सामग्री यही बेला बढी प्रयोग हुन्छन् । विद्युत् उत्पादन र माग बर्सेनी बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई ६२३ एमभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरले धानिरहेका छन् । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा १३२/११ केभी क्षमताका ६ वटा ट्रान्सफर्मरबाट १५० एमभीए र ६६/११ केभी क्षमताका २३ वटा ट्रान्सफर्मरले ४७३ एमभीए लोड धान्न सक्छन । यी ट्रान्सफर्मरबाट ५ सयदेखि साढे ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् लोड गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार सामान्य अवस्थामा ४ सय मेगावाटसम्म हुने उपत्यकाको विद्युत् माग हिउँदको पिक आवरमा साढे ४ सयभन्दा माथि पुग्छ । ट्रान्सफर्मरलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चार्ज गर्ने हो भने अहिले नै लोड धान्न नसक्ने अवस्था वितरण प्रणालीको देखिन्छ । प्राधिकरणले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनाले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा ट्रान्सफर्मरको लोड क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा ट्रान्सफर्मर पड्किनुको प्रमुख कारण विद्युत् लोड व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो । अहिले धेरैजसो घरमा सिंगल फेजमार्फत ५, १५ र ३० एम्पियरबाट विद्युत् प्रयोग भइरहेको छ । एकैपटक दुई÷तीन वटा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा यसले लोड धान्न सक्दैन । तर, विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई थ्री फेज मिटर सहज उपलब्ध गराउन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी ७ देखि १० दिनमौ थ्री फेज मिटर जडान गरिदिने बताएको छ । अहिले सरकारले एउटा सिलिन्डर ग्यासमा करिब ७०० रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको छ । दैनिक ९२ हजार सिलिन्डरमा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा गइरहेको छ । एक महिनामा योरकम झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यति रकम हुने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना फेरेर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने संरचनाको विकास गर्न सक्छ । योसँगै आममानिसका लागि इन्डक्सन चुल्हो महँगो भएको र एक वर्षभन्दा कममा बिग्रिने भन्ने डरसमेत रहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर आममानिसलाई खाली सिलिन्डरको सट्टामा इन्डक्सन चुल्हो दिने कार्यक्रम ल्याउने हो भने सरकारले हाल ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानको रकम स्वतः आफैं कम हुन्छ र आममानिसले विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्न थाल्छन् । जहाँसम्म आममानिसको विद्युतीय सामग्रीका गुणस्तरका सन्दर्भमा समस्या र गुनासो रहेका छन्, तिनलाई समाधान गर्न नेपालले पनि अस्ट्रेलियामा ब्क्÷ल्श्क् घडद्दण् स्ट्यान्डर्डले विद्युतीय सामग्रीको विश्वसनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ । हाम्रै छिमेकी भारतमा समेत क्ष्क् घण्द्द–द्द–ज्ञद्धः द्दण्ण् मा आधारित भई ब्युरो वा क्यूमान्डर्डस्ले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ । यसले उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको साधनको विश्वसनीयतामा ढुक्क बनाउन सक्छ । नेपालमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीमा समेत यस्तै कुनै विश्वसनीय गुणस्तरको मापदण्ड निर्माण गरी त्यसैमार्फत अनुगमन हुन आवश्यक छ । यसले गर्दा आममानिसलाई विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न उत्साहित बनाउँदै नेपालमा हाल विद्यमान रहेको ऊर्जा खेर जाने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । ०७४÷७५ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार भान्सामा प्रयोग हुने ऊर्जालाई विद्युतीकरण गर्नुपरे १९३९.०७ मेगावाट बराबरको ऊर्जा आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । भान्सामा प्रोग हुने ऊर्जालाई मात्र प्रतिस्थापन गर्दा नेपालले हाल गरिरहेको आयातको २.५% लाई घटाउन सक्ने हुँदा हाम्रा लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ । औद्योगिकीकरण छिमेकी चीनले औद्योगिकरणमा ठूलो क्रान्ति गरेको छ । साथै, हाल अर्को छिमेकी भारतले समेत मेक इन इन्डियाको नारासहित औद्योगिकीकरणमा ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालले भौगोलिक र राजनीतिक दुवै कारणबाट दुई देशका बीचमा रहेर व्यापार हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । नेपालले हाल भोगिरहेको व्यापार घाटाको समस्या समाधान गर्न औद्योगिकीकरणको आवश्यकता छ । अहिले पनि कतिपय उद्योगले बिजुलीको भन्दा बढी कोइलालगायत पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग हुन सकेको छैन । हामीले विकासको बाटोमा फड्को मार्दै गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण र विद्युतीकरण नितान्त आवश्यक छ । यति मात्र हैन, कुल जीडीपीमा ११.८% मात्र योगदान रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदान नबढेसम्म नेपालले समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैन । जब समृद्धि बढ्दै जान्छ, विद्युत्को खपत पनि बढ्दै जान्छ । एक अध्ययनलाई आधार मान्दा ०८५/८६ सम्म नेपालमा सवारीसाधन र भन्सालाई विद्युतीकरण गर्दा हामीलाई २२,३८५ मेगावाट ऊर्जा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हाल उत्पादित ऊर्जा धेरै भएर खेर जाने स्थिति हाम्रो कमजोर व्यवस्थापन र जनचेतना अभाव मात्र हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । तसर्थ नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प ्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रयोग घटाउनैपर्छ । यसका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यति मात्र हैन, व्यापार घाटाबाट जोगाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन पनि यो कार्य अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ । विद्युत् खपतको अवसर हामीले देशभित्र ऊर्जा खपत हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने उत्पादित ऊर्जा खेर जाने परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा निरुत्साहित बनाउँछ । यसले नेपालको विकास र समृद्धिमा समेत अवरोध सिर्जना गर्नेछ । सरकारले पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै विद्युत् खपतका ठोस योजना–कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उपभोक्तालाई पनि परिरहेको यो बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त अवसर हो । कुनै दिन चरम ऊर्जा संकटका कारणले दिनको २० घन्टाभन्दा बढि लोड सेडिङ खेप्नुपरेको नेपाल हाल यो स्थितिबाट बाहिर निस्केको मात्र हैन, उत्पादित ऊर्जाको खपत गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ । मुलुकका लागि यो सुखद हो । यद्यपि हामीले समयमै देशभित्र ऊर्जा खपत हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने उत्पादित ऊर्जा खेर जाने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । निर्यातको सम्भावना आन्तरिक खपत नभएर दैनिक करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा उत्पादित बिजुली अन्तराष्ट्रिय विद्युत् बजारमा बिक्री गर्ने पहिलो विकल्प हुन सक्छ । तर, यो विकल्प दीर्घकालीन हुन सक्दैन किनकि विद्युत् कुनै पनि विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो । नेपाल र भारतका बीचमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । जसले नेपाल र भारतले एकअर्कासँग बिजुली किनबेच गर्न सक्ने बाटो खोल्यो । यसैगरी सन् २०१६ मा सार्क राष्ट्रबीच ऊर्जा किनबेच हुन सक्ने गरी कार्यढाँचा सम्झौता भयो । यी सम्झौताका बाबजुद पनि भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो । यसमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो । यसले विद्युत् व्यापार भारतका लागि रणनीतिक महत्वको विषय भएको पनि उजागर गर्दछ । यद्यपि यो निर्देशिकालाई भारतले सन् २०१८ मा संशोधन गरेर केही सहज भने बनाएको थियो । तर, ०७८ वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो तर बेच्ने स्वीकृति भने दिएन । जबकि गत वर्षदेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो । उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो । हालको परिस्थितिमा पनि नेपालले माथिल्लो तामाकोसी, मस्र्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने स्वीकृति मागेको थियो । तर, भारतले त्रिशूली र देवीघाट दुई परियोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट मात्र खरिद गरेको छ । बिजुली मात्र किन्ने गरी स्वीकृति दिएको छ । यी दुवै परियोजना भारतीय लगानीमा बनेका हुन् । भारतले अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव ‘अध्ययन गरिरहेको’ बताए पनि कहिलेसम्म स्वीकृति दिने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । (अर्थनीतिबाट साभार)

नेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुरु भइहाल्ने प्रवत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् । मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिदबिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०/६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो । सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीं पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरु ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो । सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुहुन्थ्यो । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानविन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेवापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत डिलिगेसनमा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाको लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गर्थ्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०/२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी-अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी-अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २/३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढनपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक-पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए । त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २-३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिंदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजान आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसंगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैले थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार-प्रसार सुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४/१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैले बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइमा पुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घटन थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एकआपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई-चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनु नै उत्तम ठानें । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभई सेयर बिक्री गरेर भागे । युनिटी लाइफको ठगीधन्दामा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोवार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारवाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बीमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, समितिका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस गर्यो । दई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभई सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै बलियो हुन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सार्यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरे पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०/१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर ट्रेडिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्व भएर अघि बढ्न सकेको देखिदैन । प्रविधि महंगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ । (डा. नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।) -नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट साभार

देशमा हालै आएको वाढीको भयावय प्रकोप हेर्दा हाम्रा नेपाली डाँडाकाडाँको उचित संरक्षण गरिएन भने आगामी वर्षहरुमा समेत वर्षातसँगै वाढीको प्रकोप जारी रहने र अर्बाैं लगानीमा बनेका विकास संरचनाहरु विनास हुने यो क्रम जारी रहन्छ । र, नेपाली भुभागमा रहेको खेतियोग्य मलिलो माटो पश्चिम वंगालको वाटो हुँदै समुन्द्रमा त्यस्तै पहाड निर्माणमा सहायक वन्ने क्रम जारी रहनेछ । देशको विकास निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिक पक्षले राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीसँग आर्थिक प्रलोभनमा नतमस्तक भएर आफ्नो विज्ञता त्यसैसँग नसाटेको भए सायद यति वढी वितण्डा हुने थिएन होला । त्यसैले नेपालका जति पनि पूर्वाधारको वढी खर्च वर्षा लाग्ने समय जेठ असारमा हुने र श्रावणको वाढी र भेलसँगै वालुवामा जाने गर्दछ । यस्तो कार्यले एकातर्फ वातावरणीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी वाटोघाटो लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नुले विकासका पूर्वाधारमा दिगोपन छैन भने बर्सेनि दोहोरो तेहोरो रुपमा एकै कार्यक्रमा खर्च गर्नुपर्दा देशको सिमित साधन र श्रोतले सामाजिक रुपमा समट्नुपर्ने आर्थिक विकासका अन्य पक्षहरु समेट्न सकको छैन । न देशको आर्थिक विकासले जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकासेको छ, न त दीर्घकालिन रुपका पूर्वाधारहरु वनेका छन् । अझै पनि हाम्रा उत्पादन भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था छैन । दुध उत्पादन गर्ने गाउँका किसानहरुका लागि वजार छैन । कति पटक त मिल्क होलिडे गर्नु परेकोले भएका गाई भैसी वेचेको देखिएको छ । वस्तुको विविधिकरण गरि गरिने निर्यातको मात्रा नगन्य छ । जोश र जाँगर भएको युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उसैको विप्रेषणको भरमा देशमा शोधनान्तर स्थिति सवल भै मुलुक एनकेन चलेको छ । विकास भनेको कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वढ्नु मात्र होइन । त्यसको व्यवस्थित वितरण पनि हो । गाँउमा डोजर, लोडर लगाउदैमा विकास हुने होइन । ग्रामीण जनजीवनको आर्थिक विकासका परियोजनाहरु सूचारु गनर्, सहज तुल्याउन त्यहाँ वाटोघाटो जानुपर्दछ । होइन भने त्यो वाटो गाडी चढेर खाडी जान, वजारको वियर र कोक खान, गाँउमा उत्पादन हुने रोटी मकै खान छोडेर कुकुर्रे, चाउचाउ खान, मुलधाराको चिसो पानी र गाँउको मिठो दुध मही खान छोडेर आइसक्रिम र त्यस्तै कोकजन्य पेय पिउन सहज वनाइएको भन्ने बुझिन्छ । डाँडामा भएका एकाध घरलाई केन्द्रिकृत व्यवस्थित नगरी घरघरमा वाटो पुर्याउने निहूँमा लोडर र डोजर डाँडाकाँडामा संचालन गर्दैछौं भने वुझिन्छ, त्यस्तो विकास राष्ट्रको लागि अन्ततः वाढी पहिरोको विनास निम्ताउने देशलाई समस्याको दलदलमा फसाउने विकासको नामधारी निकास हुनेछ । हामीले पंचायत फाल्यौं, वहुदल ल्यायौ, गणतन्त्र पनि ल्यायौं, धेरै नेताहरु मन्त्री पनि वने । नेताको घर वन्यो । नेताको स्तरीय समृद्धि भयो । देशको समृद्धिको सपना सपना नै रह्यो । किन यसो भइरहेको छ ? सम्रान्त वर्गलाई दुश्मनदेखि वर्ग संघर्षको कथा फलाकेर जनयुद्ध गर्ने माओवादीका अधिकांश नेता नै अहिले आर्थिक रुपमा सम्रान्त बने । उनीहरुले एकपटक वहुमत समेत प्राप्त गरे । तर, हाम्रा प्रणालिगत कमी कमजोरीभित्र उनीहरु रमाए । त्यसवाट वाहिर निस्कन सकेनन् र अन्ततः जनताको विश्वास गुम्यो । फेरि पनि हामी अर्को राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेका छौं । नेताहरुबाट आशा गर्ने ठाँउ हराएको छ । तर यो देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता भएर पनि नेताहरुकै गुलाम वन्दा औठा छाप लाउने जनप्रतिनिधिहरुको अगाडी लोभ लालचाले समेत उसले पनि आफ्नो डिग्रीको ज्ञानलाई औठा छाप नै वरावर हुने गरी नतमस्तक भै हजुर, हजुर, हुन्छ, हुन्छ भनिरहेको देखिन्छ । त्यसैले विकासमा कुनै विज्ञताको स्तर देखिदैन । समस्याको चुरो के होला ? कुनै पनि देशको विकास भनेको कुनै व्यक्तिगत दलगत स्वार्थले हुने कुरा होइन । यो सारा देशवासीको एउटै चाहना भावना परिकल्पनाले सजिएको विषय पनि हो । हरेकले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विल्कुल धेरै माथि राखेर मैले गरेको कामले मेरो समाज र राष्ट्रलाई के के हित हुन्छ वा हानी पो गर्दै छ कि भन्ने विषयमा सवै क्षेत्रका विज्ञहरुमा सचेतनाको द्धवार खुल्नु जरुरी छ । नेतृत्वमा दुरदर्शिता भएन भने देशको दीगो विकासको परिकल्पना सोच्न सकिदैन । दिगो विकासमा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग मात्र नभै समग्र प्रणालीगत संरचनाहरुको समेत स्थायीत्वको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ सिस्टम वसेको ठाँउमा सिस्टमले नै संचालन र नियन्त्रण गर्दछ । हाम्रो देश नेपालको सन्र्दभमा राणाशासनको अन्त पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरुको सिलसिलामा अहिलेको समयमा भन्दा निकै राम्रा प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागि २००४ सालमा पद्य शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुधारको लागि विज्ञताको ज्ञान अनुरुप शासन संचालन गर्न खोजेको पाइन्छ भने त्यसपछि २००८ मा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जेएम नाघेष र श्री गोविन्द नारायणको सेवा लिएको, २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको, २०२५ मा तत्कालिन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन गरेको, २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा थियो भने प्रजातन्त्र पश्चात २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरि सो आयोगका सुझावहरु वमोजिम प्रशासिन संयन्त्र संचालन गरेको पाइन्छ । यसै प्रसंगमा खासगरी २०४८ भन्दा अघि पंचायतकालिन र सो अघिको समयमा समेत हामीले हेर्यौं भने अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्ध, अन्तराष्टिय मंचमा नेपालको उपस्थिति, यूएन लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको शुरुवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण, सीमा रक्षाको लागि सीमा क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित वसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र वैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानुनहरु वनेका थिए । हामी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको रुपमा वाहिरवाट शासनलाई नियाल्दा शासकले विज्ञको सल्लाह वमोजिम नै गर्न खोजेको हुन्थ्यो र यतिका दुरगामी काम भएका थिए । सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री हुने गर्थे । नभए मन्त्रीले विज्ञहरुको सुझाव वमोजिम नै कार्य गर्दथे । शासनले राज्यको श्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरु अपनाउन संविधानमा नै व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा विकास प्रकृयामा दिइने सुझावहरुमा समेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो र विकास प्रकृयाले राम्रो नतिजा दिन सकेन । ग्रामीण क्षेत्रका वाटाहरु जो प्रकोपको वेवास्ता गरी खनिए ती अहिलेको वाढीका केही कारक हुन । यस्ता देशका साझा मुद्दाहरुमा पनि राजनीतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिइ गोलवद्ध भै अघि नबढ्नु र फलदायी विकासको मोडेल चयन हुन नसक्नु नै हामी नेपालीको वर्तमानको दुर्भाग्य नै हो, जसले हाम्रो दिगो विकासको सपनालाई साकार हुन दिइरहेको छैन र हाम्रा सपनाहरु वर्षातका भेलसँगै बाढी बनेर बगिरहेका छन् । (विकास प्रशासन समेतमा स्नातोकत्तर तथा कानून स्नातक लेखक पौडेल पेशाले बैंकर हुन् ।)